पुण्यातील वैष्णवी हगवणे हिच्या मृत्यूनंतर देशभरात हुंडाबळीविरोधात जागृती सुरू झाली, जे क्रमप्राप्त होते. महाराष्ट्राला निकट असलेल्या गोव्यात लग्न सोहळ्यांच्या बदलत्या स्वरूपासंदर्भात चिंतन सुरू झाले. अनावश्यक खर्च आणि कर्जाचे ओझे या मुद्द्यांवर ‘गोमन्तक’नेदेखील चर्चा घडविल्या. दुसऱ्या बाजूने सोयरीक जमणे जिकिरीचे बनल्याचे निरीक्षण वधु-वर संस्था नोंदवतात; त्याचवेळी झालेले विवाह टिकवण्याचे आव्हान समोर उभे ठाकले आहे.

विवाहसंस्थेच्या बदलत्या स्वरूपानुसार काही बदल घडवणे अपरिहार्य बनले आहे. पती-पत्नी नात्यांतील गुंतागुंत वाढण्यासोबत घटस्फोटांचे प्रमाण वाढत आहे. राष्ट्रीय सरासरी १ टक्का असताना गोव्यात हे प्रमाण ५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचल्‍याचे यापूर्वीच निदर्शनास आले आहे.

२०२० ते २०२३ (जून) या कालावधीत २९ हजार विवाहांपैकी १२००हून अधिक घटस्फोट झाले. महिन्याला सरासरी २५ पेक्षा अधिक जोडपी वेगळी होतात, असे असा त्‍याचा अर्थ! ही धक्‍कादायक स्थिती असूनही गोवा सरकार कौटुंबिक न्यायालयांसाठी आग्रही का नाही? ख्रि. फ्रान्सिस डिसोझा कायदामंत्री असताना त्यांनी कुटुंब न्यायालयांसाठी खास प्रयत्न केले; परंतु त्यांच्या पश्चात एकाही कायदामंत्र्याला पाठपुरावा करण्याची बुद्धी झाली नाही.

विद्यमान कायदामंत्री आलेक्‍स सिक्‍वेरा यांना त्‍यांच्‍या कारकिर्दीत हा प्रश्‍न मार्गी लावण्‍याची संधी आहे. केंद्र सरकारने १९८४मध्ये कौटुंबिक न्यायालय अधिनियम पारित करून प्रत्येक मोठ्या शहरांत विशेष न्यायालये असावीत, असा कायदेशीर निकष ठेवला. कायदा केंद्राने केला; परंतु त्‍या संदर्भातील अंमल संपूर्णत: राज्‍याच्‍या हाती आहे.

सध्या देशात ७००हून अधिक कौटुंबिक न्यायालये कार्यरत आहेत. दुर्दैवाने, गोवा त्याला अपवाद आहे. सध्या घटस्फोटाच्या केसीस दिवाणी न्यायालयात हाताळल्या जातात. मुळात न्‍यायालयांवर बराच ताण, त्यात अशा केसीसचा भार पडतो. तेथे निकाल लागण्यास विलंब होतो. तोवर पालकत्व, भरणपोषणाचे मुद्दे रखडतात.

न्याय मिळण्यास उशीर होतो. मुलांचे हित दुर्लक्षित राहते व संबंधितांना जबर मनस्ताप होतो. न्‍यायालयात एकमेकांवर होणाऱ्या आरोपांमुळे मानसिक ओरखडे येतात. कौटुंबिक खटल्यांकडे केवळ कायदेशीर प्रश्न म्हणून पाहून चालणार नाही. दोन कुटुंबांच्या भवितव्यासह भावनिक आरोग्याशी जवळचा संबंध येतो.

म्हणूनच कौटुंबिक न्यायालय रचनेतील सल्लागार, मानसोपचारतज्ज्ञांची तरतूद महत्त्वपूर्ण ठरते. नाही म्हणायला, चर्च संस्थेकडून विवाहपूर्व समुपदेशन होते; परंतु ते सर्व समाजांसाठी उपलब्ध नाही. अशावेळी ती जबाबदारी सरकारी यंत्रणेवर येते.

कौटुंबिक न्यायालयात घटस्फोट, पोटगी, मुलांचा ताब्यासंदर्भात सामान्य न्यायालयांच्या तुलनेत न्याय प्रक्रियेस वेळ कमी लागतो. वाद सोडविण्यासाठी समुपदेशक दिले जातात. त्‍याशिवाय गरजेनुरूप लैंगिक समस्‍या निवारण तज्‍ज्ञ, बाल मानसोपचार तज्‍ज्ञ, स्त्रीरोग तज्‍ज्ञ, विविध प्रकारे मदत करणाऱ्या ‘एनजीओ’, निवारागृह अशा सुविधा निर्माण करता येतात, हे महत्‍वाचे!

न्यायाधीश आणि समुपदेशक हे कौटुंबिक कायद्याचे जाणकार असतात. समेटाच्या शक्यता पडताळून पाहिल्या जातात. अनेक वेळा घटस्फोटाऐवजी पती-पत्नी पुन्हा एकत्र येतात, हे कुटुंब न्यायालयांचे मोठे यश आहे. तसे शक्य नसल्यास मुलांचे हित लक्षात घेऊन वेळेत निर्णय घेतले जातात. मानसिक त्रास किंवा सामाजिक बदनामी टाळली जाते. वेळेत निकाल लागल्याने खाजगी वकिलांवर खर्च कमी होतो.

गोव्यात घटस्‍फोटांचा वाढता दर व त्याची कारणे यांचा अभ्यास होणे गरजेचे आहे. देशभरातील काही प्रमुख शहरांमध्ये अशा प्रकारचा अभ्यास करण्यात आला आहे. दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरळ, पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू व तेलंगणा या राज्यांत होणाऱ्या घटस्फोटांची कारणे वेगवेगळी आहेत.

दिल्लीत शहरी जीवनशैली, महाराष्ट्रामध्ये कामाचे ताण व कामाच्या ठिकाणी कमी झालेला लिंगभेद, कर्नाटकात शहरी स्थलांतर व आयटी क्षेत्रातील ताण, केरळमध्ये साक्षरतेचे अधिक प्रमाण, पश्चिम बंगालमध्ये सांस्कृतिक बदल, तामिळनाडूत बदलते शहरी वातावरण आणि तेलंगणात सामाजिक बदल ही कारणे समोर आली आहेत.

या सर्वांमध्ये समान असलेली काही कारणे म्हणजे आर्थिक स्वातंत्र्य व कायद्याविषयी जागरूकता. गोव्यात सर्वांत जास्त विवाह सासष्टीत होतात व घटस्फोटही! घटस्फोटांच्या कारणांमध्ये शहरी आणि ग्रामीण अशा भौगोलिक भेदाप्रमाणे फरक पडतात.

होता होईल तेवढे विवाह टिकवून ठेवण्याचे प्रयत्न ग्रामीण भागांत जास्त होतात, तर त्यामानाने शहरी भागांत कुटुंबासाठी, नात्यांसाठी तडजोड करण्याची भावना कमी होत चालली आहे. घटस्फोट झाल्यास स्त्रीला दोषी धरण्याचे प्रमाण शहरी भागांत नगण्य आहे, तर ग्रामीण भागांत लक्षणीय आहे. ‘मोबाईल’ हे अनेक जोडप्‍यांच्‍या दुराव्‍यास कारण ठरत आहे.

घटस्फोट हा व्यक्तिगत निर्णय आहे, असे कितीही म्हटले तरी त्यांचे वाढते प्रमाण बदलत्या सामाजिक रचनेचे संकेत देतात. अर्ध्यावर मोडलेले हे डाव, पुढच्या पिढीवर होत असलेल्या मानसिक घावांची चाहूल देतात. कुटुंब म्हणून एकत्र जगण्यापेक्षा व्यक्ती म्हणून वेगळे जगण्याला प्राधान्य दिले जाऊ लागले आहे. अगदी सामान्य कुटुंबात एकत्रित होणारा संवादही हरवत चालला आहे.

शाळा कॉलेजमध्ये चालताबोलता होणारे ‘प्रेमाचे ब्रेकअप’ सामान्य झाले आहेत; तसेच लग्नानंतर सहज होणारे घटस्फोटही सामान्य होत चालले आहेत. परस्परावलंबी, संवेदनाक्षम, नात्यांची घट्ट वीण असलेला एकजीव समाज तयार होण्याऐवजी सुटे सुटे जगणाऱ्यांचा, एकेकट्यांचा समाज होत चालला आहे. स्फोट झालेल्या घटांचा आवाज हेच सांगत आहे!