कौस्तुभ नाईक

भंडारी शिक्षण परिषदेतील मराठी शिक्षणाच्या समर्थनार्थ ठराव हे केवळ एक उदाहरण आहे. समस्त बहुजन समाजातील ज्ञातिसंस्थांनी मराठी शिक्षणावर भर दिल्याचे आपल्याला दिसते. ह्याचे एक कारण म्हणजे गोमंतकीय हिंदूंची (मग ते बहुजन असोत वा अभिजन) भाषिक बांधिलकी ही मराठीशीच होती हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. ख्रिस्ती गोमंतकीयांकडून जी कोकणीविषयक मांडणी झाली त्यातही मराठीच्या स्थानाला कुठेच डावलल्याचे दिसत नाही.

पोर्तुगालमध्ये १९१० मध्ये प्रजासत्ताक आल्यानंतर गोव्यातील हिंदू समाजांतर्गत आमूलाग्र बदल घडून आले पण ह्या बदलांचा विस्तार तसा मर्यादित होता. १९१० च्या रेपुब्लिकुनंतर गोमंतकीयांना मतदानाचा अधिकार मिळाला पण हा अधिकार केवळ पोर्तुगीज लिहिता-वाचता येणाऱ्या करदात्यांपुरताच होता. हिंदू समाजासाठी, विशेषतः नव्या काबीजादीतील लोकांसाठी ही पोर्तुगीज भाषेची अट अडथळा ठरत होती.

यामुळे हिंदूमधील सुशिक्षित वर्गाला केवळ त्यांना वसाहती राज्याची भाषा येत नाही म्हणून मतदानापासून वंचित ठेवले गेले. १९२६ मधील आपल्या भाषणात प्राध्यापक बाळकृष्ण वामन सावर्डेकर यांनी वसाहती राज्याच्या शैक्षणिक संसाधनांच्या वाटपातील दांभिकपणा उघड करून या भेदभावावर टीका केली.

१९१० च्या जनगणनेचा आधार घेऊन त्यांनी जुन्या काबीजादीतील चांगल्या सोयीसुविधांची तुलना नव्या काबीज केलेल्या प्रदेशातील दुर्लक्षाशी केली. जुन्या काबीजादीत ७१२ चौरस किलोमीटर क्षेत्रासाठी १३३ पोर्तुगीज शिक्षक होते, म्हणजेच प्रत्येक शिक्षकामागे ३३९ साक्षर लोक होते. याउलट, २,६४८ चौरस किलोमीटरच्या विशाल अशा नव्या काबीजादीसाठी केवळ २८ सरकारी शिक्षक देण्यात आले होते, ज्यामुळे विद्यार्थ्यांना सरकारी शाळेत जाण्यासाठी पाच किलोमीटरची पायपीट करावी लागत होती.

राज्याच्या इतक्या दुर्लक्षानंतरही, नव्या काबीज प्रदेशात प्रत्येक शिक्षकामागे ५७३ साक्षर व्यक्ती होत्या. सावर्डेकर यांनी निदर्शनास आणले की, हे यश केवळ हिंदू समाजाने खाजगीरीत्या चालवलेल्या १६७ मराठी शाळांमुळे शक्य झाले होते. त्यांनी असा मुद्दा मांडला की हिंदू समाज स्वतःच्या लोकांच्या शिक्षणाचा भार स्वखुशीने सोसत आहे, त्यामुळे त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवणे हा मोठा अन्याय आहे.

सावर्डेकर यांच्या मते, नागरिकाची कर्तव्ये समजून घेण्याची क्षमता ही राज्यकर्त्यांच्या भाषेशी जोडलेली नसावी, कारण नागरिकत्वासाठी आवश्यक ज्ञान मराठीतूनही सहज मिळू शकत होते. महत्त्वाचे म्हणजे मराठीच्या माध्यमातून मतदानाचा अधिकार मागणे हा भाषिक फुटीरतावाद किंवा पोर्तुगीज भाषेचा पूर्ण त्याग नव्हता. सावर्डेकर व्यावहारिक होते आणि त्यांनी समाजाच्या प्रगतीसाठी या व्यवस्थेत सामील होण्याचा मार्ग सुचवला.

मराठीला नागरिकत्वासाठी अधिकृत भाषा म्हणून मान्यता मिळवण्याचा प्रयत्न करून हिंदू उच्चवर्गीयांनी ही मागणी केली की राज्याने नव्या काबीजादींचे मराठीशी असलेले नाते मान्य करावे. त्यांनी असेही लिहिले, की मराठीला डावलणे म्हणजे नव्या काबीजादीला गोव्याच्या राजकीय भविष्यातून मुद्दाम बाहेर ठेवण्यासारखे आहे.

मराठी शिक्षणाच्या ह्या चर्चेत हेही नमूद करणे गरजेचे आहे की, बहुजनांमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण अगदी नगण्य होते पण शिक्षणाबद्दल बराच प्रसार होत होता. ह्याच सर्व चर्चांच्या दरम्यान १९२६ साली बाबलो मर्तो नाईक ह्यांच्या नेतृत्वाखाली पणजीत तेरावी भंडारी शिक्षण परिषद भरली. तिथेही मराठी शिक्षणाच्या बाबतीत दोन ठराव संमत करण्यात आले. लक्ष्मण काशिनाथ खर्डे ह्यांनी ज्या भागात हिंदूंची लोकसंख्या जास्त आहे तिथे मराठी शाळा सुरू करण्याचा प्रस्ताव मांडला, त्याला गणू वायंगणकर ह्यांनी अनुमोदन दिले.

तसेच सोनू सदा नाईक गोवेकर ह्यांनी जिथे खाजगी मराठी शाळांना सरकारी अनुदान देण्याची मागणी केली,त्याला विठ्ठल नाईक पोमुर्पेकर ह्यांनी अनुमोदन दिले. भंडारी शिक्षण परिषदेतील मराठी शिक्षणाच्या समर्थनार्थ ठराव हे केवळ एक उदाहरण आहे. बहुजन समाजातील ज्ञातिसंस्थांनी मराठी शिक्षणावर भर दिल्याचे दिसते.

याचे एक कारण म्हणजे गोमंतकीय हिंदूंची (बहुजन असोत वा अभिजन) भाषिक बांधिलकी ही मराठीशीच होती हे सूर्यप्रकाशाएवढे सत्य आहे. ख्रिस्ती गोमंतकीयांकडून जी कोकणीविषयक मांडणी झाली त्यातही मराठीच्या स्थानाला कुठेच डावलल्याचे दिसत नाही. प्रशासनातील मराठी भाषेचा वापर जो स्थानिक कारकुनी घराण्यापासून सुरु झाला त्याचा एका व्यापक प्रशासकीय व्यवस्थेत होण्यापर्यंतची वाटचाल दर्शवणारी ‘मराठीची कुळकथा’ ही लेखमाला इथेच संपवतो.