Pakistan Youth Protest: पाकिस्तानी गृहमंत्र्यांना 'कॉकरोच' आंदोलनाची भीती, शाहबाज सरकारला दिला घरचा आहेर; तरुणांच्या संतापाकडे वेधले लक्ष

Pakistan Youth Protest Warning Mohsin Naqvi: पाकिस्तानचे गृहमंत्री मोहसिन नक्वी यांनी देशातील बिघडत्या परिस्थितीवर आणि नागरिकांमधील वाढत्या असंतोषावर उघडपणे चिंता व्यक्त करत सरकारला घरचा आहेर दिला. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या प्रशासकीय आणि राजकीय अडचणींवर लवकरात लवकर तोडगा काढला नाही, तर पाकिस्तानातील तरुण एकत्र येऊन मोठ्या प्रमाणावर जनआंदोलन उभारु शकतात, असा गंभीर इशारा नक्वी यांनी दिला.

इस्लामाबाद येथे आयोजित 'पाकिस्तान इकॉनॉमिक समिट'मध्ये बोलताना त्यांनी देशाच्या सध्याच्या प्रशासकीय पद्धतीवर जोरदार टीका केली. देशासमोरील आव्हानांचा सामना करण्यास सध्याची सरकारी यंत्रणा पूर्णपणे अपयशी ठरली असून, जोपर्यंत मोठे संस्थात्मक आणि संरचनात्मक बदल केले जात नाहीत, तोपर्यंत पाकिस्तान पुढील अनेक वर्षे अशाच संकटात अडकून राहील, अशी कबुली त्यांनी दिली.

आपल्या भाषणात नक्वी यांनी स्पष्ट केले की, देशातील सामान्य नागरिकांना केवळ तात्पुरत्या दिलासादायक उपायांची गरज नसून, न्याय, गुणवत्तेवर आधारित संधी आणि रोजगार देणारी मजबूत व्यवस्था हवी आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांना बळकट करणे आणि नवीन प्रशासकीय घटकांची निर्मिती करणे यांसारखे दीर्घकालीन सुधारणांचे निर्णय आता अनिवार्य झाले आहेत. देशातील निराश आणि संतप्त तरुणांचा उल्लेख करताना त्यांनी कॉकरोचचे उदाहरण दिले. तरुण जर एकत्र आले तर ते देशात मोठा राजकीय आणि सामाजिक बदल घडवून आणू शकतात, असे सांगत त्यांनी जनतेतील वाढता आक्रोश आणि प्रशासकीय बदलांसाठी निर्माण झालेला दबाव स्पष्ट केला.

नंतर माध्यमांशी बोलताना गृहमंत्री नक्वी यांनी आणखी एक महत्त्वाचे विधान केले. ते म्हणाले की, पाकिस्तानसमोरील (Pakistan) आर्थिक आणि राजकीय आव्हानांवर केवळ लष्करी नेतृत्व किंवा लष्करप्रमुख असीम मुनीर मात करु शकत नाहीत. देशाच्या शाश्वत प्रगतीसाठी राजकीय नेत्यांनीच पुढाकार घेऊन प्रशासकीय सुधारणा लागू करणे गरजेचे आहे. लष्करप्रमुखांनी नेहमीच लोकशाहीचे समर्थन केले असून सर्व राजकीय पक्षांनी राष्ट्रीय हितासाठी एकत्र येण्याचे आवाहन केले.

तसेच पंतप्रधान शाहबाज शरीफ संकट निवारणासाठी कठोर परिश्रम घेत असले, तरी हे प्रयत्न केवळ 'क्रायसिस मॅनेजमेंट'पुरते मर्यादित आहेत. जोपर्यंत आर्थिक आणि प्रशासकीय आव्हानांच्या मुळाशी जाऊन मूलभूत संस्थात्मक बदल केले जात नाहीत, तोपर्यंत देशाची स्थिती सुधारणे अशक्य असल्याचे त्यांनी ठासून सांगितले.