गोव्यात आजतागायत राजकीय पुढाऱ्यांनी सरकारी नोकऱ्यांचे आमिष दाखवून स्थानिक तरुणांच्या भावनांशी खेळ केला. केवळ सरकारी नोकरी म्हणजेच रोजगार अशी निर्माण झालेली भावना कित्येकांना रसातळाला घेऊन गेली. वयाच्या पंचेचाळिसाव्या वर्षापर्यंत सरकारी नोकरीची आशा बाळगणाऱ्या तरुणांचा जेव्हा भ्रमनिरास होतो, तेव्हा हातून वयही निघून गेलेले असते.

आव्हानात्मक कामे न स्वीकारता केवळ सरकारी नोकरीचा धावा केल्याने विस्तीर्ण खासगी क्षेत्रातील रोजगार संधींकडे स्थानिकांचे दुर्लक्ष होत आले. परंतु ही कोंडी फोडण्यासाठी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी ‘अ‍ॅप्रेन्टीसशीप’ योजनेद्वारे पहिले पाऊल टाकले. दोन वर्षांत २७ हजार युवकांनी योजनेचा लाभ घेऊन सरकारी तसेच खासगी पाळीवर यशस्वीपणे काम केले. सदर योजनेमुळे श्रमशक्तीस चालना मिळाली.

‘आम्हांला अन्नाची भ्रांत नाही, आम्ही हलकी कामे करणार नाही’, अशा मानसिकतेमधील तरुणांमध्ये ‘खासगी क्षेत्रात जसजसा अनुभव गाठीशी येतो, तसे अधिक पगाराच्या नोकऱ्या मिळवता येतात’, हे गृहीतक रुजविण्याचा प्रयत्न झाला. त्यासाठी सावंत यांचे कौतुक करावे लागेल. अर्थात रोजगाराचा प्रश्न तेवढ्यापुरता मर्यादित नाही. राज्यातील खासगी कंपन्यांनी नोकरभरतीमध्ये स्थानिकांना प्राधान्‍य देणे अपेक्षित आहे, जे होत नाही.

वेर्णा येथील असलेल्या इंडिको फार्मा या औषध कंपनीने पुन्हा एकदा गोव्यातील आपल्या नोकर भरतीसाठी पुणे आणि गुजरात राज्यात जाहिराती दिल्या आहेत. गोव्यात नोकरभरती होत असल्याने प्रथम स्थानिक पातळीवर जाहिरात देऊन प्रक्रिया पूर्ण करणे संयुक्तिक ठरले असते, असा सार्वत्रिक सूर व्यक्त होत आहे. परंतु तशी कायदेशीर तरतूद नाही, जी कंपन्यांच्या पथ्थ्यावर पडते.

असाच प्रकार दोन वर्षांपूर्वी घडला होता. तेव्हा विरोधकांनी घेतलेला आक्रमक पवित्रा व खुद्द मुख्यमंत्र्यांनी हस्तक्षेप केल्यावर ‘इंडोको रेमेडीज’सह ‘एनक्यूब एथिकल्स’नामक औषध कंपनीनेही नोकरभरतीसाठी महाराष्ट्रात केलेले मुलाखतीचे नियोजन रद्द केले होते. गोवास्थित खासगी कंपन्या नोकर भरतीसाठी राज्याबाहेरील उमेदवार आणू पाहतात, याचाच सरळ अर्थ गोमंतकीयांना ‘अव्हेरणे’ असा होतो.

गोव्यात सरकारी सवलती घेऊन सुरू होणाऱ्या उद्योगांमधून स्थानिकांना रोजगार मिळायलाच हवा ही भूमिका चुकीची नाही. ‘फार्मा कंपन्या इतर राज्यांमधून उमेदवारांची भरती करणार नाहीत आणि हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार विद्यमान धोरणात सुधारणा करेल’, असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले होते. मात्र, आश्वासनपूर्ती झालेली नाही. २०२४मध्ये केंद्रीय सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाने केलेल्या सर्वेक्षणात गोव्याचा बेरोजगारीचा दर ८.७ टक्के होता, जो राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा ४ टक्के अधिक आहे.

याचाच अर्थ गोव्यात बेकार तरुण आहेत; परंतु स्थानिक पातळीवर आवश्यक मनुष्यबळ मिळत नाही, असा ठासून प्रतिदावाही खासगी कंपन्यांकडून नेहमीच होत आला आहे. ही विसंगती का? खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांत आरक्षणाचा हरयाणा, झारखंड, आंध्र अशा काही राज्यांनी प्रयत्न केला आहे; परंतु त्याला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. म्हणून अन्‍य नियमांद्वारे स्थानिकांना नोकरीत प्राधान्य मिळेल, याची खबरदारी घ्यायला हवी.

रोजगारात स्थानिकांना डावलण्यास विरोध झाला की थातूरमातूर उपाय केले जातात. काही काळाने पुन्हा तेच घडते. ते उजेडात आले नाही तर खपून जाते. योजना, नियम आहेत; पण त्यांची कार्यवाही होते की नाही याची कायम तपासणी करणारी यंत्रणा नाही. गोव्यात कुठल्या कंपन्यांना पुढील पाच वर्षांसाठी कुठल्या प्रकारचा नोकरवर्ग लागणार आहे, याची माहिती सरकारकडे नाही. त्यासाठी मजूर खात्याला हातपाय हलवावे लागतील. सरकारी खात्यांत मोठ्या प्रमाणात खोगीरभरती झाली आहे.

२३ व्यक्तींमागे एक सरकारी कर्मचारी हे येथील प्रमाण अन्य राज्यांपेक्षा अधिक आहे. यासाठी खासगी क्षेत्राकडे कटाक्षाने लक्ष हवे. किती युवक, कुठल्या शाखेचे पदवीधर होऊन बाहेर पडले आहेत याची किंवा कुठले कौशल्य असलेले किती मनुष्यबळ राज्यापाशी आहे आणि त्याचा अभ्यास करून ते सामावून घेणाऱ्या खासगी कंपन्या राज्यात याव्यात यासाठी धोरण हवे. मुळात तशा दृष्टिकोनातून अभ्यास हवा.

कंपनीचे राज्यात येणे हा मंत्रिगण आणि नोकरशाहीसाठी ‘अर्थ’पूर्ण व्यवहार मात्र असेल तर ‘रोजगार निर्मिती’ हे अत्यंत भ्रामक, खोटारडे कारण पुढे केले जाते. प्रत्येक सूट, सवलत सरकारकडून वसूल केल्यानंतरही राज्यातील युवकांच्या हाती निराशाच पडते. हाच निराशाग्रस्त युवक, सतरंज्या उचलण्यासाठी, माथी भडकवण्यासाठी राजकीय पक्षांना आयता सापडतो. हे दुष्टचक्र थांबवायचे असेल तर आधी उपलब्ध मनुष्यबळाचा सखोल अभ्यास व्हावा. अन्यथा, धोरणात ‘सुधारणा’ करण्याचे धोरण कुचकामी ठरते.