जेरुशा  डिसोझा

गोव्यातील वन्यजीवांचे भविष्य ठरवू शकेल अशी एक घडी जवळ आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रीय अधिकार प्राप्त झालेली समिती (CEC) प्रस्तावित व्याघ्र प्रकल्पाचे क्षेत्रीय मूल्यांकन करण्यासाठी पोहचणार आहेत.

गोव्यातील जंगले, विशेषता म्हादई वन्यजीव अभयारण्य आणि इतर चार संरक्षित क्षेत्रे (भगवान महावीर अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान-मोले, नेत्रावळी वन्यजीव अभयारण्य, खोतीगाव वन्यजीव अभयारण्य) भारताच्या व्याघ्र प्रकल्प जाळ्याचा भाग असतील की नाही या विषयावर घमासान सुरू असलेल्या चर्चेचा हा महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे.

2020 हे वर्ष या विषयासंबंधीचे टर्निंग पॉईंट होते. म्हादई वन्यजीव अभयारण्यात त्यावर्षी 4 मृत वाघ आढळले आणि गोव्यातील व्याघ्र प्रकल्पाला जोर आला.

राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरण (NTCA)ने तपास सुरू केला आणि नंतर शिफारस केली की गोव्याने पश्चिम घाट व्याघ्र प्रकल्प नेटवर्कमध्ये म्हादई आणि इतर संभाव्य वाघ-अधिवासांचा समावेश करावा. स्पष्ट शिफारस असूनही राज्याने त्यावर कारवाई करण्यास तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ विलंब केला आहे.

2023मध्ये गोव्यातील मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याबद्दल राज्याला फटकारलेही होते. आता सीईसीची ही गोवा भेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार आहे आणि नोव्हेंबरच्या मध्यापर्यंत त्यांची शिफारस प्रकाशात येणार आहे. 

या साऱ्या प्रकारात सरकारी तसेच टीकाकारांचे भिन्न युक्तिवाद आहेत. सरकारी युक्तिवाद सांगतो की व्याघ्र प्रकल्पासाठी एक लाखापेक्षा अधिक लोकांना स्थलांतरित करावे लागेल आणि सुमारे 10000 प्रलंबित वन हक्क कायद्याचे दावे सोडवावे लागतील.

टीकाकार म्हणतात की हे युक्तिवाद वास्तवाला धरून नाहीत. गोवा वन विभागाने तयार केलेल्या 2018 च्या प्रस्तावात सर्व प्रमुख वस्त्या राखीव हद्दीतून वगळल्या गेल्या आहेत, मात्र सरकारी अधिकाऱ्यानुसार एक लाख विस्थापनाचा आकडा सिद्ध करणारी फाईलच गायब झाली आहे.

असा हा सगळा गोंधळ आहे. गोव्यात वनहक्क लागू करण्याबाबत राज्याचा भूतकाळ अत्यंत वाईट आहे. (गोव्यातील 87% दावे प्रलंबित आहेत हे आजच्या दै.गोमन्तकवरही प्रसिद्ध झाले आहे.) या भागात राहणारे लोक तर राज्य शासनाच्या दुहेरी वर्तणूकीकडेही सतत लक्ष वेधत आले आहेत.

उदाहरणार्थ, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यानाचे रहिवासी असलेल्यांना दूधसागर धबधब्यापर्यंत टॅक्सी चालवण्याची परवानगी नाकारण्यात आली तर अभयारण्याबाहेरील 430 पेक्षा अधिक चालकांना त्यासाठी परवाने देण्यात आले होते. पंधरा वर्षांच्या संघर्षानंतरच स्थानिकांना या परवानग्या मिळाल्या. 

अशा प्रकारच्या वेगवेगळ्या घटनांमुळे स्थानिकांना वगळण्याचे सरकारचे धोरण आहे असे तिथल्या लोकांना वाटते. मोले राष्ट्रीय उद्यानामधून नेला जाणारा वादग्रस्त रेल्वे डबल ट्रेकिंग प्रकल्प हे देखील एक उल्लेखनीय उदाहरण आहे, ज्याचे पुनरावलोकन सीईसीने केले आहे.

अनेक वेळी सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रियेला पूर्णपणे टाळून स्थानिक-विरोधी प्रकल्प पुढे रेटले गेले आहेत. आपल्या जीवनावर थेट परिणाम करणाऱ्या निर्णयांपासून स्थानिकांना पद्धतशीरपणे बाजूला करणे केवळ अन्याय नाही तर लोकशाही तत्त्वांचा थेट अपमान आहे.