कुलगुरूंचे धोरण, दूरदृष्टी विद्यापीठाला प्रगतीच्या शिखरावर नेऊ शकते, त्याचप्रमाणे त्यात खोट असल्यास रसातळालाही घेऊन जाऊ शकते. गोवा विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागातील प्रश्नपत्रिका चोरीप्रकरणी कुलगुरूंची भूमिका संशयास्‍पदच राहिली आहे.

कुलगुरू म्‍हणतात, सत्‍यशोधन समितीचा अहवाल त्‍यांनी कुलपतींना दिला; तर कुलसचिवांच्या म्‍हणण्‍यानुसार तो अहवाल कार्यकारी समितीच्‍या विचारार्थ सादर केला जाणार आहे. याचा अर्थ काय? नेमका अहवाल आहे कुणाकडे? प्रकरण दडपण्‍याच्‍या नादात कुलगुरू व कुलसचिवांनी परस्‍पर विरोधी केलेली ही वक्‍तव्‍य अनागोंदीची साक्ष देण्‍यास पुरेशी आहेत.

या पार्श्वभूमीवर चौकशीची सूत्रे राज्य सरकारने आपल्या हाती घेतली ते उत्तम झाले. त्‍यासाठी मुख्‍यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांचे अभिनंदन! खऱ्या समस्या झाकण्याऐवजी त्यावर उपाययोजनांचा मार्गच यशपथ दाखवू शकेल. प्रश्‍‍नपत्रिका चोरणाऱ्या प्राध्यापकाचा कारनामा उघडकीस येऊनही तो सहा महिने दाबून ठेवला गेला.

अखेर ‘गोमन्‍तक’ने तो उघड केल्‍यावर खळबळ माजली. प्रारंभी ‘तसे काही घडलेच नाही’, अशी भाषा करणाऱ्या कुलगुरूंनी आपले हात झटकण्‍यासाठी जे काही कथन केले, त्‍याद्वारे मूळ आरोपांनाच गडद किनार लाभली. गडबडीत द्विसदस्‍यीय समिती नेमून अहवाल तयार केला. प्राध्‍यापकांना बोलूही दिले नाही. तो अहवाल अद्याप गुलदस्‍त्‍यात आहे.

शिवाय ती चौकशी निष्‍पक्षपाती झाली असेल का, हा प्रश्‍‍नच होता. कारण, एकीकडे कुलगुरू समिती नेमतात आणि दुसरीकडे संशयिताचे ते गोडवे गात होते. जिथे कुलगुरूंची दहशत आहे, तसेच कुलपती नात्‍याने राज्‍यपालांचा त्‍यांना वरदहस्‍त आहे, अशावेळी चौकशीसाठी तटस्‍थ समायोजन गरजेचे होतेच.

तशी ‘गोमन्‍तक’नेच भूमिका मांडली होती. अखेर राज्‍य सरकारने उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. एस. खांडेपारकर यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमली. त्‍यांना निवृत्त पोलिस अधिकारी बॉस्को जॉर्ज, माजी कुलसचिव राधिका नायक, प्रा. एम. आर. के. प्रसाद यांची साथ लाभेल. या मंडळींनी आपआपल्‍या क्षेत्रात भरीव योगदान देऊन राज्‍याचा लौकिक वाढविला आहे.

त्‍यांच्‍या चौकशीतून सत्‍य समोर येईल, जे विद्यापीठाच्‍या उन्‍नयनार्थ महत्त्वपूर्ण ठरेल. सरकारने उचललेले उपरोक्‍त पाऊल सुखद बदलाची नांदी ठरावी. गोवा विद्यापीठ अलीकडे आदर्शवत उदाहरणांसाठी नाही तर दर्जाचे अवमूल्यन होणाऱ्या प्रकरणांमुळे अधिक चर्चेत राहिले आहे. विद्यापीठाला स्‍वायत्तता आहे हे खरे; परंतु आर्थिक पाठबळ राज्‍य सरकारचे लाभते.

मात्र, राज्‍यातील एकमेव विद्यापीठाची गुणात्‍मक उंची वाढण्‍याऐवजी खालावत गेली. त्‍याची कुठेतरी दखल घेतली जाणे गरजेचे आहे. केरळीय प्राध्‍यापकांची वर्णी लावण्‍यासाठी निकष बदलण्‍याचे आरोप यापूर्वी झाले आहेत. विद्यार्थी सतावणुकीच्‍याही घटना घडल्‍या. अशा प्रकारांना आवरणे गरजेचे आहे. विद्यापीठातील गैरप्रकार दबक्‍या आवाजात चर्चिले जातात; परंतु त्‍यावर उघड भाष्‍य करण्‍यास सहसा कुणी धजावत नाही. हे कुठेतरी थांबायला हवे.

पेपरचोरी प्रकरण हिमनगाचे टोक आहे. आणखीही प्रकार आहेत, जे पुराव्‍यांसकट आम्‍ही उजेडात आणू. जिथे विद्यार्थिपूरक वातावरणाचा अभाव व काटशहांना प्राधान्‍य मिळत असेल तेथे प्रगती शक्‍य नाही. ‘एनआयआरएफ’ने जाहीर केलेल्या २०२४सालच्या मानांकनात गोवा विद्यापीठाची झालेली घसरण त्‍याचेच द्योतक म्‍हणता येते.

गेली काही वर्षे गोवा विद्यापीठाचा आलेख सातत्याने उतरता राहिला आहे. राष्ट्रीय स्तरावर आपण पिछाडीवर का, याचा कधीतरी खोलात जाऊन विचार करायला हवा. ‘एनआयआरएफ’चे कार्य हे केंद्रीय शिक्षण खात्याच्या निर्देशांनुसार चालते. विद्यापीठांसह, शैक्षणिक संस्थांच्या शिक्षण आणि संशोधनात्मक कार्याचा लेखाजोखा विशिष्ट निकषांद्वारे, चिकित्सेअंती अनुमानासह मांडला जातो. त्‍याकडे लक्ष कधी देणार? ‘बाह्यरूप व चकचकीतपणा’ अशा निकषांवर होणारे मूल्यमापन शैक्षणिक दर्जा दर्शवत नाही, अशी मखलाशी करून सातत्याने अपयशावर पांघरूण घातले गेले आहे. मानांकनात घसरण होण्यामागे काय कारणे आहेत?

याचा मागील दोन वर्षांत शोध घेऊन सुधारणेचा प्रयत्न झाला का, याचीही उत्तरे मिळायला हवीत. येत्‍या विधानसभेत विद्यापीठाच्‍या कारभारावर चर्चा व्‍हावी. इतकेच नव्‍हे विद्यापीठाच्‍या वाटचालीसंदर्भात श्‍‍वेतपत्रिका जारी व्‍हावी. पुढील काळात खासगी विद्यापीठांना गोव्‍यात पाऊल टाकण्‍याची संधी मिळेल. त्‍या स्‍थित्‍यंतरात गोव्‍याची स्‍वतंत्र ओळख लाभलेल्‍या विद्यापीठाने प्रगती साधावी, अशी समस्‍त शिक्षण तज्‍ज्ञांचीही अपेक्षा आहे. राज्‍य सरकारने हस्‍तक्षेप करण्‍याची हीच योग्‍य वेळ आहे. पुढील पाच वर्षे डोळ्यासमोर प्राध्यापकच नाही तर शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या एकजुटीतून ठोस कृती आराखडा होण्‍याची गरज आहे. त्‍यासाठी झारीतले शुक्राचार्य ओळखा. म्‍हातारी मेल्‍याचे दु:ख नाही, पण काळ सोकावतो.