‘गोवा विद्यापीठात शिक्षक नेमणुकीत वास्तव्याची अट असल्याने देशातील बुद्धिमान अध्यापक राज्यात येत नाहीत आणि त्यामुळे विद्यापीठाचा दर्जा खालावला’, अशी मुक्ताफळे उधळणारे हरिलाल मेनन यांनी लक्षात घ्यावे - कुलगुरूंचे धोरण, दूरदृष्टी विद्यापीठाला प्रगतीच्या शिखरावर नेऊ शकते, त्याचप्रमाणे त्यात खोट असल्यास रसातळालाही घेऊन जाऊ शकते. गोवा विद्यापीठाच्या भौतिकशास्त्र विभागातील प्रश्नपत्रिका चोरीप्रकरणी कुलगुरूंची भूमिका अत्यंत बेजबाबदार व बेमुर्वतखोर राहिली आहे.

सरकारनियुक्त समितीने सखोल तपासाअंती ओढलेले ताशेरे मेनन यांच्यासाठी शरमेची बाब आहे. प्रणव नाईक यांनी प्रश्नपत्रिका चोरून एका मैत्रिणीला देण्याच्या प्रकरणी शिक्षण क्षेत्रात प्रचंड खळबळ उडूनही कुलगुरू हरिलाल मेनन यांनी तो प्रकार लपवण्याचा प्रयत्न केला. नाईक यांच्यावर कठोर कारवाई करून विद्यापीठात शिस्तीचा शिरस्ता निर्माण करता आला असता. परंतु त्यांनी साळसूदपणाचा आव आणला.

ज्यामुळे बेकायदा बाबींवर पांघरूण घालायची प्रवृत्ती बळावली. ‘नॅक’ची शाबासकी मिळवण्यासाठी सर्व काही आलबेल आहे, असा दाखवण्याचा केविलवाणा प्रयत्न विद्यापीठाची पत घालविण्यास कारण ठरला. अलिकडे त्याच नॅक समितीच्या दौऱ्याच्या पार्श्वभूमीवर मेनन यांनी खालावलेला दर्जा कबूल करून गोव्याच्या तत्त्वांची निर्भर्त्सना केली होती.

समितीने मुख्यमंत्र्यांना सादर केलेल्या अहवालातून सत्य स्फटिकासारखे समोर आले आहे. ‘कुंपणानेच शेत खाल्ले’ असे जे समितीने म्हटले आहे, ते योग्यच आहे. तपासाच्या निष्कर्षानुसार सहाय्यक प्राध्यापक प्रणव नाईकच्या हातून गैरकृत्य घडले आहे. त्याने आणखीही तत्सम प्रकार केले असते, असे गंभीर निरीक्षण समिती नोंदवते. ह्या टप्प्यावर कुलगुरू मेनन यांनी स्वेच्छेने राजीनामा देणे योग्य ठरेल. अन्यथा सरकारने हस्तक्षेप करावा, अशी आमची मागणी आहे.

राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई यांचा कार्यकाळ संपत असतानाच अहवालाद्वारे सत्य समोर आले ते बरे झाले. कुलपती या नात्याने पिल्लई यांचा भक्कम वरदहस्त मेनन यांना लाभला. याच जोरावर त्यांनी विद्यापीठात दहशत निर्माण केली, ज्यावर पुन्हा खुलेपणाने चर्चा होईल, अशी आशा आहे. शिवाय विद्यापीठात शिक्षकी पेशाला काळीमा फासणाऱ्या प्रणव नाईकसारख्‍या प्रवृत्तींवर कठोर कारवाई होणे अपरिहार्य बनले आहे.

अन्‍यथा बोटचेपे धोरण ‘गोतास काळ’ ठरेल. गोव्यात बुद्धिजीवी कमी नाहीत. मेनन यांच्या जागी गोव्यातील तज्ज्ञांची समिती नेमून कुलगुरू नेमावा. ज्यांच्याकडून विद्यापीठाची आब राखली जाईल व दर्जा उंचावण्याचे सामूहिक प्रयत्न केले जातील. गोवा विद्यापीठ अलीकडे आदर्शवत उदाहरणांसाठी नाही तर दर्जाचे अवमूल्यन होणाऱ्या प्रकरणांमुळे अधिक चर्चेत राहिले. ‘एनआयआरएफ’ने जाहीर केलेल्या अलीकडच्या मानांकनांत गोवा विद्यापीठाची झालेली सातत्यपूर्ण घसरण शोचनीय आहे.

विद्यापीठाला स्वायत्तता आहे हे खरे; परंतु आर्थिक पाठबळ राज्य सरकारचे लाभते. मात्र, राज्यातील एकमेव विद्यापीठाची गुणात्मक उंची वाढण्याऐवजी खालावत गेली. त्याची कुठेतरी दखल घेतली जाणे गरजेचे आहे. गोवा विद्यापीठाचे मानांकन घसरण्यात गैरव्यवस्थापनाचा वाटा फार मोठा आहे. त्यासाठी ‘वास्तव्याची अट’ हे कारण जबाबदार नाही.

आम्ही याआधीही नॅशनल असेसमेंट अँड अ‍ॅक्रिडिशन काउन्सिल(नॅक) आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूशनल रँकिंग फ्रेमवर्क(एनआयआरएफ)ने दिलेल्या अहवालानुसार कोणत्या कारणांसाठी मानांकनात घसरण झाली याचे सविस्तर विश्लेषण केले आहे. गोवा विद्यापीठाच्या घसरणीसाठी मेनन यांचे गैरव्यवस्थापन व चुकीच्या गोष्टींना पाठीशी घालणेच जबाबदार आहे. त्याचे खापर त्यांना गोमंतकीयांवर फोडून मोकळे होता येणार नाही.

माजी राज्यपालांच्या आशीर्वादाने त्यांनी चालवलेला अनागोंदी कारभार, मर्जीतल्या केरळी लोकांची लावलेली वर्णी, गोमंतकीय प्राध्यापक, अन्य कर्मचारी यांच्याविषयी बाळगलेला सापत्नभाव, ‘हांजी हांजी’ करणाऱ्यांचे अपराध पाठीशी घालणे, स्वत:चा कंपू तयार करून त्यात भाट आणि चारण तयार करणे या गोष्टींचा परिणाम समर्पित वृत्तीने शिकवणाऱ्या प्राध्यापकांवर झाला, त्याची परिणती विद्यापीठाचा दर्जा घसरण्यात झाली, असेही ठामपणे म्‍हणता येते.

गोवा विद्यापीठाने गोव्याच्या समस्या सोडवण्यासाठी कोणता प्रकल्प हाती घेतला, कोणते संशोधन प्रकल्प हाती घेऊन सर्वांगीण विकासाला हातभार लावला, याचे उत्तर ‘नाही’ असेच येते. गोवा विद्यापीठाचा प्रारंभीचा काळ वगळता गोव्यात कधीही गुणवंतांची कमतरता नव्हती व नाही.

आजही गोव्यात अनेक असे बुद्धिमान, गुणवंत व सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे गोव्याविषयी आस्था असलेले लोक आहेत जे कुलगुरू या पदाला योग्य न्याय देऊ शकतील. स्थानिक जनमानसाची नस ओळखणारा, गोव्यातील विद्यार्थ्यांना सक्षम बनवणारा, गोव्याचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी विद्यापीठाची संशोधनात्मक ताकद वापरणारा कुलगुरू होणे, सर्वार्थाने योग्य ठरेल.