साखर क्षेत्रातील तंत्रज्ञान, नवनिर्मिती आणि कौशल्य यांना एकत्र आणण्यासाठी, गोवा १८ ते २० ऑगस्ट २०२६ पर्यंत डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनडोअर स्टेडियम येथे शुगर टेक्नॉलॉजिस्ट्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे ८४ वे वार्षिक अधिवेशन आणि आंतरराष्ट्रीय शुगर एक्स्पो २०२६ आयोजित करणार आहे. या तीन दिवसीय संमेलनात भारत आणि परदेशातील साखर तंत्रज्ञ, उद्योगपती, संशोधक, उपकरण उत्पादक आणि इतर हितधारक एकत्र येणार आहेत. या पार्श्वभूमीवर गेली ७ वर्षे बंद अवस्थेत असलेल्या ‘संजीवनी’ला संजीवनी मिळणार का हा प्रश्‍न आहे.

संजीवनी सहकारी साखर कारखाना हा गोव्यातील एकमेव साखर कारखाना आहे. त्याची स्थापना गोवा सरकारने १९७१ मध्ये केली आणि कारखान्याने १९७४ पासून उत्पादन सुरू केले. कारखान्याची प्रारंभिक ऊस गाळप क्षमता प्रतिदिन १,२५० टन (टीसीडी) होती. गोव्यातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे आणि राज्यात साखर उद्योग विकसित करणे हा कारखाना स्थापन करण्यामागील मुख्य उद्देश होता. कारखाना सहकारी तत्त्वावर चालत असला तरी त्यामध्ये गोवा सरकारची मोठी भागीदारी आहे.

स्थापनेमागील राजकीय पार्श्वभूमी

१गोव्याच्या मुक्तीनंतरचा विकासाचा आराखडा १९ डिसेंबर १९६१ रोजी गोवा पोर्तुगीज सत्तेतून मुक्त झाल्यानंतर केंद्र सरकारसमोर गोव्याच्या आर्थिक विकासाचे मोठे आव्हान होते. त्यावेळी शेती हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा मुख्य आधार होता. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी बाजारपेठ मिळावी आणि ग्रामीण भागात उद्योग उभा राहावा, या उद्देशाने साखर कारखान्याची संकल्पना पुढे आली.

२ महाराष्ट्राच्या सहकारी साखर चळवळीचा प्रभाव १९६०–७० च्या दशकात महाराष्ट्रात सहकारी साखर कारखान्यांनी ग्रामीण विकासाचे प्रभावी मॉडेल निर्माण केले होते. त्याच धर्तीवर गोव्यातही शेतकऱ्यांच्या सहभागातून साखर कारखाना उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

३ दयानंद बांदोडकर यांचे योगदान गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री दयानंद बांदोडकर यांनी ग्रामीण विकास, शेती आणि सहकार क्षेत्राला प्राधान्य दिले. त्यांच्या कार्यकाळात या कारखान्याची संकल्पना आकाराला आली आणि सरकारने त्याला पाठबळ दिले. त्यांच्या निधनानंतरही हा प्रकल्प पुढे नेण्यात आला.

४ राज्याचा आर्थिक सहभाग कारखाना सहकारी तत्त्वावर असला तरी त्यात गोवा सरकारचा मोठा आर्थिक सहभाग होता. यामुळे हा प्रकल्प केवळ सहकारी संस्था नसून राज्याच्या कृषी धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग बनला.

उद्दिष्टे: ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना हमी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे.आयात होणाऱ्या साखरेवरील अवलंबित्व कमी करणे.ग्रामीण भागात रोजगार निर्माण करणे.सहकार चळवळीला बळकटी देणे. ऊस लागवडीला प्रोत्साहन देऊन शेतीचे व्यापारीकरण करणे. सुरुवातीला कारखान्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला. मात्र, पुढील काळात ऊस लागवडीचे क्षेत्र घटणे, उत्पादन खर्च वाढणे, आर्थिक तोटा आणि व्यवस्थापनाशी संबंधित अडचणी यांमुळे कारखाना अडचणीत आला. अखेरीस २०१९–२० च्या गाळप हंगामानंतर त्याचे कामकाज बंद झाले.

उसाअभावी कारखाना तोट्यात; सरकार झाले अगतिक

२०१८–१९ : कारखान्याला उसाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात घटला.

उत्पादन खर्च वाढल्याने कारखाना तोट्यात जाऊ लागला. गाळप हंगाम नियमितपणे चालवणे कठीण झाले.

२०१९–२०: हा शेवटचा गाळप हंगाम ठरला. त्यानंतर ऊस उपलब्ध नसल्याने गाळप बंद झाले. सरकारने कारखान्याच्या आर्थिक व्यवहार्यतेचा अभ्यास सुरू केला.

२०२०: कारखाना पूर्ववत सुरू करण्याऐवजी पर्यायी वापराचा विचार सुरू झाला. इथेनॉल उत्पादन हा व्यवहार्य पर्याय असल्याचे मत पुढे आले.

२०२१: गोवा सरकारने कारखान्याचा खासगी सार्वजनिक भागिदारी (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्विकास करण्याचा निर्णय जाहीर केला. साखर उत्पादनाऐवजी इथेनॉल आणि इतर कृषी-आधारित उद्योगांचा प्रस्ताव पुढे आला.

२०२२: इच्छुक कंपन्यांकडून इच्छादर्शक प्रस्ताव (ईओआय) मागविण्यात आले. कारखान्याच्या जागेवर आधुनिक इथेनॉल प्रकल्प उभारण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला. मात्र, समाधानकारक प्रतिसाद न मिळाल्याने प्रक्रिया पुढे सरकली नाही.

२०२३: सरकारने पुन्हा गुंतवणूकदार शोधण्याचे प्रयत्न केले. कारखान्याची मालमत्ता, यंत्रसामग्री आणि जमिनीचा वापर कसा करावा यावर चर्चा झाली. शेतकरी संघटना आणि माजी कर्मचाऱ्यांनी कारखाना सुरू करण्याची मागणी कायम ठेवली.

२०२४: विधानसभेत सरकारने स्पष्ट केले की, कारखाना पूर्वीच्या स्वरूपात सुरू करणे आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही. इथेनॉल-केंद्रित प्रकल्पासाठी खाजगी भागीदार शोधण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचे सांगितले.

२०२५–२०२६: पुनर्विकासाचा अंतिम निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. कारखान्याच्या पुनर्विकासासाठी पीपीपी मॉडेल, इथेनॉल उत्पादन आणि इतर कृषी-आधारित उद्योगांचा पर्याय सरकारकडून विचाराधीन असल्याचे अधिकृत उत्तरांमध्ये नमूद करण्यात आले. कारखान्याची जमीन व मालमत्ता भविष्यातील औद्योगिक वापरासाठी जपून ठेवण्याची भूमिका सरकारने घेतली.

शेतकरी संपवायचे हा सरकारचाच घाट!

२०१९ मध्ये अचानक सरकारकडून संजीवनी साखर कारखान्यातून साखर उत्पादन बंद करत असल्याची कोणतीही पूर्वकल्पना न देता घोषणा करण्यात आली. यातून शेतकऱ्यांनाही संपवण्याचा घाट सरकारने घातल्याचे दिसून आले. ३ वर्षांत पुन्हा कारखाना सुरू करणार, अशी पोकळ घोषणाही करण्यात आली. मात्र, प्रत्यक्षात काहीच घडलेले नाही. मुळात साखर कारखाना सुरू करावा,अशी इच्छाशक्तीच सरकारकडे नाही. परराज्यात ऊस पाठवण्यात आला, मात्र दलालांची त्यात चांदी झाली. प्रतिटन अपेक्षित दर त्याला मिळालाच नाही. परिणामी साळावली धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रातील अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान यामुळे होत आहे. -हर्षद प्रभुदेसाई, ऊस उत्पादक शेतकरी.

धारबांदोडा परिसरात अनेक ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत, बेळगाव परिसरातील साखर कारखान्यांना ऊस पाठवला जात आहे. तीन वर्षात कारखाना सुरू करणार असे सरकारकडून सांगण्यात आले. त्यासाठी उगार सहकारी साखर कारखान्यासह इतर कारखान्यांशी सरकारने चर्चा केल्याचेही सांगण्यात आले. मात्र, काही कारणांनी गुंतवणूकदारांनी प्रतिसाद दिला नाही. ‘संजीवनी’च्या माध्यमातून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात गेली ५ वर्षे नुकसान भरपाईही देण्यात आली. मात्र ती पुरेशी नाही, काहीना भरपाईही मिळालेली नाही. ‘संजीवनी’ बंद असल्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान होत आहे.

- राजेंद्र देसाई, अध्यक्ष, ऊस उत्पादक शेतकरी संघटना

कारखान्यापुढील अडचणी

गोव्यात ऊस लागवडीचे क्षेत्र सातत्याने कमी होत गेले.

कच्च्या मालाचा तुटवडा, आर्थिक तोटा आणि वाढता उत्पादन खर्च यांमुळे कारखाना अडचणीत आला.

२०१९–२० च्या गाळप हंगामानंतर कारखाना बंद आहे.

इथेनॉल प्रकल्पाचा प्रस्ताव

 गोवा सरकारने कारखान्याचा सार्वजनिक-खाजगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावर पुनर्विकास करून तेथे इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प उभारण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.

 या योजनेचा उद्देश ऊस उत्पादकांना पर्यायी बाजार उपलब्ध करून देणे आणि कारखाना पुन्हा आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणे हा आहे. मात्र या प्रक्रियेला अपेक्षित प्रतिसाद मिळाला नाही.

 गोव्यातील संजीवनी सहकारी साखर कारखाना हा केवळ एक औद्योगिक प्रकल्प नव्हता, तर गोव्याच्या स्वातंत्र्योत्तर कृषी धोरणाचा आणि ग्रामीण विकासाचा एक महत्त्वाचा भाग होता.

पुनर्विकासातील प्रमुख अडथळे

गोव्यातील ऊस लागवडीखालील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात घटणे.

इथेनॉल प्रकल्पासाठी आवश्यक गुंतवणूक.

पीपीपी प्रकल्पासाठी योग्य गुंतवणूकदार न मिळणे.

शेतकरी, कर्मचारी आणि सरकार यांच्या अपेक्षांमध्ये समन्वयाचा अभाव.

आर्थिक व्यवहार्यता.

भविष्यातील शक्यता

सरकारच्या चर्चेत पुढील पर्याय वेळोवेळी समोर आले आहेत:

इथेनॉल उत्पादन प्रकल्प

जैवइंधन (बायोफ्युल) प्रकल्प

कृषी-प्रक्रिया (ॲग्रो प्रोसेसिंग) उद्योग

बहुउद्देशीय कृषी-औद्योगिक संकुल