Goa State Heritage Policy 2025

पणजी: बहुचर्चित गोवा राज्य वारसा धोरणाचा मसुदा पुरातत्त्व खात्याकडे सुपूर्द करण्यात आला आणि विकासाच्या लाटेत लुप्तावस्थेत पोहोचलेल्या गोव्याच्या अभिजात श्रीमंतीवरील धूळ झटकली जाऊन दाही दिशा तेजाळल्या जातील, अशा अपेक्षांना धुमारे फुटले आहेत.

गोव्याची ओळख केवळ किनाऱ्यांपुरती नाही. वैभवशाली संस्कृती आणि लोकपरंपरांनी नटलेल्या गोव्याचे आरस्‍पानी सौंदर्य विकासाच्या चकचकीत मुलाम्याखाली झाकोळले गेले ते प्रकाशात आणण्यासोबत येथील सरस ग्रामसंस्कृतीला बळकटी देण्याची गरज होतीच. त्याला मूर्त रूप लाभेल, असे पहिले महत्त्वपूर्ण पाऊल पडले आहे.

कोणतेही धोरण तयार करावयाचे झाल्यास ‘कन्सल्टंट’ नेमायचा आणि तोही बाहेरील राज्यातील कुणीतरी! या चित्राला पुरातत्त्व खात्याने छेद दिला. ज्यांना गोव्याचा आत्मा ठाऊक आहे, ज्यांना इतिहास, लोकसंस्कृती व जनमनाचा आरसा न्याहाळता येतो, अशा व्यक्तिमत्त्वांकडे मसुदा तयार करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली. त्यासाठी सरकारचे अभिनंदन.

डॉ. नंदकुमार कामत, पांडुरंग फळदेसाई, राजेंद्र केरकर, संजीव सरदेसाई या माणसांच्या रंध्रारंध्रांत गोव्याचे हित भिनले आहे. त्यांच्याकडील अलौकिक सामाजिक दृष्टिकोन ‘वारसा धोरणा’स बळकटी देईल, यात शंका नसावी. गोव्यासाठी असे धोरण हवेच होते. २००हून अधिक ऐतिहासिक वास्तू, ४६ लोककला प्रकार व ६१ पारंपरिक व्यवसायांना नवसंजीवनी देणाऱ्या शिफारशी मसुद्यात आहेत.

वास्तूंचे जतन व संवर्धन करण्यासोबत त्याद्वारे महसूल निर्मितीचे उद्दिष्ट बाळगण्यात आले आहे. अनेक लोककला काळाच्या उदरात अखेरच्या घटका मोजत आहेत. त्यांचा पुन्हा कीर्तिमान घडावा, परंपरागत व्यवसायांचे उत्थान होऊन गोव्याची मूळ ओळख अधोरेखित व्हावी हे प्रयोजन पूर्णत्वास नेण्याची जबाबदारी आता सरकारची आहे.

आजवरचा इतिहास पाहता अशा सूचना धोरणात परिवर्तित होताना अनेक छिद्रे मुद्दाम पाडून ठेवली जातात, ज्यातून मूळ हेतू वाहून जातो. प्रशासकीय यंत्रणेला चरण्यासाठी कुरणे तेवढी शिल्लक राहतात. वरवर छान, सुरस दिसणाऱ्या अनेक योजनांचे, धोरणांचे मातेरे होण्यामागे हेच महत्त्वाचे कारण आहे. जे थेट व्हायचे त्याला इतके वळसे घातले जातात की, होणारी वाटेतच गोष्ट जीव देते.

पुन्हा त्यात राजकीय लाभ, कार्यकर्त्यांची सोय, मतांची बेगमी ही गणितेही समाविष्ट होत जातात. हे गणित जुळत नसेल तर धोरण बासनात गुंडाळून ठेवले जाते. ‘खाण धोरण’ तयार करण्याचे जे झाले तेच या ‘वारसा धोरणा’चे होणे परवडणार नाही.

त्यासाठी जेवढ्या सचोटीने आणि प्रामाणिकपणे हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे, तेवढ्याच प्रामाणिकपणे व निर्भेळपणे तो धोरणात यावा. नैसर्गिक स्रोत व त्यातून प्राप्त महसूल पुढील पिढ्यांसाठी राखून ठेवणे जसे आवश्यक आहे, तसेच सांस्कृतिक संचिताचेही आहे.

त्याचा बाजार मांडला जाणार नाही, याची खबरदारी घ्यावी. अन्यथा या सर्व विचारवंतांचे कष्ट वाया जातील. कुठलेही धोरण तयार न करणे, हेच सरकारचे धोरण आहे. त्यामुळे त्याचे परिणाम आज ‘गोंयकार’ भोगत आहेत.

मद्य, मदालसा आणि जुगार ही गोव्याची ओळख बनली आहे. त्यात भर म्हणून अमलीपदार्थांची रेलचेल आहे. गोव्याच्या संसाधनांची जेवढी क्षमता आहे, त्याच्या कितीतरी पट जास्त पर्यटक गोव्याला सहन करावे लागत आहेत.

त्यातही दर्जाहीन पर्यटकांमुळे गोव्याची सांस्कृतिक, सामाजिक वीण विस्कटत चालली आहे. सांस्कृतिक संचित, लोककला, लोकसंस्कृती यांतून निर्माण झालेले व याची पार्श्वभूमी असलेले पारंपरिक व्यवसाय पर्यटनाच्या कक्षेत आणून बसवणे गरजेचे आहे. त्यांना केवळ जागतिक व्यासपीठच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध होणे ही काळाची गरज आहे.

वर्षभर, विखुरलेले व सामाजिक, सांस्कृतिक अभिरुची असलेले दर्जेदार पर्यटक येतील असे पर्यटन धोरणच सरकार आखीत नाही. गेल्या काही वर्षांत माजलेली बजबजपुरी हे त्याचेच परिणाम आहेत. कारण आणि परिणाम यांचे नाते अटळ असते. त्यामुळे, ‘गोंयकार’पण जिवंत ठेवण्याची चाड असलेल्या विचारवंतांनी मांडलेल्या वारसा मसुद्याचे जशास तसे धोरण होणे गोव्याची ओळख टिकवण्यासाठी फार महत्त्वाचे आहे.