Suleman Khan Escape Constable Amit Naik Suspension
जमीन बळकाव प्रकरणात गुंतलेला कुविख्यात ठग सिद्दीकी याला पळून जाण्यात सरकारनेच मदत केली आणि वरिष्ठ नेते आपली कातडी वाचवू पाहत असल्याचा आरोप गंभीर आहे. सरकारला न्यायमूर्ती जाधव आयोग नेमूनही जमीन बळकाव प्रकरणाच्या मुळाशी जाता आले नाही. उलट या जमिनी खुल्या करून त्या राजकीय नेत्यांनी विकत घेण्याचा सपाटा चालवला असल्याचे वृत्त आहे. नोकर भरती प्रकरणानंतर सिद्दीकी प्रकरणानेही सरकारवर लांच्छनाचे गालबोट लागले आहे.
सिद्दीकी याने राज्य सरकारला घाम फोडला आहे. सिद्दीकी गुन्हे शाखेच्या पोलिस कोठडीतून पळून गेला. तो पळून गेल्यावर जमीन बळकाव प्रकरणातील एक दुवाच नष्ट होईल, या समजुतीत असणाऱ्यांना सिद्दीकीने आपला व्हिडिओ व्हायरल करून धक्का दिला. त्यात त्याने राजकीय नेत्यांची नावे घेतली आहेत. हे प्रकरण सरकारला लागलेले नवे लांच्छन आहे.
सिद्दीकीला सरकारनेच पळून जाण्यास मदत केल्याचा आरोप झाला आहे. जमीन बळकाव प्रकरणाच्या मुळाशी सिद्दीकी आहे आणि त्यात सरकारचे हात बरबटले असल्याचा संशय आहे. सरकार या एकूणच प्रकरणावर पांघरूण घालत असल्याचे आरोप होऊ लागल्याने सिद्दीकी प्रकरणातील संशय खरा असल्याचा लोकांचा समज होऊ शकतो.
सिद्दीकीच्या कथित व्हिडिओत त्याने काही गंभीर आरोप केले आहेत. त्याने म्हापशाचे आमदार तथा उपसभापती ज्योशुआ डिसोझा यांचे नाव घेतले आहे. त्यांच्या वडिलांनी - फ्रान्सिस डिसोझा यांनी आपल्याला विकलेली जमीन ज्योशुआला परत मिळवायची आहे व आपल्याला तो धमक्या देत होता. एवढेच नव्हे, तर त्याने पोलिस कोठडीत येऊन आपल्याला मारहाण केली, असा सिद्दीकीचा आरोप आहे. या प्रकरणाच्या मुळाशी जाण्याऐवजी सरकार तो व्हिडिओ प्रकाशित करणाऱ्या सुनील कवठणकर आणि ॲड. अमित पालेकर यांचीच चौकशी करून त्यांची सतावणूक करीत असल्याचा आरोप वरील दोन्ही नेत्यांनी केला आहे. हे प्रकरण नवी दिल्लीत कोणी आणखी एक पत्रकार परिषद घेऊन राष्ट्रीय पातळीवर नेले तर आश्चर्य वाटायला नको.
वास्तविक सरकारने यात आपला कसलाही संबंध नाही, हे सिद्ध करण्यासाठी काय पावले उचलली? ज्योशुआला चौकशीसाठी बोलावले का? ज्या जमिनींच्या व्यवहाराबद्दल सिद्दीकीने आरोप केले आहेत, त्या जमिनीचे व्यवहार तपासले जात आहेत काय? आमदार ज्योशुआचे वडील माजी मंत्री फ्रान्सिस डिसोझा यांच्याबरोबर म्हापशातील वादग्रस्त जमिनीचे सेलडीड झाले होते. त्याची प्रत व्हायरल झाली आहे; ते सत्य सरकारला नाकारता येईल काय? वास्तविक वादग्रस्त जमीन बनावट कागदपत्राद्वारेच संबंधितांनी प्राप्त केली होती, याची चर्चा १९९६ पासून म्हापशात सुरू होती.
सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे पोलिस कोठडीपर्यंत ज्योशुआ कसा येऊ शकला? अशा प्रकारची मारहाण झाली आहे काय? या प्रकरणात ज्या पोलिसांनी तक्रार नोंदविली, तो हेडकॉन्स्टेबल सर्वेश खानोलकर हा भाजपचा राजकीय कार्यकर्ता होता का? शिवाय ज्या कोठडीत सिद्दीकीला ठेवले होते, ती नक्की कोणाच्या ताब्यात होती? तेथे ठेवणे हे कोणत्या नियमात बसते? असे अनेक प्रश्न आहेत, ज्यांची उत्तरे ताबडतोब द्यावी लागतील. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपवल्यास आपण अज्ञातवासातून परत येऊन सर्व माहिती देण्यास तयार असल्याचे सिद्दीकीने जाहीर केले आहे. तर मग ही चौकशी अधिक तटस्थ संस्थेकडे सोपवण्यास काय हरकत आहे? या पोलिसांवर तो विश्वास ठेवायला तयार नाही, हे स्वाभाविक आहे.
कोठडीतून सिद्दीकी पळून गेल्यास आता दहा दिवस झाले आहेत. राजकीय निरीक्षक तर सिद्दीकी कधीच सापडणार नाही व काहीजण तर त्याचा परस्पर काटा काढला जाईल, अशी भाषा बोलतात; परंतु त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न येतो, सिद्दीकीला कोणत्या परिस्थितीत कैद केले होते? तो कोणाच्या कोठडीत होता, जमीन प्रकरणाच्या विशेष तपास पथकाच्या कोठडीत की एसआयटी गुन्हे शाखेच्या? विशेष तपास पथकाकडे आरोपीला ताब्यात ठेवण्यासाठी कोठडीची व्यवस्था नाही. त्यामुळे त्याला अन्यत्र ठेवले होते का? तेथूनच तो पळून जाऊ शकला असेल काय?
काँग्रेस प्रवक्ते सुनील कवठणकर यांच्या मते, खानोलकर याचे जरूर भाजपशी संबंध आहेत. तो पोलिस दलात असूनही भाजपला अनुरूप गोष्टी समाजमाध्यमांवर लिहितो. निलंबित झाल्याच्या दुसऱ्या दिवशी त्याने पोस्ट टाकली आहे. तो कित्येक नेत्यांना निकट आहे. विरोधकांच्या मते सरकारने चौकशी योग्य दिशेने चालूच नये, यासाठी हा सारा बनाव रचला व आपल्या मर्जीतील पोलिसांची त्यासाठी मदत घेतली.
प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तानुसार, पोलिस कोठडीतील हलगर्जीपणाबाबत काही बोलायला तयार नाहीत. एसआयटीने ताब्यात घेतलेल्या आरोपींना ठेवण्यासाठी कोठडीची सुविधा उपलब्ध नाही, यावर मात्र शिक्कामोर्तब होते. सूत्रांच्या मते, सिद्दीकीला पणजी किनारपट्टी पोलिस ठाण्याच्या ताब्यात देण्यात आले होते. त्याचप्रमाणे अशा कोठडीत अधिकृतपणे आरोपींना ठेवले जात नाही. एसआयटीने अनेक घोळ केले आहेत किंवा त्यांना तसे करण्यास मुद्दामहून भरीस पाडले होते. त्यामुळे सिद्दीकीला त्याच्या महिनाभर झालेल्या अटकेच्या काळात कोणत्याही औपचारिक कोठडीची नोंद ठेवण्यात आलेली नाही.
एसआयटीने आरोपीच्या कोठडीतील हालचाली किंवा त्याला देण्यात येत असलेल्या सुविधा याबाबतही व्यवस्थित नोंद ठेवलेली नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सिद्दीकीच्या पलायनानंतर ज्या ड्युटी अधिकाऱ्याला निलंबित करण्यात आले, तो एसआयटीचा नव्हे, तर क्राईम ब्रँचचा होता, हे बासुरी देसाई या पत्रकाराने उघड केले आहे. या वृत्तात असेही नोंदविण्यात आले आहे की, आरोपींबाबत जी नोंदवही कोठडीच्या प्रमुखाकडे असते, तीच ठेवण्यात आलेली नव्हती. त्यामुळे कोठडी व्यवस्थापनातील त्रुटी उघड झाल्या. शंकांचे निरसन करण्यासाठी आता सरकारने या कोठडीतील सीसीटीव्हीची फित जाहीर करणे आवश्यक आहे.
ही कोठडी आरोपीसाठी नव्हती, त्या कोठडीत त्याला मुद्दाम ठेवून पोलिसांनीच पळून जाण्यास मदत केली का? या प्रकरणात पोलिसांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचाही समावेश होता का? त्याला तेथे भेटण्यास भाजपचे ज्येष्ठ नेते येत होते का? आणि सिद्दीकीने आरोप केल्याप्रमाणे तेथे त्याला मारहाण झाली होती का, हे तपासण्यासाठी सीसीटीव्हीतील फुटेज महत्त्वाचे आहे. पोलिसांनी आता ते फुटेज पत्रकार परिषद घेऊन उघड केले पाहिजे. आतापर्यंत ज्ञात झाले ते असे की, कोठडीत पहाऱ्यावर असलेल्या कॉन्स्टेबल अमित नाईक याने त्याला बाहेर काढले आणि स्वतःच्या मोटारसायकलवरून कर्नाटकपर्यंत नेऊन सोडले.
तेथून तो पसार झाला. अंतर्गत सूत्रे म्हणतात, अमित नाईकला तीन कोटींचे आमिष दाखवण्यात आले होते; परंतु यात कच्चे दुवे अनेक आहेत. कोठडीचा प्रमुख घरी झोपला होता. वरिष्ठांच्या सूचनेवरून हे सारे घडत होते. मूळ प्लॅन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी रचला, त्यामुळेच सिद्दीकीला अशा परिस्थितीत त्या कोठडीत ठेवले होते. अमित नाईक म्हणतो, त्याला यात अडकवले जात आहे. त्याने आत्महत्येचाही प्रयत्न केला.
सिद्दीकी ऊर्फ सुलेमान खान हा कुविख्यात ठग आहे आणि अनेक गुन्ह्यांमध्ये त्याचा हात असल्या आरोप झाले आहेत. तो जमीन व्यवहारातही होता. फ्रान्सिस िडसोझांबरोबरच्या जमीन व्यवहारात तो सामील होता हे तर जगजाहीर आहे. सिद्दीकी सरकारला आव्हान देऊ पाहतो ते याचमुळे. तो बोलू लागला तर अनेकांची पोलखोल होऊ शकते!
गेली किमान दहा वर्षे ज्या प्रकारे जमिनींचे व्यवहार गोव्यात होत होते, त्यात अनेक ठग गुंतलेले असू शकतात. राजकीय नेते आणि इतर लागेबांधे वापरून अनेक संशयित जमिनी- ज्यांना आगा-पिछा नाही किंवा ज्या वादात आहेत- ज्यांचे मालक गोव्यात नाहीत, अशी संधी साधून या जमिनी बळकावल्या जात होत्या. त्यात सिद्दीकी सारख्या प्रवृती आहेत त्यांच्या मागे नेते मंडळी आहेत! अनेक सत्ताधाऱ्यांची नावे लोक घेतात; परंतु त्यांच्याबद्दल अजून तरी तक्रारी नोंद झालेल्या नाहीत. काही प्रकरणे न्यायालयात गेली आहेत, त्यात गुंतलेले गुंड व ठग यांचे संबंध राजकीय नेत्यांशी आहेत. या गुंडांचे लागेबांधे तपासणे कठीण नाही.
काहींची तर ऊठ-बस ज्येष्ठ नेत्यांपर्यंत आहे; परंतु त्यांना पकडले तरच हे लागेबांधे उघड होऊ शकतात. न्यायमूर्ती व्ही. के. जाधव चौकशी आयोगाने काही राजकीय नेत्यांकडे जरूर अंगुलीनिर्देश केला आहे. या प्रकरणाच्या मागे कोणीतरी वजनदार व्यक्ती आहेत, असा त्यांचा संशय आहे. या लागेबांध्याच्या एका टोकाशी सिद्दीकी होता आणि त्याची चौकशी झाली असती तर जरूर काही नेत्यांपर्यंत जाणे पोलिसांना शक्य झाले असते. सिद्दीकीने उपस्थित केलेले प्रश्न सरकारच्या जमीन हडप प्रकरणातील दाव्याला छेद देणारे आहेत. जमीन हडप प्रकरणातील पोलिस तपास योग्यरितीने चालला आहे व सरकारने अनेक धेंडांना अटक केली आहे, असा दावा सरकार करीत होते. जमीन हडप प्रकरणात अनेक प्रभावी नेते गुंतल्याचा आरोप झाला आहे, तो आता अधिक गडद होईल. पोलिसांच्या कथित कारस्थानामुळे सरकारच्या विश्वासार्हतेला तडा गेला आहे. त्यामुळे अधिक पारदर्शकता आता आवश्यक बनली आहे.
जमीन हडप प्रकरणात उत्तर गोव्यातील बऱ्याच जमिनींचा समावेश आहे. हणजुणे व आसगाव येथील बऱ्याच जमिनी हडप करण्यात आल्या. आसगावमध्ये तर बरेच ठग मोकळ्या जमिनींचा शोध घेत फिरत असत व अशा जमिनींची बनावट कागदपत्रे तयार करण्याचे कारस्थान सत्र म्हापशाच्या उपजिल्हाधिकारी कार्यालयात चालत असे. या प्रकरणात प्रसिद्ध झालेल्या बातम्या तर सरकारच्या एकूण व्यवहारावर आणि काही अधिकाऱ्यांच्या गुन्हेगारी स्वरूपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या आहेत.
या कार्यालयांमध्ये कार्यालयीन वेळ संपून गेल्यावर अशी कारस्थाने सुरू होत. अत्यंत वेगाने बनावट कागदपत्रे तयार करून त्यावर मोहोर लगावण्याचे काम तेथील वरिष्ठ अधिकारी करीत. या प्रकरणात अनेक अधिकाऱ्यांची चौकशी करण्यात येत आहे, त्यातील काहींना निलंबित करण्यात आल्याचे सरकारने जाहीर केले असले तरी या प्रकरणात संशय उत्पन्न करणाऱ्या बऱ्याच गोष्टी आहेत. सरकार त्यांच्या मुळाशी गेलेले नाही. त्यात भर म्हणजे विशेष तपास पथकातील अधिकाऱ्यांच्या सतत बऱ्याच बदल्या करण्यात आल्या.
त्यामुळे त्यांच्या कामात सुसूत्रता राहिली नाही व ते मुळाशी जाऊन राजकीय लागेबांधे उघड करू शकले नाहीत. जून २०२२ मध्ये आयपीएस पोलिस अधीक्षक निधीन वाल्सन यांच्या नेतृत्वाखाली ही एसआयटी स्थापना करण्यात आली होती, त्यावेळी उपअधीक्षकपदी ब्रास मिनेझिस होते. पुढच्या दीड वर्षात संतोष देसाई व त्यानंतर विश्वास वायंगणकर या पदावर आले. एवढे अधिकारी पटापट बदलणे योग्य नव्हते. वास्तविक तपासकामात ती अक्षम्य ढवळाढवळ होती, त्यावरही न्या. जाधव आयोगाने नेमकेपणाने बोट ठेवले आहे. ते म्हणतात, अधिकारी सतत बदलले त्याचे कारण चौकशी गतप्राण व्हावी, असा हेतू नव्हता ना? गेली पाच वर्षे ज्या पद्धतीने ही चौकशी चालू आहे, तो लपवाछपवीचा भाग तर नाही किंवा प्रकरणावर पांघरूण टाकण्याचा बनाव तर नाही ना, अशा शंका विरोधकांनी सतत उपस्थित केल्या. गोवा विधानसभेतही या प्रकरणात सरकारवर आरोप झाले आहेत.
त्यातच आणखी एक गोष्ट प्रकर्षाने घडली, ती म्हणजे विशेष तपास पथकाचे काम सुरू असतानाच सक्त वसुली संचालनालयाने तपासाचे काम स्वतःकडे घेतले व या काही वादग्रस्त जमिनी ताब्यात घेण्याचे पाऊल उचलले. सक्त वसुली संचालनालयाला भाजप स्वतः राजकीय फायद्यासाठी वापरत असल्याचे आरोप झाले आहेत, त्यामुळे राज्य सरकारला विश्वासात न घेता पक्षश्रेष्ठींनी ईडीला मुद्दाम राज्यात पाठवले तर नाही ना, असा संशय घेतला जातो.
हणजुणे येथील दोन वादग्रस्त भूखंड जे ‘ईडी’ने जप्त केल्याचा दावा केला होता, तेथे बांधकामे सुरू असल्याचे निदर्शनास आल्याने पुन्हा संशयात भर पडली आहे. त्यातील एका जमिनी तर- जी हणजुणे-वागातोर येथे आहे, तेथे भले मोठे बांधकाम चालू असून, ‘ईडी’ने जप्ती आणल्याचा दावा केला तरी ते बांधकाम थांबलेले नाही. दुसऱ्या जमिनीत एक हॉटेल चालले असून, उच्च न्यायालयाने त्याबाबत आदेश जारी करूनही हॉटेलला कसलीही आडकाठी निर्माण झालेली नाही.
वास्तविक २३ नोव्हेंबर रोजी जाहिरात वितरीत करून १९ मालमत्ता ईडीने ताब्यात घेतल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. या १९ पैकी दोन जमिनींवर हे बांधकामाचे प्रकार उघडकीस आले आहेत. ‘ईडी’लाही या बांधकामांचे समजल्यावर धक्का बसला असू शकतो व ते काय कारवाई करतात, याबद्दल स्थानिकांना उत्सुकता आहे. गंमत म्हणजे हणजुणे पंचायतीला विशेष तपास पथक व ‘ईडी’च्या कारवाईची कल्पना होती. परंतु त्यांनाही त्यात हस्तक्षेप करावा, असे वाटले नाही. या प्रकरणात गुंतलेले भूमाफिया बिनधास्तपणे आपले व्यवहार चालवित आहेत. काहींनी भर समुद्र किनाऱ्यावर बेकायदा बांधकामे केली. हॉटेले आणि नाईट क्लबही चालवले. सत्ताधारी पक्षाशी त्यांचा संबंध उघड आहे. स्थानिक नेत्यांबरोबर त्यांची ऊठ-बस असते, आपल्याला कोणी हात लावू शकत नाहीत, या गुर्मीत ते असतात. या संपूर्ण भागात ज्या प्रकारे जमिनी बळकावण्यात आल्या, ते गंभीर आहेच शिवाय सरकारच्या विश्वासार्हतेलाही लांच्छन लावणारा प्रकार आहे.
गोवा सरकारने जमीन हडप प्रकरणात नेमलेल्या न्या. जाधव समितीचा अहवालही सध्या वादात आहे. हा अहवाल जाहीर करण्यास सरकारने दोन वर्षे विलंब केला, त्यानंतरही अनवधानाने तो अपलोड झाल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. आता न्या. जाधव समितीतील काही निष्कर्ष प्रसिद्ध झाल्याने सरकारला जमीन हडप प्रकरणाच्या खोलाशी जायचे होते का? असा प्रश्न उत्पन्न होतो.
‘काही लोकांनी या गुन्ह्यांमध्ये (जमीन बळकाव) प्रमुख भूमिका निभावली; परंतु अक्कलहुशारीने ते पडद्यामागे राहिले व इतरांना त्यांनी आपले हस्तक कसे वापरून घेतले आहेत. या पार्श्वभूमीवर त्यांच्या सहभागाचा केवळ अंदाज करता येतो. त्यांचा कारस्थानात संबंध असलाच पाहिजे,’ अशी टिपण्णी न्या. जाधव यांनी आपल्या अहवालात केली आहे, जी बरेच काही सांगून जाते. विशेषतः राजकीय सहभागाबद्दल जो गेली दहा वर्षे चर्चेचा विषय आहे आणि त्या प्रकरणात न्यायालयात काही प्रकरणेही सुरू आहेत. त्यातील नेत्यांच्या सहभागाबाबत हा अहवाल अंगुलीनिर्देश करतो.
न्या. जाधव समितीने सरकारच्या प्रवृत्तीबद्दलही टिपण्णी केली आहे, जी सरकारच्या जमीन हडप प्रकरणातील चौकशी अंतिम निष्कर्षांपर्यंत जाऊ द्यायची होती का? याबाबत मतप्रदर्शन करते. ‘या चौकशी आयोगाची स्थापना करणारी अधिसूचना ९ सप्टेंबर २०२२ रोजी झाली तरी मार्गदर्शक तत्त्वे सांगताना त्यात जमीन बळकाव म्हणजे नक्की काय, हे विषद करण्यात सरकारला अपयश आले आहे.’ असे मत न्या. जाधव यांनी नोंदविले आहे.
न्या. जाधव यांनी अहवाल देऊन दोन वर्षे लोटली तरी तिची कार्यवाही काय प्रमाणात झाली, याबाबत सरकारला अद्याप काहीच सांगता आलेले नाही. मंत्रिमंडळ बैठकीत न्या. जाधव आयोगाचा अहवाल सरकारने स्वीकारला असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. पण हा अहवाल आल्यानंतरही पोलिसांच्या विशेष तपास पथकाला नव्याने काही तत्त्वे ठरवून दिलेली नाहीत. त्यामुळे सरकारला या प्रकरणात खरेच शोधून काढायचे आहे का, असा सवाल विरोधी नेते करतात, तेव्हा त्यात तथ्य आहे असे वाटू लागते.
या प्रकरणात किमान ४८ जमिनींचा समावेश होता. त्यातील १९ जमिनी ‘ईडी’ने ताब्यात घेतल्या व उर्वरित जमिनींचे काय झाले? आता आरोप होतोय, त्यानुसार यातील कित्येक जमिनी सरकारने खुल्या करून दिल्या व त्या विकण्यासाठी या जमिनी ज्यांच्या ताब्यात होत्या, त्यावर दबाव येऊ लागला आहे. त्या खुल्या करून घेण्यासाठी सत्ताधारी नेत्यांनी जोरदार हालचाली चालवल्या आहेत. त्या ताब्यात मिळवून काहीजणांनी परस्पर विकूनही टाकल्या. या प्रकरणात किमान २०० कोटींचा व्यवहार झाल्याचा आरोप आहे.
जमीन हडप प्रकरण एका बाजूला सरकारला लांच्छन लावते, त्यांची चौकशी ‘ईडी’ करते, तरीही या जमिनीवर बांधकामे आणि हॉटेले सुरू राहतात. दुसऱ्या बाजूला एसआयटीची चौकशी सुरू असल्याचा समज करून देण्यात येतो. सिद्दीकीला पकडून अनाकलनीय पद्धतीने कोठडीत ठेवले जाते. या कोठडीचा प्रमुख ड्युटी टाळून घरी झोपलेला असतो. तो सत्ताधाऱ्यांना निकट असल्याचा आरोप आहे, तोच दुसऱ्या दिवशी येऊन आरोपी पळून गेल्याची तक्रार नोंदवितो.
सिद्दीकी सापडत नाही आणि गोव्यात संशयित जमिनींची सर्रास विक्री सुरू होते. पोलिसांकडे तक्रारी नोंदविण्यात आल्या आहेत; परंतु आरोपपत्र ठेवण्यात येत नाही. मधल्या काळात ज्याच्या जमिनी आहेत, त्यांनी त्या लाटल्या, परस्पर विकल्या, त्या सर्वांशी तडजोड घडवून आणली जाते, पैसे देऊन त्यांची तोंडी बंद केली जातात; कारण गेल्या दोन वर्षांत आसगावमधील जमिनींचे मोल कैक पटीने वाढले आहे. अनेक नेते त्यात आपले हात धुवून घेऊ लागले आहेत. सत्ताधाऱ्यांनाच या जमिनींच्या प्रकरणात लाभ होतो, यातून निष्कर्ष काय काढायचा?
- राजू नायक
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.