Goa Administration Updates

कृत्रिम बुद्धिमत्ता(एआय) आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगच्या जादूई संगमाने तंत्रज्ञानात होऊ घातलेल्या कल्पनातीत प्रगतीची चाहूल घेऊन येणारे नववर्ष २०२५ तुम्हा सर्वांना सुख, समाधान आणि आनंदाचे जावो!

हे नववर्ष गोवा राज्यासाठी आणखीही एका, आपण इंग्रजीत म्हणतो तसे ‘डिसरप्टिव्ह’ गोष्टीची चाहूल घेऊन आलेय. राज्य सरकारने गोव्यासाठी नवीन तिसऱ्या जिल्ह्याची निर्मिती करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. सध्या गोव्यात उत्तर गोवा आणि दक्षिण गोवा असे दोन जिल्हे असून, त्यात एकूण १२ तालुके आहेत.

यातील दक्षिण गोव्यातील काणकोण, सांगे, धारबांदोडा आणि केपे अशा चार तालुक्यांचा मिळून हा नवा जिल्हा बनवला जाईल असे संकेत आहेत. हा प्रस्ताव अंतिम मंजुरीसाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लवकरच सादर केला जाणार असल्याचे वृत्तही महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांच्या विधानाची ग्वाही देऊन एका अग्रणी स्थानिक वर्तमानपत्राने प्रकाशित केलेय.

या तिसऱ्या जिल्ह्याच्या निर्मितीमुळे संबंधित दुर्गम भागातील प्रशासन सोपे होईल आणि पर्यायाने स्थानिक विकासाला चालना मिळेल तसेच नागरिकांना सरकार दरबारीच्या कामांसाठी दूरच्या पणजी आणि मडगाव या जिल्हा मुख्यालयांपर्यंत हेलपाटे घालावे लागणार नाहीत असा दावा या संकल्पनेचे समर्थक करताना दिसतात.

यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनातील चर्चेमध्येही हाच सूर अनेक आमदारांनी प्रामुख्याने लावून धरला होता. विचार करण्यासारखी गोष्ट ही आहे की, या संकल्पनेचे जनक असे आपण ज्यांना म्हणू शकू त्या पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाईक यांनी सुमारे दोन दशकांआधी जेव्हा ही कल्पना मांडली तेव्हाची परिस्थिती अतिशय वेगळी होती.

दळणवळणाची साधने मर्यादित होती आणि नागरिक आणि सरकारकडे एकमेकांपर्यंत पोहोचायची साधने नव्हत्यात जमा होती. त्या परिस्थितीत ही संकल्पना समर्पक होती यात दुमत नसावे. पण आजची परिस्थिती एकदम वेगळी आहे.सर्वांसाठी दळणवळणाची अनेकविध साधने तर उपलब्ध आहेतच, पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे तंत्रज्ञानाच्या जादूच्या कांडीने सारे जग सामन्यातील सामान्य नागरिकांच्या तळहातावर आणून ठेवलेय.

म्हणूनच चौकटीच्या परिघाबाहेर विचार करून, तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने प्रशासन सोपे सुटसुटीत करून मुख्यमंत्री सावंत म्हणतात तसे ‘अंत्योदय’ तत्त्वावर अगदी शृंखलेच्या शेवटच्या स्तरावरील नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केले जाणे अपेक्षित आहे. पण यासाठी सरकार चालवणाऱ्या सनदी अधिकाऱ्यांच्या, निर्णयकर्त्यांच्या आणि एकूणच शासन व्यवस्थेतील सर्वांच्याच मानसिकतेत आमूलाग्र बदल होणे फार महत्त्वाचे आहे.

समाजाच्या सर्वच थरातील बहुतांश लोक, अगदी उच्चशिक्षित धरून, तंत्रज्ञान साक्षर आहेत खरे, पण तंत्रज्ञान शिक्षित मात्र नाहीत. त्यामुळे आमूलाग्र बदल शक्य करणारे प्रभावी तंत्रज्ञान हाताशी असूनही निर्णयकर्त्यांच्या वैचारिक मर्यादांमुळे योग्य त्या प्रणाली निर्माण होत नाहीत आणि झाल्या तरी सामान्यासाठी त्यांची योग्य अंमलबजावणी होत नाही.

शासनाच्या मानसिकतेचे एक हल्लीचे उदाहरण मी मुद्दाम इथे नमूद करू इच्छिते. गोवा सरकारतर्फे गेल्या आठवड्यात एक सुशासन कार्यशाळा आयोजित केली गेली. ‘आयटी फॉर सोसायटी’ हे ब्रीदवाक्य असलेल्या माझ्या एका संगणक क्षेत्रातील मित्राने तिथे मुद्दाम हजेरी लावली होती.

कार्यशाळेत सहभागी नागरिक ईन-मीन-तीन (खरच मोजून तीन!). पण वक्ते म्हणून डझनभर अधिकारी आणि त्यांच्या दिमतीला पन्नासेक इतर कर्मचारिवर्ग असा एकंदर कारभार. ‘गोवा सरकारच्या सर्व सेवा डिजिटल माध्यमातून उपलब्ध न होण्यामागे काय कारण आहे?’ या त्याने विचारलेल्या प्रश्नावर एका सनदी अधिकाऱ्याने एकदम रोचक उत्तर दिले.

‘गोवा लहान असल्याने बहुतेक लोक एकमेकांना ओळखतात. तसेही गोवेकरांना एकमेकांच्या गाठीभेटी घ्यायला आणि वैयक्तिकरीत्या संवाद साधायला आवडते. बहुतेकांकडे स्वतःची वाहनेही आहेत. त्यामुळे सामान्य गोवेकर जेव्हा एखादे बिल भरायला बाहेर पडतो तेव्हा तो आधी रेस्टॉरंटमध्ये मित्रांसोबत नाश्ता करेल. नंतर संबंधित कार्यालयात जाऊन आपल्या ओळखीच्या माणसांकडून आपले काम करून घेईल. त्या निमित्ताने ओळखीच्या माणसांचीही भेट होते. हा मानवी ‘कनेक्ट’ सरकारी सेवांमध्ये राखून ठेवणे महत्त्वाचे आहे’ ... इति अधिकारी . आणि वर ‘तंत्रज्ञानाने सर्व काही करता येत नाही. त्यातही निर्णय शेवटी माणसानेच घ्यायचे असतात. केवळ तंत्रज्ञान आणून उपयोगाचे नाही’, अशी मखलाशीही केली म्हणे!

हे ऐकल्यावर हसावे की रडावे हेच कळेना. एकविसाव्या शतकातील पाऊण शतक ओलांडताना, चौकटीपलीकडे विचार न करता, कधी अज्ञानाने, कधी आळसाने, कधी बदलाच्या भयाने तर कधी हातातील अधिकार जातील या भीतीने अशी ‘बाबा आदम’च्या जमान्यातली मानसिकता बाळगली तर तंत्रज्ञानाचा परिसस्पर्श सरकारी प्रणालींना सर्वार्थाने होणे अशक्य आहे. खेदाची गोष्ट ही की, ही मानसिकता हा निव्वळ अपवाद नाही तर निर्णयकर्त्या अधिकारिवर्गाची, शासनकर्त्यांची आणि लोकप्रतिनिधींचीही ही प्रातिनिधिक भूमिका आहे.

हाच ई-शासन आणि पर्यायायने सुशासनातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे. आज गरज आहे ती ‘सरकार तुमच्या दारी’चे अधूनमधून होणारे सोहळे थांबवून ‘सरकार तुमच्या हाती’ म्हणत सर्वच्या सर्व शारीरिक उपस्थिती अनिवार्य नसलेल्या सेवांचे डिजिटायझेशन करून त्या ऑनलाइन उपलब्ध करून देण्याची.

म्हणूनच, नवीन जिल्हा बनवून तेथे जिल्हा मुख्यालय, नवीन साधन सुविधा, मानवी संसाधन इत्यादींवर करदात्याचे हजारो कोटी खर्च करण्यापेक्षा त्यातील एक चतुर्थांश पैसे जरी गुणवत्तापूर्वक इंटरनेट कनेक्टिव्हीटी आणि ई-प्रशासन सेवा सुविधा निर्माण करण्यासाठी आणि त्यांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी वापरले तर ते जास्त शहाणपणाचे ठरेल.

सरकारदरबारी अजूनही लाल फितीच्या फाइलींचाच दबदबा आहे. इकडची फाइल तिकडे नेण्यासाठी, खाली असलेली फाइल वर पोहोचवण्यासाठी सामान्यांना वजन तर ठेवावे लागतेच. पण त्यातही अस्वस्थ करणारी गोष्ट ही की या फाइल केंद्रित व्यवस्थेसाठी अवाढव्य मनुष्यबळ लागते. ज्या मनुष्यबळाचा राज्य आणि देश उभारणीसाठी समर्पक वापर केला जाऊ शकला असता त्या मनुष्यबळाचा वेळ आणि शक्ती आपण फाइलींचे दळणवळण करण्यात वाया घालवत आहोत.

तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून खाजगी क्षेत्र फार पूर्वी या लालफितीतून बाहेर पडले आहे. लहान- मोठ्या लाखो-कोट्यवधी रुपयांच्या प्रकल्पांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी खाजगी क्षेत्र विविध प्रकल्प व्यवस्थापन प्रणालींचा (प्रॉजेक्ट मॅनेजमेन्ट सिस्टिम) वापर करते. उदा. Jira, Trello, MS Team, Smartsheet, nTask, Basecamp, Wrike. या प्रभावी प्रणालींमुळे खाजगी क्षेत्रातून कागदी फाइली हळूहळू नामशेष होत चालल्यायत कारण एखाद्या प्रकल्पाची किंवा योजनेची संकल्पना मांडण्यापासून ते राज्यभर, देशभर आणि कधी कधी जगभरही संबंधित त्याची अंमलबजावणी करणासाठीचे सर्व व्यवस्थापन या प्रणालींद्वारे एकही ‘फाईल’ प्रत्यक्षरीत्या इकडून तिकडे न फिरवता डिजिटल माध्यमातून प्रभावीपणे केले जाते.

लहान मोठे प्रकल्प, योजना इत्यादी राबवण्यासाठी, सर्व प्रकारचे परवाने-परवानग्या देण्यासाठी, वेगवेगळ्या नागरिक केंद्रित सुविधा देण्यासाठी किंबहुना प्रशासनातील प्रत्येक कामासाठी अशा ‘फाइल’विरहित प्रणाली वापरात येतील आणि त्या नागरिकांसाठी हाताच्या बोटावर उपलब्ध असतील तेव्हाच ई-शासनाद्वारे सुशासन शक्य होईल. हे करण्यात आपली व्यवस्था यशस्वी झाली तर मग तिसऱ्या जिल्ह्यासारख्या संकल्पना आपसूकच मोडीत येतील यात दुमत नसावे.

- संगीता नाईक