गोव्यात एका मागोमाग अनेक घोटाळे बाहेर येताहेत आणि त्यांचा शेवट काय होईल, याचा लोकांनाही अंदाज आहे. वास्तविक विरोधी पक्ष निस्तेज बनले आहेत आणि त्यांचेच अनेक सांगाडे कपाटातून बाहेर पडत असल्याने आपण काही करायचे सोडून वृत्तपत्रांनी आवाज उठवावा, अशी अपेक्षा ते बाळगतात. समाज कार्यकर्तेही कधी नव्हे ते शांत आहेत. भाजप विरोधात असताना लोकचळवळींना बळ मिळत असे. आता समाजमाध्यमेच काहीशी आक्रमक बनलेली दिसतात. परंतु या विषयांचा शेवट ठरलेलाच आहे.
करभरती घोटाळ्यांसंदर्भात विरोधकांना धोपटण्यासाठी सरकारला आयताच मुद्दा सापडला, तो आमदार कार्लुस फेरेरा यांच्या कथित बनावट व्हिडिओचा.
हा व्हिडिओ गोव्यात मोठ्या प्रमाणावर वितरित झाला. त्यामुळे कार्लुस फेरेरा अडचणीत आले. काँग्रेस व विरोधकांवर डाव उलटवण्यासाठी सरकारने त्याचा पुरेपूर वापर केला नसता तरच नवल. वास्तविक गुन्हा अन्वेषण खात्याकडूनच तो व्हिडिओ मिळवून वितरित केल्याचा आरोप विरोधकांनी भाजपवर केला आहे. भाजपने काँग्रेस भवनासमोर येऊन निदर्शने केली.
विजय सरदेसाईंपाठोपाठ कार्लुस अडचणीत आले. सरदेसाईंच्या मतदारसंघात गुंतवणूक घोटाळा घडला, त्यात सरदेसाईंचे सहकारी गुंतल्याचे प्रकरण या प्रमुख टीकाकाराभोवती संभ्रम निर्माण करण्यास भाजपला उपयोगी पडले. आणखी एक बोलणारा नेता म्हणजे आम आदमी पक्षाचा प्रमुख अ‍ॅड. अमित पालेकर. त्यांनी बाणस्तारी अपघात प्रकरणात बनावट चालक उभा केल्याची साक्ष त्यांचे मित्र अत्रेय सावंत यांनीच दिल्याने पोलिसांनी पालेकरांना पेचात पकडले आहे. कार्लुस फेरेरा यांनीही काँग्रेसतर्फे पंतप्रधानांना पाठविलेले पत्र तयार करून दिलेले होते.
भाजपच्या हाती सरकार असल्याने पोलिसांच्या मदतीने लोकांवर दबाव टाकायला त्यांना अनेक संधी उपलब्ध आहेत, असा आरोप करणे सोपे आहे. मात्र विरोधी नेत्यांनी आपले चारित्र्य सांभाळायला नको? त्यांनी सध्याच्या तीव्र संघर्षाच्या काळात- जेथे भाजप विरोधकांना गिळून टाकायला सारे सापळे लावून सज्ज बसला आहे- सावध राहायला नको का? मान बाहेर दाखवायला तरी आपली सभ्यता, स्वच्छ प्रतिमा सांभाळायला नको?
भाजपने गोव्यातील काँग्रेस पक्षाचे नीतिधैर्य संपूर्ण खचवून टाकले. गिरीश चोडणकरांची मोटार परवा मडगावात होली स्पिरिट चर्चसमोरच फोडण्यात आली. परंतु काँग्रेस पक्षानेही त्याचा बोभाटा केला नाही. दोन दिवसांपूर्वी या पक्षाच्या निरीक्षकांसमोर जी खळबळ झाली ते भाजपनेच पेरलेले बाण आहेत. कित्येकांवर ईडी-सीबीआयचा डोळा होता. काँग्रेसमधून एक मोठा गट भाजपच्या आडोशाला गेला आहे.
अनेकजण चौकशीच्या घेऱ्यात होते. त्यात २०२२च्या विधानसभा निवडणुकीत सत्ता न मिळाल्याने हे नेते रांग लावून भाजपमध्ये आले. महाराष्ट्रात तोच कित्ता अजित पवारांनी गिरवला. त्यामुळे त्यांची आयकर खात्याने जप्त केलेली एक हजार कोटींची मालमत्ता मुक्त करण्यात आली. त्याआधी दिगंबर कामत यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांनी जंग-जंग पछाडले होते. सध्या कोणी लुईस बर्जर प्रकरणाविषयी बोलत नाही. उलट कामत यांना मंत्रिमंडळात कधी घेतले जाईल व त्यांना वजनदार खाती कोणती मिळतील, याचीच चर्चा सुरू आहे.
याचा अर्थ, राजकीय नेते व त्यांच्यावर होणारे विविध आरोप- भ्रष्टाचार व वशिलेबाजीपासून ते सेक्स स्कँडल- हे विषय सोयीस्कर वापर करण्यासाठीच असतात. यापूर्वी सत्ताधारी भाजप विरोधातही विविध आरोपांमुळे चिखलफेक झाली आहे. अगदीच अडचण झाली तेव्हा नेत्यांवर कारवाई झाली. नोकरभरती प्रकरणात दोन मंत्र्यांना जावे लागले. एका मंत्र्याला सेक्स स्कँडलमुळे मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा लागला व त्यानंतर २०२२च्या निवडणुकीत तो पराभूत झाला. मिलिंद नाईक यांच्या विरोधातील आरोपांसंदर्भात सरकार जरूर चौकशी करेल, असे आश्वासन त्यावेळी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी दिले होते.
परंतु नाईक निवडणुकीत पराभूत झाल्यानंतर काँग्रेसनेही आपल्या मागणीचा पाठपुरावा केला नाही. त्यांनीही ही मागणी निवडणुकीपुरतीच लावून धरली. दैवदुर्विलास म्हणजे मिलिंद नाईक यांना पराभूत करणारे काँग्रेसचे आमदार संकल्प आमोणकर यांनी भाजपमध्ये प्रवेश घेतला व तेही आता मंत्रिपदाच्या शर्यतीत आहेत. वास्तविक नाईक यांच्याविरोधात त्यावेळी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी पणजीच्या महिला पोलिस ठाण्यात तक्रारीही नोंदविल्या होत्या व पुरावे म्हणून आपल्याकडील ऑडिओ, व्हिडिओ व व्हॉट्सअ‍ॅप चॅट वगैरे सादर केले होते. महिला पोलिसांनी त्यानंतर तक्रारीचा पाठपुरावा केला नाही. आश्चर्यकारकरीत्या लोकही ते प्रकरण विसरून गेले. गोव्यात अशी कित्येक सेक्स स्कँडल्स विस्मृतीत गेली आहेत.
एक गोष्ट जगभर मान्य करतात की, सेक्स आणि राजकारणी यांचे एक जहरी कॉकटेल बनलेले असते. अनेक नेते, कलाकार आणि वरिष्ठ पदावरचे अधिकारी नाना प्रकारे आपल्या पदाचा दुरुपयोग करून महिला, बालकांचे शोषण करीत असतात. पकडले गेल्यानंतर काही काळासाठी नाचक्की होऊन त्यांंना पदे सोडावी लागली आहेत. पुढारलेल्या अमेरिका-युरोपात असे प्रकार वरचेवर घडले आहेत व जेथे समलैंगिक संबंधांना मान्यता आहे, अशा युरोपमध्येही बदनामीस तोंड द्यावे लागले आहे.
विवाहबाह्य संबंधाचा पाश्चात्य जगाला सतत तिटकारा आहे. अमेरिकेतही निवडणुकीत प्रचारात उमेदवार पत्नीला सोबत घेऊन भाग घेतात, याचेही ते एक कारण आहे. अशी कुटुंबवत्सल नेतेमंडळी लोकांना आवडतात. परंतु वरकरणी दाखवण्यापुरते ते एक थोतांड आहे. तरीही इटलीचे पंतप्रधान सील्वियो बर्लउस्कोनो यांनी तर लैंगिक अतिरेकाचीच पातळी गाठली होती. या ७४ वर्षीय नेत्याने वर्षभरात १७ वर्षांच्या एका उदयोन्मुख नटीबरोबर बऱ्याचवेळा संबंध ठेवले. मुली पुरवणाऱ्या एका वेश्यागृहाशी त्याचे संबंध होते.
७४ वर्षीय म्हाताऱ्या नेत्याचे १७ वर्षीय मुलीशी संबंध आणि असला हा विकृत माणूस इटलीचा पंतप्रधान कसा होऊ शकतो, असा प्रश्न लोकांनी विचारला. वास्तविक महत्त्वाच्या पदांवरील लोक आपल्या अधिकाराचा नेहमीच दुरुपयोग करीत असतात, याची जाणीव राजकीय कार्यकर्त्यांनाही असते. यावर्षीच्या इफ्फीमध्ये ‘आय एम नेव्हेंका’ हा स्पेनमधील चित्रपट याच राजकीय बदमाशगिरीचा पर्दाफाश करणारा होता. माद्रिद राजधानीतील अत्यंत ताकदवान महापौर आपल्या एका राजकीय तरुण सहकारी मुलीशी - नेव्हेंका फर्नांडिसशी लैंगिक संबंध ठेवतो, तिच्यावर बळजबरी करतो.
हा लोकप्रिय महापौर संपूर्ण राजकीय ताकद वापरून या प्रकरणात तिची व विरोधकांची मुस्कटदाबी करण्याचा प्रयत्न करतो, इतकी की ती डिप्रेशनमध्ये जाते. युरोपात ‘मी-टू’ प्रकरणाची सुरुवात झाल्यानंतर अत्यंत गाजलेले असे हे प्रकरण. या सत्यघटनेवर आधारित चित्रपटही चालला. परंतु त्या तरुण कार्यकर्तीची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आली. एवढेच नव्हे तर तिला स्पेनमध्ये साधारण जीवन कंठणे मुश्कील झाले, देश सोडावा लागला.
अमेरिकेतही मुक्त समाज हे केवळ थोतांड आहे. तेथे जॉन एफ केनडी व मर्लिन मन्रो यांचे संबंध जगविख्यात होते. ओवेल ऑफिसमध्ये बिल क्लिटंन व मोनिका लेवेन्स्की यांनी रासक्रीडेचे प्रकार केले होते. तेथे अनेक नेत्यांना विवाहबाह्य लैंगिक संबंध उजेडात आल्यानंतर आपली पदे गमवावी लागली आहेत.
ब्रिटिश वृत्तपत्रे विशेषतः टॅबलॉइडना नेत्यांचे खासगी जीवन सतत चघळायला आवडते. त्यांनी अनेकांच्या भानगडी उजेडात आणून त्यांचे राजकीय जीवन संपविले आहे. विशेषतः ‘सन’ नावाचे टॅबलॉइड वृत्तपत्र तर नेत्यांच्या सेक्स भानगडींवरच चालते व त्यांनी अशा बित्तंबातम्या देऊन नेत्यांचे खासगी जीवन चव्हाट्यावर आणले आहे. विशेष म्हणजे त्यांच्या वाचकांनाही अशा खासगी लीला वाचायला, चघळायला आवडतात.
त्यात समलिंगी संबंधांच्या भानगडी विशेष चवीने वाचल्या जातात व त्यांच्या चर्चा राष्ट्रीय वाहिन्यांवर झडत आलेल्या आहेत. ब्रिटनने १९६७मध्ये समलिंगी संंबंधांवर कायदेशीर मोहोर लगावूनही या चर्चा थांबलेल्या नाहीत. तरीही युरोपमध्ये अनेक नेते आपले समलिंगी संबंध गुप्त राखण्यात यशस्वी ठरले, कारण त्यांनी निर्दयी, निष्ठुरपणे आपला दबाव वापरला. काहीवेळा तर अब्रूनुकसानीचे खटले लावून वृत्तपत्रांना कोट्यवधी रुपये भरपाई देणे भाग पाडले. गोव्यातही क्षुल्लक कारणावरून अब्रूनुकसानीचे खटले लादण्याचा इशारा दिला जातो, परंतु युरोपमध्ये असे दबाव आणूनही अनेक नेत्यांचा पर्दाफाश होत आलेला आहे. १९८०च्या दशकात अशा नेत्यांचा भांडाफोड करणे हे पीतपत्रकारितेचे प्रथम कर्तव्य बनले होते.
गोवा वंशाचे ब्रिटिश खासदार कीथ वाझ यांनाही समलिंगी संबंधांसाठी पद सोडावे लागले आहे. त्यांनी पुरुष वेश्या मिळविण्यासाठी पैसे खर्च केले आहेत, असे वृत्त ‘संडे मिरर’ने दिल्यानंतर खळबळ उडाली. त्यांनी आपल्या लंडनमधील घरात दोन पुरुष वेश्या बोलविल्या, त्यांच्याशी अचकट-विचकट भाषेत संदेशांची देवाणघेवाण केली. वाझ हे हाउस ऑफ कॉमनच्या अत्यंत प्रबळ अशा गृहखात्यांशी संबंधित समितीचे सलग दहा वर्ष अध्यक्ष होते.
माझ्या कृत्यामुळे सर्वांना विशेषतः माझी पत्नी व मुलांना जो मनस्ताप झाला त्यामुळे मी दिलगीर आहे, असे सांगून त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला. आपल्या कृत्याची जाहीर कबुली दिल्यानंतर वाझ यांची राजकीय कारकीर्दही संपुष्टात आली. त्यांचे घरही तुटण्याच्या बेतात आले. कीथ वाझ यांच्या पत्नीच्याही मुलाखती प्रसारमाध्यमांनी घेतल्या. तिने प्रामाणिकपणे आपल्याला या प्रकरणाची माहिती नव्हती याचा कबुली जबाब दिला. परंतु मी पतीला सोडून जाऊ शकत नाही, असेही तिने सांगितल्यामुळे कीथ वाझ वैयक्तिकदृष्ट्या तरून जाऊ शकला. परंतु मजूर पक्षाने उमेदवारी नाकारली. लेन्सेस्टरमध्ये अपक्ष म्हणून पुढे त्यांना पराभव चाखावा लागला.
गोव्यातही यापूर्वी लैंगिक शोषणाचा आरोप झालेल्या दयानंद नार्वेकरांविरोधात तेवढे आंदोलन उभे राहिले, त्यानंतरच्या निवडणुकीत नार्वेकरांना पराभूत व्हावे लागले. नार्वेकरांचा त्यावेळचा राजकीय प्रभाव जबरदस्त होता. परंतु विरोधी पक्षांचा आवाज क्षीण असतानाही सामाजिक संघटनांचे पाठबळ आंदोलनाला लाभले होते. वृत्तपत्रे गरजत होती. विशेषतः ‘गोमन्तक’ची त्यावेळची भूमिका जबरदस्त होती. परंतु नार्वेकरांचा पराभव होऊन पुढे काहीच घडले नाही. अशी प्रकरणे अंतिम निष्कर्षापर्यंत नेण्यास कोणाला स्वारस्य नसते.
आज जेव्हा गोव्यातील लैंगिककांडाचा विचार करतो तेव्हा नेते आणि प्रसारमाध्यमांची भूमिका यावर दररोज चर्चा होते. चर्चा अशी झाली आहे की, नोकरभरती घोटाळा थंड करण्यासाठीच कथित सेक्स व्हिडिओचे प्रकरण बाहेर काढण्यात आले आहे. अमित पालेकर यांनी तर सरकारवर थेट आरोप करताना, ‘आरोपी तुरुंगात आहे. हा व्हिडिओ जर परस्पर गुन्हा अन्वेषण खात्याकडे दिला असेल तर तो बाहेर कसा आला? व्हिडिओ केवळ तीनच लोकांकडे होता व ते त्यात गुंतले होते. तिसरा घटक पोलिस आहे आणि तेच सरकारच्या सांगण्यावरून व्हिडिओ व्हायरल करू शकतात’, असा पालेकरांचा आरोप आहे. महत्त्वाचे म्हणजे आमदार कार्लुस फेरेरांचे राजकीय विरोधक ग्लेन टिकलो यांच्या नेतृत्वाखाली ताबडतोब काँग्रेस भवनासमोर आंदोलन होऊन काँग्रेस नेत्याचा राजीनामा मागण्यात आला. पालेकरांनी ताबडतोब ही लिंक जुळवून दाखविली.
नोकरभरती प्रकरणात सुरुवातीला काँग्रेस व त्यानंतर ‘आप’ने दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन बोभाटा केला. त्यांनी मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या घरच्यांवर बेछूट आरोप केले, परंतु त्यांच्यावर अब्रूनुकसानीचे खटले एक तर गुदरावेत किंवा प्रकरणाच्या मुळाशी तरी जाण्याचे धारिष्ट दाखवावे!
नोकरभरती घोटाळा गंभीर आहे. त्यात केवळ भ्रष्टाचार, फसवणूक नाही, तर बुद्धिमान, हुशार तरुणांचे खच्चीकरण करण्याचे कारस्थान आहे. पैसे देऊन सरकारी नोकऱ्या मिळविल्या जातात, हे सर्वश्रुत आहे. त्यावर अधिकृतरीत्या लगावलेली ही मोहर आहे. तसे असेल तर सरकारने हे प्रकरण धसास लावले पाहिजे. त्यासाठी दबाव निर्माण करणे योग्यच. या प्रकरणात सामाजिक संघटना चूप आहेत. विरोधी पक्षांच्या ऐक्याच्या चिंधड्या उडाल्या आहेत.
ही प्रकरणे गाजत असतानाच काँग्रेसमधील बेबनाव सामोरे येतो व आम आदमी, काँग्रेस यांचे ऐक्य तुटते. ‘इंडी’ आघाडीसमोर प्रश्नचिन्ह उभे राहते... विधानसभा निवडणुकीला उशीर आहे, परंतु त्यांना जिव्हाळ्याचे प्रश्न धसास लावण्यासाठी एकत्र येण्यास कोणीही अडवलेले नाही. दुर्दैवाने प्रचंड आंदोलन उभे करण्याचे सामर्थ्य विरोधी पक्षात नाही. काँग्रेस, आप, गोवा फॉरवर्ड यांची मजल केवळ पत्रकार परिषद घेण्यापुरतीच. रिव्होल्युशरी गोवन्सने तर भाजपकडे संपूर्ण समझोता केल्यातच जमा आहे. मनोहर पर्रीकर विरोधी नेते असते तर त्यांनी एव्हाना सरकारला न्यायालयीन चौकशीची मागणी करण्यास भाग पाडले असते.
दुसऱ्या बाजूला सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नोकरभरती प्रकरण स्वेच्छेने आपल्या हातात घेतले आहे. सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी ज्यांनी पैसे दिले म्हणून सांगितले त्यांना नोटिशी पाठवल्या आहेत. अशा कामासाठी पैसे देणे हासुद्धा गुन्हा आहे. सरकारनेच आधी तशी तंबी दिल्यामुळे अनेक तक्रारदार मागे हटले होते. परंतु जे लोक पुढे आले, त्यांचे सूत्र धरून राजकीय व्यवस्थेपर्यंत पोहोचणे कठीण नाही. फोंडा येथील संदीप परब या एका सरकारी कर्मचाऱ्याने दीपश्री सावंत हिने आपल्याकडून ३ कोटी ८८ लाख रुपये घेतले असल्याची तक्रार नोंदविली आहे.
पैसे देणाऱ्या ३६ जणांच्या नावांची यादी त्याने यापूर्वीच पोलिसांना दिली आहे. परंतु कोणालाही गोवा पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलाविले नाही. उलट या प्रकरणात कोणीही राजकीय नेता गुंतला नसल्याचे प्रमाणपत्र घेऊन पोलिसप्रमुख पत्रकारांसमोर हजर झाले. या प्रकरणात शेकडो लोक गुंतले व कित्येक कोटींची उलाढाल झाल्याची वदंता आहे. परंतु पोलिस दल या प्रकरणाच्या मुळाशी जाऊ इच्छित नाही. कारण सर्वश्रुत आहे. ज्या कारणासाठी एसआयटीने खनिज घोटाळा खणून काढला नाही, तेच कारण!
स्वाभाविकच ईडीचा प्रवेश झाला. परंतु ईडीची विश्वासार्हता काय, याची प्रचिती साऱ्यांना आहे. ते मुळाशी गेले तरी सत्ताधाऱ्यांना हात लावणार नाहीत. परंतु पक्षश्रेष्ठींना जरूर अहवाल सादर केला जाईल, त्यातूनही फारसे काही निपजण्याची शक्यता नाही. ईडीने परवा ३०० कोटींच्या अंजुणे, आजगावमधील जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. जमीन बळकाव प्रकरणात ईडीला हस्तक्षेप करावा लागला कारण पोलिसांच्या विशेष पथकाने काहीही केलेले नाही व न्या. जाधव समितीचा अहवाल सरकारने गुलदस्त्यात ठेवला आहे. ईडीचा अहवालही कधी येणार नाही व हेही प्रकरण विस्मृतीत जाईल!
पत्रकार म्हणून या अशा घटनांवर लिहिणे जिकिरीचे असते. प्रसारमाध्यमांना अशा प्रकरणाची दखल घ्यावीच लागते. परंतु सरकारची भूमिका आणि विरोधी मानसिकता यांचा पडताळा सहज लक्षात येतो. लोकांचीही मानसिकता क्षणभंगुर असते, लोक तेवढ्या काळापुरते बोलतात. दुसरे प्रकरण निपजल्यावर जुनी प्रकरणे विस्मृतीत जातात. या प्रश्नांवर निवडणुकाही लढवल्या जात नाहीत. कारण उमेदवाराला पराभूत करण्याएवढाच दारूगोळा विरोधक वापरत आले आहेत. महिला शक्तीही किती जागरूक आहे व सामाजिक संघटनांना असे प्रश्न घेऊन बसायला किती वेळ आहे, याबद्दलही संशयच आहे.
गोव्यात सुरू असलेल्या या विविध प्रकरणांतून काय निष्कर्ष निघेल, हे आजच खात्रीपूर्वक सांगता येणार नाही. परंतु प्रश्न खात्रीने राजकीय नेते व त्यांच्या पक्षाच्या विश्वासार्हतेचा आहे. सारेच नेते आणि पक्ष त्यांच्या प्रतिष्ठा गमावून बसले आहेत. सारेच भ्रष्ट आणि काळवंडलेले आहेत, एवढाच निष्कर्ष आपण काढू शकतो.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
