एक लोकसुभाषित आहे, ‘प्रयत्ने वाळूचे कण रगडिता तेलही गळे.’ सातत्याने प्रयत्न केल्यास अशयही शय होऊ शकते, हा त्यातील भावार्थ. पण, राज्यात वाळूच्याच अस्तित्वाचा गुंता जटिल बनला आहे. तो सुटावा वा सोडवावा असे वरवरचे प्रयत्न दिसले तरी तीव्र इच्छाशती त्यामागे नाही.

मांडवीपासून झुआरी, शापोरा, तेरेखोल, साळ, कोलवाळ, कुशावती नद्यांच्या पात्रांना पोखरून कक्षा रुंदावण्यास कारणीभूत बेकायदा रेती उपसा रोखण्यासाठी समाजधुरीण संघटना न्यायालयाची पायरी चढल्या आणि सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे ओल्यासोबत सुकेही जळाले. कायद्याच्या चौकटीत वाळू उपलब्ध होण्याचे दरवाजे बंद झाले.

पावसाळ्यात किती वाळू तयार होते, ह्याचा अभ्यास सुरू झाला, त्याच्या अहवालाअंती दिलासा मिळण्याची शयता दिसली, तोवर गोव्यातील नद्या अत्यंत संवेदनशील, सीआरझेड -४ कक्षेत मोडत असल्याने केंद्रीय वन, पर्यावरण व हवामान बदल मंत्रालयाने रेती उत्खननावर सरसकट बंदी कायम ठेवली. परंतु लक्षात घेतले पाहिजे- वाळू म्हणजे काही हातभट्टीची दारू नव्हे! दैनंदिन गरजेचे ते गौणखनिज आहे. लोकांच्या गरजेला वाळू उपलब्ध करणे सरकारचे कर्तव्य आहे. त्यात अपयशी ठरलेले सरकार बेकायदा उपसाही रोखू न शकल्याने वेळोवेळी कोर्टाला, हरित लवादाला निर्बंधांचा बडगा उगारावा लागला.

ह्या चक्रात मूळ समस्येचे ‘गँग्रीन’ झालेय. पुढील महिन्याभरात पाऊस थांबेल, घरांची किरकोळ डागडुजी, प्लास्टरिंगची कामे करू इच्छिणाऱ्या सामान्य नागरिकांसह चोहोबाजूंनी विकासाच्या स्वप्नांनी पछाडलेल्या विकासकांची बांधकामे वेग पकडतील. बांधकामात वाळू महत्त्वाचा घटक. दुर्दैवाने गोव्यातील बांधकाम क्षेत्र आज वाळूला मोताद झाले आहे.

नजीकच्या राज्यांतून चोरट्या मार्गाने येणारी वाळू दामदुपटीने खरेदी करण्यावाचून गत्यंतर नाही. त्याचा ताण बांधकाम क्षेत्रावर दिसला तरी आर्थिक भार अखेरच्या घटकाला, अर्थात ग्राहकालाच सहन करावा लागतो. राज्य सीमेवरील तपास नायांवर परराज्यांतून येणाऱ्या वाळूवाहक वाहनांकडून हप्ते गोळा करणारे सरकारी ‘वाल्या’ कमी नाहीत. ते आपले खिसे गरम करतात; सरकारचा महसूल बुडतो. ही स्थिती बदलणारा कुणी वाल्मिकी घडेल, अशीही सुतराम शयता नाही. राव जातात, पंत येतात. लूट सुरूच. भरडतो सामान्य माणूस.

गोव्यात गौण खनिजासाठी ठोस धोरणाचा अभाव राहिल्यानेच वाळू व्यवसाय बदनाम झाला. पूर्वी ठरावीक भागांत वाळू उपसा होत असे. परंतु जसजशी मागणी वाढली तसे तस्करांचे उखळ पांढरे व अपरिमित निसर्गहानी झाली. न्हयबागमध्ये बेसुमार उपशाने विस्तारलेले पात्र, नदीने पोटात घेतलेले माड आणि महामार्गाला निर्माण झालेला धोका डोळ्यांसमोर आहेच. तरीही रात्रीचा खेळ चालतो. कारण त्यात काळे अर्थकारण आहे. वाळू वर्चस्ववादातून तीन वर्षांपूर्वी ऐन गणेशोत्सवात कुडचड्यात गोळीबार होऊन कामगाराचा बळी गेला.

तेव्हापासून कायदेशीर वाळू विषयक सरकारी आश्वासनांचे बुडबुडे अधूनमधून येतात. काही राज्यांनी कृत्रिम वाळूचा प्रयोग केला. गोव्यात तशी पावले उचललेली नाहीत. नैसर्गिक वाळूच्या टंचाईमुळेच सरकारने वित्तपुरवठा केलेल्या बांधकामांत २० टके कृत्रिम वाळू वापरण्याची महाराष्ट्रात अट घालण्यात आलीय. आपण असा विचार कधी करणार? मागणीच्या तुलनेत पुरवठा नसल्यास समस्या वाढतच जातील. राज्य सरकारने खाणींकडे जितके लक्ष दिले तितके गौण खनिजाकडे दुर्लक्ष केले.

पोर्तुगीज काळात सुरू असणारे जलमार्गही बंद झाले. ते सुरू असते तर गाळ काढणे अनिवार्य ठरले असते. शापोरातून गाळ काढून तो विकसकाने विकावा, अशी राज्य सरकारने आखलेली योजनाही प्रतिसादाअभावी बासनात गुंडाळावी लागली. आग्वाद, शापोराच्या मुखावर वाळूपट्टे तयार झालेत. ओहोटीच्या वेळी ते मार्ग ठप्प होतात. याचाच अर्थ वाळू अधिक असलेल्या भागांतून पर्यावरण राखून उत्खनन शय आहे. इतर राज्यांत सुया नदीपात्रांतून उत्खनन होते. गोव्यातील नद्या बारमाही वाहतात, हे लक्षात घ्यायला हवे.

सीआरझेड चार कक्षा विशेषतः जलीय परिसंस्था सुरक्षित ठेवण्यासाठी बनवली गेली आहे. पर्यावरणीय व सीआरझेडच्या विशेष परवानगीशिवाय वाळू उपसा वा गाळ काढता येत नाही. गोव्यातील भौगोलिक स्थिती विचारात घेऊन अंदमान-निकोबारप्रमाणे केंद्राकडून सूट घेतल्यासच समस्येवर तोडगा निघू शकतो. राज्याने तशी मागणी केली असली तरी पाठपुरावा दिसलेला नाही.

पर्यावरण जपून कठोर नियमनाद्वारे वाळू उत्खनन काळाची गरज आहे. चेले, समर्थकांच्या भलामणीखातर याप्रश्नी चालढकल कुणी करू नये. मुख्यमंत्री सावंत दिल्ली भेटीत पर्यावरणमंत्र्यांच्या भेटी घेतात. तेथे खाणी सुरू करण्यासंदर्भात जितया आत्मीयतेने चर्चा होते, तितकीच तळमळ वाळूप्रश्नी दिसावी. गोव्याला ‘खास’ दर्जा नाही, परंतु वाळूप्रश्नी ‘विशेष’ विचार करावा. भाजप नेहमी डबल इंजीनची उद्घोषणा करते. मग अशय काय आहे? केवळ सामर्थ्य आहे, म्हणून कार्य होत नाही; ते व्हावे यासाठी प्रयत्न करावेच लागतात. आळसाने झोपलेल्या सिंहाच्या मुखातही हरीण आपोआप येऊन पडत नाही. केवळ वाळू असून काही उपयोग नाही, तिचा योग्य वापर होऊ देणे व गैरवापर टाळणे यासाठी प्रयत्न करावेच लागतील.