प्रकाश चंद्रकांत धुमाळ

गोवा सरकारचे सार्वजनिक बांधकाम खाते कोट्यवधी रुपये खर्च करून रस्ते तयार करते. पण एका पावसातच ते वाहून जातात. या मागचे कारण शोधून काढणे आज अत्यंत गरजेचे आहे. ज्या कंत्राटदाराला रस्त्याचे सोलिंग आणि हॉटमिक्स रस्ते करण्यास कंत्राट दिले जाते, त्याच्याकडून हा रस्ता खराब होता कामा नये असा पाच वर्षांचा करार करून घेण्याचा नियम आहे. पण तो करार करून घेणार कोण? आपलेच दात आपलेच ओठ या पद्धतीने ‘तू बरा मी बरा’ असा कारभार चालतो.

ज्या मतदारसंघात रस्त्यांची कामे सुरू केली जातात त्यावेळी तेथील आमदार, मंत्री कंत्राटदाराशी संपर्कात असतात. मग यातून जे जास्त टक्के मार्जिनने कंत्राट स्वीकारतो त्याला ते कंत्राट दिले जाते.

त्यात मग सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी येतात आणि मध्येच पंचायत किंवा नगरपालिका येते. कुणीतरी एखादा जमीन मालक येतो त्या सर्वांना निभावेपर्यंत व कंत्राटदाराला कामाचा मोबदला मिळेस्तोवर हातात राहते तुटपुंजी रक्कम. पण कंत्राट स्वीकारल्याने त्याला राहील त्या पैशाने रस्त्याचे सोलिंग किंवा हॉटमिक्स रस्ता एकदाचा करून द्यावा लागतो.

हे सर्वं सरकारमधील सार्वजनिक बांधकाम खात्याला, आमदार व मंत्र्यांना माहीत असल्याने पाच वर्षांचा करार करणार कोण? आणि त्या कंत्राटदाराकडे मागणार कोण? त्यामुळे जे रस्ते सोलिंग किंवा हॉटमिक्स केले जाते ते पहिल्याच पावसात किंवा त्या अगोदरही वाहून जाते. मग कोणी कुणाला विचारावे हा मोठा प्रश्न निर्माण होतो!

यात टक्केवारी खाऊन गब्बर झालेले बाजूलाच राहतात आणि वाहनचालक, दुकानदार, घरमालक व पादचारी कंत्राटदाराच्या नावाने खडे फोडतात. वाहनचालकांना रस्त्यावर लहानमोठे खड्डे पडलेले असल्याने त्या रस्त्यावरून वाहने हाकताना तारेवरची कसरत करत जावे लागते.

तर रस्त्याच्या बाजूला असलेल्या घरात आणि दुकानात रस्त्यावरील पाणी आत जाते किंवा खूप पाऊस पडल्यावर पाणी सरळ आत जाते. ही परिस्थिती टक्केवारीमुळे होत असल्याची माहिती अनेक कंत्राटदार सांगत असतात.

कंत्राटदार असेही सांगत असतात की, काही नगरपालिका किंवा पंचायती पैसे देण्यास मागेपुढे करतात, त्यामुळे कामगारांना पैसे वेळेवर मिळत नाहीत. परिणामी नंतर कामासाठी कामगार मिळत नाहीत व पुढील कामे घ्यायला मिळत नाहीत. जोपर्यंत ही टक्केवारी बंद होत नाही तोपर्यंत रस्ते सुधारणे शक्य नाही.

रस्ते व्यवस्थित असणे हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. कारण आज खराब रस्त्यांमुळे कित्येक अपघात होऊन कित्येक वाहनचालक व पादचारी मरण पावलेले आहेत, तर अनेकजण जखमी झाले आहेत. वाहनांची मोडतोड झाली, लाखो रुपयांचे नुकसान वाहनचालकांना झाले आहे.

सरकार, मंत्री, ‘रस्ते हॉटमिक्स करण्याची आश्वासने पावसानंतर पूर्ण होणार’, असे आश्वासन पत्रकारांना देतात आणि ते पेपरमधून छापूनही येते. नंतर याचा परिणाम पत्रकारांना भोगावा लागतो. जनता पत्रकारांना वेठीस धरतात आणि तुम्ही बातम्या छापून आणल्या म्हणून त्यांना विचारले जाते.

पण ही प्रतिक्रिया आमदार मंत्र्यांनी दिलेली असते. त्यांना विचारण्यासाठी कुणी पुढे येत नाही. रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी जनतेने रस्त्यावर उतरणे अत्यंत गरजेचे आहे. जनमोर्चा आमदार, मंत्र्याच्या घरावर नेणे आवश्यक आहे. पण लोक ते करत नाहीत. आपले कुठे काम असते ते होणार नाही म्हणून आपला सहभाग त्यात दाखवत नाहीत.

दुसऱ्यांना दोष देत राहतात. जास्त करून पत्रकारांना विचारतात. पत्रकार आपल्या पेपरमधून बातम्या छापून आणतात, पण परत परत त्याच बातम्या छापून आणू शकत नाहीत. हे किती लोकांना सांगायचे हेच कळत नाही. त्यामुळे याचा विचारही लोकांनी करणे गरजेचे आहे. लोकांनीही आपल्यापरीने सरकारविरोधात आवाज उठविणे आवश्यक असते. पण लोक ते करत नाहीत.