Goa Opinion: मंत्रिमंडळ फेरबदलाचे घोडे गंगेत न्हाले, पण कामकाज पातळीवर दृश्य बदलल्यास त्याला अर्थ आहे..

नावीन्य हा मानवी जीवनातील स्थायिभाव आहे. तो एक सतत बदलत राहणारा प्रवास आहे. त्यात लपलेल्या संधींचा लाभ घेतल्यास प्रगतीचा मार्ग प्रशस्त होतो. अन्यथा नव्याची नवलाई औटघटकेची ठरू शकते. गोवा मंत्रिमंडळात बऱ्याच विलंबाने फेरबदल झाला. अनुभवी कामत, तवडकर मंत्री झाले. यथावकाश गणेशचतुर्थीदिनी द्वयींनी खाती मिळाली. या दिवसाचे माहात्म्यच असे की नाखूष होण्याचे औचित्य राहू नये.

संधी निर्माण करून तिचे सोने करण्याची किमया बाळगणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी गृहनिर्माणसह पुरातत्त्व, पुराभिलेख खाते आपल्याकडे घेत, फळदेसाई यांच्याकडे पेयजल खात्‍याद्वारे मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. चाळीसहून अधिक खात्यांचा आधीच भार खांद्यावर असल्याने मुख्यमंत्री आणखी जबाबदारी वाढवणार नाहीत, अशी शक्यता मात्र फोल ठरली आहे.

फेरबदलाचे घोडे गंगेत न्हाले; पण कामकाज पातळीवर दृश्य बदल दिसल्यास त्याला अर्थ आहे. मंत्री कामत, तवडकर व फळदेसाई यांच्यासमोर २०२७च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी लक्षवेधी कामगिरी करून दाखवण्याचे आव्हान आहे.

जिल्हा पंचायत, पालिका निवडणुकांच्या आचारसंहितेचा काळ वगळता हाती कालावधी कमीच उरतो. त्यासाठी वास्तवभान हवे. आश्वासनांचे इमले बांधणे सोपे, ज्याला लोक विटले आहेत. मंत्र्यांनी अशक्य कोटीचे बोलणे टाळावे. ध्येय, उद्दिष्टे बाळगावीत, न बोलता ती साध्य करावी, लोक तुम्हांला डोक्यावर घेतील.

वास्तव परखडपणे मांडण्याचा नीलेश काब्राल यांच्यातील गुण लोकांना नेहमीच भावत असे. २०१४मध्ये सुदिन ढवळीकर यांनी २४/७ पाणी पुरवठ्याचे आश्वासन दिले; परंतु ते पूर्णत्वास जाणे शक्य नाही, हे कळल्याने सरकारला वारंवार भाषा बदलावी लागली. पाण्याची मागणी आणि पुरवठ्यात प्रचंड तफावत आहे.

वाढते पर्यटक, जागोजागी भूछत्राप्रमाणे उभ्या राहणाऱ्या निवासी संकुलांमुळे पाण्याची गरज आवाक्याच्या बाहेर पोहोचली आहे. व्यस्त गुणोत्तर दूर करण्यासाठी धोरणात्मक पावले उचलण्यासह जलवाहिन्यांची स्थिती सुधारणे, पारंपरिक जलस्रोतांना नवसंजीवनी देण्याचे दायित्व पेयजल खात्याला बजावावे लागेल. नियोजनाच्या अभावामुळे गोव्याचे तहानलेपण वाढत जाणार आहे, याचे भान पेयजल खात्याच्या मंत्र्यांनी बाळगावे.

२०१७पासून राज्यातील रस्त्यांचा दर्जा अत्यंत सुमार बनला आहे. यंदाच्या पावसातही गावागावांतून रस्त्यांची वाताहत झाली आहे. ठेकेदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे वायदे धुळीस मिळाले. आता मंत्री कामत तरी ठेकेदारांना वठणीवर आणतील का, हा प्रश्न आहे.

रस्त्यांची स्थिती सुधारण्यासोबत ते टिकाऊ बनतील, यासाठी खबरदारी घेण्याचे आव्हान कामतांसमोर आहे. त्यांच्याकडे बंदर कप्तान व कायदेशीर मोजमाप खात्यांचा कार्यभार असला तरी लोकांचे सर्वाधिक लक्ष रस्त्यांकडे आहे. काही दुर्गम भागात आजही रस्ते नाहीत, तेथे उल्लेखनीय योगदान शक्य आहे. खात्यामध्ये आवड-निवड नसावी, हे भाजपचे धोरण एव्हाना साऱ्यांना कळले असावे.

क्रीडा, कला व संस्कृती आणि आदिवासी कल्याण ही महत्त्वाची खाती तवडकरांकडे आलीत. तवडकर हे उत्सवमूर्ती! पर्रीकरांच्या कार्यकाळात क्रीडामंत्री नात्याने त्यांनी ‘ल्युसोफोनिया’ स्पर्धा यशस्वी करून दाखवली. त्यासाठी उभारलेल्या साधनसुविधांचा उपयोग अलीकडे राष्ट्रीय क्रीडा स्पर्धेसाठी झाला.

आगामी बुद्धिबळ विश्वकरंडक स्पर्धा राज्यासाठी आणि पर्यायाने तवडकरांसाठी प्रतिष्ठेची ठरेल. केंद्राचे मोठे पाठबळ लाभणार असले तरी यजमान गोवा आहे. खेळाडूंच्या बऱ्याच समस्या आहेत. त्या सोडविण्यासोबत धारगळ येथे दोन लाख चौरस मीटर भूखंड जो ‘जीसीए’कडे आहे, तेथे क्रिकेट मैदान होणार का? आणि नसल्यास सरकार जागा परत घेणार का, याकडे क्रीडावर्तुळाचे लक्ष आहे.

पर्रीकरांचे महत्त्वाकांक्षी स्वप्न अर्थात गोवा फुटबॉल विकास मंडळ निष्क्रिय बनलेय. त्याला अडीच वर्षे अध्यक्ष नाही. गोवा क्रीडा प्राधिकरणाचे कार्यकारी संचालक नात्याने त्यावर नियंत्रण दिसत नाही. गोवा ऑलिम्पिक असोसिएशनची निवडणूक नव्या राष्ट्रीय धोरणानुसार होणार आहे का? याचेही उत्तर मिळणे बाकी आहे.

आयोजनाच्या पातळीवर यशस्वी होण्यासोबत खेळाडूंचा दर्जा उचांवण्यासाठी धोरण ठरावे. दिलीप सरदेसाई क्रीडा पुरस्कारासाठी आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चमकलेला व पुरस्कार निकषांत बसणारा खेळाडू मिळू नये, ही राज्यासाठी शोकांतिका आहे.

कला व संस्कृती खात्याचा कोलमडलेला डोलारा सुधारण्यासाठी तवडकर प्राधान्याने पुढे येतील, अशी अपेक्षा आहे. कलाकारांशी संवादातून सद्यःस्थिती अधिक सहजतेने उलगडेल. आदिवासींचे नेते या नात्याने ‘उटा’च्या प्रमुख मागण्या मार्गी लावण्याची नामी संधी तवडकरांकडे आहे. ‘श्रमधाम’द्वारे त्यांनी आपली देशपातळीवर छाप पाडली आहेच.

असे नसते की आमदार, मंत्री यांना जनतेला उत्तरे द्यायची नसतात; पण त्याहीपेक्षा जास्त अनेकदा ते या व्यवस्थेचे बळी ठरतात. प्रशासकीय व्यवस्था लोकाभिमुख बनवण्यासाठी जो खमकेपणा लागतो, त्याचा अभाव बहुतांश राजकारण्यांमध्ये जाणवतो. ‘खातेपालट झाला तरी व्यवस्था तीच आहे’, या गृहितकाला छेद मिळाला तरच ती बदलाची फलश्रृती ठरेल.