शंभू भाऊ बांदेकर

आपल्या देशातील काही अर्थतज्ज्ञांच्या म्हणण्याप्रमाणे सतत वाढणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या भावातून प्रतिबिंब होत असलेली जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्‍चितता, तसेच अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या ५० टक्के आयात शुल्काचे सावट कायम असूनही यंदा सणासुदीच्या मोसमाच्या निमित्ताने अमेरिकेच्या आयात शुल्काला निष्प्रभ करण्याची क्षमता आपल्या देशाने राखली आहे.

त्यामुळेच जागतिक अर्थव्यवस्थेतील अनिश्‍चिततेच्या काळातही देशांतर्गत उपभोगात वाढ दहा टक्क्यांच्या आसपास नोंदवली जात असल्याचे मोदी सरकारचे म्हणणे आहे. अर्थात याचा फायदा देशातील अनेक राज्यांनाही होत असून त्याला आपला गोवाही अपवाद नाही. अनेक वेळा केंद्राने गोव्याला अर्थसाहाय्य करत गोव्याच्या अनेक प्रकल्पांना मजबुती आणली आहे. नुकतेच केंद्रीय खाण मंत्रालयाने राज्यास १०० कोटी रुपयांचे विशेष साहाय्य दिले आहे, हेही लक्षात घेतले पाहिजे.

म्हणजेच देशाचा किंवा राज्याचा अर्थव्यवस्थेचा झरा वाहता राहिला तर प्रगतीची कवाडे खुली होतात. पण असे असूनही ज्या अश्‍लाघ्य गोष्टी घडतात, त्यामुळे प्रगतीचा र्‍हासही संभवतो व त्याला आपला गोवा बळी पडत चालला आहे.

याचे दयनीय दृश्य आपल्याला बघायला, ऐकायला आणि वाचायला मिळत आहे. नुकतेच ‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी गोव्यासंबंधी ट्विट करून म्हटले आहे की, ‘खून, गोळीबार, दिवसाढवळ्या दरोडा याचा विचार केल्यावर भाजपच्या नेतृत्वाखालील गोव्यात कायदा आणि सुव्यवस्थेचा पूर्णपणे र्‍हास होत आहे.

हे आपल्या लक्षात येते.’ यावर प्रत्युत्तरादाखल भाजपने त्यांना ‘अज्ञानी’ म्हणून संबोधले आहे. खरे तर नुकत्याच राज्याला लागू केलेल्या रासुका(राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा)बाबत विरोधी पक्षनेत्यापासून आप, गोवा फॉरवर्ड आदी पक्षांनी तीव्र निषेध केला आहे. पण याबाबत गोवा फॉरवर्डचे अध्यक्ष आमदार विजय सरदेसाई यांची प्रतिक्रिया फार बोलकी आहे.

ते म्हणतात, ‘आता सरकारने रासुका लावून दाखवून दिले आहे की, सरकारसुद्धा गोव्यात गुंडाराज चालू आहे, हे मान्य करीत आहे!’ अजूनही आणीबाणीच्या कारकिर्दीचा उल्लेख करून भाजप आपली ‘इंदिरानिष्ठा’ सोडत नाही, अशा सत्ताधाऱ्यांना रासुकासारखी छोटी आणीबाणी कशी परवडते, असा सवाल केला तर त्याचा काय जबाब येईल, याची कल्पना न केलेली बरी!

आता नुकतेच ऐरणीवर असलेले ‘कॅश फॉर जॉब’चे पूजा नाईक प्रकरण; मुख्य म्हणजे हे प्रकरण तसे जुनेच आहे. २०१२साली या प्रकरणाला सुरुवात झाली. तब्बल सरकारच्या विविध खात्यातील ६०० रिक्त जागा भरण्यासाठी १७ कोटी रुपयांचा हा मामला आहे. यात मंत्री, आयएएस अधिकारी, अभियंते अशी त्रिसूत्री एकत्र येऊन हे प्रकरण हाताळीत होती.

योग्यवेळी सगळ्या गोष्टी बाहेर येतील, अशी आशा बाळगली तरी त्यांच्यावर ठामपणे ठोस कारवाई होणारच या भ्रमात कुणी राहू नये. याचे कारण म्हणजे यापूर्वीही अशा भ्रमाचा भोपळा फुटलेला आहे.

हल्लीच घडलेल्या आणखी ताज्या गोष्टींचा हवाला द्यायचा तर तीन गोष्टी आपल्या नजरेसमोर येतात. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे पेडणे तालुक्यातील मोरजी पंचायत क्षेत्रातील डोंगरकपातीला विरोध करणाऱ्या उमाकांत खोत यांचा झालेला खून, दुसरी याच तालुक्यात उगवे येथे रेती उपसाप्रकरणी झालेल्या गोळीबारात पडलेले बळी आणि तिसरी गोष्ट म्हणजे बार्देश तालुक्यातील साळगाव येथे झालेले दुहेरी खून प्रकरण.

गोव्यातील सध्याची वाढती गुन्हेगारी हा सामान्यापासून असामान्यांपर्यंत सर्वांच्याच चिंतेचा विषय होऊन बसला आहे. याची कल्पना सरकारला नाही, असे कसे होईल? कदाचित त्यामुळेच सरकारला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा लागू करावा वाटला असेल. तसा हा रासुका काही पहिल्यांदाच इथे लागू करण्यात आला अशातला भाग नाही.

जेव्हा कायदा सुव्यवस्था धोक्यात येते, तेव्हा या रासुकाचा उपयोग केला जातो व यापूर्वीही त्या-त्या सरकारने तसे करून कायदा व सुव्यवस्था काबूत आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण अशावेळी पोलिस यंत्रणेने डोळ्यांत तेल घालून अधिक सतर्कतने काम करणे फार आवश्यक आहे, हे विसरता कामा नये.

आणखी दोन गोष्टीचा येथे प्रामुख्याने उल्लेख करावासा वाटतो. त्यातील पहिली गोष्ट म्हणजे गेल्या नाही दिवसांपासून बेवारस मृतदेह सापडण्याच्या प्रकरणात भर पडली आहे व दुसरी गोष्ट म्हणजे निरनिराळ्या गुन्ह्यात सामील असलेले गुन्हेगार बहुतेकदा रेल्वेमार्गाने येणे पसंत करतात व रेल्वे मार्गानेच जाणे पसंत करतात.

त्यातल्या त्यात समाधानाची गोष्ट म्हणजे या गुन्हेगारी प्रवृत्तीमध्ये स्थानिक अल्प तर परप्रांतीय मुबलक आहेत. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीच यावर शिक्कामोर्तब केले आहे.

त्यामुळे येथे स्थायिक झालेल्या गुन्हेगारी वृत्तीच्या परप्रांतीयांपासून फक्त चोऱ्या, मारामाऱ्या, बलात्कार आणि खून करणाऱ्या या लोकांना पकडण्याची मोहीम ते ज्या रेल्वे स्टेशनवर उत्तरतात अशा मडगाव, वास्को, पेडणे आदी स्थानकांवर विशेष पथकांची सोय करून त्यांना जाळ्यात पकडण्याची मोहीम हाती घेतली पाहिजे. शिवाय बसमधून प्रवास करणाऱ्या संशयितांचीही कसून चौकशी केली पाहिजे.

मुख्यमंत्री असलेले गृहमंत्री डॉ. सावंत पोलिस यंत्रणेला वारंवार सतर्क करीत असतात ही जमेची बाजू असली तरी येथील गुन्हेगारीत दिवसेंदिवस वाढ होत चालली आहे व कालचा दिवस त्यातल्या त्यात बरा होता, उद्याचे काही सांगता येत नाही, अशा भयावह वातावरणात गोवेकरांना दिवस काढावे लागत आहेत. त्यामुळे हे सत्ताधारी आपला गोवा कुठे घेऊन जात आहे, हा प्रश्‍न आम जनतेला सतावत आहे. संबंधितांनी याची गंभीर दखल घेणे ही फक्त आवश्यक अशी गोष्ट आहे.