Goa opinion: लडाखने जे करून दाखवले ते गोव्याला जमेल?

क्लियोफात आल्मेदा कुतिन्हो

विधानसभेचे लडाखमधील लोक आज जी मागणी करत आहेत, तीच मागणी गोमंतकियांनी गेल्या सुमारे चार दशकांपासून करत आहेत. स्थानिकांना नोकऱ्या, जमिनींचे मालकी हक्क, सांस्कृतिक ओळख आणि पर्यावरणीयदृष्ट्या नाजूक प्रदेशातील पर्यावरण संरक्षण, हे सर्व प्रश्न गोवा आणि लडाख या दोन्ही ठिकाणी समान आहेत.

गोव्याला राज्याचा दर्जा मिळाल्यावर आम्हाला वाटले होते, की आमचे गोंयकारपण जपत, इथल्या विकासाच्या गरजा पूर्ण होतील. इथल्या मर्यादित संसाधनांचे संरक्षण करता येईल.

नेमके असेच जेव्हा केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन केले, तेव्हा लडाखमधील अनेकांना वाटले होते. तत्कालीन जम्मू-काश्मीर सरकार, प्रशासनाकडून होत असलेली उपेक्षा संपेल आणि लडाखच्या लोकांचे, त्यांच्या संस्कृतीचे व लोकसांख्यिकीचे संरक्षण आणि विकास शक्य होईल. पण, दोन्ही ठिकाणी हाती घोर निराशाच आली!

गोव्याची विशेष दर्जाची मागणी ही संविधानातील कलम ३७१(जी) अंतर्गत मिजोरामला दिलेल्या विशेष तरतुदींशी सुसंगत होती. येथील नैसर्गिक स्रोत, सामाजिक शांतता व सांस्कृतिक वीण पाहून देशभरातील अनेकांना या छोट्याशा राज्याचे प्रचंड आकर्षण होते.

यातून गोव्याचे गोवापण टिकवण्यासाठी इतर भागांतून होणाऱ्या स्थलांतराच्या लोंढ्यांपासून संरक्षण करणे गरजेचे होते. २००७मध्ये कॉंग्रेसने सत्तेवर येताना आणि २०१२मध्ये भाजपने सत्ता हस्तगत करताना गोमंतकियांना विशेष दर्जाचे आश्वासन दिले होते. परंतु काळाच्या ओघात हे स्पष्ट झाले की सत्तेत येण्यासाठी गोमंतकीयांना दाखवलेले ते मृगजळ होते!

गोवा विधानसभेने एकमताने विशेष दर्जा देण्याचा ठराव मंजूर केला. त्यावेळचे मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी स्वतः पंतप्रधानांची भेट घेऊन विशेष दर्जाची गरज स्पष्ट केली होती. पुढे झाले काहीच नाही.

संविधानातील कलम ३७१ हे महाराष्ट्र व गुजरातसारख्या प्रगत राज्यांनाही विशेष विकास मंडळे - विदर्भ, मराठवाडा, सौराष्ट्र आणि कच्छसाठी - स्थापन करण्याची परवानगी देते. ईशान्येकडील राज्यांना कलम ३७१ व सहाव्या अनुसूचीअंतर्गत दिलेल्या विशेष तरतुदी असोत, किंवा लडाखची सहाव्या अनुसूचीत समाविष्ट होण्याची मागणी असो, अथवा गोव्याची विशेष दर्जाची मागणी - या सगळ्या मागण्या आपल्या लोकसंख्येचे, भूमीचे, संस्कृतीचे आणि ओळखीचे रक्षण करण्यासाठीच आहेत.

या सर्व प्रदेशातून होणाऱ्या मागण्या संविधानाच्या चौकटीत राहून सुरक्षिततेच्या भावनेतून होत आहेत. विशेष तरतुदीशिवाय आपली अस्मिता टिकवणे अवघड असल्याची जाणीव झाली आहे.

गोव्यात मागितला जाणारा विशेष दर्जा हा स्वरूपतः आता रद्द झालेल्या कलम ३५(अ) सारखाच आहे. कलम ३५(अ) रद्द झाल्यानंतर आणि जम्मू-काश्मीर राज्याचे विभाजन झाल्यानंतर, जम्मू-काश्मीर व लडाख या दोन्ही प्रदेशांतील लोकांना भीती वाटू लागली की मोठ्या व्यावसायिक घराण्यांकडून आणि उद्योगसमूहांकडून त्यांच्या जमिनी व नोकऱ्या हिरावल्या जातील.

जमिनी विकत घेऊन विकासाच्या नावाखाली लोकसंख्येचा समतोल बिघडेल अशी भीती आहे. लडाखमधील लोक केंद्राकडून मिळणाऱ्या निधीच्या प्रभावाखाली आले नाहीत; उलट त्यांनी स्वायत्त जिल्हा परिषदांमार्फत विशेष संरक्षण मिळते अशा सहाव्या अनुसूचीतील दर्जाची स्वतःसाठी मागणी केली.

इतर कोणत्याही कायद्याने दिले जाऊ शकत नाही ते सांस्कृतिक आणि आर्थिक संरक्षण सहावी अनुसूची देते. केंद्र सरकार मात्र सध्या ‘कलम ३७१’सारख्या मर्यादित तरतुदींचा विचार करत असल्याचे दिसते. या तरतुदी फक्त भूमी, रोजगार आणि सांस्कृतिक प्रथा यांचे काही प्रमाणात संरक्षण करतील, पण कोणतेही स्वायत्त अधिकार बहाल करत नाहीत.

लडाखमधील अलीकडच्या निदर्शनांतून झालेल्या घटनात्मक मागण्यांनी आता थेट जनतेच्या असंतोषाच्या जनक ठरल्या आहेत. केंद्र सरकारने सहाव्या अनुसूचीतील दर्जा देण्याचा सुरुवातीला दिलेला शब्द मागे घेतल्याची जनभावना आहे.

लडाखला कदाचित राज्याचा दर्जा मिळणार नाही, पण केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानसभेचा अधिकार मिळू शकतो. विधानसभा नसणे, कायदे बनविण्याचा अधिकार नसणे आणि घटनात्मक संरक्षणांचा अभाव यामुळेच घटनातज्ज्ञांनी याला ‘लोकशाहीतील कमतरता’ (democratic deficit) म्हटले आहे.

पूर्ण राज्याचा दर्जा असतानाही गोवा स्थलांतराशी संबंधित प्रश्नांवर प्रभावीपणे नियंत्रण ठेवू शकलेला नाही आणि भूमीचे रक्षण रिअल इस्टेटवाल्यांपासून करणे अधिकाधिक कठीण झाले आहे.

पोर्तुगीज घरे शोधण्यासाठी गोव्याच्या ग्रामीण भागात झालेली घुसखोरी, ‘म्हजे घर’ योजना, साकवाळ गावात एका बिगरगोमंतकीय व्यक्तीची सरपंचपदी निवड, तसेच कुठ्ठाळी मतदारसंघात कन्नड भाषिकांना निवडणुकीचे तिकीट देण्याची मागणी, होणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकांवर त्याचा होणारा संभाव्य परिणाम अस्वस्थता निर्माण करणारे आहे.

बिगरगोमंतकियांशी एकरूप होणे अनेक गोमंतकियांना पचवणे कठीण जात असल्यामुळे भीती आणि असुरक्षिततेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. नेमकी हीच स्थिती लडाखमध्येही आहे.

‘विशेष दर्जा’मुळे नोकरी, मालमत्ता हक्क आणि शासकीय योजना व सेवांमध्ये विशेष सुविधा गोमंतकीयांनाच मिळतील व गोव्याची अस्मिता टिकून राहील. परंतु, एकच नागरिकत्व आणि घटनात्मक लोकशाही असलेल्या देशात हे शक्य आहे का? तर, हो!

संघराज्याच्या विविधतेचे रक्षण करण्यासाठी तयार करण्यात आलेल्या ‘विशेष दर्जा’ किंवा ‘सहावी अनुसूची’सारख्या तरतुदींच्या माध्यमातूनच एखाद्या राज्याच्या विशिष्ट सांस्कृतिक आणि सामाजिक ओळखीचे संरक्षण होऊ शकते.

केवळ चार लाख लोकसंख्येचा प्रदेश केंद्र सरकारला चर्चेस भाग पाडेल, यावर कोणाचा विश्वास बसेल? पण, तसे घडले. लेह (बौद्धबहुल) आणि कारगिल (मुस्लिमबहुल) या दोन भागांतील एकतेमुळे केंद्र सरकारला चर्चेच्या टेबलावर यावे लागले. लडाखने भूमी, रोजगार आणि संस्कृती या प्रश्नांना केंद्रबिंदू बनवले आहे. गोव्यालाही असा एखादा सोनम वांगचुक हवा, जो या मुद्द्यांवर ठाम भूमिका मांडू शकेल!