विशिष्ट भौगोलिक स्थितीमुळे गोव्यात पूर येत नाही, अशा ठाम गृहीतकाला २३ जुलै २०२१च्या रात्री पुरता तडा गेला. सलग झालेल्या मुसळधार पावसाने आठ तालुक्यांना पुराने वेढले, शेकडो संसार पाण्याखाली गेले, कित्येक गावांचा संपर्क तुटला, तीन तालुक्यांत पाणीटंचाई उद्भवली, लोकांच्या डोळ्यांत आसवे दाटली. ४१ वर्षात प्रथमच असा जलप्रपात लोकांनी अनुभवला. विकासाच्या हव्यासातून निसर्गाशी केलेला खेळ अंगाशी आल्याचा तो गर्भित इशारा होता.

परंतु आम्ही बोध घेतलेला नाही. मागचे दोन दिवस गोव्यात सुरू असलेला जलकल्लोळ बघवत नाही. विकासाच्या कवेतील बदलता गोवा साध्या पावसातही वाहून जातो, याचे राज्यकर्त्यांना साधे शल्यही नाही. धरण फुटावे तसे खोर्ली- म्हापशातील उतारावर दिसलेले पाण्याचे लोळ, त्यात वाहणारी वाहने, ती पकडण्‍यासाठी चालकांची धडपड हे सारेच अनाकलनीय आहे.

म्हापशात कधी नव्हे इतके नुकसान मान्सूनपूर्व पावसात झाले आहे. घरादारांत पाणी शिरले. लोकांमध्ये प्रचंड खदखद आहे. मडगावातदेखील तेच. सर्व काही आलबेल आहे, म्हणणारे आमदार सकाळी रस्त्यांवर पाहणीस जरूर उतरले; परंतु ही वेळ त्यांच्यावर दरवर्षी का यावी? स्मार्टसिटीसाठी पणजीत जवळपास आठशे कोटी उडवले, त्या ऐवजी आजूबाजूच्या शहरांत खर्च झाला असता तर तो सत्कारणी लागला असता.

मडगाव असो वा म्हापसा ठरावीक नेतृत्वाच्या हाती वर्षानुवर्षे शहरे राहिली. सोबत मतांच्या लालसेने बकालपणा वाढला. ज्यांच्या मतदारसंघात सध्या मान्सूनपूर्व कामे व्हायची बाकी आहेत, अशा विरोधकांनी सोयीस्कर चुप्पी साधली, धूर्तपणे सरकारवर टीका टाळली. कंत्राटदारांना ‘काळ्या यादीत टाकेन’ या मुख्यमंत्र्यांच्या परवलीच्या वाक्याची खिल्ली सुरू आहे. कित्येक भागांत भूमिगत वीज वाहिन्यांची कामे सुरू आहेत, कुठे भराव खचले आहेत.

रस्त्यांचे डांबरीकरण पावसातही सुरू आहे. असे रस्ते कसे टिकतील! त्रुटींची यादी मोठी आहे. त्याचे सारे खापर पावसावर फोडून मोकळे होता येणार नाही. गोव्याला खेटलेले कारवार, सिंधुदुर्ग जिल्हे तिथले जिल्हाधिकारी सांभाळतात. त्या उलट आकारमानाने वर्धा जिल्ह्यापेक्षा लहान गोव्यात दिमतीला डझनभर मंत्री, ‘आयएएस’ अधिकाऱ्यांची फौज आहे. तरीही अनास्था. अनियंत्रित विकासाची फळे कडूच असतात. सुनियोजित विकासासाठी सकारात्मक मानसिकता हवी. परंतु आमदारांपासून सरपंचापर्यंत हात ओले केले की कुठेही बांधकामांना मुभा मिळते.

ज्यांनी कायद्याचे राज्य निर्माण करावे ते मतांच्या जोगव्यासाठी ‘बेकायदा झोपडपट्टीला कोण हात लावतो ते बघतो’, अशी कायद्याला आव्हान देण्याची भाषा करू लागतात. किमान इथून तरी पुढे सुधारण्याचा प्रयत्न व्हावा. पावसाचे पाणी वाहते, अडले तरी ते वाट काढते, ही साधी बाब विचारात घेऊन नियोजन करा. ज्‍याचा अंदाज पावसातच घेता येणे शक्य आहे. पावसाळापूर्व कामांसाठी निविदा एप्रिलमध्ये निघाव्यात, कामे मे महिन्याच्या पूर्वार्धात पूर्ण व्हावीत. गटारे उसपणे हे काही मोठे शास्त्र नाही. उसपलेल्या कचऱ्याची तत्काळ विल्हेवाट लावावी. त्यासाठी नियोजन खूप आधीपासून होणे महत्त्वाचे. तेच होत नाही.

पाऊस बेभरवशाचा नाही, तर नियोजन बेभरवशाचे झाले आहे. कामापेक्षाही कमिशनला महत्त्व दिले जाते. पाऊस दरवर्षी येतो व त्याआधीची कामेही दरवर्षीच करायची असतात. पाऊस कधी येईल हे सांगता येत नसले तरी, त्याचे अनियमित असणे गृहीत धरून दरवर्षीची ठरलेली कामे करायला कुणी अडवले होते? पंचायतीपासून महानगरपालिकेपर्यंत फक्त भ्रष्टाचार, चालढकल हेच सुरू आहे. तुमचे क्लैब्य झाकण्यासाठी पाऊस वर्षभर कोसळला तरी ते झाकले जाणार नाही. जे मुळात नाहीच त्याच्या गर्जना गडगडाटासारख्या करायच्या आणि मोकळे व्हायचे. लोक घोषणांना भुलतात.

पण, फार काळ नाही. जे वाहून गेले आहे ते प्रत्यक्ष लोकांनाच भोगावे लागत आहे. लोकांनी तुम्हाला प्रतिनिधी म्हणून निवडून दिले आहे ते ही कामे व्यवस्थित करण्यासाठी. तीही तुमच्या हातून होत नसतील तर मग तोंडाच्या वाफा दवडण्यात काहीच अर्थ नाही. लोकांनी ही कामे करावीत, त्याची आठवण करावी आणि न झालेल्या कामांबद्दल जाबही विचारू नये, असे वाटत असेल तर हद्द झाली. दोन दिवसांच्या पावसाने सरकारची अर्धवट कामेच नव्हे तर उरलीसुरली लाजलज्जाही वाहून गेली आहे.

झाकण्यासारखेही काही नाही अन् झाकायलाही काही नाही, अशी अवस्था झाली आहे. जरासा जलकल्लोळ झालाय, तर इतके वाहून गेले, पावसाळा अद्याप यायचाच आहे. काय काय वाहून जाईल, काय काय शिल्लक राहील त्याचे हिशेब मांडा. जबाबदारी स्वीकारा, त्याची शिक्षा भोगा आणि पुन्हा असे होणार नाही, याची खातरजमा करा. हा जलकल्लोळ, जनकल्लोळात परिवर्तित होईल, याची भीती बाळगा. बदलता गोवा साध्या पावसातही वाहून जात असेल तर हो, ‘भिवपाची गरज आसा!’