प्रमोद प्रभुगावकर

गेल्या वर्षी एप्रिलच्या उत्तरार्धातच गोव्यात मॉन्सूनपूर्व पावसाने थैमान घातले होते व सर्वांचीच धांदल उडाली होती. त्यामुळे भविष्यात एप्रिलपर्यंत पावसाळ्याची तयारी करण्याचे ठरले होते. पण प्रत्यक्षात तशी तयारी दिसत नाही. यंदा तर वेधशाळेने आठवडाभर अगोदर म्हणजेच मे महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात मॉन्सून गोव्यात थडकेल असा अंदाज व्यक्त केला होता.

पण नॅनोने त्या अंदाजाला खोटे ठरवले असून अजूनही तो केरळात पोहोचलेला नाही. पण त्यामुळे जो कालावधी मिळाला त्यात पावसाळापूर्व कामे पूर्ण करावीत असे सरकारी यंत्रणांना वाटत नसावे. कारण अनेक भागांत, विशेषतः ग्रामीण म्हणजेच पंचायत कक्षेत अशी कामे अजून हातीच घेतलेली दिसत नाहीत. गटारे व लहान-मोठे नाले कचरा व गाळाने भरलेले आढळत असून त्यामुळे विविध पातळीवर पावसाळापूर्व कामांबाबत झालेल्या बैठका व त्यांत घेतलेल्या निर्णयांबाबत जे वृत्त प्रसिद्ध होते ते नेमके कोणाची दिशाभूल करण्यासाठी असा प्रश्‍न सर्वसामान्यांना पडला तर नवल नाही.

त्यामुळे सरकारी स्तरावर होणाऱ्या अशा बैठकांतील निर्णयांची अंमलबजावणी होते की नाही त्यावर कोणी नजर ठेवायची असा मुद्दाही उपस्थित होतो.गोव्यात गेल्या महिना दीड महिन्यात पावसाळापूर्व कामांबाबत प्रत्येक स्तरावर बैठका झाल्या. खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही बैठक घेतली, त्याशिवाय दोन्ही जिल्हाधिकाऱ्यांनी, मंत्री, आमदार यांनीही बैठका घेतल्या. पण त्यांतील निर्णयांच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र सगळा आनंदी आनंद आहे.

आता मुद्दा पावसाळापूर्व कामांचा. नगरपालिका कक्षेत ही म्हणजे गटारे व नाले उपसावयाची कामे होतात, कारण त्यासाठी निविदा जारी केल्या जातात. पण पंचायत विभागात मात्र त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. दक्षिण गोव्यातील व विशेषतः सासष्टी तालुक्याचे उदाहरण घेतले तर गेली अनेक वर्षे ही कामे केली गेलेली नाहीत. मडगाव शेजारच्या पंचायतीतून फेरफटका मारला तर त्याची प्रचिती येते. या कामांबाबत दक्षिण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या किमान तीनदा बैठका झाल्या. अनेक निर्णय कागदोपत्री झाले.

पण कोणतीच हालचाल अजून झालेली नाही. पंचायतींकडे विचारणा केल्यास संबंधित पंचाला निधी दिल्याचे, तर गटविकास कार्यालय पंचायतींकडून कोणतेच प्रस्ताव येत नसल्याचे सांगितले जाते. ते खरे असेल तर बीडीओ काय करतात? त्यांनी पंचायतींना त्याचा जाब का विचारू नये? की अतिवृष्टीनंतर होणाऱ्या प्रसंगाची ते प्रतीक्षा करताहेत?

अनेक पंचायतींतील गटारे व नाले कचरा व गाळाने भरलेले आहेत. पंचायतींना ही कामे स्वबळावर का करता येऊ नयेत? जिल्हा पंचायतींना त्यासाठी सहभागी का करून घेऊ नये? महत्त्वाचे म्हणजे उच्चस्तरीय बैठकीतील निर्णयांची अंमलबजावणी होते की नाही हे कोणी पाहावयाचे? अन्यथा या बैठका केवळ इतिवृत्त नोंद करण्यासाठीच होतात असे म्हणावे लागेल.