अनिल परुळेकर

माझी प्रतिनियुक्ती १९८८मध्ये जेव्हा नव्यानेच स्थापन झालेल्या गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या सदस्य सचिवपदी झाली तेव्हा माझ्यासमोर दोन समस्या होत्या. पहिली समस्या होती मंडळांच्या अध्यक्षपदी नियुक्त झालेल्या मुख्य सचिवसाहेबांचा इगो सांभाळायची आणि दुसरी होती गोव्यातील पर्यावरणप्रेमींनी छेडलेल्या एका आंदोलनाला तोंड द्यायची.

आंदोलन होतं एका नियोजित प्रकल्पाविरोधात. अमेरिकेतील ड्युपॉंट आणि भारतातील थापर या उद्योगसमूहाने स्थापन केलेल्या थापर- ड्युपॉंट या कंपनीसाठी गोवा सरकारने केरी पठारावर एका उत्पादन प्रकल्पासाठी जमीन संपादन केली होती. तिथे उत्पादन होणार होते ‘नायलॉन ६,६’ नावाचे पॉलिमर आणि त्यापासून बनवले जाणारे ‘टायर कॉर्डस्’ यांचे.

या प्रकल्पाला विरोध करणाऱ्या पर्यावरण प्रेमी आंदोलकांचे म्हणणे होते की प्रकल्प विनाशकारी आहे. त्यांना आधार होता ‘दोना पावला’ येथील ‘समुद्र विज्ञान संशोधन संस्थे’तील(एनआयओ) एका वरिष्ठ शास्त्रज्ञाने दिलेल्या मुलाखतीचा. शात्रज्ञाचे नाव होते डॉ. रॉबिन सेनगुप्ता.

एका स्थानिक इंग्रजी वर्तमानपत्रात छापून आलेल्या मुलाखतीत डॉक्टर साहेबांनी ठासून सांगितले होते की हा प्रकल्प विनाशकारी आहे.

आमच्या मंडळाची पहिली बैठकच लांबणीवर पडली. कारण एका पर्यावरणप्रेमीने दाखल केलेली मंडळाच्या अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीवर आक्षेप घेणारी जनहित उच्च न्यायालयात सुनावणीस आली होती. स्वतःच युक्तिवाद करणाऱ्या याचिकाकर्त्याचे म्हणणे होते डॉ. रॉबिन सेनगुप्तांसारखा ग्रेट शास्त्रज्ञ गोव्यात असताना मुख्य सचिवांसारख्या नोकरशहाची मंडळांच्या अध्यक्षपदी झालेली नियुक्ती ही जनहित विरोधी आहे.

न्यायमूर्तींना ते काही पटले नाही आणि याचिका फेटाळण्यात आली. पण ते प्रतिपादन ऐकून मला एक भन्नाट आयडिया सुचली. या कोणा ग्रेट शास्त्रज्ञालाच मंडळाशी संलग्न करून टाकले तर त्या कोणा प्रकल्पासंबंधात भूमिका घेणे सोपे होऊन जाईल.

प्रकल्प कसा विनाशकारी आहे हे त्यानेच सांगितले तर मग ते कंपनीला आणि कंपनीचे समर्थन करणाऱ्या सरकारातील मंडळींना मानून घ्यावेच लागेल. हे म्हणजे ‘सोयऱ्याकडून विंचू मारून घेणे’ होते. सुदैवाने मुख्य सचिवसाहेबांनाही माझी योजना पसंत पडली. त्या नंतर ‘शुभस्य शिघ्रं’ म्हणून तडक सेनगुप्तांच्या दरबारी दाखल झालो.

माझी ओळख सांगताच साहेबांनी भडास काढायला सुरुवात केली. गोव्यातील प्रदूषणाचे नियंत्रण करण्याची संधी न मिळाल्याने साहेब खूपच नाराज झालेले दिसत होते. मध्येच सम पकडून मी साहेबांना माझीच योजना मुख्य सचिव साहेबांची म्हणून ऐकवली. साहेबांनी साहेबांना, ‘टेक्निकल कमिटीचा अध्यक्ष’ हे मंडळांच्या अध्यक्षपदाच्या बरोबरीचे पद देऊ केले होते. हे ऐकताच साहेबांचा पारा पटकन उतरला. त्यानंतर आमचा कारभार सुरळीत चालू झाला. काही कालावधीनंतर तो क्षण आला.

थापर-ड्यूपॉंट कंपनीचा ‘ना-हरकत’ मागणीचा अर्ज टॅक्निकल कमिटीकडे विचारार्थ आला. कंपनीचा एक बिलंदर अधिकारी चर्चेसाठी आला होता. त्यानंतर आमचे ग्रेट शास्त्रज्ञ आणि कंपनीचा तो अधिकारी यांच्यातील जुगलबंदी तासभर रंगली.

ती ऐकताना एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली. दोन्ही भिडूंना नियोजित प्रकल्पात होणाऱ्या ‘पॉलिमरायझेन’ प्रक्रियेची माहिती माझ्या इतकीच म्हणजे शून्याच्या जवळपास आहे. कारण सेनगुप्तांचा विषय होता ‘इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री’ आणि ‘पॉलिमर्स’ वगैरे ‘ऑर्गेनिक केमिस्ट्री’त येतात.

कंपनीने आपला माणूस त्याच्या मुत्सद्दीपणाच्या क्षमतेवर निवडला होता. त्याने आपले काम चोख बजावले. तासाभरानंतर कमिटीच्या बैठकीचे समापन खेळीमेळीच्या वातावरणात, पण काहीही निष्पन्न न होता झाले. पुढच्या मिटिंगमध्ये सेनगुप्तानी टाइप केलेली दोन पाने टेबलावर टाकली आणि मला फर्मावले ‘यावर स्पष्टीकरण माग’.

चर्चा-बिर्चा काही नाही. थेट निवाडा. मी मग, कमिटीच्या चेअरमननी दिलेली ती पानंच ‘मिन्युट्स ऑफ मिटींग’ म्हणून मंडळांच्या चेअरमनकडे पाठवली आणि त्यांनी सही ठोकताच तोच मजकूर पत्रामध्ये रूपांतरित करून सेनगुप्तानी बजावल्याप्रमाणे कंपनीकडे स्पष्टीकरणासाठी पाठवला.

यथावकाश कंपनीकडून थातूरमातूर उत्तर आले. पुढच्या मिटिंगमध्ये सेनगुप्तानी ते बारकाईने वाचून, आपण सुचवलेल्या अटी घालून कंपनीला ‘ना-हरकत दाखला’ द्यावा अशी शिफारस केली.

कमिटीच्या इतर सदस्यांची त्याविरुद्ध बोलायची क्षमताच नव्हती. त्यानंतर मुख्य सचिव साहेबांची औपचारिक मान्यता मिळताच कंपनीच्या दिल्लीतील पत्त्यावर प्रदूषण नियंत्रण मंडळांचा ‘ना-हरकत दाखला’ रवाना झाला. अशा रितीने काही महिन्यांपूर्वी ‘विनाशकारी’ असलेला प्रकल्प ‘ग्रेट शास्त्रज्ञां’च्या कृपाप्रसादाने पावन होऊन गेला.

एव्हाना प्रकल्पविरोधी आंदोलन शिगेला पोहोचले होते. कारण सत्तारूढ पक्षाचे एक धडाडीचे आमदार आंदोलकांच्या बाजूने उभे ठाकले होते. बघता बघता आंदोलनाने उग्र रूप धारण केले.

कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला. पोलिसांच्या गोळीबारात एक तरुण हुतात्मा झाला. विधानसभेत लक्षवेधी सूचना मांडण्यात आली. बरीच वादावादी झाल्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री महोदयांनी, प्रकल्पाचा अभ्यास करण्यासाठी, प्रकल्पाच्या कट्टर विरोधी असलेल्या आमदारांच्याच अध्यक्षतेखाली हाउस कमिटी स्थापन करून मधला मार्ग काढला.

यथावकाश हाउस कमिटीची नोटीस आली. मी मंडळाच्या अध्यक्षांच्या संमतीने टेक्निकल कमिटीच्या अध्यक्षांना सोबत घेऊन कमिटीसमोर हजेरी लावली. गंमत म्हणजे हाउस कमिटीने आपल्या वतीने बोलावलेला तज्ज्ञ चक्क एनआयओमध्ये सेनगुप्तांच्याच विभागात नंबर २वर होता.

विभाग होता, ‘केमिकल ओशन डेव्हलपमेंट’. दोन्ही शास्त्रज्ञ शिक्षणाने ‘इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री’तले डॉक्टर होते. त्यानंतर त्या दोन ग्रेट शास्त्रज्ञांची जुगलबंदी तासभर तरी रंगली. आश्चर्य म्हणजे मध्ये इतका काळ गेला असूनही दोन्ही शास्त्रज्ञांच्या प्रकल्पासंबंधित ज्ञानात विशेष भर पडलेली दिसत नव्हती.

यशावकाश हाउस कमिटीचा अहवाल सादर झाला. कमिटीने निष्कर्ष काढला होता की, ‘नियोजित प्रकल्प विनाशकारी आहे’. शास्त्रज्ञ नंबर २ने शास्त्रज्ञ नंबर १वर कुरघोडी केली होती. दरम्यान, त्यावेळी राज्यात सत्तांतर झाले होते. त्यामुळे जेव्हा विधानसभेत हाउस कमिटीचा अहवाल चर्चेसाठी आला तेव्हा कमिटीचा अध्यक्ष विरोधी पक्षाच्या बाकावर गेला होता.

कदाचित म्हणून तो माहितीपूर्ण अहवाल थेट स्वीकारला गेला नाही. त्याऐवजी तो डॉ. रघुनाथ माशेलकर यांच्याकडे विचारार्थ पाठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. डॉ. माशेलकर स्वतः केमिकल इंजिनिअर होते आणि नॅशनल केमिकल लॅबोरेटरीचे प्रमुख होते. काही महिन्यांपूर्वीच त्यांचा ‘भूमिपुत्र’ म्हणून सत्कार करण्यात आला होता.

यथावकाश त्यांचा रिपोर्ट आला आणि अचानक तो कालचा ‘भूमिपुत्र’ आजचा ‘भूमिशत्रू’ झाला. कारण त्यांनी हाउस कमिटीने काढलेला निष्कर्ष अनाठायी आहे असे स्पष्टपणे नमूद केले होते. एवढ्यात एक आक्रीत घडले. ज्या कंपनीमुळे हे सगळे रणकंदन माजले होते त्या कंपनीनेच आपला गाशा गुंडाळून कोणत्यातरी अज्ञात स्थळी स्थलांतर केले. आंदोलकांनी विजयोत्सव साजरा केला.

गोव्यातून हद्दपार झालेला तो प्रकल्प थेट चीनमध्ये जाऊन स्थिरावला आहे. नायलॉन ६,६ हे तो पावेतो वापरात असलेल्या नायलॉन ६पेक्षा सरस असल्याने ड्युपॉंट कंपनीने अल्पावधीतच नायलॉन ६ला जागतिक मार्केट मधून जवळजवळ हद्दपार केले आहे.

त्यासाठी त्यांनी चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका अशा अनेक देशांत तिथल्या स्थानिक कंपन्यांशी करार करून, नायलॉन ६,६ प्रकल्प कार्यान्वित केले आहेत. विशेष म्हणजे त्यातील कोणताही प्रकल्प, गोवा विधानसभेच्या हाउस कमिटीने रंगवल्याप्रमाणे, विनाशकारी वगैरे झालेला नाही.

ही सगळी माहिती गुगलवर उपलब्ध आहे. या साऱ्या घडामोडी परिणामी एकच साध्य झाले आहे. जे उत्पादन आपण, आशिया खंडातील इतर देशांना निर्यात करणारा होतो ते आता आपल्याला चीनकडून आयात करावे लागते आहे. हे परावलंबित्व, भारतातील कोणा शास्त्रज्ञाला नायलॉन ६, ६ पेक्षा सरस पॉलिमराचा शोध लागेपर्यंत कायम राहणार आहे. वर उल्लेखिलेल्या दोन ग्रेट शास्त्रज्ञांच्या वैज्ञानिक दृष्टिकोनाचा मासला जर प्रातिनिधिक असेल तर, तसे काही होण्याची शक्यता खूपच कमी आहे.