Goa Opinion: शिरगाव चेंगराचेंगरी, हडफडे, चिंबल आंदोलन; प्रत्येक प्रकरणात सरकार बॅकफूटवर जातेय

प्रमोद प्रभुगावकर

हल्लीच्या दिवसांत सरकारचे ग्रह काही ठीक नाहीत असे वाटावे अशी परिस्थिती आहे. खरे तर शिरगाव जत्रेत जी चेंगराचेंगरी होऊन बळी गेले तेव्हापासूनच सरकारचे वाईट ग्रह तर सुरू झालेले नाहीत ना, अशी शंका येऊ लागली आहे.

कारण एक जिल्हापंचायत निवडणुकीतील विजय सोडला तर सरकारसाठी एकही दिवस सुखाचा गेलेला नाही. मग ते हडफड्यातील अग्निकांड व त्यात गेलेले मानवी बळी असोत वा त्यानंतर माजी न्यायमूर्ती फेर्दिन रिबेलो यांनी सुरू केलेली गोवा वाचवा चळवळ असो,

आता तर चिंबल येथील युनिटी मॅाल व प्रशासन स्तंभ हा मुद्दा घेऊन सुरू झालेले आंदोलन थांबण्याचे नाव घेत नाही. काहींनी या प्रकरणाला एसटी लोकांना चिरडण्याचे षड्यंत्र असल्याचे रूप दिल्याने भाजप सरकारची अडचण वाढली आहे.

विधानसभा निवडणुकीला वर्ष-सव्वा वर्ष असताना रोज नवनवी प्रकरणे उपस्थित होऊ लागल्याने भाजपवाल्यांची अस्वस्थता वाढली तर नवल नाही. मात्र या एकंदर संकटांचा कोणताच मागमूस मुख्यमंत्र्यांच्या चेहऱ्यावर दिसत नाही खरा.

ते नेहमीच आपल्या प्रसन्न मूडमध्य अशा प्रसंगांचा सामना करताना दिसतात. ते खरे असले तरी लोकांमध्ये मात्र सरकारच्या प्रामाणिकपणाप्रति सवाल निर्माण होऊ लागला आहे. विशेषतः न्या. मूर्ती रिबेलोंसारख्या व्यक्ती सरकारच्या हेतूवर संशय व्यक्त करू लागल्याने अविश्वासाचे वातावरण तयार होणे सरकारसाठी चिंतेची बाब ठरू शकते.

परप्रांतीयांना होणारी जमीन विक्री व नंतर त्वरेने होणारे रूपांतर याची लोक पूर्वी आपापसात चिंता करत होते व तीही सरसकट सर्वत्र नव्हती, ठरावीक भागांतच मर्यादित होती. पण आता ती सर्वत्र होताना दिसते. समाजमाध्यमांवरून होणारी टिका पाहिली तर लोकांच्या संतप्त भावना कळून येतात.

आता आणखी एक मुद्दा उपस्थित होऊ लागला आहे व तो म्हणजे सरकारला आयआयटीसाठी अजून जमीन मिळत नाही मग बेतूलमधील जागा एका खासगी विद्यापीठाला कशी दिली गेली? ती जमीन आयआयटीसाठी का दिली गेली नाही, अशी विचारणा होऊ लागली आहे.

सरकारकडे त्याचे उत्तरच नसेल. अनेकजण तर चिंबलमधील प्रशासन स्तंभ हा खरेच सर्व सरकारी कार्यालये एका ठिकाणी आणण्यासाठीच आहे की कंत्राटदाराचे भले करण्यासाठी, अशी विचारणा लोक करताना दिसतात. पणजीत पूर्वी बहुतेक सरकारी कार्यालये मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या जुन्ता हाउसमध्ये होती.

ती इमारत डबघाईस आल्याने सरकारने आता ती पाडून अधिक मजली इमारत बांधण्याची हालचाल सुरू केली आहे मग वेगळा प्रशासनस्तंभ कशासाठी याचे उत्तर काही मिळत नाही. तो स्तंभ जुन्ताहाऊसच्या जागींच उभारला तर सगळी कार्यालये एकाच जागी येणार नाहीत का अशी पृच्छाही केली जाते पण त्याचे उत्तर सध्या तरी कोणाकडेच नाही.

दुसरा एक मुद्दा म्हणजे पाटोवर सरकारने अनेक कार्यालये नेलेली आहेत. काही स्वतःच्या संकुलात तर काही खासगी संकुलात ओनरशिप तत्त्वावर घेऊन त्यांना लक्झरी केले आहे. मग आता प्रशासन स्तंभ नेमका कोणासाठी, हा प्रश्‍न उभा राहणे स्वाभाविक आहे. सरकार एकंदर प्रकरणात पारदर्शीपणा ठेवत नाही असे भाजपवालेच म्हणतात व त्यामुळे लोकांमध्ये संशय बळावत असून तो स्वच्छ कारभारासाठी हितावह नाही.

विविध भागांत वेगवेगळ्या मुद्द्यांवर सध्या जी आंदोलने होत आहेत त्याचे कारणही तेच आहे. युनिटी मॅाल हे असेच एक प्रकरण आहे. तो नेमका कोणासाठी व ते प्रकरण काय आहे व सरकार त्यासाठी एवढा आटापिटा का करते तेच कोणाला माहीत नाही.

सरकारने अनेक भागांत अनेक कारणांसाठी घेतलेल्या जमिनी एक तर पडून आहेत वा त्या जागी ज्यासाठी संपादन झाले होते ते सोडून भलतेच काही तरी झालेले आता आढळून येते; म्हणून लोक आता भूसंपादनालाच विरोध करत आहेत.

बेतूल पठारावरील जमीन असो वा आर्ल -केरी पठारावर नायलॉन ६६ साठी किंवा मडगावात रेल्वे स्टेशन समोर दक्षिणेतील बसेससाठी किंवा दवंदे मडगाव येथे ट्रक टर्मिनससाठी संपादलेली जमीन असो; त्या सर्व तशाच पडून आहेत वा भलत्याच कोणाला तरी दिलेल्या आहेत. त्यामुळे मूळ जमीन मालक सरकारवर डूख धरून आता कोणत्याही भूसंपादनाला प्राणपणाने विरोध करताना दिसतात.

मोपा विमानतळासाठी प्रचंड प्रमाणात जमीन संपादन केली गेली. पण मजेची बाब म्हणजे हे संपादन पूर्ण होण्यापूर्वीच त्या जमिनी लगतच्या सगळ्या जमिनीही खरेदी केल्या गेल्या. काहीजण म्हणतात की त्या राजकारण्यांनीच वा त्यांच्या नातेवाइकांनी खरेदी केल्या.

तो प्रकल्प कॉंग्रेस राजवटीत आखला गेलेला असला तरी एकंदर राजकारणी मंडळीच त्यामुळे संशयाच्या पटलाखाली आली खरी. मडगावचा पश्चिम बगलरस्ता अशाच प्रकारे नव्वदच्या दशकांत आखला गेला व काही दिवसातच त्या रस्त्याच्या जवळच्या जमिनी खरेदी केल्या गेल्या.

त्यामुळे चिंबल परिसरांतील जमिनीची झालेली विक्री व युनिटी मॅाल यांची जी सांगड विरोधक घालतात त्यात तथ्य असावे असे वाटू लागते. पण अशी आंदोलने वा चळवळी झाल्या म्हणून प्रशासकीय यंत्रणेवर त्याचा काही परिणाम होईल, ती कार्यक्षम होईल, जबाबदारीचे भान ठेवेल अशी शक्यता मात्र नाही.

निवृत्त न्यायमूर्तींनी आझाद मैदानावर व नंतर म्हापसा व मडगावांत घेतलेल्या सभेनंतर प्रशासन हलेल असे मला वाटत होते पण प्रत्यक्षात तसे काही होईल असे दिसत नाही. हडफडे प्रकरणानंतर अग्निशमन दल तसेच एफडीए यंत्रणा तपासणीची भूमिका बजावताना दिसत आहेत. पण त्यांनी विविध परवाने नसल्याने सील केलेली आस्थापने जर परत परवाने मिळवती झाली तर त्या कारवाईला अर्थ तो काय राहील.