गोवा पोलिसांना प्रतिष्ठेचा ‘प्रेसिडेंट्स पोलिस कलर्स’ सन्मान मिळाला, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांनीही भरभरून कौतुक केले. पण आकडेवारीत दिसणारे चित्र आणि सामान्य नागरिकाचा अनुभव यात अजूनही मोठी दरी आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गोवा पोलिसांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप मारली. राष्ट्रपतींच्या हस्ते प्रदान होणाऱ्या प्रतिष्ठेच्या ‘प्रेसिडेंट्स पोलिस कलर्स’ सन्मानाच्या निमित्ताने त्यांनी गोवा पोलिसांची कामगिरी उंचावून धरली. तक्रारींना प्रतिसाद देण्याचा वेळ कमी झाला, सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला, किनारी सुरक्षेत राज्याने वेगळी ओळख निर्माण केली, अशी आकडेवारी त्यांनी मांडली. या सर्व बाबी नाकारण्याचे कारण नाही. कोणत्याही दलाला मिळालेला सन्मान हा राज्यासाठी अभिमानाचाच विषय असतो.

मात्र, प्रश्न असा आहे की, आकडेवारीने समाधान मानायचे की, प्रत्यक्ष अनुभवावर विश्वास ठेवायचा? गोव्यातील सर्वसामान्य नागरिकाला पोलिस दलाची आठवण आली, की डोळ्यांसमोर प्रथम काय उभे राहते? मदतीला धावून येणारा अधिकारी की वर्दीच्या धाकावर रुबाब मिरवणारा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा चेहरा? उत्तर फारसे उत्साहवर्धक नाही. गुन्हे उघडकीस आणणारे, रात्री-अपरात्री कर्तव्य बजावणारे, संकटसमयी जीव धोक्यात घालणारे अधिकारी आहेत; पण त्याच वेळी खाकीचा उपयोग सेवेसाठी नव्हे तर सत्तेचे प्रदर्शन करण्यासाठी करणाऱ्यांची संख्याही दुर्लक्ष करण्याइतकी किरकोळ राहिलेली नाही.

अलिकडेच एका हॉटेलमधील बिलावरून झालेल्या वादाचा व्हिडिओ समाजमाध्यमांवर झळकला. त्यात दिसणारी भाषा, देहबोली आणि वर्तन पाहून संबंधित व्यक्ती पोलिस दलातील आहे, यावर विश्वास ठेवणे कठीण जावे. त्यानंतर तक्रार मागे घेतल्याची चर्चा झाली. एखाद्या प्रभावशाली व्यक्तीच्या सूचनेनंतर प्रकरण मिटले, असेही बोलले गेले. सत्य काहीही असो, लोकांच्या मनात निर्माण झालेला संशय अधिक महत्त्वाचा आहे. कारण तो एका घटनेपुरता मर्यादित नाही; तो दीर्घकाळ साचलेल्या अनुभवांचा परिपाक आहे.

हे प्रकरण हिमनगाचे टोक आहे. अनेकदा तक्रार नोंदवून घेण्यासाठी हेलपाटे, चौकशीच्या नावाखाली अनावश्यक दमदाटी, प्रभावशाली मंडळींसाठी वेगळे निकष आणि सामान्यांसाठी वेगळे नियम, अशा कथांचा बाजारात तुटवडा नाही. त्यामुळे पोलिस ठाणे हे न्याय मिळण्याचे ठिकाण नसून त्रास टाळण्यासाठी टाळावे, असे ठिकाण वाटू लागले, तर ती कोणत्याही लोकशाहीसाठी इष्ट स्थिती म्हणता येणार नाही.

खरे तर पोलिस दलाची ताकद शस्त्रांत नसते; ती जनतेच्या विश्वासात असते. नागरिकाने संकटात सर्वप्रथम पोलिसांना फोन करावा, अशी मानसिकता निर्माण करणे हेच खरे यश. प्रतिसादाचा वेळ आठ मिनिटांवर आला, ही स्वागतार्ह बाब आहे. पण त्या आठ मिनिटांनंतर पोहोचणाऱ्या अधिकाऱ्याचे वर्तन कसे असते, यावरच संपूर्ण चित्र ठरते. घड्याळातील काटे वेगाने फिरणे पुरेसे नाही; मनोवृत्तीही बदलली पाहिजे.

गृहमंत्र्यांनी केलेली स्तुती म्हणूनच एका वेगळ्या अर्थाने महत्त्वाची आहे. ती अंतिम प्रमाणपत्र नाही; उलट आत्मपरीक्षणाची संधी आहे. पुरस्कार हा मुक्काम नसतो, तो पुढील प्रवासाची आठवण असतो. प्रेसिडेंट्स पोलिस कलर्स हा सन्मान गणवेशाला मिळाला आहे; आता त्या गणवेशाची प्रतिष्ठा प्रत्येक पोलिस कर्मचाऱ्याने आपल्या वर्तनातून जपायची आहे.