बॉस्को जॉर्ज

एकामागोमाग एक पडणारे दरोडे आणि चोऱ्यामाऱ्यांचे सत्र काही थांबायचे नाव घेत नाही. दरोडे पडत आहेत, त्यापेक्षाही त्यांच्या भीतीचा पगडा लोकांच्या मनावर बसत आहे, हे जास्त घातक आहे. लोकांच्या मनातील ही भीती केवळ पोलिसच दूर करू शकतात.

असे असले तरी सरकारी पातळीवर होणारी त्याची लगेचची प्रतिक्रिया म्हणजे ‘प्रशासकीय फेरबदल’. फेरबदल करून कार्यक्षमता वाढते?, लोकांमध्ये विश्‍वास जागृत होतो? या प्रश्‍नांची उत्तरे हा फेरबदल कशा पद्धतीने करण्यात आला आहे, यावर अवलंबून आहे.

लोकांचा विश्‍वास संपादन करण्यापूर्वी पोलिस दलाचे मनोबल उंचावणे खूप महत्त्वाचे असते. अशा बदलाने ते खरोखरोच उंचावेल का, या प्रश्‍नाचे उत्तर येणारा काळच देईल.

अशा काही घटना घडल्या, की पहिले काम जो आहे त्याला हटवण्याचे कार्य हटकून केले जाते. घडलेही तसेच. उत्तर गोवा जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना हटवणे ही प्रशासकीय भीतीपोटी दिलेली अवाजवी प्रतिक्रिया होती. गंमत म्हणजे असे होईल याची कुणकुण आधीच लागली होती.

उत्तर गोवा पोलिस अधीक्षक आणि क्राईम ब्रँचचे अधीक्षक या दोन्ही जबाबदाऱ्या एकाच अधिकाऱ्याच्या माथी मारण्यात आल्या, तेव्हाच यात कधी तरी फेरबदल करावा लागेल हे दिसतच होते. त्याला आता कारण सापडले एवढेच!

वास्तविक, पूर्णवेळ लक्ष द्यावे लागते, अशी ही दोन्ही पदे अत्यंत महत्त्वाची आहेत. त्यांना अर्धवेळ, तात्पुरत्या जबाबदाऱ्या समजणे हा दोन्ही पदांवर केलेला घोर अन्यायच ठरतो.

जिल्हा स्तरावरील पोलिसिंगसाठी अधिकारी व्यक्तीचे पूर्णवेळ प्रत्यक्ष उपस्थित, उपलब्ध असणे, कायदा-सुव्यवस्था व्यवस्थापन आणि पोलिस दलाचे सातत्याने होणारे पर्यवेक्षण आवश्यक असते. याउलट, क्राईम ब्रँच प्रतिबंध, विश्लेषण आणि प्रगत शोधकार्यावर अवलंबून असते. एका व्यक्तीकडून दोन्ही कामे नीट पार पाडणे एका व्यक्तीच्या क्षमतेबाहेरची गोष्ट असते. वास्तवाला धरून तसे प्रत्यक्षात वागणे शक्यही नसते.

या पार्श्वभूमीवर पोलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता यांच्याजवळ जिल्ह्याची जबाबदारी ठेवून, क्राईम ब्रँचची जबाबदारी अन्य कुणाच्या तरी हाती देणे जास्त संयुक्तिक ठरले असते. तरुण आयपीएस अधिकारी कामावर रुजू होतात तेवा ऊर्जा, प्रेरणा आणि स्वतःची कार्यक्षमता सिद्ध करण्याची तीव्र इच्छा घेऊन येतात.

अशा आकस्मिक आलेल्या संकटकाळात या गुणांचा वापर करून घेणे योग्य ठरते. दरम्यान, क्राईम ब्रँचला अनुभवी आणि स्थानिक परिस्थितीची जाण असलेली व्यक्ती जास्त उपयुक्त ठरते. येथील भौगोलिक रचना, भाषा आणि गुन्हेगारी नेटवर्कची सखोल माहिती बाळगणारे क्राइम ब्रँचसाठी अधिक योग्य ठरतात. नव्याने नेमले गेलेले जिल्हा पोलिस अधीक्षक हरीशचंद्र मडकईकर हे क्राइम ब्रँचसाठी उत्तम पर्याय ठरले असते.

उपअधीक्षक स्तरावरील फेरबदलही यथायोग्य वाटत नाहीत. उपअधीक्षक ब्राझ मेनेझिस हे दलातील अत्यंत सक्षम अधिकाऱ्यांपैकी एक आहेत. गुन्हे आणि उपविभाग या दोन्ही कामांत ते तितकेच सक्षम आहेत.

त्यांची विदेशी नागरिक नोंदणी प्राधिकरणाच्या (एफआरआरओ) या पदावर नेमणूक करणे म्हणजे त्यांचे कौशल्य आणि अनुभव वाया घालवणे होय. उपअधीक्षक नीलेश राणे यांच्याकडूनही खूप अधिक चांगले काम करवून घेतले जाऊ शकते. पण, त्यांना एकच पोलिसस्थानक क्षेत्र असलेल्या काणकोण उपविभागात नेमणे हा त्यांच्या क्षमतेचा योग्य विनियोग ठरत नाही.

पोलीस निरीक्षकांच्या बाबतीत मी सर्वांशी प्रत्यक्ष संपर्क नसल्याने व्यापक टिप्पणी करणे योग्य होणार नाही. परंतु प्रज्योत फडतेे, निनाद देऊलकर आणि जॉन फर्नांडिस यांसारख्या अधिकाऱ्यांनी वारंवार आपली कार्यक्षमता सिद्ध केली आहे आणि त्यांची नेमणूक अधिक योग्य ठिकाणी झाल्यास ते खूपच परिणामकारक ठरले असते.

सध्या बाजूस पडलेल्या अनेक अनुभवी अधिकाऱ्यांमध्ये उपअशीक्षक राजन निगळ्ये आणि फ्रान्सिस्को कोर्ते यांचा समावेश आहे. त्यांच्या क्षमतेचा योग्य वापर दलाला करून घेण्यासाठी त्यांची योग्य जागी नेमणूक होणे गरजेचे आहे. तशी ती झाल्यास, तपास आणि कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यास ते महत्त्वपूर्ण योगदान देऊ शकतील.

केवळ बदल करायचे म्हणून करण्यात काहीच अर्थ नाही. फार तर ते कागदी घोडे नाचवणे ठरते. प्रत्यक्ष रणभूमीवर तेच अश्‍व पराक्रम गाजवतात ज्यांच्याजवळ तसे गुण, कौशल्य, सामर्थ्य आणि युद्ध जिंकण्याची तयारी असते.

फक्त कागदावर नावे बदलल्याने कोणतेच बदल घडत नाहीत. न जनता निश्‍चिंत होते, न दलामध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण होतो. वास्तविक, पोलिसिंग प्रत्यक्षात सुधारण्यासाठी सातत्य, योजनाबद्धतेने गुणग्राही नेमणुका आणि कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य दिले जाणे आवश्यक आहे.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचा पोस्टिंगवर निर्णायक म्हणावा असा अधिकार असला पाहिजे. कोण कुठे जाणार हे राजकीय नेत्यांनी ठरवू नये. जेव्हा पोलिसी निर्णय व्यावसायिक मूल्यांकनाऐवजी राजकीय दबावावर ठरवले जातात, तेव्हा कुणाचेच भले होत नाही. ती राजकीय सोय ठरते व दलाचे, नागरिकांचे काहीही भले होत नाही.

जसे कुठले काम कुणाला द्यावे, याचे नियोजन काटेकोरपणे करणे आवश्यक आहे, तसेच कामांची स्वतंत्र विभागणी आणि तेवढ्यापुरतीच स्वतंत्र जबाबदारी देणेही अत्यंत गरजेचे आहे.

रात्रभर बंदोबस्ताला असलेल्या व्यक्तीस दुसऱ्या दिवशी तपासकामास जुंपणे, हा केवळ त्याच्यावरच नव्हे तर कामावरही केलेला अन्यायच आहे. तपास, व्हिजिलन्स, गुप्त बातम्या काढणे, पेट्रोलिंग यासाठी वेगवेगळी माणसे त्यांच्यातील गुण हेरून नेमावी लागतील. जागोजागी पोलिस चौक्या उभारणेही तितकेच गरजेचे आहे.

त्याचे दडपण गुन्हेगारांवर असते व त्यातून ते चुका करत जातात, ज्याचा फायदा तपासात होतो. शिवाय, एक वेगळीच जरब निर्माण होते. जुन्या फळीतील पोलिसांची सर्वांत सक्षम, प्रामाणिक व जमेची बाजू म्हणजे खबरे! हे पोलिस कर्मचारी नसत.

ही चौकस नजर असलेली सामान्य माणसे, व्यावसायिक, नोकरदार, म्हणजे थोडक्यात पोलिसांशी थेट संबंध नसलेली पण समाजात गुन्हे वाढू नयेत म्हणून सदैव जागृत असलेली मंडळी होती. आजच्या आधुनिक तंत्रज्ञानाएवढीच त्यांची योग्यता व उपयुक्तता वादातीत होती. आज ‘खबरे’ नाहीत किंवा ते सक्रिय नाहीत. त्यांना कार्यान्वित केले पाहिजे. नवीन खबरे निर्माण केले पाहिजेत.

गोव्याच्या पोलिस दलास शांत व संयमी नेतृत्व, बुद्धीचातर्याने केलेला तर्ककठोर तपास आणि प्रत्यक्षात चोवीस तास सक्रिय असलेले पोलिसिंग हवे आहे; घाईघाईने केलेले कागदी बदल नको. आजवर अनेक लहानमोठ्या टोळ्यांविरुद्ध गोवा पोलिस यशस्वीपणे लढत आले आहेत. या दरोडेखोरांना पकडणे व असे दरोडे पडू नयेत म्हणून सक्षम व्यवस्था उभारणे तितकेसे कठीण नाही. फक्त ते दिखाऊ, वरवरचे बदल करणे टाळून मूलभूत व ठोस बदल होणे, ही काळाजी गरज आहे!

(लेखक निवृत्त पोलिस उपमहानिरीक्षक आहेत.)