दरवर्षी २ ऑक्टोबर नजीक आल्यानंतर गोवा सरकारला प्लास्टिकमुक्तीसंदर्भात जाग येते. आताही मुख्यमंत्री सावंत यांनी या मुद्याला स्पर्श केला आहे. वास्तविक, २०१८ सालापासून दरवर्षी ‘राज्य प्लास्टिकमुक्त’ करण्याची घोषणा केली जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व राज्यांना प्लास्टिकपासून होणाऱ्या प्रदूषणाला थोपविण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले, परंतु त्याचा अंमल होत नाही.

प्लास्टिकमुक्ती केवळ कागदावर राहिली असून, चित्तवेधक घोषणा म्हणून त्याचा कायम वापर होत आहे, जो निषेधार्ह आहे. आपल्याला खरेच प्रदूषणकारी प्लास्टिक नियंत्रणात आणायचे असल्यास योजनाबद्ध कृती दिसायला हवी. प्लास्टिकच्या उपयुक्त गुणांमुळे त्याचा सरसकट वापर टाळता येणे शक्य नसले तरी कमी करता येणे शक्य आहे. राज्यात ५० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी आहे. मात्र, सर्रास त्याचा वापर होतो व त्यानंतर इथे-तिथे सर्वत्र फेकल्या जातात.

सरकारी यंत्रणा अभावानेच दंडात्मक कारवाई करताना दिसतात. वन खाते, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ, स्वच्छता निरीक्षक, पंचायत सचिवांना कारवाईचे अधिकार आहेत; पण आवश्‍‍यक ताकदीने ते वापरले जात नाहीत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या दाव्यानुसार बंदी असलेल्या पिशव्यांची गोव्यात निर्मिती होत नाही. हे खरे मानले तरी जागोजागी येणाऱ्या पिशव्यांचा मूळ स्रोत शोधून त्यावर कारवाई करता येणे शक्य आहे.

मध्यंतरी प्लास्टिकमुक्तीसाठी काही समाजधुरीण कापडी वा कागदी पिशव्यांना प्रोत्साहन देणारे प्रयोग करीत. मात्र, सरकारी अनास्थेमुळे कॅरिबॅग्ज सहजगत्या उपलब्ध होत असल्याने उमेदीवर पाणी फेरले गेले. गोवा सरकारने प्लास्टिक संदर्भात ‘डिपॉझिट योजना’ मार्गी लावण्याची घोषणा केली होती. त्याचे घोडे कोठे अडले? प्लास्टिक, काचेच्या बॉटल, चिप्स, बिस्कीटपुडे खरेदी करताना प्लास्टिक अधिभार लावला जाईल. संबंधित वस्तूंचे प्लास्टिक वेष्टन परत दिल्यानंतर ती काही रुपयांची रक्कम ग्राहकाला परत दिली जाईल, असा योजनेचा हेतू आहे, जो प्रत्यक्षात अमलात येणे गरजेचे बनले आहे. त्यामध्ये काही त्रुटी राहू शकतात, ज्या दुरुस्त करता येतील.

या प्रश्‍‍नाची दुसरी बाजू अशी- सरकार कचरा संकलानार्थ कित्येक कोटी खर्च करते. लोकांनीही प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर करण्याचे ध्येय बाळगले पाहिजे. प्लास्टिकमुळे होणाऱ्या जलप्रदूषणात गोवा आघाडीवर आहे, ही शरमेची बाब आहे. एका बाजूला राजधानीला स्वच्छ शह्राचा पुरस्कार मिळतो, तर दुसऱ्या बाजूला प्लास्टिकच्या प्रदूषणातही गोवा अव्वल ठरतोय. प्लास्टिकमुक्ती ही सर्वस्वी सरकारची जबाबदारी मुळीच नाही. केवळ लोकांनी ठरवले तरच ते शक्य आहे. अन्यथा प्लास्टिकसोबत योजनांच्या घोषणा ‘फ्री’ मिळतील. पुढे होणार काहीच नाही.

कारण लोकांनाच ते झालेले नको आहे. कोण निगुतीने कापडी पिशवी घेऊन बाहेर पडतो? कोण स्कूटर व कारमध्ये एक तरी कापडी पिशवी ठेवतो? हे प्रश्न नागरिकांनी स्वत:ला विचारले तर सरकारकडे दाखवलेल्या एका बोटाच्या बदल्यात चार बोटे नागरिकांच्याच दिशेने वळतील. लोकांनी दृढनिश्चय करून प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर करणे सुरू केले तर अनेक समस्या सुटतील. व्यापारीवर्गाने प्लास्टिक पिशव्या ठेवण्यास व देण्यास नकार दिला तरीही हे लक्ष्य साध्य होऊ शकते.

‘गोंयकारा’ला कुठलीही गोष्ट अंगवळणी पडायला थोडा वेळ लागतो. इतक्या सहज ते शक्य होत नाही. पण प्रयत्नांती, प्लास्टिकचा कमीत कमी वापर प्रत्यक्षात शक्य आहे. गृहिणींचा यात फार मोठा वाटा अपेक्षित आहे. गृहिणी, व्यापारी व बाहेर पडणाऱ्या प्रत्येक गोमंतकीय व्यक्तीने काहीही झाले तरी प्लास्टिक पिशवी वापरणार नाही, असे ठरवले तर प्लास्टिकवर नियंत्रण आणणे शक्य आहे. केवळ नियम करून, चौकशी समित्या बसवून, आदेश काढून काहीही बदल होणार नाही.

जिथे कचऱ्याचे वर्गीकरणे करण्याचे कष्टही लोक घेत नाहीत, तिथे ‘कचऱ्याचे साम्राज्य’ वगैरेचा कंठशोष करण्याचा काहीच अधिकार नसतो. ग्रामपातळीवर, बचत गटांमधून व स्वयंसाहाय्य गटातून महिलांची जनजागृती गावोगाव केली तर बदल घडेल. दृकश्राव्य माध्यमातून प्लास्टिकचे दुष्परिणाम समाजमनावर ठसवणे गरजेचे आहे. प्लास्टिक येण्याआधीही लोक सामान घरी आणत होते, दैनंदिन व्यवहार चालत होते. त्यामुळे आताही ती तशी स्थिती पुन्हा आणणे शक्य आहे. किमान नियंत्रण तरी निश्चित होईल.