गौरीश गांवकर

नाव वा आडनाव बदलण्यासंबंधीचा कायदा प्रामुख्याने गोमंतकीयांच्या नावांशी संबंधित ऐतिहासिक समस्या दूर करण्यासाठी अस्तित्वात आला असेल, तर त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सरकारकडे नेमकी कोणती यंत्रणा आहे?

भारतात नाव आणि आडनाव बदलण्यासाठी स्वतंत्रपणे राज्याचा कायदा असलेले गोवा हे एकमेव किंवा अतिशय वेगळे राज्य असल्याचे दिसते. गोव्यातील ह्या विशेष कायद्यामुळे आता नाव, आडनाव, ओळख आणि गोव्याच्या सामाजिक-सांस्कृतिक वारशाबाबत चर्चा सुरू झाली आहे. गोव्याची ओळख ही येथील इतिहास, संस्कृती, भाषा आणि पारंपरिक नाव-आडनावांशी जोडलेली आहे. पोर्तुगीज राजवटीच्या काळात अनेक गोमंतकीयांच्या नावांच्या स्पेलिंगमध्ये किंवा नावांच्या स्वरूपात बदल झाले होते. अशा नावांमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी ‘Name Change Act, १९९०’ सारख्या कायदेशीर प्रक्रियेचा उपयोग होत आला आहे.

मात्र, अलिकडच्या काळात या प्रक्रियेचा वापर काही बिगर-गोमंतकीयांकडून पारंपरिक गोमंतकीय नाव आणि आडनाव स्वीकारण्यासाठी केला जात असल्याच्या घटना समोर येत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये नेपाळी नागरिकांनीही गोमंतकीय नाव स्वीकारल्याचे निदर्शनास आल्याचे सांगितले जात आहे. यामुळे एक प्रश्न नक्कीच निर्माण होतो. नाव बदलण्याची कायदेशीर प्रक्रिया योग्य असली, तरी तिचा गैरवापर होऊ नये यासाठी पुरेशी काळजी घेतली जात आहे का?

अलिकडे मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी नाव बदलणारे लोक योग्य कायदेशीर प्रक्रियेतूनच जात असल्याचे म्हटले आहे. हे कायदेशीरदृष्ट्या योग्य असू शकते. मात्र, भविष्यात या प्रक्रियेचा गैरवापर झाला तर त्यावर नियंत्रण कसे ठेवले जाणार, हा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. एखादी व्यक्ती गोव्यात येते, येथे काही वर्षे राहते आणि कायदेशीररीत्या पारंपरिक गोमंतकीय नाव आणि आडनाव स्वीकारते. काही दशकांनंतर ती स्वतःला गोमंतकीय म्हणू शकते. पण केवळ नाव आणि आडनाव बदलल्याने एखादी व्यक्ती निज गोमंतकीय होते का?

याचा परिणाम केवळ ओळखीपुरता मर्यादित राहणार नाही. एखाद्या व्यक्तीचे नाव एखाद्या गुन्ह्याच्या प्रकरणात आले आणि ते नाव पारंपरिक गोमंतकीय असेल, तर समाजात चुकीचा समज निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एखाद्या गोमंतकीय कुटुंबाच्या नावाशी साधर्म्य असल्यास त्या कुटुंबाच्या प्रतिष्ठेवरही परिणाम होऊ शकतो. मालमत्तेच्या बाबतीतही काही प्रश्न उपस्थित होतात. अनेक गोमंतकीय आज परदेशात किंवा देशाच्या इतर भागात स्थायिक झाले आहेत. भविष्यात एखाद्या व्यक्तीने गोमंतकीय नाव स्वीकारून त्याच नावाने कागदपत्रे तयार केली किंवा मालमत्तेशी संबंधित दावा करण्याचा प्रयत्न केला, तर अशा परिस्थितीत प्रशासनाकडे पुरेसे संरक्षणात्मक उपाय आहेत का?

याचा अर्थ गोव्यात येणाऱ्या प्रत्येक स्थलांतरित व्यक्तीकडे संशयाने पाहावे असा नाही. प्रत्येक व्यक्तीला कायद्यानुसार आपले नाव बदलण्याचा अधिकार असू शकतो. मात्र, नाव बदलणे आणि दुसऱ्या समुदायाची ऐतिहासिक-सामाजिक ओळख स्वीकारणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत, याचा विचार करणे आवश्यक आहे. गोव्यातील विविध समाज संघटनांनी आणि समाज समित्यांनी नाव बदलाच्या प्रक्रियेवर अधिक नियंत्रण आणि पडताळणीची मागणी यापूर्वीही केली आहे.

२०२५ मध्ये मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत आश्वासन दिले होते की, कोणी फसवणुकीच्या पद्धतीने नाव बदलल्यास त्याला तीन वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद लागू होऊ शकते. यावरूनही नाव बदलाच्या प्रक्रियेतील संभाव्य गैरवापराचा मुद्दा सरकारच्या लक्षात असल्याचे दिसते. मात्र, मूळ प्रश्न अजूनही कायम आहे. जर हा कायदा प्रामुख्याने गोमंतकीयांच्या नावांशी संबंधित ऐतिहासिक समस्या दूर करण्यासाठी अस्तित्वात आला असेल, तर त्याचा गैरवापर होऊ नये यासाठी सरकारकडे नेमकी कोणती यंत्रणा आहे?

कायदेशीर प्रक्रिया असणे महत्त्वाचे आहे; पण त्या प्रक्रियेचा गैरवापर होणार नाही याची खात्री करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. नाव म्हणजे केवळ कागदावर लिहिलेला शब्द नाही. अनेक गोमंतकीयांसाठी नाव आणि आडनाव म्हणजे कुटुंबाचा इतिहास, पूर्वजांची ओळख आणि पिढ्यान्‌पिढ्यांची सामाजिक जोड आहे. त्यामुळे हा मुद्दा कोणत्याही व्यक्तीविरोधात किंवा स्थलांतरितांविरोधात नसून, गोव्याची पारंपरिक ओळख आणि कायदेशीर प्रक्रियेचा योग्य वापर यांच्यात समतोल कसा राखायचा, याबाबतचा आहे.

आज प्रश्न फक्त एवढाच नाही की, ‘नावे कोण बदलत आहे?’ खरा प्रश्न आहे. ‘गोमंतकीय नाव आणि ओळखीचे संरक्षण करताना कायद्याचा गैरवापर होऊ नये, याची जबाबदारी कोण घेणार?’ कारण नाव बदलणे हा केवळ वैयक्तिक निर्णय राहिला नाही, तर तो भविष्यात गोव्याच्या ओळखीशी जोडलेला मोठा सामाजिक प्रश्न ठरू शकतो.