कौस्तुभ नाईक

तत्कालीन फोंड्याचे आमदार गजानन रायकर ह्यांनी १९६४साली विधानसभेत भूसुधारणा अहवालाच्या चर्चेदरम्यान सांगितलेला किस्सा आहे. मडकईच्या एका भाटकाराने आपल्या मुंडकाराला बोलावणे धाडले. पण तो आला नाही कारण त्याची पत्नी नऊ महिन्याची गरोदर होती आणि ती कधीही प्रसृत होईल अशी परिस्थिती होती.

पण त्या भाटकाराला हा त्याचा अवमान वाटला. त्याने बळजबरीने त्या मुंडकराला बोलावून घेतले व काम चुकविण्याची शिक्षा म्हणून एका खोलीत कोंडून ठेवले. आमदार रायकर आणि भाऊसाहेब बांदोडकर हे अनायासे मडकईला आले असता ही गोष्ट त्यांच्या कानावर आली. त्यांनी स्वतः हस्तक्षेप करून पोलिसांच्या मदतीने त्या मुंडकाराला भाटकाराच्या जोखडातून सोडवले.

गोवाभर मुंडकारांची परिस्थिती बेताचीच होती. भाटकाराच्या उदारतेवर त्यांचे जीवन टांगलेले असे. पोर्तुगिजांच्या काळातही गोव्याने अनेक स्थित्यंतरे पाहिली पण मुंडकारांच्या पाचवीला पुजलेल्या हालअपेष्टा कुठल्याच मायबाप सरकारने दूर केल्या नाहीत.

गोव्यातल्या उच्चभ्रू जातींच्या, मग ते हिंदू असोत किंवा ख्रिस्ती, हक्काचे रक्षण करणारे कायदे भर सोळाव्या शतकापासून आले. पण ज्या कष्टकरी समाजाने गोव्याची भूमी आपल्या रक्ताने आणि घामाने फळवली तो समाज मात्र शतकानुशतके उपेक्षित राहिला.

मुंडकारी प्रथेचे उल्लेख पार सतराव्या शतकात मिळतात पण मुंडकारांच्या हक्काविषयी, त्यांच्यावर होणाऱ्या अन्यायाविषयी कुठलेही ठोस पाऊल उचलायला १९०१साल उजाडावे लागले. त्या साली पोर्तुगीज सरकारने ‘लै दे मुंडकाराटो’ हा कायदा आणला. ह्यात मुंडकारांना त्यांच्या राहत्या घरातून बेघर करण्यावर काहीसे निर्बंध आले. ह्याआधी भाटकरांच्या मनात आले तर तो मुंडकाराला त्याच्या राहत्या घरातून हाकलून लावू शकत असे.

पण ह्या कायद्यामुळे आता त्याला सहा महिन्यांची नोटीस देणे भाग होते. साहजिकच भाटकार वर्गाकडून ह्या कायद्याला विरोध झाला आणि त्यात सरतेशेवटी १९५९साली बदल करण्यात आले ज्यात काही नियमांच्या आधारे हवे तेव्हा मुंडकारांना हाकलून लावण्याची मुभा भाटकारांना मिळाली. त्यात प्रामुख्याने म्हणजे मुंडकार आणि भाटकार ह्यांच्यात परस्पर आदर असावा असा एक नियम होता.

आता परस्पर आदर म्हणजे नक्की काय ते ह्या कायद्यात स्पष्ट केलेले नाही. भाटकार हे उच्चवर्णीय असत तर मुंडकार हे शूद्र आणि दलित समाजातील असत, त्यामुळे या कलमाचा भाटकरांकडून गैरवापर होण्याची मोठी शक्यता होती.आजच्या गोव्यात ही प्रथा काहीशी गतकालीन आणि काल्पनिक वाटते ह्याचे मोठे कारण म्हणजे भाऊसाहेब बांदोडकरांनी ह्या प्रथेला समूळपणे नष्ट करायचा ध्यास घेतला.

भाऊंनी शिक्षणात केलेल्या कार्याबद्दल अनेक लोक बोलतात पण त्या सगळ्यात मूलभूत कार्य म्हणजे इथल्या मुंडकरांना भाटकरांच्या जोखडातून मुक्त करणे होय.

वर नमूद केलेल्या विधानसभीय चर्चेत युनायटेड गोअन्स पार्टीचे आमदार डॉ. ए. लोयोला फुर्तादो यांच्या प्रश्‍नाला उत्तर देताना दयानंद बांदोडकरांनी नोंदवले की, १९६२-६४ दरम्यान १७३ जमीनमालकांनी मुंडकारांविरुद्ध हकालपट्टीच्या तक्रारी केल्या होत्या. मुंडकारांच्या समस्यांवर विचार करणाऱ्या सरकारी समितीने असे सुचवले की, मुंडकारी पद्धत ही वेठबिगारी असल्याने ती रद्द करण्यात यावी.

त्यांनी अशी शिफारस केली की मुंडकाराला त्याच्या घराच्या जमिनीचा मालक मानले जावे. मुंडकारांना राहती जमीन विकत घेण्यासाठी रास्त दर ठरविले आणि जर ते ही रक्कम एकाच वेळी देऊ शकत नसतील, तर ती २० हप्त्यांमध्ये आणि स्थानिक पंचायतींमार्फत व्याजमुक्त कर्जाद्वारे देण्याची शिफारस समितीने केली.

या गरजा पूर्ण करण्यासाठी वार्षिक अर्थसंकल्पात ठरावीक रकमेची तरतूद करण्यात आली. समितीने हेदेखील ओळखले होते की, मुंडकारी पद्धत रद्द केल्यामुळे घरांची टंचाई निर्माण होऊ शकते, म्हणून गृहनिर्माणासाठी पुरेशी सरकारी जमीन राखून ठेवण्याची सूचना केली.

ही शिफारस स्वतंत्र गोव्यातील शहरी गृहनिर्माण विकासाचा पाया ठरली. हे सगळे आठवण्याचे कारण म्हणजे नुकतीच भाऊसाहेबांची जयंती गोवाभर साजरी करण्यात आली. भाऊंच्या वारशाला केवळ जयंतीपुरता मर्यादित करून जो सामाजिक एल्गार भाऊंनी पुकारला होता त्याला कुठेतरी बगल देण्यात आजचा राजकीय वर्ग यशस्वी ठरला आहे. आज मुंडकारांच्या अनेक संघटना आपली दुरवस्था आणि प्रलंबित केसेसचा निकाल लागण्यास होणारा विलंब याकडे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करत आहेत.