राजू नायक

येत्या सहा महिन्यांत होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीचे प्रतिबिंब पावसाळी अधिवेशनावर उमटले असले तरी भविष्यातील सुरक्षित गोवा निर्माण करण्याचे उद्दिष्ट त्यात कोणीच बाळगले नाही, सत्ताधाऱ्यांनी आपलेच घोडे दामटले तर विरोधकांना लोकभावनांचे चित्र उभे करता आले नाही, आपल्या राज्याचा हा राजकीय खेळखंडोबाच आहे.

गोवा विधानसभेच्या पावसाळी अधिवेशनापासून आम्ही काय शिकलो? अत्यंत तटस्थ अवलोकन करायचे झाल्यास गोव्यापुढे आगामी वर्षात काय वाढून ठेवलेय याचा अंदाज करता येतो. गांभिर्याचा अभाव. राज्यापुढील आव्हाने पेलण्यात सत्ताधारी आणि विरोधकांना आलेले अपयश. एकूण विधानसभेचा खेळखंडोबा करून टाकलाय. ज्या पद्धतीने भरमसाट विधेयके घाईघाईने मंजूर करण्याचा प्रयत्न झाला, ते तर चिंताजनक होते. तीन दिवसांत तुम्हाला सारे आटोपायचे आहे, आणि इतकी सारी विधेयकेही?

विधेयके म्हणजे कायदे! कायदे हे राज्याचे भविष्य बिनधोक, सुकर बनविण्यासाठी केले जातात, परंतु त्यातील काही विधेयके पुरेसा अभ्यास न करता, तज्ज्ञांची मते विचारात न घेता मांडली गेली. धर्मांतर कायदा निवडणुकीपूर्वी हिंदूंची भलावण करण्याच्या विशिष्ट हेतूने बनविण्याचा प्रयत्न होता. आमिषे दाखवून गोव्यात किती लोकांचे धर्मांतर करण्यात आले? गोव्याला जरूर ‘इन्क्विझिशन’ची पार्श्‍वभूमी आहे व अधूनमधून ‘बिलिव्हर्स’सारख्या ख्रिस्ती पंथाच्या प्रचारकांविरोधात राग व्यक्त झालेला आहे. मडगाव येथे हल्लीच कुडचडकर यांचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न झाला, त्यामागे त्याची पत्नी जी कॅथलिक आहे व सध्या ‘बिलिव्हर्स’च्या आहारी गेली आहे - तिचाच हा प्रताप असल्याची चर्चा झाली.

शिवोली येथे ‘बिलिव्हर्स’च्या डॉम्निक डिसुझांविरोधातही तक्रार नोंद झाली होती, परंतु त्याची न्यायालयातून सुटका झाली. तरीही धर्मांतरविरोधी विधेयकांना राज्यातील ख्रिस्ती समाजाने विरोध केला, इतकेच नव्हे तर भाजपातील ख्रिस्ती आमदारांचा रोष लक्षात घेऊन राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेले हे विधेयक मागे घेण्यात आले. याचा अर्थ विधेयकाबाबत पुरेसा अभ्यास झाला नव्हता व भाजपाने आपल्या आमदारांचीही मते आजमावली नव्हती. खाजगी विद्यापीठ विधेयकही मागे घ्यावे लागले. यापूर्वी सरकारने राज्यात खाजगी विद्यापीठांना मान्यता देणारा कायदा केलेला आहे. त्याचवेळी काही तरतुदी करण्यात येऊ शकल्या असत्या, परंतु घाईघाईत, तज्ज्ञांची मते विचारात न घेता, साधकबाधक विचार न करता विधेयके मंजूर केली जातात, तेव्हा त्यात वारंवार दुरुस्त्या कराव्या लागतात.

खाजगी विद्यापीठे राज्यात दाखल झाल्यानंतर त्यातील काही बड्या धेंडांनी आणखी ‘सुलभता’ अपेक्षिलेली असणार. पहिली अडचण म्हणजे विद्यापीठांसाठी ५० हजार चौ.मी. किमान जमिनीची अट - त्याशिवाय सुसज्ज ग्रंथालयाचा निकष. त्यापासूनही खासगी विद्यापीठाना पिच्छा सोडवून घ्यायचा आहे. राज्यात उद्योगापासून विद्यापीठापर्यंत सर्वांना मोठमोठ्या क्षेत्रफळाच्या जमिनी स्वस्तात पदरात पाडून घ्यायच्या असतात व पुढे मागे या जमिनीची स्वतःला हवी तशी विल्हेवाट लावण्याचा अधिकारही हवा असतो. जुवारी ॲग्रो हे त्याचे ज्वलंत उदाहरण. या उद्योगाला तत्कालीन बांदोडकर सरकारने राज्याचे औद्योगिकीकरण व रोजगारनिर्मिती याच उद्देशाने प्रचंड मोठी जमीन नाममात्र दराने दिली होती. २० ते २५ पैसे दर चौ.मी. दराने ही जमीन (१९६८-१९७१) मिळवून सध्या गृहनिर्माण प्रकल्पासाठी ती लाटून टाकण्याचे सत्र सध्याच्या संचालक मंडळाने चालविले आहे. ५० लाख चौ.मी. ही जमीन राज्याच्या मालकीची आहे, ती अशा पद्धतीने विकून टाकता येते का?

दुर्दैवाने त्यासंदर्भात सरकार कसलीच भूमिका घेत नाही व विद्यापीठांनाही अशाच जमिनी नाममात्र दराने देऊन त्यांची पुढे कोणत्याही पद्धतीने विल्हेवाट लावण्यास प्रवर्तकांना मुभा दिली जाते. त्यामुळे अशा सवलती पदरात पाडून घेण्यासाठी खाजगी विद्यापीठांचे संचालक सरकारवर राजकीय दबाव आणतील हे स्वाभाविक आहे. औद्योगिक वसाहतींचेही तसेच आहे. राज्य सरकारने ‘फ्री होल्ड’ तरतुदीद्वारे उद्योगांना जमिनी लाटण्याचे सत्र खुले करून दिले. वास्तविक या जमिनी उद्योगांना भाडेतत्त्वावर (लीज)वर दिल्या जातात. खाणींनाही लीज पद्धतीने मान्यता दिली जाते. त्यामुळे या लिजेस दुसऱ्यांच्या नावावर करणे किंवा विकून टाकण्यावर बंदी आहे, परंतु अनेक बड्या कंपन्यांनी परस्पर त्या विकून (सरकारी संगनमताने) राज्याच्या हिताला चुना लावला आहे. औद्योगिक वसाहतींसाठीही सरकारने कोमुनिदाद किंवा खाजगी व्यक्तींकडून ५-१० रुपयांना जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत.

त्या १० ते १५ हजार रुपयांना उद्योगांना दिल्या जातात. औद्योगिकीकरण व रोजगार निर्मिती हा हेतू - त्या विकून टाकण्यात ‘सुलभता’ निर्माण करण्याचा दृष्टिकोन ठेवला तर मूळ हेतूलाच सुरूंग लागेल. शिवाय राष्ट्रीय सर्वेक्षणात यापूर्वीच राज्यात बेरोजगारी वाढत असल्याचे व औद्योगिकीकरणाने त्यात फरक पडला नसल्याचे प्रकर्षाने नोंदविले आहे. याच अधिवेशनात पर्ये-सत्तरीच्या आमदार दिव्या राणे यांनी सरकारला घरचा अहेर देताना आपल्या मतदारसंघातील उद्योग राज्यातील युवकांना डावलून बाहेरून बसेस भरभरून तरुणांना घेऊन येत असल्याचे मत नोंदविले. वेर्णा औद्योगिक वसाहतीतही हाच खेळ चालू आहे. ‘गोंय विकले घाटार’ ही संज्ञा आम्ही जनमत कौलाच्या चळवळीपासून ऐकत आलो आहोत आणि सध्याही त्या प्रवृत्तीत तसूभरही फरक पडलेला नाही.

गोवा फाऊंडेशनचे क्लॉड आल्वारीस हे नेहमी ‘पुढच्या पिढ्यांचे भवितव्य’ या संकल्पनेचा उल्लेख करतात. त्यासाठी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मागे लागून खनिज करात पुढच्या पिढ्यांच्या नावे एक कायमस्वरूपी निधी तयार करून घेतला आहे. औद्योगिक वसाहती आणि विद्यापीठांना जमिनी कायमस्वरूपी देऊन आमचे सरकार पुढच्या पिढ्यांच्या भवितव्याची काय तरतूद करू पाहातेय? महत्त्वाचे म्हणजे पुढच्या सहा महिन्यांत निवडणुका होणार असल्याच्या पार्श्‍वभूमीवर तर राज्याच्या भवितव्यावर कायमस्वरूपी परिणाम करणारे कायदे घाईघाईत का मंजूर व्हावेत? या जमिनी उद्योगांच्या कायमस्वरूपी घशात घालून त्यातून उत्पन्न होणारा पैसा घाईघाईत संपविण्याची अशी काय बरे तातडीची आवश्‍यकता निर्माण झाली आहे?

या उद्योगांनी यापूर्वीच गोव्याच्या प्रकृतीवर कायमस्वरूपी ओरखडा उमटला आहे. वेर्णातील उद्योगांमुळे पाण्याचे स्रोत धोक्यात आले. अनेकांनी बेकायदा कुपनलिका खोदल्या. त्यामुळे केसरव्हाळ येथील पुरातन नैसर्गिक झर कधीच लुप्त झालीय! ‘माझे घर’ ही सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी योजना, परंतु अजूनपयर्यंत त्यात केवळ ९८ जणांचीच घरे ‘कायम’ झाली. त्यातील नामंजूर प्रस्तावांची संख्या ९० टक्के असल्याची माहिती उपलब्ध झाली आहे. विरोधक तरी तसा आरोप करीत आहेत, याचा अर्थ योग्य अभ्यास न करताच कायदा करण्यात आला होता. या योजनेच्या प्रसिद्धीसाठी सरकारने सहा कोटी रुपये खर्च केले!

या विधानसभेत जरूर मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत चमकले. ते अभ्यास करून सभागृहात येत व आपल्या सहकाऱ्यांना त्यांनी सांभाळून घेतले, परंतु विरोधकांनीही बाजी मारली, असे म्हणावे लागेल. ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ न करताही विजय सरदेसाई, वीरेश बोरकर, युरी, कार्लुस फेरेरा यांनी सरकारची कोंडी केली. विजय सरदेसाई निर्विवादपणे विरोधकांमध्ये चमकले, परंतु त्या तुलनेने विरोधी नेते - जे सध्या स्वतःचा गाजावाजा करण्यासाठी - पुरस्कार मिळविण्यासाठी जोरदार हालचाली करीत आहेत - अपरिपक्व सिद्ध झाले. सुदिन ढवळीकर, नीलेश काब्राल यांनी त्यांना तसे सुनावलेही. मंत्री बोलत असताना स्वतः बोलत राहाणे विरोधी नेत्यास शोभा देत नाही आणि ते नियमातही बसत नाही.

मनोहर पर्रीकर यांचे उदाहरण देता येईल. ते ‘फ्लोअर मॅनेजमेंट’ करून सभागृहात येत. सहकाऱ्यांना प्रश्‍न विचारण्यास सांगत. त्यांना स्वतःवर सतत प्रकाश घेण्याची सवय होतीच, परंतु आपल्या सहकाऱ्यांना, इतर सदस्यांना बोलू दिल्यावरच शेवटी ते हस्तक्षेप करीत. येथे युरी आलेमावना स्वतःच बोलायचे असते आणि या भरात ते विषयाचा संदर्भ व उष्माही घालवतात. काँग्रेसने या अधिवेशनात भाजपाला किती टोचले, प्रश्‍नच आहे. काहींनी मुख्यमंत्र्यांची तारीफही केली.

हे अधिवेशन महत्त्वाचे होते, त्याचे कारण त्याचे पडसाद येत्या निवडणुकीपर्यंत गाजत राहाणार आहेत. निवडणुकीचे पडघम स्पष्ट ऐकू येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर काही विरोधी सदस्य ‘सेटल’ होत आहेत की काय, याचा संशय समाजमाध्यमांवर ऐकू येतो व विधानसभेतही त्याचे प्रत्यंतर आले. समाज कार्यकर्त्यांबाबतही तसे म्हणता येईल. कारापूर-सर्वण आंदोलनातील काही कार्यकर्त्यांनी हप्ते मागितल्याचे प्रकरण गाजते आहे. काही आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्यासाठी काही नेते मंत्र्यांकडे मनधरणी करीत होते, अशीही चर्चा आहे.

त्यात एक आमदारही आहे. समाज कार्यकर्ते जर या थराला जात असतील तर आंदोलनांचे भविष्य काय व राजकारणाचा स्तर काय याचा अंदाज लावता येतो. या पार्श्‍वभूमीवर चतुर्थी निकट आली आहे. नवीन राजकारण, नवीन नेते, नवीन आघाड्या याची चर्चा होणे आवश्‍यक आहे. लोकशाही तशी मागणी करते आहे. गणेशाकडे आम्ही एवढेच मागू शकतो की, लोकांना सुबुद्धी दे. गोवा वाचविण्याची, नवीन पिढ्यांचे भवितव्य सुरक्षित राखण्याचा विचार आमच्या मनात कोरून टाक. त्यासाठी नवीन राजकारणाची धारणा आमच्या नेत्यांमध्ये निर्माण कर.