प्रमोद प्रभुगावकर

सध्या गोवा विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. एक आठवडा संपला आहे व आणखी दोन आठवडे ते चालणार आहे. त्यामुळे या दिवसांत कोणत्याही सरकारी कार्यालयात जाण्याची सोय नसते. वास्तविक सरकारी कार्यालयांचा विधानसभा कामकाजाशी काहीच संबंध नसतो. पण कार्यालयात त्या दिवसांत टेबले रिकामी आढळतात व विचारणा केल्यास असेंब्लीचे निमित्त पुढे केले जाते.

दुसरे म्हणजे हे सर्वांना माहीत आहे, पण कोणीच त्याची दखल घेत नाही. एक प्रकारे विधानसभा अधिवेशन काळात लोकांनी कार्यालयात कामे घेऊन येऊ नयेत असेच सांगण्याचा हा प्रकार आहे. पण सर्वसामान्यांचे काय, हा मुद्दा उरतोच. त्यातून सरकार खरेच संवेदनशील आहे, की हा केवळ दिखाऊपणा आहे असे वाटल्यावाचून राहत नाही.

हे एवढ्यावर थांबत नाही. सरकारी कार्यालयांची वेळ सकाळी ९-३० ते सायंकाळी ५-४५ अशी आहे. पण कुठेच ती दर्शवणारे फलक तर नसतात. सकाळी वा सायंकाळी जाऊन किती कर्मचारी वा अधिकारी हजर आहेत त्याची नोंद होत नाही.

दक्षता खात्याचे पथक कधी तरी अशी तपासणी करते व स्वतःची प्रसिद्धी करवते. उपनगरी भागांत अनेक सरकारी कार्यालये असतात तेथे मध्यवर्ती भागांतील कार्यालयात दुपारनंतर कामासाठी जायचे धाडस कोणी करत नाही. कारण तेथील उपस्थिती जेमतेम असते. कोणत्याही एकाच नव्हे सर्वसाधारण सर्वच सरकारी खात्यांची हीच स्थिती असते. जो तो सरकारी नोकरीच्या मागे धावण्याचे कदाचित तेच कारण असावे!

‘सरकार वनक्षेत्र वाढविणार’, ‘आणखी जमिनींचे रूपांतर आता करणार नाही’, अशा घोषणा सतत करते. पण प्रत्यक्षात नगरनियोजन मंडळाकडून जमीन रूपांतर विषयक जाहिराती प्रसिद्ध होताना व त्याविरुद्ध समाजसेवी संघटना आक्षेप घेताना दिसत आहेत.

काही कोमुनिदादींनी विविध प्रकल्पांसाठी काही लाख चौरस मीटर जमीन देण्याबाबत घेतलेले निर्णय पाहिले तर तेथील जमिनींचे रूपांतर केल्याशिवाय तेथे हे प्रकल्प होणार का, असा प्रश्नही कार्यकर्ते करू लागले आहेत.

परवा साकवाळ येथे बिर्लांना उद्योगासाठी दिलेली जमीन व आता तिचे भूखंड पाडून होत असलेली विक्री याबाबत आमदार विजय सरदेसाई यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा स्थानिकांना विचार करायला लावणारा आहे. कारण गेली दोन वर्षे सरदेसाई हा मुद्दा उपस्थित करत आहेत व सरकार फक्त, ‘अभ्यास चालू आहे’ असे उत्तर देत आहे.

म्हणजे सगळी जमीन हडप झाल्यावर सरकारचे तसे उत्तर येणार की काय तसेच टीसीपीबाबतही प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याचे सांगून वेळ मारून देण्याचे प्रयत्न चालू नाहीत ना असा संशय येतो. हे झाले विधानसभेतील मुद्दे. लोकांना सध्या दैनंदिन व्यवहारात ज्या विविध समस्यांचा सामना करावा लागत आहे त्याबाबतही हीच शंका येते.

कारण बहुतेक सरकारी खात्यांत कोणाचाच कोणावर धाक राहिलेला दिसत नाही. पूर्वी नाही म्हटले तरी आरोग्य खात्यात विश्वजित राणे यांचा सर्वांनाच धाक होता. कारण ते कधी कुठे अकस्मात टपकतील अशी भीती असायची पण गोमेकॉत जो डॉ. कुट्टीकर यांचा अध्याय घडला तेव्हापासून राणे यांनी आरोग्य खात्यावर पूर्वीसारखे लक्ष देण्याचे सोडले आहे असे दिसते व त्यामुळे ते खातेही अन्य सरकारी खात्यांच्या पंक्तीत जाऊन बसले आहे, असे वाटत आहे.

सध्या सरकारचा गाडा केवळ मुख्यमंत्रीच हाकत आहेत. नेमका किती खात्यांचा कारभार सध्या त्यांच्याकडे आहे, हे तेच जाणोत. त्यातून कामाचा प्रचंड ताण येऊन अनेक खात्यांवर अन्याय तर होत नसावा ना?

वृत्तपत्रांत येणारी वृत्तेच ते दाखवून देत आहेत. मुख्यमंत्री एकाच दिवशी अनेक कार्यक्रमांना उपस्थित राहतात, शनिवारी साखळीत ‘जनता दरबार’ही घेतात, त्यावेळी उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर सूचना-आदेश देतात. पण त्यांची अंमलबजावणी झाली आहे की नाही याची खातरजमा मात्र होत नाही. त्यामुळे सर्वसामान्यांना मिळते ते आपण मुख्यमंत्र्यांना भेटल्याचे समाधान; त्याच्या कामाच्या अंमलबजावणीचे नाही.

त्यामुळे मुख्यमंत्री असो वा अन्य मंत्री यांनी दिलेल्या आदेशाचे वा आश्वासनाचे पुढे काय झाले, त्याचा पाठपुरावा करण्याची व्यवस्था आता गरजेची झाली आहे. दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी न झाल्यानेच अनेक समस्या उभ्या झालेल्या पाहायला मिळतात. यंदा पावसाळ्यात सर्वत्र झालेली पडझड हे याचे मुख्य कारण आहे.

विशेषतः कुठ्ठाळी येथील एका विधवेच्या घराचे उदाहरण त्यासाठी घेता येईल. ‘अटल आसरा’ योजनेखाली तिच्या घरदुरुस्तीचा प्रस्ताव सात महिने गटविकास कार्यालयात पडून राहिला व पावसात घर कोसळले याला काय म्हणणार? संबंधित अधिकाऱ्याला बेजबाबदार ठरवून घरी का पाठवू नये अशी विचारणा कोणी केली तर ती चुकीची ठरणार नाही.

निवृत्त कर्मचाऱ्याला निवृत्तीचे लाभ त्वरित द्या असे सांगण्याची पाळी न्यायालयावर का येते? लोकप्रतिनिधी हे प्रश्न धसास का लावत नाहीत? की त्यांच्याही लोकांप्रति भावना गोठल्या, आहेत असा प्रश्न पडतो. जिल्हा पातळीवर वरिष्ठ अधिकारी विविध प्रश्नांवर बैठका घेतात व त्यात काही निर्णयही घेतले जातात, पण त्यांची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. त्यानंतर कधीतरी बोलावलेल्या बैठकीत परत तेच निर्णय होतात; पण तरीही पूर्वीच्या निर्णयाचे काय झाले, याची चौकशी करण्याची कोणीच तसदी घेत नाही.

कारण या बैठका हा निव्वळ एक सोपस्कार असतो. बेकायदा बांधकामांबाबत सरकारची चालू असलेली धावपळ ही त्यातूनच आहे. यापूर्वी दोनदा अशी बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय झाला पण त्यात अभ्यास वा सातत्य नव्हते. त्यामुळेच न्यायालयाला काठी हाणावी लागली व ती टाळण्यासाठी वेगवेगळ्या क्लृप्त्या आता लढविल्या जात आहेत. त्यातूनही सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल की भलतेच त्याचा लाभ उठवतील ते भविष्यांत दिसून येईल.