गोवा मुक्तीच्या पूर्वसंध्येला या लेखासंदर्भात मी चिंतन करीत होतो. सकाळपासून विविध नेत्यांची भाषणे कानावर पडत होती. आमच्या टीव्हीच्या स्टुडिओतही अनेक मान्यवर, तत्त्वचिंतक हजेरी लावून गेले. नेते छाती बडवून गोव्याच्या भवितव्याची गौरवगाथा सांगत होते. जो-तो गरीब, निर्धन लोकांची विशेषतः बहुजन समाजाच्या कल्याणाची गाथा गात होता. दुसऱ्या बाजूला तत्त्वचिंतक सावधानतेचा इशारा देत होते.

क्लॉड अल्वारिस यांनी उद्विग्नतेने गोव्याच्या विकासाचे थोतांड आणि त्यावर पोळी भाजून घेणारे राज्यकर्ते यांच्यावर टीका-टीप्पणी केली. क्लॉड अल्वारिस गेली कित्येक वर्षे न्यायालयीन लढा देत आहेत. न्यायालयाकडून निकाल येऊनही राज्यकर्त्यांनी त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले.

कळंगुट पट्ट्यातील सर्व बेकायदा बांधकामे नेस्तनाबूत करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने देऊन अनेक पावसाळे लोटले. परंतु राज्य सरकारने त्यांचा संपूर्ण अनादर केला. उच्च न्यायालयाचे अनेक निर्णय, बेकायदा बांधकामांबद्दल कठोर निर्देश करीत होते, परंतु त्यांची यादी करण्याचेही कष्ट सरकारने घेतले नाही.

उलट प्रत्येक दिवशी ही बेकायदे बांधकामे वाढतील, गोव्यातील सारे पाणवठे, सुपीक जमिनी, मिठागरे आणि किनारपट्टी क्षेत्रातील नियमांचे उल्लंघन करून अतिक्रमणे केली जातील, याकडे कटाक्ष ठेवला. प्रमुख नेत्यांपासून आणि सचिवांपासून ते प्रशासकीय अधिकाऱ्यांपर्यंत साऱ्यांनी यात हात धुवून घेतले आहेत.

तत्त्वचिंतक पीटर रोलँड डिसोझा यांचे काळीज तर गोव्याच्या प्रेमाने ओथंबलेले असते. त्यांनी गोव्यात लोकशाहीची चाललेली क्रूर थट्टा विषद केली. लोकशाही म्हणजे जादा अधिकार. जादा अधिकार म्हणजे बेकायदा बांधकामांना सर्रास मान्यता देण्याचा परवाना.

साऱ्या नेत्यांनी आणि अधिकाऱ्यांनी यात हात धुवून घेतले. गोव्याने घटक राज्य मागितले होते, आपल्या उन्नतीतील सारे प्रशासकीय आणि राजकीय अडसर दूर करण्यासाठी. दुर्दैवाने या हक्कांना लालसी अधिकार समजून गोव्याच्या जमिनी गिळंकृत करण्याचा तो परवाना मानला.

‘बहुजन समाजाची उन्नती’, ‘ख्रिस्ती उद्धार’, ‘उच्चवर्णीयांची समावेशकता’, अशा गोंडस नावाने राजकीय सत्ता काबीज करण्यासाठी टपलेल्या साऱ्या घटकांनी गोव्याचे धिंडवडे काढण्याचे काही बाकी ठेवले नाही. या साऱ्या समाजघटकांनी स्वतःच्या स्वार्थासाठी गोव्याला ओरबडण्याचे निर्घृण पाऊल उचलले. ज्यातील ‘गोंयकार’पण हे तत्त्व संपूर्णतः फसले आणि स्वतःची वेगळी ओळख हे तत्त्व आपल्या गोव्याच्या अस्तित्वाची फसवणूक करणारे ठरले. त्याबाबत कोणीही लाज बाळगत नाही!

आपला गोवा अत्यंत चिमुकला असल्याने राज्यकर्ते आणि प्रशासन, तसेच आपले विचारवंत-कार्यकर्ते यांच्यावर एक ऐतिहासिक जबाबदारी होती. दुर्दैवाने घटक राज्यानंतर लोकशाहीचे अधिकच उदारीकरण झाले. सत्तेपासून दूर असणारे घटक अधिकच प्रमाणात सत्तेच्या वर्तुळात शिरले. बहुसंख्याकांपासून अल्पसंख्याकांपर्यंत साऱ्यांना सत्तेची आस निर्माण झाली.

सत्ता ही त्यांच्यासाठी भ्रष्टाचाराच्या वाहत्या गंगेत तुडुंब बुडण्याचे साधन ठरले. या साऱ्या घटकांनी सत्ता किंवा जादा अधिकार हे गोव्याच्या कल्याणासाठी वापरायचे आहेत किंवा गोव्याला स्वयंपोषक विकासाच्या दिशेने न्यायचे आहे, हे तत्त्व अंगीकारलेच नाही.

जादा लोकशाहीकरण म्हणजे स्वतःचा स्वार्थ साधण्यासाठी आयताच मिळालेला अधिकार असल्याचे राजकारणातील साऱ्या घटकांनी स्वीकारले आहे. जमीन ही त्यांच्यासाठी असा फायदा कमावण्याचे मुख्य क्षेत्र ठरले.

जमीन ही त्यांच्यासाठी केवळ बाजारातील एक वस्तू ठरली. जमिनीवर कब्जा करणे, निषिद्ध क्षेत्रातील जमिनी बेकायदेशीर ताब्यात मिळविणे आणि त्या बाहेरच्यांना विकून टाकणे, हा त्यांच्यासाठी शुद्ध व्यवहार ठरला. त्यामध्ये जशा किनारपट्टीवरील जमिनी होत्या, तशाच मुंडकार कायद्याखालील जमिनींचाही समावेश होतो.

सध्या ज्या हडफडे येथील मिठागारातील बांधकामांचा उल्लेख केला जातो, तशा साऱ्या जमिनी बाजारबुणग्यांनी पादाक्रांत केलेल्या आपण पाहत आहोत. नेत्यांनी या जमिनी हेरल्या. स्थानिक पंचायतींनी त्यांना कायदेशीररीत्या परवाने मिळवून दिले आणि प्रशासनाने त्या बिनबोभाट बाहेरच्यांना विकू दिल्या. त्यासाठी उपजिल्हाधिकारी कार्यालये रात्री उशिरापर्यंत खपत होती.

उच्च न्यायालयाने अशा कित्येक जमिनी यापूर्वीच हेरलेल्या आहेत. क्लॉड अल्वारिस सांगत होते, त्यांनी कित्येक वर्षांपूर्वी कांदोळी-कळंगुट-बागा पट्ट्यातील जमिनींच्या बेकायदेशीर बांधकामांच्या घटना उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या. न्यायालयाने कडक आदेशही दिला. परंतु नेत्यांनी त्याकडे संपूर्णतः केवळ काणाडोळाच केला असे नाही, तर जमिनींचा अक्षरशः लिलाव अव्याहत चालू दिला.

गोव्याच्या किनारपट्टीवरील संपूर्ण भूभागाचे ज्या पद्धतीने रूपांतरण करून त्या जमिनी बाहेरच्यांना विकण्यात आल्या. त्याचा पुरावा उपग्रह छायाचित्रांवरून सहज सापडू शकतो. गोव्याचा निसर्ग आणि संस्कृती यांच्या अस्तित्वालाच नख लावण्याचा हा प्रकार आहे.

एका बाजूला उच्च न्यायालय, दुसऱ्या बाजूला महालेखापाल, पर्यावरणविषयक संस्था व विविध सर्वेक्षणे यांनी राज्यातील पर्यावरणावर होणारे आघात आणि वातावरण बदलामुळे किनाऱ्यांच्या अस्तित्वाला निर्माण झालेला धोका, यावर वारंवार इशारे दिले आहेत.

परंतु राजकीय नेते व प्रशासकीय यंत्रणेच्या पाठराखण करणाऱ्या प्रवृत्तीमुळे ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’सारखे नाइटक्लब उभे राहिले. हीच गोव्याची ओळख बनली आहे. एक कोटी पर्यटकांची टोळधाड, त्यामुळे अडचणीत आलेले स्थानिक; राज्याच्या अस्तित्वावरचा घाला, कचरा व इतर आजार, हे सर्व महाभयंकर आहे.

केवळ बाहेरच्यांना दोष देऊन चालणार नाही. जेव्हा कायद्यांचे उल्लंघन होते आणि स्थानिक समाजालाही नैतिक ऱ्हासाचे उत्तरदायित्व निभावताना लाज वाटत नाही, तेव्हा गोवा आजच्या स्थितीला येऊन पोहोचतो.

किनारपट्टीवर विशेषतः गोव्याच्या ग्रामीण भागात बांधकाम कायद्याची साऱ्यांनीच ऐशीतैशी करून टाकली आहे. शेती-बागायती, पाणथळ जमिनी यावर सर्वांत आधी स्थानिकांनी आक्रमण केले, हे नाकारता येणार नाही.

गोवा मुक्तीच्यावेळी ग्रामीण भागांत असंख्य झोपड्या होत्या याची नोंद आहे. या एक तर सार्वजनिक जमिनी होत्या, शेतीसंदर्भातील मजुरांची ती सोय होती. लोकशाहीच्या उदारीकरणात जशा भल्याबुऱ्या गोष्टी होत राहतात, तसाच प्रकार जमीनविषयक कायद्याने घडविला. सुरुवातीला केवळ घरे कायदेशीर झाली, परंतु त्यानंतर पंचायतींनी बेकायदेशीर बांधकामांकडे चालवलेला काणाडोळा भयचकित करणारा आहे.

एका अहवालानुसार पंचायत संचालनालयाकडे तीन हजारांवर बेकायदा बांधकाम प्रकरणे प्रलंबित आहेत; परंतु त्यांच्याबाबत मुद्दाम चालढकल केली जाते! गोवा मुक्तीच्या ६० वर्षांनंतरही राज्य सरकारला बेकायदेशीर बांधकामे कायदेशीर करताना नवा कायदा आणावासा वाटतो आणि त्यावर टीका करणाऱ्यांना हे गरिबांविरुद्धचे कारस्थान आहे, असे सुनावले जाते; तेव्हा कायद्याच्या राज्यालाच ते आव्हान असते.

हडफडे येथील नाइटक्लबविरुद्ध हाथोडा पडल्यानंतर ज्या पद्धतीने अनेक बेकायदा रेस्टॉरंट आणि आस्थापनांविरोधात कारवाईचे सुतोवाच होते आहे, ते स्वागतार्ह आहेच. परंतु सरकार नाइटक्लबच्या आगीची तीव्रता कमी होण्याची वाट पाहत नसेल कशावरून? त्यामुळेच अनेक कार्यकर्ते संभ्रमात आहेत आणि सरकारच्या कृतीबद्दलही एकूणच समाजात संशय आहे.

एक गोष्ट सर्वांच्याच ध्यानात आली आहे, ती म्हणजे उच्च न्यायालयाचे किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे लक्ष असल्याशिवाय गोव्याची कारवाई निष्पक्षपणे होणार नाही. कारण एकूणच प्रशासकीय यंत्रणा या सर्व गैरव्यवहार आणि गलथानपणात गुंतली आहे.

गोव्यात प्रशासनाला लकवा मारला आहे, याबद्दल आता कोणाच्याही मनात संदेह नाही. ही यंत्रणा गलथान, भ्रष्ट तर आहेच; परंतु मुळापासून तिच्यात गंभीर आजाराची लक्षणे दिसतात. त्यातूनच आपण पाहतो आहोत संस्थात्मक भ्रष्टाचार व पर्यावरणाचा झालेला विध्वंस!

एक ज्येष्ठ निवृत्त अधिकारी म्हणालाही, ‘सध्या संपूर्ण व्यवस्थाच कुजवून टाकली आहे. पोलिस अधिकारी अत्यंत निष्क्रिय, भ्रष्ट आहेत आणि प्रशासकीय यंत्रणाही बिनकामाची, गलथान आणि बेजबाबदार बनवून टाकण्यात आली आहे.’

हा प्रशासन कोलमडण्याचा मुद्दा आहे. कायदे आहेत, परंतु त्यांची अंमलबजावणी होत नाही आणि त्यासंदर्भात कोणी जबाबदारी स्वीकारायला तयार नाही. पारदर्शकता अजिबात नाही आणि राजकीय व्यवस्थेला त्याचे उत्तरदायित्वही निभावायचे नाही.

खाण व पर्यटन क्षेत्राची झालेली अमर्याद वाढ, किनारपट्टी नियमांचे उल्लंघन, डोंगरावर चाललेली कुऱ्हाड, वारसास्थळांचा विध्वंस व एकूणच जमीन विकासक व बांधकाम व्यावसायिकांनी घातलेला धुडगूस यामुळे हा उपद्‌व्याप गोवेकरांसाठी नाहीच! तर काही लबाड, मतलबी व्यावसायिकांसाठीच ही यंत्रणा राबविली जात असल्याचा निष्कर्ष तज्ज्ञ काढू लागले आहेत.

अनेक प्रामाणिक कार्यकर्ते या व्यवस्थेला विटले आहेत. त्यांच्या मते, गोव्यात प्रशासन कोलमडल्यामुळे ठिकठिकाणी पर्यायी सरकार स्थापन झाले. याच कायदा उल्लंघनामुळे आम्ही कळंगुट पट्ट्याला ‘स्वतंत्र प्रजासत्ताक’ म्हणू लागलो.

तेथील पंचायतींपासून आमदारांपर्यंत कोणालाही कायदा पाळायला नको व त्यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवलेले आहेत. सत्ताधारी पक्षातील आमदार या व्यवस्थेचे म्होरके मानले जातात. आपल्या मर्जीनुसार त्यांनी विकास नामक हैदोस चालवला आणि जेथे शक्य आहे तेथे जमिनी व व्यवसायांवर कब्जा केला. हा आजार आता सामाजिक संस्थांच्या मुळापर्यंत गेला आहे. त्यांनी धार्मिक संस्थांवरही कब्जा करून मानसिकता बिघडवलेली आहे.

या बजबजपुरीमध्ये न्याय आणि कायदा संस्था गुंतल्या नाहीत, असे म्हणणेही धाडसाचे ठरेल. सामाजिक कार्यकर्ते संघर्ष करीत आहेत आणि समाजमाध्यमांवर या व्यवस्थेविरोधात सतत आक्रंदन चालू आहे.

ते लढत असले तरी गुन्हेगारांना शासन होत नाही. एका अहवालानुसार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर मार्च २०२०पासून भ्रष्टाचाऱ्याच्या २,७४१ तक्रारी नोंद झाल्या आहेत. परंतु अद्याप कोणाविरुद्ध कारवाई झालेली नाही.

अबकारी, नगरविकास, पर्यटन, खाण अशा अनेक खात्यांमध्ये भ्रष्टाचाराचे आरोप होऊनही अधिकारी उजळ माथ्याने मिरवतात. कायदा व्यवस्था किचकट आहे, मान्य केले जाऊ शकते. परंतु अशा तपासामध्ये मुद्दामच कच्चे दुवे सोडले जातात. त्यात प्रकरणे लांबतात, साक्षीदार बदलतात. शिवाय कोणालाही शिक्षा व्हावी, असे राजकीय व्यवस्थेला वाटतच नाही.

गोव्यात लोकायुक्त व्यवस्थाही बिनकामाची बनवण्यात आली आहे. कित्येक वर्षे लोकायुक्त पदावर कोणाला नेमण्यात आलेले नाही. जे सरकार लोकायुक्त व भ्रष्टाचाराच्या मुद्यावर जिंकून येते, त्यांनाच याविषयी कडेकोट व्यवस्था बनवण्यात स्वारस्य नसावे.

यालाच दैवदुर्विलास म्हणतात. भ्रष्टाचाराविरुद्ध कायदा १९८८ आहे, त्यात २०१८मध्ये काही सुधारणा झाल्या. लोकायुक्त कायदा २०१३मध्ये अस्तित्वात आला, परंतु या लोकायुक्तांनाही सरकारला जबाबदार धरण्यास अपयश आले.

नाही म्हणायला निवृत्त न्या. पी. के. मिश्रा यांनी लोकायुक्तपदी असताना ज्या ‘चित्त्याच्या वेगाने’ खाण कंपन्यांना मुदतवाढ मिळवून दिली, त्याविरुद्ध कडक ताशेरे ओढले होते. राजकीय नेते, तत्कालीन मुख्यमंत्री व तीन ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांना दोषी मानण्यात आले होते.

खाण कंपन्यांच्या दबावाखाली या सर्वांविरुद्ध कारवाई टाळण्यात आली. उलट सरकारने त्यांना बढती देण्याचा विक्रम केला. लोकायुक्तांच्याच निर्णयाचा अनादर करण्याची घटना गोव्यात घडते, तेव्हा त्या संस्थेची विश्वासार्हता कोलमडत असते. सीबीआय व सक्त वसुली खात्यानेही गोव्यात फारसे दिलासादायक काम केलेले नाही.

त्यामुळे एकमेव उपाय उच्च न्यायालयाची कडक निगराणी हाच आहे. आता नाइटक्लब जळीत प्रकरणामुळे राज्यातील गैरव्यवस्थेचा प्रश्न समोर आलाच आहे, तेव्हा न्यायसंस्थेला येथे हस्तक्षेप करण्यास वाव आहे.

यापूर्वी गोवा फाउंडेशन प्रकरणात आदेश देऊनही कांदोळी, बागा प्रकरणात सरकारने निर्णयाला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून आपल्याच निगराणीखाली संपूर्ण बेकायदा बांधकामांची यादी तयार केली, तर राज्यासाठी तो मोठाच क्रांतिकारी दिलासा ठरणार आहे.

गोव्यात लोकशाहीची विटंबना करण्यात आली व राजकीय, प्रशासकीय अधिकार हातात घेऊन जमिनी ताब्यात घेणे किंवा जमीन वापराचे सारे नियम तोडून मान्यता, परवाना देण्याचे सत्र नेत्यांनी सुरू केले. हा अधिकार नेत्यांच्या हाती आल्याने प्रचंड भ्रष्टाचार सुरू झाला. त्यातून आपले नेते गब्बर झाले आहेत व सतत जिंकून येण्याचेही नवे अस्त्र त्यांना प्राप्त झाले. हा जमीनविषयक घोटाळा आहे आणि तो बिनदिक्कत चालू देणारे सारे ‘माफियाचा’ भाग आहेत.

जमीनविषयक नियोजनाचे कायदे कठोर आहेत. नियोजन आणि विभाग बदल यासाठीही काटेकोरपणे नियम बनविण्यात आले आहेत.

किनारपट्टी नियमनासंदर्भातही कडक कायदे अस्तित्वात आहेत. परंतु घटक राज्यानंतर हे नियम तोडून खुलेआम विविध परवाने देता येतात, याचा शोध नेत्यांनी लावला. न्यायालयाने आदेश देऊनही त्यांची अंमलबजावणी कशी करू नये, याचा साक्षात्कार झाला.

या घोटाळ्याचे स्वरूप महाभयंकर असून माफिया त्याची पाठराखण करतो. कोणताही राजकीय पक्ष हा घोटाळा उघड करणार नाही; कारण त्यात प्रत्येकाचे हितसंबंध गुंतलेले आहेत! याच पार्श्वभूमीवर किनारपट्टी भागात गेल्या २० वर्षांत झालेले नियमांचे उल्लंघन व बेकायदा बांधकामे, यासंदर्भात उच्च न्यायालयाच हस्तक्षेप करू शकते. त्यांनी मुख्य सचिवांना आदेश देऊन हे सर्व उल्लंघन तपासता येईल.

येथे नागरी समाजालाही महत्त्वाची भूमिका बजावावी लागेल. गुगल नकाशे व इतर सॉफ्टवेअरचा वापर करून बेकायदा बांधकामांचा नकाशा तयार करणे शक्य झाले आहे. अशा प्रकारचे काम विद्यापीठातील अनेक संशोधक करू शकतात व बिट्स पिलानीतील डॉ. सोलानो दा सिल्वा यांनीही तशी यंत्रणा तयार केली आहे. अशा प्रकारचे सॉफ्टवेअर तयार करण्याचा मान इतरही गोमंतकीयांना लाभला आहे. किनारपट्टीवरील भूक्षेत्रात झालेले बदल त्यामुळे सहज निदर्शनास येऊ शकतील.

गोव्याने आता ही साफसफाई करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे. राजकीय नेते एक तर या व्यवस्थेत हात धुऊन घेतात किंवा त्यांना कोणत्याही नियमांची अंमलबजावणी नको आहे.

आपले राज्य सरकार तर खुलेआम बेकायदा बांधकामांना मान्यता देणारा कायदा आणते आणि त्यांना विरोध करणाऱ्या समाजघटकांना वेगळे पाडण्याची जाहीर धमकी दिली जाते. गत सरकारने कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या एका पंचतारांकित हॉटेलला वटहुकूम आणून मान्यता दिली होती. किनारपट्टीवरील बांधकामांनाही मान्यता देण्यासाठी नवा कायदा आणण्याचा निर्लज्ज निर्णय सरकारने घेतला तर नवल वाटू नये. असा कायदा टिकणार नाही, परंतु राजकीय आशीर्वाद आणि समाजाचा पाठिंबा या दोन निकषांवर आपले राजकारणी कसा विध्वंस निर्माण करू शकतात, याची आता खात्रीच पटत चालली आहे. गोव्यातील सुबुद्ध, बुद्धिमान वर्ग ज्यांना राज्याविषयी विलक्षण आपुलकी, कळवळा व अभिमान आहे, त्यांना आता लढावे लागणार आहे.

गोव्याचा हा दुसरा मुक्तिलढा जमीन माफियाविरुद्धचा असेल!