‘गोव्यात कायदा व सुव्यवस्थेची स्थिती चोख असून पोलिस उत्तम काम करत आहेत,’ असा दावा मुख्‍यमंत्री तथा गृहमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सभागृहात केला. राज्याची ‘सुरक्षित पर्यटनस्थळ’ ही प्रतिमा जपणे व ठळकपणे मांडणे, हे त्यांचे कर्तव्यच आहे. मात्र, कायदा-सुव्यवस्थेचे खरे मूल्यमापन सरकारी निवेदनांपेक्षा रस्त्यावर, पोलिस ठाण्यात व न्यायालयात होत असते.

९४ ते ९८ टक्के गुन्हे उघडकीस आणल्याचा आकडा पाहिला तर गोव्यात गुन्हेगारांचे जगणे किती कठीण झाले आहे, असा भास कोणालाही होऊ शकतो. तथापि, गुन्हा उघडकीस आणणे व गुन्हेगाराला न्यायालयात शिक्षा होईपर्यंत तपास नेणे यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. गुन्हेगाराला बेड्या ठोकणे म्हणजे ‘न्याय’ नव्हे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदवणारे कार्यालय (एनसीआरबी)च्या अहवालानुसार, देशाचा सरासरी दोषसिद्धी दर ५४ टक्के असताना गोव्यात हाच दर अवघा ५.८५ ते १७ टक्क्यांच्या दरम्यान गटांगळ्या खात आहे, याकडे विरोधकांनी सभागृहात वेधलेले लक्ष दुर्लक्षित करता येणार नाही.

गुन्हे शोधण्यात १०० पैकी ९८ गुण मिळवणारे आपले पोलिस गुन्हेगारांना न्यायालयात शिक्षा मिळवून देण्यात मात्र नापास का होतात, या शंकेची उकल अलीकडील काही घटनांनी चव्हाट्यावर आणली आहे. स्वतः रक्षकच जेव्हा आरोपीच्या भूमिकेत शिरतात, तेव्हा परिस्थिती अधिक गंभीर होते. मायणा-कुडतरी पोलिस ठाण्यात पाच तरुणांना, त्यात एका अल्पवयीन मुलाचा समावेश असताना, बेकायदेशीर कोठडीत ठेवून अमानुष मारहाण केल्याचे प्रकरण समोर आले. या घटनेची गंभीर दखल घेत गोवा राज्य मानवाधिकार आयोगाने पाच दोषी पोलिस कर्मचाऱ्यांना प्रत्येकी २० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

वर्दीवर असलेली जबाबदारीच जर वर्तणुकीत दिसली नाही, तर कायद्याचा धाक कोण निर्माण करणार? दंडाची रक्कम भरल्याने संस्थेवरील विश्वासाची झीज भरून निघते का? यंत्रणा कुठे कमी पडते, यावर बोरीतील साईबाबा मंदिर प्रकरणी न्यायालयाने केलेली टिप्पणीही गंभीर आहे. ‘गुन्हे घडत असताना पोलिस काय केवळ बसून पाहत असतात का? गोव्यात कायद्याचे राज्य उरले नाही का?’ अशा तीव्र शब्दांत न्यायालयाने पोलिसांना फटकारले. अलीकडे पर्वरीत पोलिस ठाण्याच्या जवळच गोळीबार झाला. त्याचा तपास गुन्हे शाखेकडे सोपवण्यात आला. गंभीर प्रकरणांचा तपास गुन्हे शाखेकडे देणे काही वेळा आवश्यक असेल; पण प्रत्येक वेळी स्थानिक पोलिसांच्या तपासक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असल्‍यास व्यवस्था स्वतःचे मूल्यमापन कधी करणार?

मागील वर्षभरातील दरोड्यांचा तपास करून आरोपींना अटक करण्यात पोलिसांना यश आले, हा भाग निश्चितच कौतुकास्पद आहे. मात्र, तपासाची खरी कसोटी केवळ आरोपी पकडण्यात नाही. परराज्यातून आलेल्या या आरोपींना गोव्यात स्थानिक मदत मिळाली होती का? त्यांना आसरा कोणी दिला, माहिती कोणी पुरवली, याचा तपास झाला असल्यास त्याचे निष्कर्ष जनतेसमोर का आले नाहीत? लक्षात घेतले पाहिजे, वारंवार गुन्हे करणाऱ्या आरोपींना सहजासहजी जामीन मिळू नये, यासाठी पोलिसांनी न्यायालयात भक्कम बाजू मांडली पाहिजे.

सध्या सायबर गुन्हेगारीचे आव्हान तर खूप मोठे आहे. तंत्रज्ञानाच्या वेगाने गुन्ह्यांची पद्धत बदलत असताना तपास यंत्रणेलाही त्याच वेगाने बदलावे लागेल. नागरिकांची फसवणूक झाल्यानंतर पैसा कुठे गेला, आरोपींपर्यंत तपास कसा पोहोचला आणि दोषसिद्धी किती झाली, याचा हिशेबही तितकाच महत्त्वाचा आहे. पोलिसांवर कामाचा ताण आहे वा गुन्हेगार परराज्यातील आहेत, म्हणून या ढिसाळ कारभारावर पांघरूण घालता येणार नाही.

विरोधकांनी कायदा-सुव्यवस्थेचा मुद्दा उपस्थित केला की गोव्याची प्रतिमा खराब होईल, अशी चिंता व्यक्त होते; पण प्रतिमा जपण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे आरसा झाकणे नव्हे. त्रुटी मान्य करून त्यावर उपाय केले तरच सुरक्षिततेची प्रतिमा अधिक मजबूत होते. सरकारने कौतुकाच्या थापेपलीकडे जाऊन पोलिसांच्या वर्तणुकीत सुधारणा करण्‍यासोबत तपासातील गळती रोखणे व दोषसिद्धी वाढविण्यासाठी जबाबदारी निश्चित करणे गरजेचे आहे. कारण, ९८ टक्के गुन्हे उघडकीस आणल्याचा दावा तेव्हाच अर्थपूर्ण ठरेल जेव्हा त्या तपासाचा शेवट न्यायालयीन निकालातही दिसेल. अन्यथा, गुन्हेगार मोकळे फिरतील, आकडेवारी मात्र सॅल्यूट ठोकत उभी राहील.