अमली पदार्थ तस्करीशी काळा पैसा संबंधित असल्याचे आढळून आल्याने अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) आपले लक्ष गोव्यात मागे पकडलेल्या वाडेकर दांपत्याच्या आर्थिक व्यवहारांत घातले आहे.

‘नशामुक्त भारत अभियाना’च्या उद्दिष्टानुसार अशा गुन्ह्यांतून मिळालेल्या मालमत्तेचा मागोवा घेऊन ती जप्त करण्याची प्रक्रिया देशभरात सुरू झाली आहे.

ईडीचा इतिहास पाहता, तिचा वापर विरोधकांच्या विरुद्ध, त्यांना ‘सरळ’ करण्यासाठी, त्यांच्यावर नजर ठेवण्यासाठी वापरली जायची. पण, आता गोव्यातील ड्रग्जच्या धंद्यात गुंतलेल्यांचे आर्थिक व्यवहारावर नजर ठेवणार असेल, अनेक राजकारणी - विशेषत: सत्ताधारी पक्षातील राजकारणी - अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.

कारण, ‘पार्किंग स्टेशन’ ते शिक्षणसंस्था व निवासी संकुलांपर्यंत सहज उपलब्ध होणारा हा ड्रग्जचा धंदा राजकीय वरदहस्ताशिवाय इतका फोफावलाय यावर कुणी शेंबडे पोरही विश्‍वास ठेवणार नाही.

सत्तेतील काही लोक, प्रशासनातील भ्रष्ट अधिकारी यांच्या संगनमताशिवाय अमली पदार्थांची ग्रामीण भागांपर्यंत व्याप्ती वाढणे शक्यच नाही. अनेक वर्षांपूर्वी भाजपचेच एक मंत्री यांनी केलेले वक्तव्य या निमित्ताने फार महत्त्वाचे आहे.

मंत्री असूनही आपल्या जिवाला प्रचंड धोका वाटत आहे. आपण सकाळी फिरायला निघालो की कुणीतरी त्यांच्यावर कायम पाळत ठेवत असे. त्यांनी हे किनारी भागात सुरू असलेल्या अमली पदार्थांच्या व्यवहाराबाबत म्हटले होते.

अशा व्यवहारांत गुंतलेले, शॅक्सवर वगैरे मुक्तपणे ड्रग्ज येऊ देणारे यांना आश्रय मिळतो. आता कोण आश्रय देतो याचा शोध घेणे आवश्यक आहे. ते सत्ताधारी, विरोधक कुणीही असू शकतात. पण, ते प्रस्थापित आहेत. सागरी किनाऱ्यांवरील शॅक्स, नावाजलेले किंवा कुप्रसिद्ध नाइट क्लब येथे अमली पदार्थांची सर्रास विक्री होत असल्याचा आरोप होतो.

किंबहुना दिल्ली व मुंबईचे गिऱ्हाइक येथे मोठ्या प्रमाणावर हजेरी लावत असतात. बाहेरचे लोक येतात हे स्थानिकांना दिसते; पण का, याची कल्पना नसते. या नाइट क्लबांच्या जाहिराती मोठ्या प्रमाणावर समाजमाध्यमांवर झळकत असतात.

राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे मोठमोठे गायक, वादक इथे कोट्यवधी रुपये खर्च करून आणले जातात. यात अमली पदार्थांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. अशा प्रकारच्या संगीत कार्यक्रमांत अनेकांचे जीवही गेले आहेत.

इथे सहजपण येणारे हे ड्रग्ज थायलंड, नेपाळमार्गे गोव्यात येतात. गोवा ड्रग्ज वितरणाचा ‘थांबा’ नव्हे तर ग्राहक म्हणून या साखळीचा भाग बनलाय. या ‘प्रगती’(?)त प्रस्थापित नेत्यांचा, सत्ताधाऱ्यांचा काहीच वाटा नाही, हे पटणे शक्य नाही. मग, या वाटेकऱ्यांना हात लावण्याचे धाडस ईडी करेल?

गेल्या काही वर्षांतल्या घटना पाहिल्यास गोव्याचे नाव ‘अमली पदार्थ मिळण्याचे ठिकाण’ म्हणून कुप्रसिद्ध होत आहे. पूर्वी ड्रग्ज व्यवहारांत गुंतलेल्यांना अटक व्हायची तेव्हा त्यात बहुतांशी नायजेरिअन नागरिक निघायचे. आता चक्क स्थानिकच सापडू लागले आहेत.

विक्री करणारेही गोमंतकीय आणि विकत घेणारेही गोमंतकीय! स्थानिक लोक या व्यवहारात सापडतात, याचाच अर्थ त्यांना स्थानिक पातळीवर राजकीय, प्रशासकीय संरक्षण मिळत आहे. अन्यथा असे धाडस कुणी करणार नाही.

दररोज अधोगतीची नवनवीन पायरी गाठत चाललेला गोवा व त्याहीपेक्षा वेगाने गोठत चाललेल्या गोमंतकीयांच्या संवेदना; हा खरा चिंतेचा विषय आहे. परराज्यांतील नंबरप्लेट असणाऱ्या अनेक दुचाक्यांवरून खाद्यपदार्थांचे पार्सल पोहोचवणारे, आता अमली पदार्थही घरपोच पोहोचवत आहेत.

‘बिट्स पिलानी’सारख्या शिक्षणसंस्थांत अतिसेवनामुळे विद्यार्थ्यांचे मृत्यू होत आहेत. केवळ युवावर्गच नव्हे तर हे लोण आता शाळकरी मुलांपर्यंत पोहोचले आहे. यातील गोमंतकीयांच्या सहभागाबाबत ज्यांनी सजग असायला हवे,

गांभीर्याने उपाय शोधून काढायला हवा, ते लोकप्रतिनिधीच एकमेकांवर हीन पातळीवर जाऊन ड्रग्जचा धंदा करत असल्याचे आरोप करतात. त्यानंतरही सरकार गप्प बसते; त्यांच्यावर कारवाई सोडाच, साधी चौकशीही होत नाही. वाडेकर कुटुंबीयांसारख्या फांद्यांना झोडपून काहीच फरक पडणार नाही.

यांचे लागेबांधे जसे दक्षिण-पूर्व आशियातील ‘गोल्डन ट्रँगल’ क्षेत्रासह मध्यपूर्व, नेपाळ आणि बांगलादेश येथे कार्यरत आंतरराष्ट्रीय अमली पदार्थ तस्करी जाळ्याशी आहेत, तसेच ते येथील प्रस्थापित राजकीय बांडगुळांशीही आहेत.

त्या दृष्टिकोनातून त्यांचे सर्व आर्थिक व्यवहार तपासले गेले पाहिजेत. हा केवळ आर्थिक गैरव्यवहार नव्हे, तर काही पैशांसाठी गोव्याला, गोमंतकीयांनाच पोखरणे आहे. कमी वयात लागलेल्या दारूच्या व्यसनापायी उद्ध्वस्त झालेले कित्येक संसार गावागावांतून दिसतात.

अमली पदार्थांमध्ये भावी पिढी लहान वयात गुंतली तर उद्ध्वस्त होण्यासाठी संसारही उभे राहणार नाहीत. हे असे होऊ नये असे खरोखरच केंद्र सरकारला गांभीर्याने वाटत असेल, तर या अमली पदार्थांच्या व्यवहारात गुंतलेल्यांची गोव्यातील आश्रयस्थानेही ईडीला हुडकून काढावीच लागतील. तिथे ‘स्वच्छ’ करून घेणे परवडणार नाही. ‘मुक्त’ करण्याच्या राजकीय उपक्रमाची सांगता ‘युक्त’ होण्यात होते, तसे येथे होऊ नये. किंबहुना या प्रकरणी तरी निदान ईडीचा संबंध काडीइतकाही असू नये. अन्यथा ‘नशायुक्त’ असलेला गोवा कधीच ‘नशामुक्त’ होणार नाही!