राज्यात ड्रग्जविरोधी कारवाईची आकडेवारी पाहिली तर सरकार व यंत्रणांना समाधान वाटावे अशीच आहे. २०२५मध्ये १६३ एनडीपीएस प्रकरणे, ७८.४८ कोटी रुपयांची जप्ती आणि २१२ जणांना अटक; तर २०२४मध्ये १६२ कारवाया, ९.९१ कोटी रुपयांचे ड्रग्ज हस्तगत करून १९२ जणांना गजाआड धाडले.

२०२४च्या तुलनेत जप्तीचे मूल्य, आरोपींची संख्या आणि कारवाईची तीव्रता वाढली. हे आकडे नक्कीच ‘काम झाले’ असे सांगतात. पण मुद्दा असा आहे - आकडे गोव्याला ड्रग्जमुक्त करत आहेत की गोवा ड्रग्जसाठी अधिक आकर्षक बनत चालल्याचे संकेत आहेत?

ड्रग्जचे उच्चाटन झाले असते तर दरवर्षी आकडे वाढत राहिले असते का? कारवाया वाढत असतील तर व्यवहारही वाढत असल्याची शक्यता तितकीच खरी आहे. कारण अमली पदार्थांचा बाजार पोलिसी आकड्यांवर नव्हे तर मागणीवर चालतो.

मागणी अबाधित असेपर्यंत पुरवठा थांबणार नाही. त्यामुळे केवळ जप्‍तीचे आकडे मिरवून समाधान मानणे ही आत्मवंचना ठरेल.

उत्तर गोव्यात वर्षानुवर्षे रुजलेली ड्रग्ज संस्कृती दक्षिण गोव्यापर्यंत झिरपत चालली आहे, हे अलीकडील घडामोडींनी स्पष्ट केले आहे. काणकोणमधील मोठ्या प्रमाणावरील जप्त्या अपवाद नसून ती सुरुवात आहे, हे नाकारता येत नाही. ‘दक्षिण गोवा सुरक्षित आहे’ हा समज आता इतिहासजमा होत आहे.

किनाऱ्यांवरील शांतता हे वास्तव नव्हे तर डोळेझाक होती, असे म्हणावे लागेल. काणकोण तालुक्यात वॉल्टर फर्नांडिस नामक पेडलरने विदेशी महिलेसोबत घरोबा करून ड्रग्जचे आंतरराष्ट्रीय रॅकेट उभारल्याचे उघड झाले आहे.

आणखी धक्कादायक म्हणजे हा मुख्य सूत्रधार थेट एका पोलिस अधिकाऱ्याच्या फार्महाऊसमधून आपले जाळे चालवत होता. याहून अधिक अस्वस्थ करणारे वास्तव काय असू शकते? ही बाब केवळ गुन्हेगारीची नाही; ती यंत्रणेतील सच्छिद्रतेची, दुर्लक्षाची आणि कदाचित संगनमताचीही शक्यता निर्माण करते.

अशा प्रकरणांवर तातडीने आणि पारदर्शक चौकशी न झाल्यास ड्रग्जविरोधी लढ्याची विश्‍वासार्हताच धोक्यात येईल. दुसरीकडे, कुडचड्यात सुतारकामासाठी आलेले तरुण बिहारमधून गांजा आणत असल्याचे उघड होणे हे ड्रग्ज व्यवहार किती सामान्य झाले आहेत, याचे द्योतक आहे.

लाखो रुपयांची जप्‍ती जर नियमित बातमी होत असेल तर प्रत्यक्ष बाजारपेठ किती मोठी असेल, याचा अंदाज न केलेलाच बरा. खरा धोका मात्र घराघरांत आणि शाळा-कॉलेजांमध्ये दबा धरून बसलेला आहे. गॅजेट्सच्या आहारी गेलेली युवा पिढी थ्रिल व अनुभवाच्या नावाखाली अमली पदार्थांकडे ओढली जात आहे.

शाळा परिसरात ‘व्हेप’ (ई-सिगारेट) सहज मिळतात. त्यात फळे, चॉकलेट, पुदिना किंवा व्हॅनिलासारखे फ्लेवरयुक्त ड्रग्ज मिसळले जातात आणि ते निरुपद्रवी असल्याचा भास निर्माण केला जातो. बंदी असूनही उपलब्धता टिकून राहते, याचा अर्थ कायद्याचा धाक कुठेतरी कमी पडतो आहे.

मनोविकारतज्ज्ञांच्या दाव्यानुसार- पूर्वी ड्रग्ज ऍडिक्ट व्यक्तींमध्ये ३५ ते ४० वयोगटात दिसणारे मेंदूविकार आणि फिट्सचे प्रकार आता २०ते २५ वयोगटात आढळत आहेत. तरुणी आणि महिलाही या विळख्यात अडकत आहेत.

तरीही समाज गप्प आहे. लोकलज्जेच्या नावाखाली घरातील व्यसन लपवले जाते, शाळांमधील गैरप्रकारांवर पांघरूण घातले जाते आणि सरकार केवळ पोलिसी कारवाईतून सुटका करून घेत असल्याचा भास निर्माण होतो.

गोव्यातील ड्रग्स व्यवहारात सातत्याने परदेशी नागरिक गुंतलेले आढळत आहेत. ही केवळ गुन्हेगारी नव्हे तर ‘सॉफ्ट टेररिझम’ची धोक्याची घंटा आहे. अमली पदार्थांच्या माध्यमातून तरुण पिढी उद्ध्वस्त करणे म्हणजे देशाच्या सुरक्षिततेवरच घाला ठरतो.

गोवा आज एका निर्णायक वळणावर उभा आहे. ड्रग्ज जप्त होणे हे अंतिम उत्तर नाही. त्‍यासोबत गरज आहे सामाजिक वास्तवाची अधिकृत, निर्भीड चाचपणी करण्याची. प्रत्येक तालुक्यात ड्रग्जचा शिरकाव किती खोलवर झाला आहे, याचे ‘मॅपिंग’ सरकार करणार आहे का?

मनोविकारतज्ज्ञ, समुपदेशक आणि स्वयंसेवी संस्था यांना धोरणनिर्मितीत सामावून घेतले जाणार आहे का? की दरवर्षी वाढणारे आकडेच यशाचे प्रमाणपत्र मानून पुढे जायचे?