खरंतर निलंबित झालेलं खातं संबंधित सोशल मीडिया कंपनीशिवाय कोणीही परत सुरू करू शकत नाही; पण ह्याची कल्पना नसलेला खातेदार ह्या गुंत्यातून बाहेर पडायला सगळ्यात आधी वळतो तो त्याला फसवलेल्या सायबर गुन्हेगारकडेच.
गेल्या आठवड्यात उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठासमोर एक लक्षवेधी याचिका सुनावणीस आली. याचिकेद्वारे फोंडा येथील एका सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर ने चक्क ‘मेटा’ म्हणजे फेसबूक, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सऍप या सर्व प्लॅटफॉर्मच्या मालक कंपनीला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केल आहे आणि त्याहून महत्वाचं म्हणजे मेटासारख्या प्लॅटफॉर्मची डिजिटल सरंजामशाही आणि सायबर गुन्हेगारी विरुद्ध दाद मागण्यासाठी सध्या उपलब्ध असलेल्या यंत्रणा, कशा पीडितांसाठी मारक आणि गुन्हेगारांसाठी पूरक आहेत, हे वास्तव ठळकरित्या अधोरेखित केले आहे.
हर्षद नाईक हा ढवळी फोंडा येथील एक प्रस्थापित सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर. गेली पाच वर्षे सातत्याने दर्जेदार आणि माहितीयुक्त कंटेंटमुळे त्याच्या @beautyofgoa या इन्स्टग्राम हॅंडलला सुमारे दोन लाख लोकांनी सबस्क्राईब केलं होतं. फेसबूकवरही त्याचे सुमारे दीड लाख फॉलोअर्स होते.
प्लॅटफॉर्मकडून वापरकर्त्यांच्या प्रतिसाद व सहभागानुसार दिली जाणारी रक्कम आणि विविध आस्थापनांकडून दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती ही इन्फ्लुएन्सरची कमाईची मुख्य साधने असतात. तर मार्च २०२६ मध्ये कानपूरमधील कपड्यांचा व्यापारी अशी स्वतःची ओळख करून देणाऱ्या अशाच एका आस्थापनाने हर्षदशी जाहिरात देण्यासाठी संपर्क साधला.
बोलणी झाल्यानंतर त्या व्यापाऱ्याने हर्षदकडे त्याच्या इंस्टाग्राम प्रोफाइल बायोमध्ये थोडासा बदल करण्याची मागणी केली. प्रोफाइल बायो म्हणजे प्रोफाइल धारकाची ओळख, आवड किंवा कामाची माहिती थोडक्यात सांगणारा प्रोफाइलवरील छोटा परिचय. हर्षदला त्याच्या बायोमध्ये ‘दुकानाचे नाव -हिटलर गारमेंट्स कानपूर, उत्तर प्रदेश’ अशी माहिती टाकायला सांगितली गेली. यात खरंतर संशय घेण्यासारखं काहीही नव्हतं; कारण गिऱ्हाईकांचं लक्ष वेधून घेण्यासाठी अशी चित्र-विचित्र नाव अनेकजण ठेवतात.
बायो बदलल्यानंतर, काय होतंय हे कळायच्या आत पाच वर्षांच्या मेहनतीचं फळ असलेला त्याचे अकाउंट मेटाद्वारे प्रथम निलंबित, नंतर बंद करण्यात आले. त्याने जेव्हा संबंधित कथित व्यापाऱ्याशी संपर्क साधला, तेव्हा हे सारं कांड आपण मुद्दामहून केल्याचं त्यानं सांगितलं. वर निलंबित केलं गेलेलं इन्स्टाग्राम खातं परत सुरू करून हवं असेल तर ४००० रुपये देण्याची मागणी केली. एवढ्याने ही ब्याद टळत असेल तर टळू दे म्हणत त्यानं मागितलेले पैसे हर्षदने दिले, पण खात्यावरील निलंबन काही हटलं नाही. वर आणखीन पैशांची मागणी मात्र झाली. थोड्या दिवसांनी त्या माणसाचा फोनही लागेनासा झाला.
अशा प्रकारची ही सायबर फसवणूक ‘अल्गोरिदम मॅनिप्युलेशन’ फ्रॉड या प्रकारात मोडते. जेव्हा आपण एखादा पोस्ट, फोटो, व्हिडीओ, किंवा स्वतःसंबंधीची माहिती इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटरसारख्या एखाद्या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर टाकतो तेव्हा प्लॅटफॉर्मद्वारे ती माहिती तपासली जाते. टाकलेली माहिती कुठल्या देशातील कायद्यांचे, मानवी अधिकारांचे वा नियमांचे उल्लंघन तर करत नाही, त्यात काही आक्षेपार्ह वा संशयास्पद मजकूर तर नाही ना ह्या दृष्टीने ही तपासणी केली जाते.
सोशल मीडिया वापरकर्ते करोडोंच्या घरात असल्याने सर्वच प्लेटफॉर्म ही तपासणी करण्यासाठी एआयवर आधारित स्वयंचलित प्रणाली (ऑटोमेटेड मॉडरेशन सिस्टम-एएमएस) वापरतात. तपासणीत या प्रणालीना काही गैर आढळले तर संबंधित मजकूर हटवणे, मर्यादित करणे किंवा संबंधित खात्यावर कारवाई करणे यांसारखे निर्णय ही स्वयंचलित प्रणाली घेते आणि त्याची कार्यवाहीही आपल्या आपण करते.
‘अल्गोरिदम मॅनिप्युलेशन’ फ्रॉड ह्या प्रकारात नेमके कुठले शब्द, व्हिडीओ, फोटो टाकले गेले तर ही एएमएस कार्यान्वित होते ह्याचा मागोवा हे सायबर गुन्हेगार घेतात. त्यानंतर आपले सावज हेरतात. लोकप्रिय इंस्टाग्राम व फेसबूक अकाउंट ही त्यांची सगळ्यात आवडती टार्गेट असतात. कारण त्यांना माहीत असते की ही अतिशय मेहनतीने नावारूपाला आणलेली खाती वाचवण्यासाठी त्यांचे मालक पैसे देण्यासाठी नक्की तयार होतील.
पुढचं पाऊल असतं, जाहिरातीसारखी काही मिळकतीची लालूच दाखवून ‘एएमएस’ला सक्रिय करणारे काही शब्द, पोस्ट, फोटो वा माहिती खातेधारकांना त्यांच्या अकाउंटवर टाकायला भाग पाडणं. हे झाल्याबरोबर जसं हर्षदच्या बाबतीत झालं तसं, संशयास्पद किंवा नियमांचं उल्लंघन झालंय असं ठरवून ‘एएमएस’ वापरकर्त्याचा अकाउंट निलंबित करते. खरंतर असं निलंबित झालेलं खातं संबंधित सोशल मीडिया कंपनीशिवाय कोणीही परत चालू करू शकत नाही, पण ह्याची कल्पना नसलेला खातेदार ह्या गुंत्यातून बाहेर पडायला सगळ्यात आधी वळतो तो त्याला फसवलेल्या सायबर गुन्हेगाराकडेच.
यानंतर सुरू होते सायबर खंडणीची मागणी. मला अमुक पैसे देशील तर तुझा अकाउंट परत पूर्वपदावर आणीन, असे सांगून होता होईल तेवढे पैसे उकळले जातात आणि आणखीन पैसे मिळण्याचे बंद झाल्यावर, फोन नंबरच बंद होतो किंवा तुम्हाला ब्लॉक करून टाकलं जातं. अशा प्रकारांत तक्रार करूनही काहीही निष्पन्न होत नाही, असा एकंदर अनुभव असल्यानं बहुतेक जण एक वाईट अनुभवाचा फटका असं म्हणत गप्प राहणं पसंत करतात.
पण हर्षदने हा मार्ग न स्वीकारता प्रस्थापित व्यवस्थेला जाब विचारण्याचे ठरवले. २४ मार्च २०२६ रोजी त्याचे खाते निलंबित केले गेलेय. नियमांप्रमाणे १८० दिवसानंतर म्हणजे सप्टेंबरच्या दरम्यान त्याची व्हिडीओ, फोटो, पोस्ट, सब्स्क्रायबरच्या स्वरूपातील डिजिटल मालमत्ता मेटाच्या प्लॅटफॉर्मवरून कायमची पुसून टाकली जाईल. आपली प्रदीर्घ काळाची मेहनत पाण्यात जाऊ नये म्हणून त्यानं न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा निर्णय घेतलाय. त्याच्या या याचिकेने सध्याच्या व्यवस्थेतील, थेट गुन्हेगारांच्या फायद्याच्या ठरणाऱ्या तीन मोठ्या त्रुटींवर बोट ठेवले आहे.
सर्वात आधी, ‘मेटा इंडिया’ने कोणतीही पूर्वसूचना न देता, खातेधारकाला त्याची बाजू मांडण्याची किंवा पुनरावलोकनाची कोणतीही संधी न देता केवळ ‘एआय’च्या निर्णयावर खाते बंद केले. ही नैसर्गिक न्यायतत्त्वांची थेट पायमल्ली आहे. ह्या प्लॅटफॉर्म्सची अशी गुप्त आणि ताठर कार्यपद्धती गुन्हेगारांचे काम सोपे करते, हे निर्विवाद सत्य आहे.
दुसरी गोष्ट ही की, गुन्हा घडल्या घडल्या, म्हणजे मार्च २०२६ मध्येच हर्षदने फोंडा पोलिस ठाण्यात आणि नंतर सायबर क्राईम सेलकडे धाव घेतली आणि त्याना लॉग इन आयपी लॉग्स, चॅट डेटा गोळा करण्याची विनंती केली. अगदी केंद्रीय गृह मंत्रालयानेही हा तपास गोव्याच्या पोलिस महासंचालकांकडे वर्ग केला, तरीही आजतागायत कोणतीही एफआयआर नोंदवलेली नाही वा तपास झालेला नाहीय. सायबर गुन्ह्यांत वेळ हा अत्यंत महत्त्वाचा घटक असतो. पोलिस जितका उशीर करतात, तितका गुन्हेगाराला डिजिटल पुरावे नष्ट करण्यास आणि चोरलेले पैसे सुरक्षित ठिकाणी हलवण्यास वेळ मिळतो.
तिसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सोशल मीडिया कंपन्यांच्या मनमानी कारभारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्र सरकारने ग्रीव्हन्स ॲपीलेट कमिटीची स्थापना केली आहे. या कमिटीने अपील दाखल केल्यापासून ३० दिवसांच्या आत निर्णय देणे बंधनकारक आहे. पण हर्षदच्या बाबतीत मात्र कित्येक महिने उलटून गेल्यानंतरही या समितीने ना कोणती नोटीस काढली, ना सुनावणी घेतली.
हर्षदने आपल्या याचिकेद्वारे ‘मेटा इंडिया’ने बेकायदेशीरपणे निलंबित केलेली सर्व १२ इन्स्टाग्राम खाती तातडीने पूर्ववत करावीत आणि १८० दिवसांच्या डेटा डिलीशन प्रक्रियेला स्थगिती देऊन आपली डिजिटल मालमत्ता सुरक्षित ठेवावी, अशी मागणी केली आहे. त्याचबरोबर सर्व संबंधित यंत्रणांनाही कायद्यातील तरतुदीनुसार कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी केली आहे.
खरंतर, हर्षद ज्या परिस्थितीतून जातोय त्याच परिस्थितीतून गोव्यात वेगवेगळ्या प्रकारच्या सायबर फसवणुकीला बळी पडलेले लाखो पीडित गेले आहेत, जात आहेत. म्हणूनच हर्षदची ही याचिका केवळ एका व्यक्तीची लढाई नाही, तर ती देशातील प्रत्येक इंटरनेट वापरकर्त्याच्या सुरक्षिततेची लढाई आहे. या याचिकेतून संबंधित यंत्रणा थोड्या जरी अधिक जबाबदार, उत्तरदायी आणि कार्यक्षम बनल्या, तरच भविष्यात न्याय मिळण्याची आणि सायबर गुन्हेगारांवर प्रभावी अंकुश बसण्याची आशा निर्माण होईल. अन्यथा, ‘डिजिटल इंडिया’ सायबर गुन्हेगारांसाठी सुरक्षित नंदनवन आहे, ही धारणा आणखीनच पक्की होईल.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.