प्रमोद प्रभुगावकर

केंद्रांत नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आल्यावर २०१४मध्ये त्याने प्रत्येक राज्यात एक आयआयटी म्हणजे भारतीय तंत्रविज्ञान संस्था असावी असा निर्णय घेतला व त्याच अंतर्गत गोव्यालाही एक अशी संस्था मंजूर झाली.

त्यावेळी गोव्यात एका आयआयटीयनचे म्हणजे मनोहर पर्रीकर यांचे सरकार होते व त्यांनी विनाविलंब ती संस्था सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. कारण ते स्वतः एक आयआयटीयन होते व त्यांना या संस्थेचे महत्त्व ठाऊक होते.

म्हणून त्यांनी आवश्यक ते सर्व सोपस्कार पूर्ण केले व २०१६मध्ये फर्मागुडीवरील गोवा अभियांत्रिकी म्हणजेच इंजिनिअरींग कॉलेज प्रकल्पातच आयआयटीचे वर्ग सुरू केले व दुसरीकडे या संस्थेसाठी स्वतंत्र कॅम्पस उभारण्यासाठी जागेचा शोध सुरू केला.

वास्तविक हा शोध ही संस्था मंजूर झाल्यावर्षीच म्हणजे २०१४मध्ये सुरू झाला होता. अनेक जागा विचारात घेतल्या पण त्या बाबत अंतिम निर्णय होऊ न शकल्यानेच मग केंद्राच्या तगाद्यामुळे फर्मागुडीवर हंगामी स्वरूपात तिचे वर्ग सुरू झाले.

गेली नऊ वर्षे तेथेच हे वर्ग सुरू आहेत व विविध ठिकाणी दीक्षांत समारंभ आयोजित केले जातात. पण त्यांत कोणालाच समाधान नव्हते. कारण ती एक प्रतिष्ठेची संस्था होती व म्हणून तिला तिच्या प्रतिष्ठेला साजेशा भव्य व सर्व सोयींनी युक्त कॅम्पसची गरज आहे व तो उपलब्ध करण्यासाठी राज्य सरकारही प्रयत्नशील आहे.

पण प्रत्येक ठिकाणी होत असलेल्या विरोधामुळे अजून हा कॅम्पस होऊ शकलेला नाही. ही केवळ सरकारसाठीच नव्हे तर देशात साक्षरतेच्या बाबतीत अग्रेसर म्हणविल्या जाणाऱ्या गोवेकरांसाठीही शरमेची बाब आहे.

२०१४पासून आजवर म्हणजे गेली दहा ते अकरा वर्षांत या संस्थेसाठी सरकारने एक दोन नव्हे तर तब्बल दहा ठिकाणी जागा शोधल्या पण त्यांतील एकही पक्की करता आलेली नाही ही वस्तुस्थिती आहे. या दहांपैकी दोन जागा तांत्रिक कारणास्तव सोडून द्याव्या लागल्या.

त्यातील धारगळ येथील जागा मनुष्यबळ मंत्रालयाच्या पसंतीस उतरली नाही तर रिवण येथील जागेची कागदपत्रे व्यवस्थित नव्हती. सर्वांत प्रथम म्हणजे २०१४मध्ये धारगळची जागा निवडली गेली होती पण ती पसंतीस न उतरल्याने नंतर तिचा उपयोग आयुष इस्पितळासाठी केला गेला.

पण ती जागा पसंत न पडल्याने या प्रकल्पासाठी तो मुहूर्तालाच कुजका नारळ निघाला म्हणतात तसे झाले. नाहीतर दहा जागा निवडूनही एकाही ठिकाणी ही संस्था साकारू नये याला काय म्हणावे? बहुतेक ठिकाणी लोकांचा विरोध आडवा आला.

काणकोणात तर दोन जागा निवडल्या गेल्या पण त्या उपयोगी ठरल्या नाहीत. विरोध नेमका कशासाठी यालाही उत्तर मिळत नाही. काही ठिकाणी जमीन सुपीक असल्याचे व ती या प्रकल्पामुळे नष्ट होणार असल्याचे सांगितले जाते. कोडार येथील जमीन शेवटची होती तेथे हाच मुद्दा प्रामुख्याने चर्चिला गेला.

पण त्या पूर्वीच्या काही जागा या पठारी होत्या, कोमुनिदादीच्या होत्या तेथे कोणती लागवडही नव्हती पण तेथे पठारावर निवासी वस्त्या झाल्या तर त्यांचे सांडपाणी झिरपून गावांतील जलस्रोत नष्ट होतील ही सबब पुढे केली गेली. तर आता विरोध आयटीआयला नाही तर जागेला असल्याचे सांगितले जाते. त्यामुळे म्हातारी मेल्याचे दुःख नाही तर काळ सोकावतो आहे या म्हणीची गत झालेली आहे.

तसे गोव्यात कोणत्याही नव्या गोष्टीला विरोध हा ठरलेलाच आहे. कोकण रेल्वेपासून सुरू झालेली ही विरोधाची शृंखला आता आयआयटीपर्यंत येऊन पोहोचली आहे. विरोध करणारी मंडळीही ‘विशिष्ट’ अशीच आहेत. या विरोधामुळे किती जबर नुकसान सोसावे लागते याचा विचार तर होत नाहीच पण या मनोवृत्तीच्या मंडळींना फूस देण्याचे काम मात्र होताना दिसते.

आता तर अनेकांना जैवविविधतेचे चांगले निमित्त मिळाले आहे. उठसूट ही मंडळी ते निमित्त पुढे करताना दिसतात.

रस्ते, विमानतळ, पूल , शैक्षणिक संकुले यांसारख्या प्रकल्पांमुळे निसर्गाची हानी ही होणारच पण ती भरून काढण्यासाठींचे उपायही आहेत, प्रकल्पांना विरोध करत न बसता या उपायांची अंमलबजावणी करण्यासाठी आग्रह धरता येण्यासारखा आहे.

पण त्याकडे लक्ष न देता विरोधावर भर दिला जातो ही वस्तुस्थिती आहे. रेल्वे वा रस्ता किंवा विमानवाहतूक ही चौफेर विकासाची अंगे आहेत त्यांना रोखणे म्हणजे आपल्या पायावर कुर्‍हाड हाणून घेण्यासारखे आहे हे या लोकांना कोण सांगणार! गेल्या दहा वर्षांत गोव्यात ज्या पायाभूत सुविधा उभ्या झाल्या आहेत त्याचे परिणाम डोळ्यांना दिसतात त्यावरून तरी शहाणे होण्याची गरज आहे.

आणखी एका गोष्टीचा येथे मुद्दाम उल्लेख करावासा वाटतो. गोव्यात पर्रीकरांसारखे अनेक आयआयटीयन झाले व होत आहेत. या संस्थेचे महत्त्व व गरज ओळखूनच भाईंनी ही संस्था गोव्यात आणली व तिचे जोरदार समर्थनही केले. पण अन्य कोणी तसे समर्थन का करत नाहीत, हा प्रश्न विचार करायला लावणारा आहे.

परवा कोणीतरी या संस्थेचे महत्त्व अधोरेखित करणारा लेख लिहिला पण ते करताना त्याने आपले नाव लपवले. त्या मागील कारण नेमके काय? खरे तर मोठ्या संख्येने असलेल्या आयटीआयननी अशा संस्थेचे जोरदार समर्थन करून तिचे महत्व प्रतिपादण्याची गरज आहे.

कारण आता पाहिले तर या विरोधामागेही राजकारण असल्याची शंका येऊ लागली आहे. एकाही नेत्याला या संस्थेचे महत्त्व पटत नाही का? कारण जेथे जेथे जागा निवडली जाते तेथे तेथे नेते ही मंडळी जाऊन विरोध करतात व वरून विरोध संस्थेला नाही तर जागेला असल्याचे सांगतात, याचा अर्थ काय निघतो. त्या ऐवजी त्या सर्वांनी एकत्र येऊन योग्य अशी जागा का सुचवू नये हा मुद्दाही उपस्थित होतो खरा. उद्या यातून गोव्याच्या हातून आयआयटी गेली तर ती राज्यासाठी नामुष्कीची बाब ठरणार आहे. तेच व्हायला हवेय का?