आयआयटीसाठी कमी जागेत ‘व्हर्टिकल’ उभारणी योग्य ठरू शकते. त्यासाठी सरकारने निकष बदलून घ्यावे. हाच पर्याय प्रकल्प मार्गी लागण्यास साह्यभूत ठरेल. साक्षरतेमध्ये अव्वल गोव्यात ‘आयआयटी’च्या कॅम्पसला गेली दहा वर्षे जागा मिळू शकलेली नाही, याचे शल्य मुख्यमंत्री या नात्याने सावंत यांना असणे स्वाभाविक आहे.

आयआयटी ही भारतातील सर्वांत अग्रगण्य अभियांत्रिकी व तंत्रज्ञान शिक्षण संस्था असल्याने जगभरातून तिला मदतीचा ओघ आहे. जागतिक पातळीवरील ‘क्यूएस’ व ‘टाइम्स हायर एज्युकेशन’सारख्या मानांकनांमध्ये काही आयआयटी नेहमी उच्च स्थानावर असतात.

परंतु लौकिकसंपन्न आयआयटीला गोमंतकीयांनी का स्वीकारलेले नाही, हे जोवर लक्षात घेतले जाणार नाही, तोवर ‘उपरेपण’ कायम राहील. फर्मागुडी येथे मानरक्षणापुरत्या साधनसुविधांसह ‘आयआयटी’चे वर्ग सुरू आहेत. गैरसुविधांविषयी उघड वाच्यता होत नाही; परंतु त्याचे जोरदार फटके बसले आहेत. प्राध्यापकांना ‘लॅबसेट’सह हायटेक सुविधा निर्मितीसाठी मिळणारा कित्येक लाखांचा निधी माघारी जात असल्याने काही प्राध्यापकांनी गोवा सोडणे पसंत केलेय. या पार्श्वभूमीवर आयआयटी कॅम्पसचा मुद्दा सरकारसाठी प्रतिष्ठेचा बनला आहे.

प्रत्येक राज्यात एक आयआयटी असावी, या धोरणांतर्गत २०१५मध्ये गोव्यासह भिलाई (छत्तीसगड), धारवाड (कर्नाटक), जम्मू, पालक्कड (केरळ), तिरुपती (आंध्र) येथे आयआयटीची मुहूर्तमेढ रोवली गेली. सर्व ठिकाणी तात्पुरत्या जागेत शैक्षणिक क्रियाकलाप सुरू केला. परंतु गोवा वगळता इतर सर्व ठिकाणी ४०० ते ५३० एकर जागेत हक्काचे कॅम्पस मार्गी लागले. धारवाड आयआयटी पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाली. तेथे आता अधिक पायाभूत सुविधा, निधीसह विस्तार होऊ घातला आहे. गोव्यातील जागेचा मुद्दा मार्गी न लागल्यास फर्मागुडीतील बस्तान धारवाडला नेण्याचेही प्राथमिक पातळीवर घाटत आहे.

आयआयटीला आतापर्यंत काणकोण-लोलये, सत्तरीतील शेळ-मेळावली, सांगे व आता कोडार येथे विरोध होत आहे. कोठार्ली- सांग्यात सरकारी जागा निश्चित झाली होती; पण ती आयआयटीच्या निकषांत बसली नाही. फोंडा तालुक्यातील कोडारमध्ये १४ लाख चौरस मीटर कोमुनिदादची जागा आयआयटीसाठी सरकारला हवी आहे. हरकतींसाठी मुदत असतानाच स्थानिकांनी विरोधाचा शड्डू ठोकला.

आयआयटी म्हणजे काही प्रदूषणकारी प्रकल्प नव्हे, तरीही त्यास विरोध होतो. कारण त्यामागे काही नागरी आयाम आहेत, जे लक्षात घ्यावे लागतील. गोव्यात ‘आयआयटी’ कायमस्वरूपी राहावी; यामध्‍ये दुमत असू नये. परंतु त्यासाठी इतर राज्यांप्रमाणे जागांचा निकष क्षेत्रफळाने लहान गोव्याला परवडणारा नाही. साडेतीनशे एकर जमीन आयआयटीला देणे परवडणारे नाही. आयआयटीसाठी कमी जागेत ‘व्हर्टिकल’ उभारणी योग्य ठरू शकते. त्यासाठी सरकारने निकष बदलून घ्यावे. हाच पर्याय प्रकल्प मार्गी लागण्यास साह्यभूत ठरेल.

आयआयटीमध्ये गोव्यातील तरुणांनी जावे, अशी वातावरण निर्मिती आणि पुढे त्यांच्या हातांना गोव्यातच काम मिळावे, अशी व्यवस्था सरकार करणार आहे का? गोव्यातील उच्च विद्याविभूषित तरुणांना करिअरसाठी बाहेरील राज्यांत जावे लागते. शिक्षण आणि रोजगार यांची सांगड घालणारे सरकारचे धोरण नसल्याचा फटका तरुणांना बसतो आहे. गोव्याची जमीन, साधनसुविधा वगैरे सर्व पुरवूनही जर गोमंतकीय तरुणांचे गोव्यात करिअर घडत नसेल, तर ते तर ते सत्यभामेच्या पारिजातकासारखे व्हायचे! झाड मोठे करायचे गोव्याने, फुले मात्र इतर राज्यांत पडायची.

आतापर्यंत ज्या-ज्या ठिकाणी नागरिकांनी प्रकल्प नाकारला तेथील जागा कोमुनिदादच्या असल्या तरी स्थानिकांचे तेथे कब्जे आहेत, बऱ्याच भागांत शेती, बागायती होती. काही प्रसंगी कागदोपत्री ते सिद्ध करणे शक्य असेलच असे नाही. हातची जमीन गेल्यास आपल्याला काय लाभ, अशा विचारांतून सातत्याने विरोध होत गेला आहे. कोडार येथील जागेसाठी सरकारने काढलेल्या राजपत्रातील मुद्यांवर स्थानिकांचा आक्षेप आहे.

सुपीक व कुळांकडून कसली जाणारी जमीन ताब्यात घेतली जाणार असा त्यांचा दावा आहे. एकूणच आयआयटीसाठी जमीन म्हणजे इकडे आड तिकडे विहीर, अशी स्थिती आहे. तांत्रिकदृष्ट्या पाहता कोमुनिदादच्या जमिनीवर अतिक्रमण केलेले असल्यास सरकारला अशा जमिनींचे अधिग्रहण करणे फारसे कठीण नाही.

लोक न्यायालयात गेले तरीही त्यांचे दावे टिकतील याची शाश्वती नाही. पण, बेकायदेशीर बांधकामांना काही कालांतराने कायदेशीर करण्याचे धोरण सरकारे आजवर अवलंबत आल्याने आता याच लोकांनी काय घोडे मारले आहे, हा प्रश्नही उरतोच. यात एकमेव संभाव्य मार्ग आहे तो म्हणजे राज्याच्या क्षेत्रफळाच्या अनुषंगाने जमिनीच्या आकाराविषयी निकषांमध्ये शिथिलता पदरात पाडून घेणे व त्यानुसार इतरत्र जिथे विरोध होणार नाही, अशी जमीन शोधणे!