पणजी: आजाराचे निदान झाल्यावर वेळेत उपचार व्हावेच लागतात; अन्यथा तो जिवावर बेतण्याची शक्यता असते. म्हापसा जिल्हा रुग्णालयाच्या कारभाराला मारलेला ‘लकवा’ आरोग्यमंत्र्यांनी अचानक केलेल्या तपासणीत उघडकीस आला. तीन कर्मचाऱ्यांच्या निलंबनाचा ‘डोस’ अंदाधुंद व्यवस्थेला आत्मभान देणारा ठरावा, अशी अपेक्षा आहे.

आरोग्यमंत्री राणे यांचा रौद्रावतार, त्यांनी रुग्णालयात जाऊन घेतलेली झाडाझडती सर्वसामान्यांना सुखावणारी आहे. मस्तवाल सरकारी यंत्रणांना कुणीतरी धाकाद्वारे ताळ्यावर आणायलाच हवे आहे. त्यासाठी विश्वजित राणे यांनी दाखवलेली तडफ इतर मंत्र्यांसाठी पथदर्शी ठरावी. अपवाद वगळता वशिल्याने लागलेले सरकारी बाबू आळसावले आहेत.

दरवर्षी अर्थसंकल्पापैकी सुमारे ३५ टक्के रक्कम पगार, निवृत्ती वेतनावर खर्च होत असूनही उत्पादकता मात्र रसातळाला चालली आहे. सरकारी कार्यालयांत नागरिकांना उपकार केल्यागत वागणूक मिळते. खिसे गरम झाल्याशिवाय बाबूंचे पान हलत नाही.

बेदरकार कारभाराला आरोग्य विभागही अपवाद नाही, हे आरोग्यमंत्र्यांनी स्वतः अनुभवले ते बरे झाले. कामचुकार कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना त्यांनी सुनावलेले खडे बोल साऱ्या व्यवस्थेसाठी धडा आहे. त्यातून बोध घ्यावा. आरोग्यमंत्र्यांनी शिस्तीसाठी बडगा उगारतानाच रुग्णांची आपुलकीने चौकशी करून यंत्रणेला कर्तव्यभान दिले आहे. रुग्णांना देव मानून सेवा करण्याचा त्यांचा संदेश अमलात यायला हवा.

गोव्यात अव्वल आरोग्य यंत्रणा व सोई सुविधांसाठी मंत्री राणे नेहमीच आग्रही राहिले आहेत. त्यांच्या इतका आरोग्य खात्याला खचितच कुणी न्याय दिला असावा. खरे तर जिल्‍हा रुग्णालयाची पाहणी केल्यावर आरोग्यमंत्र्यांनी सुखावायला हवे होते.

परंतु अधिकारी जाग्यावर नाहीत, रुग्णवाहिकांचे गैरव्यवस्थापन, कुणाचा कुणाला पायपोस नाही, असे अत्यंत प्रतिकूल चित्र समोर आले. तीन कर्मचाऱ्यांना निलंबित करण्याची का गरज भासली, याचाही आता विचार करावा लागेल. केवळ ते कर्मचारीच नाही तर त्यांच्या प्रमुखांचाही तितकाच दोष ठरतो. मंत्र्यांच्या प्रयत्नांना अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची साथ नसल्यास व्यर्थ आहे.

मोफत वंधत्व निवारण उपचार, कॅन्सर शोध चाचण्या मोहीम, सुपर स्पेशालिटी इस्पितळ, उभे राहणारे कॅन्सर इस्पितळ, गावागावांत फिरते रुग्णालय, रुग्णांसाठी सवलतीच्या दरात ‘केअरटेकर’ ही राणेंच्या कार्याची पावती आहे. तथापि, काही वेळा दिव्याखाली अंधार असतो. तो दूर करण्याचे काम राणे यांनी हाती घेतले आहे, त्यात सातत्य राहावे.

आरोग्‍य व्‍यवस्‍था हा समाजाचा प्राणवायू ठरतो आहे. त्‍यामध्‍ये त्रुटी अथवा गैरकारभार परवडणारा नाही. म्‍हापसा वा मडगावातील जिल्‍हा रुग्‍णालये ‘रेफरर’ ठरतात. त्‍यांची कार्यक्षमता वाढण्‍यासोबत वरवर चकचकीत दिसणाऱ्या आरोग्‍य केंद्रांची स्‍थितीही तपासणे आवश्‍‍यक आहे. राणे यांच्या प्रमाणे प्रत्येक खात्याच्या मंत्र्यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला पाहिजे. जे राणे करू शकतात ते इतर मंत्र्यांना करावेसे का वाटत नाही?

प्रत्येक खात्यात सेवांच्या नावाने बोंब आहे. जागोजागी उडदा माजी काळे गोरे आहेच. धाक नसल्यास प्रशासन कोलमडते. आरोग्यमंत्र्यांनी जी तडफ दाखवली तशीच इतरांनी दाखवावी, सोबतच ती ‘सिलेक्टिव्ह’ नसावी.

आपल्याला नको असलेले किंवा राजकीय विरोध करणारे कार्यकर्ते वेचून बाजूला काढणे, यासाठी याचा वापर होणे हा ‘रोगापेक्षा इलाज भयंकर’ ठरेल. आपल्याला आमदाराने, मंत्र्याने चिकटवले आहे; त्यामुळे अन्य सहकर्मचारी व वरिष्ठ यांचे म्हणणे का ऐकून घ्यायचे? असा उर्मटपणा अनेक सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या अंगात भिनतो.

‘त्याला आमच्या कुटुंबाची, समाजाची इतकी मते जातात म्हणून नोकरी दिली, काही उपकार नाही केले’, अशी भावना देणाऱ्याबद्दल असते. या सगळ्यातून आलेला माज लोकांना सोसावा लागतो. अशा एकदोन कारवायांनी अशी मुजोर वृत्ती असलेले सरकारी कर्मचारी सुधारतील अशी अपेक्षा बाळगणे व्यर्थ आहे.

उलट, झालेले निलंबन कसे लवकर रद्द करून घेतले, असे म्हणत मूठभर माज आणखी वाढेल. त्यामुळे आरोग्यमंत्री राणे यांनी उगारलेला हा बडगा, बसणेही तितकेच गरजेचे. लोकशाहीत लोकांना प्रशासकीय सेवेतील नोकरांकडून आदर मिळतो की ते सेवेसाठी दिलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करतात, हे पाहणे लोकप्रतिनिधीचे कर्तव्यच आहे. पण केव्हातरी एकदा असे घडणे यापेक्षा यात सातत्य राहिले व कर्तव्यकठोर कारवाई झाली तरच या सगळ्याला काही तरी अर्थ आहे.