सरकारच्या या प्रयत्नांची प्रशंसा व्हायलाच हवी. पण प्रशंसेच्या फुलांबरोबर प्रश्नांचे काटेही असतात. सरकार कामाला लागले आहे, ही आनंदाची गोष्ट आहे. वर्षानुवर्षे सरकारी कार्यालयांत अडकलेली प्रकरणे आता बाहेर पडू लागली आहेत. महसूल खात्याने शनिवारीही सुनावण्या घेतल्या. एका दिवसात कूळ, मुंडकार, म्युटेशनची ३५० प्रकरणे निकाली काढली. सरकारी कामकाजाला असा वेग येऊ शकतो, हे या निमित्ताने दिसले. ‘माझे घर’ योजनेतून घरदुरुस्ती व विभाजनाचा मार्ग सोपा होत आहे.
‘माझा फ्लॅट’ योजनेतून मालकीच्या कागदासाठी झगडणाऱ्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सरकारी कर्मचाऱ्यांना कामाचा वेग वाढवण्याचा इशारा दिला आहे. सरकारी योजनांचा लाभ सामान्य माणसाला मिळत असेल तर सरकारचे अभिनंदन केलेच पाहिजे. कारण, जनतेला भाषणांपेक्षा काम हवे असते. सरकार कामाला लागले आहे, हे दिसते आहे. पण, हा वेग आताच का आला, असा प्रश्न विचारल्याशिवाय राहवत नाही. कालपर्यंत सरकारी फाईलींना ‘पाय’ नव्हते. नागरिक कार्यालयांचे उंबरठे झिजवत होते. अधिकारी भेटत नव्हते.
सुनावण्या पुढे ढकलल्या जात होत्या. आता अचानक शनिवारीही काम सुरू झाले. एका दिवसात शेकडो प्रकरणे निकाली निघाली. मग इतकी वर्षे ही प्रकरणे कुठे झोपली होती? कर्मचाऱ्यांना उत्पादकतेचा मंत्र देण्याची वेळ आली, याचा अर्थ कामात ढिलाई होती, हे सरकारलाही मान्य आहे. चाबूक दाखवल्याशिवाय काम होत नसेल तर ही प्रशासनाची शोकांतिका आहे. सरकारी कार्यालये निवडणुकीच्या वेळापत्रकानुसार चालू नयेत. नागरिकांच्या अडचणींना निवडणुकीची तारीख नसते.
विविध प्रवाद असले तरी ‘माझे घर’ आणि ‘माझा फ्लॅट’ या योजना लोकांच्या जिव्हाळ्याच्या प्रश्नांना हात घालतात. घरासाठी माणूस आयुष्यभराची कमाई खर्च करतो. घर उभे राहते; पण मालकी मिळत नाही. बिल्डर व जमीनमालकांच्या दारात चकरा माराव्या लागतात. आता सरकारने कायद्यात बदल करून मालकी मिळवण्याचा मार्ग खुला केला आहे. राज्यातील सुमारे ५० हजार नागरिकांना या योजनेचा लाभ मिळेल, असा मुख्यमंत्र्यांचा विश्वास आहे. तो प्रत्यक्षात उतरावा. कागदावर योजना व हातात पुन्हा अर्ज, अशी अवस्था नको. सरकारी कर्मचारीच अडथळे आणत असतील, तर त्यांच्यावर खरेच कारवाई झाली पाहिजे.
कायद्याला न्यायालयात आव्हान मिळाले तरी सरकार त्याला समर्थपणे तोंड देईल, अशी अपेक्षा आहे. दुसरीकडे मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजनेतील किमान रक्कम २० हजार रुपये झाली. दीनदयाळ योजनेत ५०० रुपयांची वाढ झाली. गृहआधारच्या रकमेतही वृद्धी होण्याचे संकेत आहेत. या निर्णयांनी सामान्य कुटुंबांना आधार मिळेल. सरकारची ही धडपड स्वागतार्ह आहे. पण विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जनतेच्या अडचणी इतक्या ठळकपणे दिसू लागतात, हा योगायोग मानायचा का? भाजपला सरकारच्या कामांचा फायदा निवडणुकीत मिळावा, अशी मुख्यमंत्र्यांची अपेक्षा असणारच. त्यात गैर काही नाही. मात्र, कार्याचा हिशेब मांडताना सातत्याचा अभावही अधोरेखित होईल.
भाजपने कामांचा हिशेब घेऊन मैदानात उतरण्याची तयारी केली असताना विरोधक मात्र आघाडीच्या चर्चेतच अडकले आहेत. जागावाटपाचा निर्णय नाही. नेतृत्वाचा तिढा सुटलेला नाही. एकमेकांवर विश्वास नाही. मग आघाडीचा झेंडा उभारणार तरी कोण? सत्ताधाऱ्यांना आव्हान देण्याआधी विरोधकांनी आपापले हिशेब मिटवावेत. सत्ताधाऱ्यांना मैदान मोकळे मिळत असेल तर त्यात त्यांचा दोष किती आणि विरोधकांचा किती, हे जनतेला चांगले कळते. मुख्यमंत्री सावंत यांनी ‘स्वयंपूर्ण गोवा’सारखा कार्यक्रम राबवताना श्रमशक्तीला अप्रेंटिसशिप योजनेद्वारे चालना देण्याचा केलेला प्रयत्न आम्हास स्तुत्य वाटतो.
सरकारी नोकरी म्हणजे सर्वकाही नाही, ही भावना तरुणांमध्ये रुजवण्याचा त्यात यत्न आहे. अर्थात, तरुणांना सक्षम रोजगाराच्या संधीही उपलब्ध झाल्या पाहिजेत. हाताला काम - कर्तृत्वाला संधी मिळाली, तर स्वयंपूर्णतेचा विचार प्रत्यक्षात उतरेल. सरकारच्या या प्रयत्नांची प्रशंसा व्हायलाच हवी. पण प्रशंसेच्या फुलांबरोबर प्रश्नांचे काटेही असतात. कामाचा हा वेग मागील पावणेचार वर्षे कुठे होता? सरकारी कामाला वेग येण्यासाठी निवडणूक जवळ यावी लागते, असा नवा नियम प्रशासनात तयार होऊ नये.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.