मिलिंद म्हाडगुत

भाऊंनी कौल विलिनीकरणाच्या बाजूने व्हावा म्हणून सर्व शक्ती पणाला लावली होती. पण भाऊंचे म्हणजे ‘मगो’चे सरकार असूनही भाऊंचा गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा प्रयत्न काही यशस्वी होऊ शकला नाही. असे असून सुद्धा नंतर लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाऊंनी पूर्वीचेच यश प्राप्त केले. याचा अर्थ गोव्याची जनता जरी विलिनीकरणाच्या विरोधात असली तरी भाऊंच्या विरोधात नव्हती,असाच होतो. म्हणूनच तर भाऊ शेवटपर्यंत मुख्यमंत्री राहू शकले. त्यांचे अनुकरण हीच खऱ्या अर्थाने त्यांना आदरांजली ठरेल!

गोव्याचे पहिले मुख्यमंत्री भाऊसाहेब बांदोडकर यांचा १२ ऑगस्ट हा स्मृतिदिन. भाऊसाहेबांना जाऊन आता ५२ वर्षे होत आहेत. पण आजही ते अनेकांच्या मनातील मर्मबंधातील ठेव बनलेले आहेत. १९६३ साली जेव्हा गोवा दमण दीव संघ प्रदेशाची पहिली निवडणूक झाली, तेव्हा भाऊ निवडणूक रिंगणात नव्हते.

पण निवडणूक झाल्यानंतर तेव्हाच्या महाराष्ट्रवादी गोमंतक (मगो) पक्षाच्या पां. पु. शिरोडकर, जनार्दन शिंक्रे या नेत्यांनी भाऊंना मुख्यमंत्री केले. त्यावेळी ‘मगो’ पक्ष सत्तेवर आला असला तरी आर्थिकदृष्ट्या तेवढा बलवान नव्हता.

म्हणूनच त्यांनी उद्योगपती असलेल्या धनाढ्य भाऊंना मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर बसविले. आणि नंतर मडकईतून निवडून आलेल्या वसंत वेलिंगकर यांनी आपली जागा खाली करून भाऊंना निवडूनही आणले.

भाऊ एक गरज म्हणून मुख्यमंत्री झाल्यामुळे ते यशस्वी होतील की काय, याबद्दल अनेकजण साशंक होते. पण भाऊंना आम जनतेच्या समस्यांची अन् नाडीची जाण असल्यामुळे ते लवकरच लोकभिमुख नेते बनले. त्यांच्यामुळे ‘मगो’ पक्षही आपली पकड मजबूत करू शकला. त्यामुळेच १९६७ साली पुन्हा एकदा ‘मगो’ पक्ष सत्तेवर येऊन भाऊ पुन्हा मुख्यमंत्री बनले.

१९७२ साली याच यशाची पुनरावृत्ती झाली. भाऊंनी बहुजन समाजातील अनेक नेत्यांना आमदार केले. राज्यात मराठी शाळा सुरू करण्याचे श्रेयही भाऊंना जाते. त्यावेळी गोवा नुकताच पारतंत्र्यातून मुक्त झाल्यामुळे भाऊंपुढे अनेक आव्हाने उभी होती. पण भाऊंनी त्यांना समर्थपणे तोंड दिले. त्यावेळी त्यांच्या विरोधात होता, तो युनायटेड गोवन्स पक्ष. खरे तर या पक्षाकडे जॅक सिक्वेरा नावाचे हुकमी अस्त्र होते.

सिक्वेरा आणि अनंत उर्फ बाबू नायक यांनी त्यावेळी विरोधी नेत्यांच्या भूमिकेतून विधानसभा गाजवून सोडली होती. बुद्धीचा विचार केल्यास हे दोन नेते भाऊंच्या बरेच पुढे होते.

तरीसुद्धा शेवटपर्यंत युनायटेड गोवन्स म्हणजे ‘युगो’ सत्ता काबीज करू शकला नाहीच. भाऊ असेपर्यंत ‘मगो’ १६ आणि ‘युगो’१२ हे विधानसभेतील बलाबलाचे समीकरण कायम राहिले. त्यावेळी गोवा हा दमण आणि दीव बरोबर संघ प्रदेश असल्यामुळे आमदारांची संख्या तीस होती. त्यामुळे एखादी जागा इकडे तिकडे झाली असती तर सत्ता बदलू शकली असती. पण भाऊंनी सत्तेवर जे नियंत्रण ठेवले ते कायमचे. भाऊ उच्चविद्याविभूषित नसले तरी त्यांना सुशिक्षितांबद्दल आदर असायचा.

आज भाऊंच्या जमान्यातले नेते अपवादानेच आढळतात. माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे , माजी आमदार रोहिदास नाईक हे यापैकीच काही नेते.

१९७२ साली उमेदवारी देण्यापूर्वी भाऊ आपले शिकविणे बघण्याकरता आपल्या शाळेत कसे आले होते आणि निरीक्षण करून आपल्याला कशी उमेदवारी दिली होती, हे सांगताना रोहिदास नाईक भाऊसारखा निरपेक्षवृत्तीचा नेता नंतर झाला नाही, असे सांगायला विसरत नाहीत. भाऊंना फक्त दहा वर्षेच मिळाली. आणि त्या दहा वर्षात त्यांनी गोव्याच्या राजकारणाला एक नवी दिशा दिली.

ते आणखी काही वर्षे जगले असते तर त्यांच्या निधनानंतर ‘मगो’ ज्या प्रकारे भरकटत गेला तसा गेला नसता, असे राहून राहून वाटते. भाऊंनी अनेक योग्य निर्णय घेतले असले तरी गोव्याला महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा त्यांचा प्रयत्न चुकीचा होता, यात शंकाच नाही.

तो प्रयत्न सर्व गोमंतकीय लोकांनी धुडकावून लावला म्हणून बरे झाले, अन्यथा गोव्याला आज महाराष्ट्रातील एखाद्या जिल्ह्याएवढीही किंमत मिळू शकली नसती. १६ जानेवारी १९६७ रोजी याबाबतीत झालेला जनमत कौल ‘न भूतो, न भविष्यती’ असाच होता. भाऊंनी कौल विलिनीकरणाच्या बाजूने व्हावा म्हणून सर्व शक्ती पणाला लावली होती.

पण भाऊंचे म्हणजे ‘मगो’चे सरकार असूनही भाऊंचा गोवा महाराष्ट्रात विलीन करण्याचा प्रयत्न काही यशस्वी होऊ शकला नाही. असे असून सुद्धा नंतर लगेच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत भाऊंनी पूर्वीचेच यश प्राप्त केले. याचा अर्थ गोव्याची जनता जरी विलिनीकरणाच्या विरोधात असली तरी भाऊंच्या विरोधात नव्हती,असाच होतो. म्हणूनच तर भाऊ शेवटपर्यंत मुख्यमंत्री राहू शकले.

आज भाऊंसारखा निरपेक्ष वृत्तीने प्रशासन चालवणारा नेता दिसत नाही. सगळे नेते भाऊंचे नाव घेतात खरे, पण या युगपुरुषाच्या पावलावर पाऊल ठेवून चालण्याचे कोणीच मनावर घेताना दिसत नाहीत. ज्या दिवशी गोव्यातील सर्व राजकीय नेते भाऊंची तत्त्वे,भाऊंचे आदर्श अंमलात आणण्यास खऱ्या अर्थाने कटिबद्ध होतील, तोच राज्याच्या दृष्टीने खरा सुदिन ठरू शकेल.