गोव्यातील पर्यावरणाच्या प्रश्नांवर राज्यकर्त्यांपेक्षा न्यायालयांना अधिक वेळा हस्तक्षेप करावा लागत असेल तर तो केवळ प्रशासनाच्‍या अपयशाचा दाखला नसून लोकशाही प्रक्रियेतील एक गंभीर विसंगती दर्शवतो. पर्यावरणाचे संरक्षण करणे हे लोकनियुक्त सरकारचे मूलभूत कर्तव्य असताना तेच काम वारंवार न्यायालयांना करावे लागत असेल, तर शासनव्यवस्थेचा हेतू आणि प्राधान्ये गंभीर प्रश्नांच्या भोवऱ्यात सापडतात.

अलीकडच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयापासून उच्च न्यायालयापर्यंत विविध खंडपीठांनी गोवा सरकारला पर्यावरण रक्षणाबाबत फटकारले आहे. सरकारला हवा असलेला तथाकथित ‘विकास’ हा गोव्याच्या निसर्गावर घाला घालणारा आहे, हे वास्तव न्यायालयीन निरीक्षणांतून पुन्हा पुन्हा समोर येत आहे. लोकनियुक्त सरकार हे विश्वस्त म्हणून नैसर्गिक साधनसंपत्तीचे जतन करेल, अशी अपेक्षा असते.

इथे ते दायित्व ‘गोवा फाउंडेशन’ बजावत आहे. खासगी वनक्षेत्रासंदर्भातील खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच केलेले, ‘वनसंपदा न राखल्यास गोवा दुसरी मुंबई होईल’ हे विधान केवळ टिप्पणी नसून भविष्यासाठीचा इशारा आहे. गोव्याची ओळख निसर्गसंपन्नतेसाठी तर मुंबईचा उल्‍लेख गर्दी, बकालपणा आणि सिमेंटच्या जंगलासाठी केलेला आहे.

गोव्याला मुंबई बनवण्याचा हा अट्टहास कोणाच्या फायद्यासाठी? आणखी एक उदाहरण : ५ फेब्रुवारी २०२५ रोजी कळंगुट, कांदोळी, हडफडे, नागोवा व पर्रा भागांत नवीन बांधकामास स्थगिती देताना उच्च न्यायालयाने, ‘कृपया गोव्याचे रूपांतर सिमेंटच्या जंगलात करू नका’ असे बजावले. न्यायालयाला असे विनवून सांगावे लागत असेल तर सरकार कुठे अपयशी ठरत आहे, हे स्पष्ट आहे.

व्याघ्र प्रकल्पाबाबत १६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेला संदेशही तितकाच महत्त्वाचा आहे. ‘जंगल नसेल तर वाघ नसेल आणि वाघ नसेल तर जंगलही टिकणार नाही.’ असे स्मरण करून देत वाघ आणि जंगल यांच्यातील अतूट नाते अधोरेखित केले होते. परंतु प्रकल्पाला खीळ कायम आहे. सरकार निसर्गसंवेदनशील असल्याचे दावे करते; मात्र प्रत्यक्षात मोठ्या प्रमाणावर वृक्षतोड केली जाते.

बदल्यात एकास दोन झाडे लावण्याचे आश्वासन तर दूरच, साडेचार लाख झाडे लागवडीत झालेली दिरंगाई ही प्रशासनाच्या उदासीनता आहे. वृक्ष प्राधिकरणाच्या बैठकीत त्याची हल्‍लीच पोलखोल झाली. गोव्यातील १,४६१ चौरस किलोमीटर भूभाग जैव-संवेदनशील क्षेत्र म्हणून जाहीर करण्याचा प्रस्ताव वर्षानुवर्षे धूळ खात आहे. केंद्र सरकारने सहा वेळा अधिसूचना काढूनही राज्य सरकारकडून अंतिम मंजुरी मिळत नाही.

केंद्र व राज्य सरकारांची ही टाळाटाळ सर्वोच्च न्यायालयात सादर झालेल्या प्रतिज्ञापत्रांतून उघड झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दिलेले कार्बन उत्सर्जन ३३ टक्के कमी करण्याचे अभिवचन पूर्ण होईल का? जागतिक नाणेनिधीच्या (आयएमएफ) माजी मुख्य अर्थतज्ज्ञ गीता गोपीनाथ यांनी भारताला इशारा दिला आहे- ‘अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी लादलेल्या आयात शुल्कापेक्षा भारतीय अर्थव्यवस्थेला प्रदूषण हेच अधिक धोकादायक ठरू शकते.

हा इशारा केवळ अर्थव्यवस्थेचा नाही तर भविष्यातील अस्तित्वाचा आहे. प्रश्न इतकाच आहे गोव्याचे पर्यावरण वाचवण्यासाठी न्यायालयांनीच पुढाकार घ्यायचा का? जैवविविधतेचे संरक्षण हासुद्धा विकासच आहे. उलटपक्षी तोच शाश्‍वत विकास आहे. मानवी वस्ती, प्रकल्प, रस्ते या गोष्टी अपरिहार्य आहेत. पण, त्यांचे प्रमाणाबाहेर जाणे याला विकास म्हणताच येत नाही.

आज जो निसर्ग, पर्यावरण, माणसांचे आरोग्य याचे जतन ‘गोंयकारां’च्या पूर्वजांची पर्यावरणपूरक जीवनशैलीमुळे शक्य झाले. त्यांनी हे सर्व आजच्या पिढीसाठी जतन करून ठेवले म्हणून आम्ही ते भोगत आहोत. ते उद्ध्वस्त करण्याचा आम्हाला कोणताच अधिकार नाही. आम्ही या नैसर्गिक स्रोतांचे, निसर्गाचे, भूमीचे आणि पर्यावरणाचे विश्‍वस्त आहोत.

हवे तेवढेच निसर्गातून घ्यायचे व त्यापेक्षा जास्त निसर्गाला द्यायचे, हीच गोव्यातली ‘गांवकारी’! त्यांनी गावातील लोकांपुरते पिकवले, पुरवले व पुढच्या पिढ्यांसाठी राखून ठेवले. आम्ही ते करत आहोत का? आमचे लोकनियुक्त प्रतिनिधी या जाणिवेने वागतात का? न्यायालय या लोकशाहीच्या एकाच स्तंभावर सर्व जबाबदारी ढकलून लोक व त्यांचे लोकनियुक्त प्रतिनिधी वावरू लागले तर फक्त लोकशाहीचाच पाया ढासळेल, असे नव्हे तर संपूर्ण जैवविविधताच त्यामुळे संकटात सापडेल. निसर्ग ओरबाडून जो होतो, त्याला ‘विकास’ संबोधणे आधी बंद केले पाहिजे.