अर्थसंकल्प हा जमाखर्चाच्या ताळेबंदापुरता नसतो, तर उदयोन्मुख अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाच्या साऱ्या आकांक्षा-अपेक्षांचा विचार करून तयार केलेला पथदर्शी आराखडा असतो, या उक्तीचा प्रत्यय यावेळच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अधिक ठळकपणे जाणवतो. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी रविवारी सादर केलेल्या आपल्या सलग नवव्या अर्थसंकल्पाकडे (२०२६-२७) त्या दृष्टिकोनातून पाहावे लागेल.

जागतिक परिस्थितीचे वास्तवभान राखून आणि भारताच्या दूरगामी वाटचालीचा विचार करून साकारलेला हा ऐवज आहे. युद्धे आणि ‘व्यापारतंटे’ सुरू असताना त्याची झळ कमी-अधिक प्रमाणात सर्वच देशांना बसते आहे.

भारत त्याला अपवाद नाही. अर्थसंकल्पात या आव्हानाचे ठळक प्रतिबिंब पडले आहे. जागतिक पातळीवर अनिश्चित परिस्थिती असल्याने देशांतर्गत क्षमतांचा विकास करण्यावर आणि जिथे प्रगतीच्या शक्यता जास्त आहेत, त्या क्षेत्रांना पाठबळ देण्यावर अर्थमंत्र्यांचा भर आहे. त्यांनी जाहीर केलेल्या घोषणा आणि योजनांवर नजर टाकली तर ही बाब प्रकर्षाने जाणवते.

योग आणि आयुर्वेदाचे महत्त्व जगभर वाढत असून या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा उपयोग करण्याचा विचार रास्त आहे. तीन आयुर्वेद संस्था स्थापन करण्याचे सूतोवाच अर्थमंत्र्यांनी केले.

बिहार, हिमाचलप्रदेश, ईशान्य भारत, उत्तराखंड आदी भागांत पायाभूत पर्यटनसुविधांचा विस्तार आणि विकासाचा संकल्प करण्यामागेदेखील दूरदृष्टी आहे. बौद्ध धर्माची अनेक पवित्र स्थाने भारतात आहेत. चीन, जपान, थायलंड, श्रीलंका, व्हिएतनाम, दक्षिण कोरिया इत्यादी आशियाईच नव्हे तर अमेरिका, युरोपातूनही यासाठी भाविक भारतात येतात.

पायाभूत सुविधांचा विकास झाल्यास पर्यटकसंख्या वाढू शकते. ईशान्य भारतातही पायाभूत संरचनांचा विस्तार करण्याने दोन उद्देश साध्य होतात. पर्यटन वाढायला मदत होते; त्याचबरोबर तेथील ऊर्वरित भारतातील नागरिकांचा वावर वाढतो.

या भागात चीनच्या कुरापती लक्षात घेता याची खूपच आवश्यकता आहे. गिर्यारोहण, प्रस्तरारोहणासाठी सरकारकडून पाठबळ मिळणे हे स्वागतार्ह. अमेरिका व चीनवरचे अवलंबित्व कमी करण्याचा दृष्टिकोन ठेवून इलेक्‍ट्रिक वाहने, मोबाईल आदीसाठी लागणाऱ्या दुर्मीळ खनिजांसाठी (रेअर अर्थ) केरळ, तमिळनाडू, आंध्रप्रदेशात उत्खननास दिलेले प्रोत्साहन; तसेच सेमीकंडक्टरसाठी चाळीस हजार कोटी रुपयांची तरतूद या गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

प्रशिक्षण आणि कौशल्यविकासावर दिलेला भरही स्पर्धात्मक जगात आवश्यक आहे. किंबहुना व्यापारयुद्धाच्या काळात आपल्या वस्तू व सेवांचा दर्जा उंचावणे ही एक मोठे आव्हान आहे. भारताने युरोपीय महासंघाशी केलेल्या करारातून ज्या संधी उपलब्ध होणार आहेत, त्यांचा फायदा घेण्यासाठी सज्ज होण्याचा दृष्टिकोनही अर्थमंत्र्यांच्या भाषणातून प्रतीत झाला.

वस्त्रोद्योगातील आपली स्पर्धात्मकता वाढविण्यासाठी या उद्योगाला लागणाऱ्या विविध वस्तू, सुटे भाग यांच्यावरील आयातशुल्कात घट करण्यात आली आहे. त्याचा या क्षेत्रातील निर्यातवाढीसाठी उपयोग होऊ शकेल. जास्त नफा मिळवून देणाऱ्या चंदन, बदाम पिकांसाठी; तसेच तृणधान्ये, पशुसंवर्धन, मत्यउद्योग यांसाठी केलेल्या तरतुदी शेतीपूरक उद्योगांच्या विकासासाठी लाभदायक ठरतील.

शेतीविकासासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी सरकार करीत असलेली उपाययोजनाही स्तुत्य आहे. त्यामुळे हवामान अंदाज, पीकनियोजन, बाजारभावांची नेमकी माहिती; किंबहुना शेतीवर येणाऱ्या सर्वच संकटांची पूर्वसूचना मिळू शकेल.

‘भारत विस्तार’ ॲप तयार करण्यात आला असून तो बहुभाषिक आहे. या प्रयत्नांतून शेतीची उत्पादकता वाढेल, अशी आशा आहे. जलमार्ग वाहतूक वाढवणे; तसेच पुणे-मुंबईसह विविध शहरांसाठी ‘हायस्पीड रेल्वे कॉरिडॉर’ची कल्पनाही विकासाला चालना देण्यास उपयुक्त ठरेल. परंतु गोव्‍याच्‍या पदरी काहीशी निराशाच आल्‍याचे सकृतदर्शनी दिसते.

अर्थमंत्र्यांच्‍या बैठकीत मुख्‍यमंत्री डॉ. सावंत यांनी गोव्‍यासाठी ४ हजार कोटी रुपयांची मागणी केली होती. मात्र, प्रत्‍यक्षात ठोस असे काही हाती लागलेले नाही. नारळ उत्‍पादन वाढीसाठी जाहीर करण्‍यात आलेल्‍या योजनेचा गोव्‍यास उपयोग होईल, अशी आशा आहे.

गोव्‍यासह किनारी भागातील राज्‍यांतील नारळ उत्‍पादन कमालीचे घटले आहे. शेतकरी, बागायतदारांना सलणाऱ्या या समस्‍येकडे राज्‍य सरकारसह केंद्राचे लक्ष वेधण्‍यासाठी ‘गोमन्‍तक’ने पुढाकार घेऊन गत ऑक्‍टोबर महिन्‍यात नारळ परिषद आयोजित केली होती. त्‍यात पिक व्‍यवस्‍थापनासह ‘नव्‍याने माड लागवड’ हा एक पर्याय समोर आला होता.

त्‍याला आता चालना मिळेल. पर्यटन क्षेत्राला चालना देण्‍याचे लक्ष्‍य बाळगून १० हजार पर्यटन गाईड्सना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे, त्‍याचा गोव्‍याला किती लाभ मिळतो हे औत्‍सुक्‍याचे ठरेल.

प्राप्तिकरातील सवलती यापूर्वीच देऊन झाल्या असून, वस्तू व सेवा करांच्या दरातही अलीकडेच घट करण्यात आली होती. त्यामुळेच सवलतींच्या अपेक्षेने या अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसलेल्यांची निराशा होईल. यावेळच्या अर्थसंकल्पीय भाषणाला सत्ताधारी सदस्य वारंवार बाके वाजवून दाद देत होते;

तरी समाजातून फारशा ‘टाळ्या’ मिळण्याची शक्यता नाही. परंतु लोकप्रिय घोषणांचा मोह टाळून आणि वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करून अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वास्तवाचे भान ठेवले आणि देशाच्या आंतरिक सामर्थ्यावर भरवसा दाखवला ही बाब उल्लेखनीय आहे.

जागतिक परिस्थितीचे वास्तवभान राखून, भारताच्या दूरगामी वाटचालीचा विचार करून तयार केलेल्या अर्थसंकल्पाने विकासाचा मार्ग प्रशस्त करण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यासाठी भरवसा ठेवला आहे तो आंतरिक सामर्थ्यावर!