प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यान्वये ‘पेटा’ने दिलेल्या न्यायालयीन लढ्यामुळे गोव्यात धीरयोवर बंदी आली. परंतु सरकारी यंत्रणांना खिशात घालून धीरयोचे बिनबोभाटपणे आयोजन केले जाते. धीरयो हे प्राणीछळाचे हिंसक स्वरूप. बैल वा रेड्यांचे अनन्वित हाल करून त्यांना झुंजवले जाते.

शेतात, माळरानावर चालणाऱ्या अमानुष खेळावर लाखोंचा सट्टा लावला जातो. पाहण्यासाठी हजारोंचा जमाव जमतो. सासष्टी, पेडण्यात पोलिस यंत्रणांना हाताशी धरून मोठ्या प्रमाणात आयोजन होते. न्यायालयीन आदेशाची पायमल्ली आणि प्राण्यांचा छळ थांबवण्याऐवजी धीरयो कायदेशीर करण्याची विधानसभा अधिवेशनात आज मागणी झाली. सरकारने धीरयोला कायदेशीर करण्यासंदर्भात कायदेशीर बाजू पडताळण्याचे आश्वासन दिले. मुदलात धीरयोला कायद्याच्या कक्षेत आणण्याचा विचारच अयोग्य ठरतो.

लोकांची कोणती अभिरुची जपावी यालाही काही विधिनिषेध असावेत. भावना आणि कायदा भिन्न बाबी आहेत. उद्या मटका कायदेशीर करा, असा कुणी पुनरुच्चार केल्यास सरकार त्यामागून धावणार का? धीरयोच्या नादात प्राण्यांचे हाल आणि त्यांचा मृत्यू होण्याच्या कित्‍येक घटना घडल्‍या आहेत;

शिवाय जखमी बैल वा रेड्याच्या हल्ल्यात मृत पावलेली माणसेही कमी नाहीत. झुंजीपूर्वी आणि नंतर प्राण्‍यांना क्रूर वागणूक दिली जाते. प्राण्यांना ताकद यावी, ते बेभान व्हावेत, अशा हिंसक उद्देशाने अमली पदार्थ टोचण्याचे प्रकार सर्रास होतात.

गुरांच्या शिंगांना धार काढण्यासोबत काचांची पूड लावली जाते, जेणेकरून आपल्या मालकीचा प्राणी दुसऱ्या प्राण्याला जखमी करू शकेल. सत्तारूढ भाजपच्या विचारसरणीला हे पटेल का?

प्रिव्हेन्शन ऑफ क्रुएल्टी टू अ‍ॅनिमल्स अ‍ॅक्ट, १९६०च्या आधारे बैल, सांड व अन्य प्राण्यांना छळ करणाऱ्या खेळांवर देशात बंदी असूनही धीरयो समर्थक तामिळनाडूतील जलिकट्टूचे उदाहरण देतात, स्पेनमधील कायदेशीर मान्यतेचा दाखला देतात. परंतु जलिकट्टू काही निश्चित नियम व सुरक्षा अटींसह आयोजित करता येतो. स्पेनमध्ये बैलांच्या झुंजी कायदेशीर आहेत, मात्र प्रांतनिहाय नियम वेगवेगळे आहेत.

काही भागांत झुंजींवर बंदीही आहे. राज्यात धीरयो कायदेशीर करायचा असल्यास नियमांचे कवच व अंमल लागेल. कुठेही मिळेल तेथे झुंजींना परवानगी देणे शक्य नाही. झुंजीच्या प्राण्यांची नोंदणी, त्यांची निगा, खेळासाठी स्‍वतंत्र स्टेडियम, प्रेक्षकांसाठी आसन व्यवस्थेसह नियोजन करावे लागेल, जे सरकारला शक्य आहे का?

साधे कॅसिनोंचे नियमन सरकारला करता आले नाही. आजतागायत ‘गेमिंग कमिशन’ नेमता आलेले नाही. कायदे कागदावर आणि अंमलबजावणी शून्य अशी विदारक स्थिती. धीरयो कायदेशीर करण्यापेक्षा भटक्या कुत्र्यांना सरकारने आवरावे. दर दिवशी कुत्र्यांनी चावे घेतल्याने लोक जखमी होत आहेत. धीरयो ज्यांना पर्यटनपूरक वाटतो त्यांना भटक्या कुत्र्यांचा प्रश्न पर्यटनास मारक वाटत नाही?

मोकाट गुरांमुळेदेखील रस्ते अपघात वाढलेत. अशी गुरे पकडण्यासाठी राज्य सरकारची ‘कोंडवाडा’ योजना का वापरात आली नाही? प्रत्येक पालिकेला कोंडवाड्यासाठी स्वतंत्र निधी होता, तरी योजनेचा व्हायचा तो कोंडवाडा झालाच. मुळात सरकार जे धीरयोसाठी राज्य कायदा करू इच्छिते, ते सांप्रतकाळी कठीण वाटते.

गोव्यातील धीरयोला तामिळनाडूमधील जल्लीकट्टूप्रमाणे सांस्कृतिक परंपरा म्हणून कायदेशीररीत्या मान्यता नाही. संस्कृती, परंपरेच्या नावाखाली धीरयोला मान्यता देणारा कायदा करणे शक्य होईलच असे नाही. तरीही हा प्रयत्न नेमका कशासाठी होतोय? संस्कृतीरक्षणासाठी, पर्यटनवाढीसाठी की सट्टेबाजांसाठी, हे सरकारने एकदा स्पष्ट करावे. जिथे खरोखरच काही करून दाखवायचे तिथे झोपून राहणारे सरकार व विरोधक यांचे धीरयोविषयी इतके ‘तत्पर’ होणेच संशयास्पद आहे.