ऊर्जा निर्मितीसाठी कोळसा ही आजची वस्तुस्थिती आहे. ती नाकारणे व्यवहार्य नाही. मात्र, कोळशाच्या नावाखाली नागरिकांचे आरोग्य, पर्यावरण आणि जगण्याचा अधिकार बाधित होणार असेल तर तो विकास नसून अन्याय आहे. ‘ज्याचे जळते त्यालाच कळते’ ही म्हण मुरगावच्या बाबतीत केवळ म्हण राहिलेली नाही; ती रोजचा श्वास बनली आहे. गेली अनेक वर्षे मुरगाव पोर्ट हद्दीत कोळसा प्रदूषण सुरू आहे. सध्‍या दुर्गंधी घराघरांत शिरत आहे

रात्रीच्या वेळी हा त्रास अधिक तीव्र होतोय. राज्य सरकार आणि प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने वेळोवेळी नियंत्रणाची आश्वासने दिली. पण वास्तव मात्र तसे नाही. उलट, समस्या वाढते आहे. याचा अर्थ नियंत्रण यंत्रणा अपयशी ठरल्या आहेत, हे मान्य करावे लागेल. आजची दुर्गंधी ही ‘नैसर्गिक प्रक्रिया’ म्हणून खपवून घेण्यासारखी नाही. अदानी कंपनीकडून हाताळला जाणारा इंडोनेशियातून आयात केलेला थर्मल कोळसा स्वस्त असला तरी त्यात गंधकाचे प्रमाण अधिक आहे, असा दावा होत आहे.

पाणी फवारणी आणि कोळशातील अंतर्गत उष्णता यामुळे ऑक्सिडेशन होऊन दुर्गंधी निर्माण होते, हे प्रशासनाच्याही निदर्शनास आले आहे. समस्या माहीत आहे, कारण माहीत आहे, परिणाम दिसत आहेत; तरीही ठोस निर्णय का घेतले जात नाहीत? मुरगाव बंदरात १२ दशलक्ष टन कोळसा हाताळला जातो. त्यापैकी ‘जेएसडब्यू’ ७.५; तर ‘अदानी’ ४.५ दशलक्ष टन कोळसा हाताळते. जेएसडब्ल्यूने भुकटी हवेत उडू नये यासाठी डोम उभारला आहे.

अदानीने केवळ रासायनिक द्रवाचा मारा करून भुकटीवर नियंत्रणाचा प्रयत्न कायम ठेवला आहे. अदानीकडे ठेका कमी कालावधीचा आहे, हे कारण पुढे करून डोम टाळण्यात येतो. पण ठेका किती वर्षांचा आहे, हा प्रश्न कंपनीचा असू शकतो; नागरिकांच्या आरोग्याशी त्याचा काय संबंध? जेएसडब्ल्यूला नियम लागू होतात, तर अदानीला सवलत का? या संपूर्ण प्रकरणातील सर्वांत गंभीर बाब म्हणजे सत्ताधारी पक्षातीलच आमदार आणि माजी मंत्र्यांना रस्त्यावर उतरावे लागत आहे.

संकल्प आमोणकर आणि मिलिंद नाईक यांचा कोळसा प्रदूषणाविरोधातील आक्रमक पवित्रा हा केवळ स्थानिक संघर्ष नाही; तो सरकारच्या अपयशाचा आरसा आहे. राजकीय वैमनस्य वेगळे असू शकते, पण सत्ताधाऱ्यांतीलच असंतोष सरकारची अनास्था उघडी पाडतो. नागरिक थेट कंपनीचे गेट फोडण्याचा इशारा देत असतील, तर तो कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न नसून प्रशासनाने वेळेआधी न घेतलेल्या निर्णयांचा परिणाम आहे.

१९९०च्या दशकातही जेव्हा मुरगावमध्ये कोळशाच्या विरोधात आवाज उठवला गेला होता तेव्हा असलेले आक्षेप आणि आता आताचे विरोधाचे मुद्दे सारखेच आहेत. १९९०च्या दशकात जेव्हा बंदरात कोळशाची खुली हाताळणी सुरू झाली, तेव्हा वास्को शहरातील स्थानिक रहिवाशांनी प्रदूषणाबद्दल तक्रारी करण्यास सुरुवात केली होती. १९९७मध्ये रेल्वेचे मीटर गेजवरून ब्रॉडगेजमध्ये रूपांतर झाले, ज्यामुळे कोळशाची मोठ्या प्रमाणात वाहतूक करणे तांत्रिकदृष्ट्या शक्य झाले.

या विस्तारामुळेच पुढे कोळसा प्रदूषणाची व्याप्ती वाढली आणि तीव्र विरोध सुरू झाला. १९९०च्या सुमारास वास्कोमधील काही स्थानिक रहिवाशांनी ‘वास्को रेसिडेंट्स ऍक्शन ग्रुप’सारख्या गटांमार्फत कोळशाच्या धुळीमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाविरोधात आवाज उठवला होता. त्याकाळी कोळसा उघड्यावर साठवला जायचा, ज्यामुळे शहरातील भिंती आणि पाणी काळे पडत असे. २०१७साली गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने कोळसा हाताळणीच्या क्षमतेत २५ टक्‍के कपात करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने स्पष्ट केले की कोळसा उघड्यावर साठवता येणार नाही. तो पूर्णपणे झाकून ठेवणे अनिवार्य करण्यात आले.

वास्को शहरात हवेच्या गुणवत्तेचा दर्जा रिअल-टाइममध्ये दाखवणारे डिजिटल बोर्ड लावण्याचे आदेश देण्यात आले होते. या सगळ्याचे पुढे काय झाले? जर आंदोलन त्याच आणि त्याच कारणांसाठी पुन्हा होत असेल तर आधीची अंमलबजावणी झाली नाही, असा त्याचा अर्थ काढावा का? दोन ते तीन दशलक्ष मेट्रिक टन असलेली वाहतूक आज जेवढी वाढली आहे ते पाहता त्यामुळे होणाऱ्या हानीस रोखण्याचे उपाय अतिशय नगण्य आहेत.

प्रदूषण रोखण्यासाठी कठोर निर्देश, साठवण मर्यादा, दर्जेदार कोळशाची सक्ती, रेल्वे रॅकवर संरक्षक कव्हर हे उपाय नव्याने शोधायचे नाहीत; ते फक्त राबवायचे आहेत. सावर्ड्यात बंधाऱ्याविरोधात उभे राहिलेले आंदोलनही हाच संदेश देते. लोकांच्या भावनांकडे दुर्लक्ष करून ‘विकास’ लादला जात असेल तर संघर्ष अटळ आहे.

सावर्ड्यात प्रस्तावित बंधाऱ्याविरोधात एकवटलेल्या नागरिकांना भाजपच्या नेते व कार्यकर्त्यांनी उघडपणे साथ दिली आहे. माजी खासदार विनय तेंडुलकर यांनी आंदोलकांना दिलेला पाठिंबा त्यांना दिलासा देणारा असला तरी एक मूलभूत प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. जर लोकांची बाजू योग्य आहे तर सरकारशी संवाद साधून तोडगा काढण्याचा अद्याप प्रयत्न का झाला नाही? लोकांचा आवाज ऐकण्यासाठी आंदोलनच एकमेव मार्ग उरला आहे का?