क्लिओफात आल्मेदा कुतिन्हो

जिथे सत्ता असते, तिथे प्रतिकार असतोच. प्रतिकार हे बदलाचे एक साधन आहे. परंतु सध्याच्या आर्थिक व्यवस्थेत ग्राहकवाद वाढल्याने आणि नागरिक सरकारी योजनांवर अवलंबून असल्याने हा प्रतिकार कमकुवत होत आहे; परिणामी समाजाची लवचिकता कमी होत आहे. हा कमकुवत प्रतिकार सद्य:स्थितीला धक्का देण्यात आणि बदल घडवून आणण्यास असमर्थ ठरत आहे. प्रतिकार करण्यासाठी आंदोलने, चळवळी होत आहेत. पण, त्यातून भरीव काहीच निष्पन्न होत नाही. तेवढ्यापुरती आंदोलने सत्ताधीशांकडून ‘व्यवस्थित’ हाताळली जातात.

त्यामुळे दिसलाच तर केवळ तात्पुरता परिणाम दिसतो; पण, पुढे त्यातील सातत्य हरवते. नवीन आर्थिक सुधारणांमुळे मोकाट सुटलेल्या रिअल इस्टेट माफियांपासून गोव्याला वाचवण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू असले, तरी परिस्थिती आव्हानात्मक आहे. ’सामाजिक चळवळींचे रूपांतर आता रोजच्या छोट्या संघर्षात झाले आहे’, असे जे सद्य:स्थितीचे वर्णन सर जेम्स स्कॉट यांनी केले आहे ते अचूक आहे. गोव्याची परिसंस्था, जमीन, डोंगर आणि भातशेती वाचवण्यासाठी २००६च्या ’रिजनल प्लॅन’ (प्रादेशिक आराखडा) चळवळीपासून आजतागायत अनेक लोकचळवळी झाल्या आहेत.

विकासाच्या नावाखाली राज्याचा विनाश करणाऱ्या सरकारी धोरणांविरुद्ध गोव्यातील नागरी समाजाने लढा दिला आहे. ’रिजनल प्लॅन-२०२२’ आणि ’एसईझेड’ रद्द होणे हे सुरुवातीचे यश होते. अलीकडच्या काळात चिंबल येथील ’युनिटी मॉल’ प्रकल्प रद्द करणे, टीसीपी कायद्याचे जाचक ’कलम ३९-अ’ सांतआंद्रे मतदारसंघापुरते का होईना, मागे घेणे, पेडण्याच्या काही भागांतील बदल मागे घेणे किंवा मिराबाग धरण प्रकल्प रद्द करणे, ही यशोगाथा प्रत्यक्ष व सोशल मीडियाद्वारे चालवलेल्या आंदोलनांची आहे. यात दुमत असण्याचे काहीच कारण नाही. पण, ते पुरेसे आहे का?

सरकारच्या आडमुठ्या धोरणांनंतरही या चळवळींना प्राथमिक उद्दिष्ट प्राप्त करण्यात यश मिळाले. राजकारणाची दिशा तेव्हाच बदलू शकते जेव्हा चळवळीतील नेते सत्ता काबीज करतात किंवा ’सत्तापालट’ घडवून आणतात.

त्यामुळे, २०२७मधील राजकारणावर आणि गोव्याच्या पर्यावरण रक्षणावर या चळवळींचा परिणाम होईल का, हा खरा प्रश्‍न आहे. जेव्हा आंदोलने त्यांच्या प्राथमिक उद्दिष्टांत पूर्णपणे यशस्वी होत नाहीत, तरीही तात्पुरत्या राजकीय वादळांनी मतदारांच्या वर्तनाला हेलकावे बसू लागतात. एवढेच नव्हे तर विचारांच्या प्रवाहातही लक्षणीय बदल घडतात.

तीव्र प्रतिकार व जनतेचा त्याला मिळालेला प्रतिसाद यांच्याकडे काणाडोळा करणे सत्ताधारी पक्षाला परवडत नाही आणि जर एखादा सक्षम ’आव्हानवीर’ किंवा मोठ्या सामाजिक आघाड्या निवडणूक रिंगणात उतरल्या, तर यशश्री त्याच्या गळ्यात माळ घालते. सामान्यतः अशा चळवळींमुळे मतदारांच्या पसंतीत बदल होतो आणि सत्ताधाऱ्यांची स्वीकारार्हता कमी होते. लोकचळवळी राजकीय बदल घडवून पर्यायी व्यवस्था निर्माण करतील, अशी अपेक्षा असते. ही आंदोलने अन्यायाविरुद्ध किंवा विशिष्ट धोरणांविरुद्ध असली तरी सर्व आंदोलने राजकीय बदल घडवण्यात यशस्वी होतातच असे नाही.

अनेकदा कार्यकर्त्यांची पकड कमी होते, प्रभाव ओसरतो आणि ज्या सत्ताधारी शक्तींविरुद्ध त्यांनी लढा दिला होता, त्याच शक्तींमध्ये ते सामील होतात.

लोकांच्या तक्रारींतून उभ्या राहिलेल्या आंदोलनांमध्ये राजकीय विचारसरणी बदलण्याची क्षमता असते. पण ही प्रक्रिया खूप संथ गतीने वाटचाल करते. निवडणुकीत विजय मिळवण्यासाठी तळागाळातील ‘नेटवर्क’ आणि जनशक्तीची आवश्यकता असते. अलीकडे बांगलादेशात ’जनरेशन झेड’ने मिळवलेल्या यशानंतर त्याचे पडसाद नेपाळ, इंडोनेशिया आणि आफ्रिकेपर्यंत उमटले.

बांगलादेशात त्यांनी आवामी लीगला सत्तेवरून खाली खेचले, पण या चळवळीचे रूपांतर निवडणूक विजयात झाले नाही. तिथे पुन्हा बीएनपी आणि जमात-ए-इस्लामी सारख्या जुन्याच शक्ती वरचढ ठरल्या. थायलंड आणि जपानमध्येही तरुण पिढीच्या पक्षांना प्रस्थापित शक्तींनी पराभूत केले.

भारतात आम आदमी पक्ष हा एक अपवाद ठरला, जो अण्णा हजारेंच्या आंदोलनातून जन्मला आणि लगेच यशस्वी झाला (त्याला आरएसएसच्या कार्यकर्त्यांची साथ होती हा भाग वेगळा). उत्तर प्रदेशात कांशीराम यांनी बहुजन चळवळीद्वारे पर्यायी राजकीय संस्कृती निर्माण केली, पण कालांतराने ’आप’ आणि ’बसपा’ या दोन्ही पक्षांचा आदर्शवाद मुख्य प्रवाहातील राजकारणात गळून पडला. प्रस्थापित राजकीय पक्षांकडे शिस्तबद्ध संघटना आणि तळागाळापर्यंत पोहोचलेली यंत्रणा असते; ज्यामध्ये भाजप निष्णात आहे. आंदोलनांमुळे निर्माण झालेल्या राजकीय संधीचे सोने करण्यासाठी विरोधी पक्षांकडे अनेकदा संघटन आणि संसाधनांची कमतरता असते.

फोंड्यात केतन भाटीकर यांनी रवि नाईक यांच्या वारशाला आव्हान दिले कारण त्यांनी आधीच जनसंपर्क तयार केला होता. जेव्हा विरोधी पक्ष संघटना बांधण्यात अपयशी ठरतो, तेव्हा सत्ताधारी पक्ष क्षमता असलेल्या व्यक्तींना आपल्या गोटात खेचतो. आंदोलनांमध्ये अनेकदा एकसंध संघटनात्मक रचनेचा अभाव असतो, ज्यामुळे एक मजबूत राजकीय व्यासपीठ तयार होत नाही. गोव्यातील आंदोलने ’कलम ३९-अ’ सारख्या तात्कालिक प्रश्नांवर बेतलेली आहेत, पण निवडणूक लढवण्यासाठी लागणारी दीर्घकालीन रणनीती तिथे दिसत नाही. केवळ सोशल मीडिया किंवा प्रसिद्धीने मतदारांचे वर्तन बदलता येत नाही.

अमेरिकेतील ’ऑक्युपाय वॉल स्ट्रीट’ चळवळही निवडणूक जिंकू शकली नाही. एन. टी. रामाराव यांनी ’तेलुगू अस्मिते’च्या जोरावर कोणतीही मोठी यंत्रणा नसताना आंध्र प्रदेशात सत्ता मिळवली होती, त्याला एक दुर्मीळ अपवाद म्हणता येईल. पण, हा अपवाद ‘निवडणूक लढवण्यासाठी लागणारी दीर्घकालीन रणनीतीची आवश्यकता असते’, हा नियम सिद्ध करतो. एका क्षेत्रापुरत्या, त्या क्षेत्रातील एका समस्येपुरत्या चळवळी मर्यादित असल्या, की त्यांचा दीर्घकालीन परिणाम नसतो; एतकेच कशाला संपूर्ण राज्यावर तात्कालिक परिणामही नसतो.

‘३९अ’ ही संपूर्ण गोव्याची समस्या आहे, या दृष्टिकोनातून आंदोलन पुढे गेलेच नाही. सांतआंद्रेचा प्रश्‍न सुटला, ते लोक चळवळीपासून दूर गेले. उर्वरित गोव्याचे काय? आंदोलनाचे, चळवळीचे व्यापक व दीर्घकालीन असणे व नवनवीन माणसे त्याच्याशी जोडली जाणे, हे जोवर होत नाही, तोवर २०२७साली राजकीय परिवर्तन घडेल, असा समज झालेल्या आंदोलनावरून करून घेणे चुकीचे ठरेल. तो सत्याशी अपलाप ठरेल!