गोवा विधानसभेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू होत असताना राज्यासमोर उभे ठाकलेले प्रश्‍न आर्थिक धोरणांपुरतेच मर्यादित नाहीत. ते राज्याच्या भवितव्याशी निगडित आहेत. विधानसभा निवडणुकीस अजून ११ महिने शिल्लक असताना सरकारच्या बऱ्याच विकासात्मक संकल्पनांवरून जनतेत अस्वस्थता आहे.

झालेली व चाललेली आंदोलने राजकीय विरोधाची अभिव्यक्ती नसून जनतेच्या मनातील असुरक्षिततेची प्रतीकं आहेत. विशेषतः भूमी जतनाचा मुद्दा गोव्याच्या अस्तित्वाशी जोडला गेला आहे. परिणामी, अधिवेशन ‘अर्थसंकल्पीय’ न राहता गोवा टिकवण्याच्या संकल्पाला अर्थपूर्ण, धोरणात्मक दिशा ठरवणारे ठरू शकते.

गोव्याच्या हिताचा खरेच कुणाला कळवळा, आत्मीयता, तळमळ आहे आणि कुणी चेहऱ्यावर मुखवटे परिधान केले आहेत, त्याची उत्तरे अधिवेशनाच्या अखेरीस मिळतीलच.

सभापती वगळता ३१ सत्ताधाऱ्यांसमोर ७ विरोधक संख्याबळाच्या दृष्टीने कमी ठरतात; पण त्यांच्यात एकी अबाधित राहिल्यास सरकारला उत्तरदायी बनवण्याची ताकद ते दाखवू शकतात. लोकप्रतिनिधींनी आपली भूमिका राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांपुरती मर्यादित न ठेवता राज्यहिताचा दृष्टिकोन बाळगणे आवश्यक आहे.

विरोधकांनी सादर केलेली खासगी विधेयके हे त्याचे एक उदाहरण म्हणता येईल. वाटेल तशी होणारी भूरूपांतरे रोखण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो यांनी तयार केलेला मसुदा विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव, आमदार वीरेश बोरकर, आमदार विजय सरदेसाई यांनी खासगी विधेयकाच्या माध्यमातून सादर केला आहे.

मगोपचे आमदार आरोलकर यांचीही भूसंरक्षणासंदर्भात दोन विधेयके आहेत. एकूण २१ खासगी विधेयके सादर झाली; पैकी किती विधेयके मांडण्याची संधी मिळते हे पाहावे लागेल. खासगी विधेयके सहसा कायद्यात रूपांतरित होत नसली तरी ती धोरणात्मक चर्चेला चालना देतात, सरकारला आपली भूमिका स्पष्ट करण्यास भाग पाडतात.

गोव्यातील भूरूपांतरणाचा प्रश्न गेल्या काही वर्षांत अत्यंत संवेदनशील बनला आहे. पर्यावरणीय संतुलन, शेतीची जमीन आणि स्थानिक जीवनपद्धती यांवर होणारा परिणाम लक्षात घेतला तर या विषयावर व्यापक चर्चा होणे अपरिहार्य आहे.

सरकारने काही ठिकाणी भूरूपांतरे स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला, तर काही ठिकाणी ती सुरू ठेवली; या विरोधाभासी भूमिकेमुळेच सरकारच्या धोरणांबद्दल संशय निर्माण होतो. जर भूरूपांतरण खरोखरच राज्याच्या विकासासाठी आवश्यक असेल, तर त्यामागील शास्त्रीय व आर्थिक कारणे स्पष्ट करणे सरकारचे कर्तव्य आहे; आणि जर ते पर्यावरणाला अपायकारक असेल, तर त्यावर कठोर नियंत्रण ठेवणेही तेवढेच आवश्यक आहे.

कलम ‘३९-अ’ अस्तित्वात येण्यात साऱ्या सत्ताधाऱ्यांचा सहभाग आहे; त्यामुळेच भूरूपांतरांना विरोध कोणा एका व्यक्तीविरोधात नाही, सरकारच्या धोरणाविरोधात आहे.

मिराबाग, सावर्डे येथे प्रस्तावित बंधाऱ्याच्या मुद्द्यावर स्थानिक पातळीवर तीव्र विरोध होत आहे. सरकारने या संदर्भात सविस्तर सादरीकरण (पीपीटी) करून प्रकल्पाचे फायदे व परिणाम स्पष्ट करण्याचे आश्वासन दिले होते; मात्र ते अद्याप प्रत्यक्षात आलेले दिसत नाही.

लोकांच्या मनातील संभ्रम अधिक वाढण्याची शक्यता आहे. स्थानिक नागरिकांना पर्यावरणीय परिणाम, शेतीवरील परिणाम किंवा जलव्यवस्थापनाबाबत चिंता वाटत असल्यास ती सहजासहजी नाकारता येत नाही. उलट, अशा प्रश्‍‍नांना तर्कसंगत उत्तर देणे प्रशासनाचे कर्तव्य ठरते. लोकांचे आक्षेप वास्तवाशी विसंगत असल्‍यास सरकारने ठामपणे स्पष्ट करावे व बंधारा उभारण्यामागील वैज्ञानिक, तांत्रिक आधार सार्वजनिकपणे मांडावा.

विकास आणि पर्यावरण यामधील समतोल साधताना विश्वास हा सर्वांत महत्त्वाचा घटक असतो. तो संवादातूनच निर्माण होतो. याशिवाय म्हादईचा प्रश्न, व्याघ्र प्रकल्प, वाढती वीजबिले, रोजगारातील कथित घोटाळे, तसेच विविध कार्यक्रमांवर होणारा कोट्यवधी रुपयांचा खर्च हे विषयही राज्यातील जनतेच्या चिंतेचे कारण बनले आहेत.

आर्थिक पाहणी अहवाल राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा आरसा दाखवेल; पण त्या आकड्यांमागील धोरणात्मक दृष्टी अधिक महत्त्वाची ठरते. कॅसिनोसारख्या सरकारला अडचणीत आणणाऱ्या मुद्यांवर सरकारने सावध पवित्रा घेतला आहे.

श्रीलईराई देवी जत्रोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्र्यांनी पाहणी करून विरोधकांच्या झोळीतील एक मुद्दा कमी केला आहे. ही मुत्सद्देगिरी विचारात घेऊन विरोधकांना आपले सत्त्व दाखवावे लागेल. अलीकडच्या काळात अर्थसंकल्पीय अधिवेशने तीन ते पाच दिवसांची व्हायची.

‘व्होट ऑन अकाउन्ट’ मंजूर करून पूर्ण अर्थसंकल्प नंतरच्या मान्सून अधिवेशनात मंजूर केला जायचा. आगामी निवडणुकीमुळे कालावधी वाढला, असे म्‍हणावे लागेल. १४ दिवस कामकाज चालेल. ते सत्कारणी लागो. गोव्याच्या भूमीचे, पर्यावरणाचे, लोकजीवनाचे संरक्षण करत विकासाचा समतोल साधण्याची जबाबदारी सरकार व विरोधक या दोघांवरही आहे.