दुर्लक्षित राहिलेल्या समाजघटकांना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१३ मध्ये केंद्राने वटहुकूम काढला; परंतु गोव्यातील नेतृत्वाला त्याचा लाभ घेता आला नाही. योगायोगाने तेव्हाही राज्यात भाजपचीच सत्ता होती.
आंदोलन केल्याशिवाय सरकारच्या कानात लोकांचा आवाज शिरत नाही, ही भावना दृढ झाली आहे. चिंबल असो वा पणजी, लोकांनी रस्त्यावर उतरल्यानंतरच निर्णय प्रक्रियेला वेग येतो, हा अनुभव वारंवार येत आहे. आदिवासी राजकीय आरक्षणाच्या संदर्भातही हेच चित्र दिसते.
राज्यसभा, लोकसभेत ‘गोवा विधानसभा अनुसूचित जमाती प्रतिनिधित्व मतदारसंघ फेररचना विधेयक २०२४’ विधेयकाला मंजुरी मिळाल्यानंतर ऑगस्ट २०२५मध्ये राष्ट्रपतींची मोहोर उमटली. मोठ्या संघर्षानंतर राजकीय आरक्षणाचे स्वप्न पूर्ण होण्याची वेळ येऊन ठेपली. ‘केंद्र सरकारने कायदा लागू होत आहे’, अशी अधिसूचना काढणे केवळ बाकी आहे.
हत्ती गेला, शेपूट राहिले. परंतु मागील आठ महिन्यांत आवश्यक पाऊल उचलले गेलेले नाही. खरे तर विलंब होण्याचे काहीच कारण नाही! राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा केल्यास ते सहज शक्य आहे. परंतु तशी राजकीय इच्छाशक्ती दिसलेली नाही. ‘दिल्लीतील विलंबामुळे आदिवासी आरक्षण रखडले, आरक्षण लागू करण्यात कोणताही तांत्रिक अडथळा राहिलेला नाही’, असे जेव्हा खुद्द आदिवासी कल्याणमंत्री तवडकरच स्पष्ट करतात, तेव्हा अप्रत्यक्षरीत्या नाराजीची किनार अधोरेखित होते व ‘होणारा विलंब जाणीवपूर्वक असावा’, अशा शक्यता बळावते.
पुढील पंधरा दिवसांत अधिसूचना न काढल्यास आंदोलन छेडण्याचा ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन’ने दिलेला इशारा सरकारला गांभीर्याने घ्यावाच लागेल. लोकशाहीत संवाद, उत्तरदायित्व व वेळेवर कृती याच त्रिसूत्रीवर विश्वास टिकून राहतो. सरकारने जर अशा मूलभूत तत्त्वांकडे दुर्लक्ष केले तर लोकांचा संयम सुटणे अपरिहार्य ठरते.
केंद्राची अधिसूचना आल्यास पुढील दायित्व निवडणूक आयोगाकडे जाईल. आवश्यक प्रक्रियांची पूर्तता करण्यास काही वेळ लागेलच. आणखी दहा महिन्यांनी विधानसभा निवडणूक होईल. हे विचारात घेता पुढील एक ते दोन महिन्यांत अधिसूचना न निघाल्यास २०२७मध्ये राजकीय आरक्षण मिळणे अवघड ठरेल हे नक्की. म्हणूनच तवडकरांच्या मांडणीला महत्त्व आहे.
दुर्लक्षित राहिलेल्या समाजघटकांना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार २०१३मध्ये केंद्राने वटहुकूम काढला; परंतु गोव्यातील नेतृत्वाला त्याचा लाभ घेता आला नाही. योगायोगाने तेव्हाही राज्यात भाजपचीच सत्ता होती. परिणामी, ‘एसटी’धुरीणांचा सरकारवर रोष आहे. पुढे आरक्षण देताना २००१ ते २००३मधील अनुसूचित जमातीची लोकसंख्या विचारात घेतली जाईल.
त्या अनुषंगाने प्रियोळ, केपे, सांगे, नुवे मतदारसंघ राखीव होऊ शकतात. केपे, सांगेसारख्या जागी भाजप नेत्यांच्या अस्तित्वाचा मुद्दा त्रासदायक ठरू शकत असल्याने तूर्त कालापव्यय सुरू असल्याची शक्यता नाकारता येत नाही. ‘एसटीं’ना राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे; तो त्यांचा नैसर्गिक हक्कच! परंतु, समाजाच्या मूलभूत हक्कांविषयी प्रस्थापित नेते किती जागृत आहेत, यासंदर्भात शंका जरूर वाटते.
सद्य:स्थितीत गॅझेटनुसार राज्यात ‘एसटी’ लोकसंख्या १२ टक्के. त्यानुसार अर्थसंकल्पातील बारा टक्के हिस्सा त्यांच्या विकासार्थ खर्च होणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात तो होतो का? निधी जाहीर झाल्यास प्रत्यक्षात किती खर्ची पडतो? याचा अदमास घेतल्यास वास्तव निराळे दिसते. आदिवासी दर्जा मिळाल्यानंतर तेवीस वर्षांत या संदर्भात नेत्यांना लक्ष वेधता आलेले नाही. परिणामी, राजकीय आरक्षण मिळाल्यानेच प्रश्न सुटतात, असे मानता येत नाही.
यापूर्वी प्रकाश वेळीप मंत्री झाले. सध्या तवडकर मंत्रिपदी आहेत. अपक्ष म्हणून गावडे यांनी पुढे मार्ग प्रशस्त केला. यातून एक दिसते, आदिवासी नेतृत्वाला आरक्षणाच्या कुबड्यांपेक्षा दूरदृष्टीची गरज अधिक आहे. आदिवासी कल्याणाच्या व्याख्येला कार्यातून बळ लाभावे. तवडकरांना ते भान दिसते. लोकोत्सवात ‘एसटी’ समाजातून पुढे आलेल्या उच्च विद्याविभूषितांना ते कौतुकरूपी प्रोत्साहन देतात. अर्थात आजही अपेक्षित अर्हतेचे उमेदवार मिळू न शकल्याने अनेक सरकारी जागा रिक्त राहतात. सामाजिक उत्थानाकडे लक्ष हवेच.
अन्यथा आजही सरकारात एसटी नेतृत्व करणारे चार आमदार आहेतच. (जे आरक्षणानंतरही चार असतील) त्यांना विकास करण्यास कुणी रोखलेले नाही. गरज आहे रोडमॅपची. स्पर्धा परीक्षेद्वारे नागरी सेवेत एसटी उमेदवार यावेत. आदिवासींमध्ये उद्योजकता वाढीस लागावी. मूळ म्हणजे आदिवासींचा आर्थिक विकास. या सूत्राभोवती प्रगतीची परिभाषा निर्माण व्हावी. त्यातील एक अंग राजकीय आरक्षण असू शकेल; पण ते साध्य नाही, साधन आहे.