अमली पदार्थ विरोधी जागृती मोहिमे’चे दर वर्षी ‘सोपस्कार’ पार पडतात. शासकीय स्तरावरून आदेश येतो, त्याचे सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून नाममात्र पालन होते. हेतू किती साध्य झाला, याचे मोजमाप करण्याचा प्रश्नच नसतो. यंदा मात्र मोहिमेची सुरुवात काहीशी आश्वासक भासली.

कारण, अमली पदार्थांचा विळखा किनारी भागापासून ग्रामीण गोव्याला कवेत घेत असल्याचे वास्तव मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारले. ‘रात्री उशिरापर्यंत घराबाहेर राहणाऱ्या मुलांची चौकशी करणे पालकांना आवश्यक बनले आहे’, या त्यांच्या विधानाकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. ‘कोणतेही बंद पार्सल, की ज्याच्या आत काय आहे हे आपल्याला ठाऊक नाही, ते एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी नेण्यासाठी कोणी पैसे देत असेल तर अशा आमिषांना युवकांनी बळी पडू नये’, हा मुख्यमंत्र्यांचा संदेश महत्त्वाचा आहे.

डिचोली, सत्तरी, वास्कोतील काही स्थानिक हे अमली पदार्थ व्यवहारांत फसल्याची उदाहरणे अलीकडेच समोर आली आहेत. अर्थात जिथे-जिथे अमली पदार्थांची देवघेव वाढली, असे कळंगुट, साळगाव, शिवोली, मांद्रे, पणजी, मुरगाव, वास्को, काणकोण मतदारसंघ कमी अधिक फरकाने तथाकथित ‘संस्कृती रक्षकां’कडेच राहिले आहेत. योग्य वेळी समाजाचा विचार केला असता तर अधोगतीला ‘ब्रेक’ लागू शकला असता.

निदान यापुढे तरी हा मोठा सामाजिक प्रश्न म्हणून सरकार हाताळेल, अशी अपेक्षा करू. पाच वर्षांपूर्वी गोव्यात सुमारे सात कोटींचे ड्रग्ज जप्त केले होते. तो आकडा वर्षागणिक वाढत गेला. यंदा केवळ साडेपाच महिन्यांत पोलिसांनी ६८ कोटींचे ड्रग्ज जप्त केले. कारवायांची संख्या वाढल्याने आकडे मोठे दिसतात, असाही युक्तिवाद होतो; पण त्यावरून ड्रग्ज व्यवहारांवर नियंत्रण आले असे मुळीच मानता येत नाही. असो.

या टप्प्यावर उपायांवर विचार महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी सरकारने व्यापक पातळीवर निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. सरधोपटपणे पोलिस यंत्रणेवर बोट ठेवून ड्रग्जच्या मुद्याकडे पाहिले जाते. त्या पलीकडेही व्यापक दृष्टी हवी. एक म्हणजे प्रत्येक आरोग्य केंद्रांत व्यसनमुक्त करणारे समुपदेशक नेमणे अगत्याचे आहे. दुसरे म्हणजे प्रतिबंधात्मक उपाय.

अमली पदार्थ विरोधी जागृती ही केवळ काही दिवसांपुरती उपयोगाची नाही. त्यात सातत्य आणि निरीक्षणावर भर हवा. ड्रग्ज व्यवहारात आपलेही मूल असू शकते, अशी शक्यता गृहीत धरून प्रत्येक पालकाने जागृत राहणे हिताचे ठरेल. विद्यार्थ्यांच्या जडणघडणीत पालकांप्रमाणेच शिक्षकांचे जबाबदारी मोठी आहे. त्यांनी अभ्यासक्रम शिकविण्यापुरते मर्यादित न राहता, मुलांवर चांगले संस्कार घडविण्याचे दायित्व बजावल्यास अनेक अर्थाने चांगले बदल घडू शकतील.

‘ड्रग्जच्या नादी लागू नका’ या वाक्यापुरता प्रश्न मर्यादित नाही. चंगळवादी जीवनशैलीला आव्हान देणे आणि संयमित जीवन स्वीकारण्याचे विचार व कृती मुलांच्या अंगी बाणवली गेल्यास त्याचे चांगले परिणाम भविष्यात दिसू शकतात. पालक-शिक्षकांसमोर ‘रोलमॉडेल’ हवे. अभ्यासात मागे असणाऱ्या मुलांमध्ये व्यसन ‘प्रेस्टिज’ ठरते, ही खरी समस्या आहे. ड्रग्ज निर्मूलनाकडे धाव घेताना - तंबाखू-सिगारेट ही ‘गेट वे’ व्यसने आहेत हे आपण कधी समजणार?

आज शाळा, कॉलेजच्या परिसरात तंबाखूजन्य पदार्थ, इलेक्ट्रिक सिगारेट सहज उपलब्ध होतात. अशा विक्रेत्यांवर सरकारचा का वचक नसतो? ‘सनबर्न’सारख्या महोत्सवांचे आयोजन होऊ द्यावे का, याचाही साकल्याने विचार व्हावा. केवळ घोषणा वा आवाहन करून अमली पदार्थांची व्याप्ती कमी होणार नाही. त्याला कठोर धोरण, निरीक्षण, सातत्यपूर्ण अंमल, जागृतीची जोड लाभली तरच यश मिळेल.