प्रमोद प्रभुगावकर

माजी केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभू हे नुकतेच गोव्यात येऊन गेले. आपल्या व्यग्र दिनक्रमात वेळात वेळ काढून ते गोव्यात आले ते त्यांचे स्नेही स्व. चंद्रकांत केणी यांच्या जयंतीनिमित्त दिल्या जाणाऱ्या पत्रकार पुरस्कार कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी. या कार्यक्रमात बोलताना त्यांची गोव्याविषयी कळकळ, झपाट्याने बदलू घातलेल्या विकास प्रक्रियेत गोवा आपली संस्कृती, निसर्ग व ‘गोंयकार’पण तर गमावून बसणार नाही ना, ही चिंताच दिसून आली.

एकप्रकारे पन्नाशीच्या दशकात व त्यानंतर जन्मलेल्या गोवेकराच्या मनातील भळभळच त्यांनी उघडी केली असे म्हटले तर ते चुकीचे ठरणार नाही. कारण गोव्यात आज ज्या पद्धतीने विकासप्रक्रिया राबविली जात आहे व त्यातून जे निरनिराळे सामाजिक, सांस्कृतिक,भौगोलिक व आर्थिक प्रश्न उभे राहत आहेत त्यामुळे सर्वसामान्य गोवेकर अस्वस्थ झाला आहे. तो मनातल्या मनात ही अस्वस्थता व्यक्त करतो पण बोलून दाखवण्याचे धाडस करत नाही. ते धाडस एकप्रकारे सुरेश प्रभू यांनी दाखवून या लोकांच्या मनातील अस्वस्थता-खदखद उघड केली.

खरे तर संस्कृती, निसर्ग व ‘गोंयकार’पण टिकविण्याची जबाबदारी प्रत्येक ‘गोंयकारा’वर आहे पण प्रत्येकदा ती आपण सोडून दुसऱ्यावर, तर काही जण ती सरकारवर ढकलतो व त्यातूनच आजची स्थिती उद्भवली आहे. गोवा पोर्तुगिजांच्या जोखडातून मुक्त झाला त्यानंतर प्रथम संघप्रदेश, नंतर घटकराज्य आपण मिळविले, तीस सदस्यांची विधानसभा चाळीस सदस्यीय झाली, कोकणीला घटनेची मान्यता व नंतर राजभाषेचा दर्जाही प्राप्त झाला पण खरेच या सर्वांतून सर्वसामान्य जनतेला काही लाभ झाला का, या प्रश्नाचे उत्तर ‘नाही’ असेच येईल. त्याचे कारण केवळ राज्यकर्तेच नाहीत तर आपण सगळेच आहोत.

कारण आपले, पर्यायाने गोव्याचे हित नेमके कशात आहे तेच आपण ओळखू शकलेलो नाही. आज मुक्तीनंतरच्या साठ वर्षानंतर पाहिले तर या प्रदीर्घ काळात गोव्याचा जो विकास झाला त्यातून गोवेकरांचा खराच लाभ झाला आहे का, असा प्रश्न पडतो. सत्तेवर आलेल्या प्रत्येक सरकारने विकासाच्या वल्गना केल्या, आत्मप्रौढी मारल्या पण खरेच विकास नेमका कोणाचा झाला ते शोधून काढावे लागेल. गावागावांत डांबरी रस्ते झाले, दारादारांत नळाचे पाणी पोहोचले, एकाच्या जागी दोन विमानतळ झाले, नव्या बहुमजली इमारती-मनोरे उभे राहिले.

गावातही तशा इमारती झाल्या, मांडवीवर तीन, तर जुवारीवर दोन प्रशस्त पूल झाले हे खरेच. पण त्यालाच विकास म्हणायचा का? या कथित विकासाबरोबरच गोव्यातील शिक्षित बेकारांची फौज प्रचंड प्रमाणात वाढली, त्याचबरोबर रोजगारासाठी परराज्यांतून लोकांचे लोंढे आले व त्यामुळे केवळ लोकसंख्या वाढली नाही तर त्यातून विविध सामाजिक समस्या निर्माण झाल्या. काही शहरांत व गावांतही त्यामुळे स्थानिक अल्पमतात आले आहेत, अजूनही येत आहेत. संस्कृती व ‘गोंयकार’पणाचा मुद्दा येथेच उपस्थित होतो.

खरे म्हणजे गोवा मुक्तीनंतर ही भावी समस्या लक्षांत घेऊन गोव्याचा ‘मास्टर प्लॅन’ तयार करायला हवा होता. पण सरकारने व नियोजनकर्त्यांनीही ती बाब गांभीर्याने घेतली नाही. निदान गोव्यात उपलब्ध असलेले मानवी बळ हेरून त्याला पूरक उद्योग येथे आणण्याची कुशलता दाखवायला हवी होती. पण त्याऐवजी जे उद्योग आणले ते वीजभक्षक व परप्रांतीय मनुष्य बळाला चालना देणारे, त्यामुळे साहजिकच तशा लोकांच्या झुंडी गोव्याकडे लागल्या. त्यातून झोपडपट्टी वगैरेची संख्या वाढली. कोणत्याच सरकारने त्याकडे लक्ष दिले नाही. गोव्यातील विविध समस्या त्यातूनच निर्माण झाल्या.

गोव्यात राष्ट्रीयकृतच नव्हे तर अन्य नागरी बँका व पतपेढ्या यांनी येथे शाखा सुरू केल्या. पण त्यात गोवेकरांना रोजगार दिला नाही की ठेवींच्या प्रमाणात कर्जपुरवठा केला नाही. सरकार वा अन्य राजकारणी यांनीही ते गांभीर्याने घेतले नाही. परिणामी बहुतेक बँका वा अशा पेढ्यात परप्रांतीयच आढळून येतात. त्यातूनच अशा लोकांच्या वसाहती तयार झाल्या आहेत.

अशा गोष्टींतूनच प्रभू म्हणतात तो संस्कृतीचा मुद्दा उपस्थित झालेला आहे. गोव्यात आज नारळी पौर्णिमेऐवजी रक्षाबंधनाला जास्त महत्त्व दिले जाते. दसऱ्याला पूर्वी रावणदहन नव्हते की नवरात्रांत रासलीला. गरबा, दांडियासारखे प्रकारही नव्हते. दुर्गापूजा वा कालीमाता उत्सव हे अगदी हल्ली सुरू झालेले आहेत. त्यांचे आयोजन कोण करतो व त्यावर जो प्रचंड खर्च होतो तो कशाप्रकारे केला जातो, असे प्रश्न सर्वसामान्यांना पडणारे आहेत. या सर्व कल्लोळात गोव्याची संस्कृती वा ‘गोंयकार’पण लुप्त होऊ लागले आहे.

दिवाळीला श्रीकृष्णाऐवजी नरकासुराला महत्त्व मिळू लागले आहे ते यातूनच. खरे तर संस्कृतीची ओळख शाळांतून तीही प्राथमिक वा पूर्व प्राथमिक स्तरावरून होण्याची गरज आहे. पण, ‘कोंकणी म्हजी माय’ म्हणणारेच आज इंग्रजीकडे वळलेले आहेत. एका परकीय भाषेतून आमची संस्कृती कशी शिकायची, हाच खरा मुद्दा आहे. राहता राहिला मुद्दा निसर्ग रक्षणाचा; त्यासाठी प्रत्येकाने खरे तर आपण आपली जमीन विकणार नाही, अशी शपथ घेण्याची गरज आहे. पण प्रत्यक्षात जो उठतो तो आपली जमीन वाट्टेल त्याला विकून मोकळा होतो. कोणीच जमीन विकली नाही व ती राखून ठेवली तर तेथे मनोरे उभे राहू शकणार नाहीत. आपोआपच निसर्गाचे रक्षणही होईल, साधनसुविधांवर ताण पडणार नाही. म्हणून अशा लोकांचे मतपरिवर्तन करण्यासाठी लोकचळवळ उभी राहण्याची गरज आहे. थोडक्यात प्रभू यांनी व्यक्त केलेली चिंता ही आपण प्रत्येकाने आत्मचिंतन करण्यासारखी आहे.