विकास कांदोळकर

आज लोकशाहीतील निवडणुका, राजकारण, यांसारख्या प्रक्रियांचे कलेच्या स्वरूपात रूपांतर होताना दिसत आहे. हा बदल राजकारणाला अधिक आकर्षक बनवताना, लोकशाही प्रणालींच्या अखंडतेला आणि कार्यक्षमतेला कमकुवत करणारे महत्त्वपूर्ण तोटे दाखवून देतो. लोकशाहीत राजकारणाला ‘कला’ म्हणून मानण्याचा सर्वांत महत्त्वाचा तोटा म्हणजे वस्तुनिष्ठ विचारांचा क्षय.

निवडणुका आणि राजकीय मोहिमा, एकेकाळी राजकीय पक्षांची धोरणे आणि कल्पनांवर वादविवाद करण्यासाठी मंच म्हणून वापरले जायचे, ते आज नाट्यमय दृश्यांचे सादरीकरण्याचा रंगमंच वाटू लागले आहेत. मंत्री, उमेदवार आणि पक्षनेते तपशीलवार धोरणात्मक चर्चेपेक्षा आकर्षक घोषणा, व्हायरल सोशल मीडिया, क्षणिक आणि लक्षवेधी मोहिमांना प्राधान्य देतात.

या बदलामुळे आर्थिक सुधारणा, रोजगार, आरोग्य किंवा हवामानबदल यांसारख्या महत्त्वपूर्ण समस्यांवर राजकीय नेत्यांच्या भूमिकांबद्दल मतदारांना फारशी समज नसते. अलीकडच्या भारतातील निवडणुकांमध्ये मतदारांना स्पष्ट, धोरण-केंद्रित माहितीच्या उपलब्धतेपेक्षा, निवडणूक मोहिमांतून भावनिक आवाहनांवर आणि कामगिरीच्या ‘हावभावांवर’ जास्त भर दिसून येतो. ‘सौंदर्यशास्त्रा’तील या ‘भरा’मुळे मनोरंजनात्मक परंतु ‘माहिती नसलेले नागरिक’ निर्माण होण्याचा धोक्यामुळे लोकशाहीचा ‘वैचारिक’ पायाच कमकुवत झाला आहे.

लोकशाहीत निवडणूक ‘कला’ बनते, तेव्हा ‘प्रतिमा’ अनेकदा धोरणापेक्षा वरचढ ठरते. उमेदवारांचे मूल्यांकन त्यांच्या क्षमतेवरून, रेकॉर्डवरून नाही तर करिष्मा, प्रामाणिकपणा किंवा सापेक्षता सादर करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवरून केले जाते. काळजीपूर्वक ‘क्युरेट’ केलेल्या सोशल व इतर मीडिया उपस्थितीद्वारे ‘आकर्षक व्यक्तिरेखा’ तयार करण्यात उत्कृष्ट कामगिरी बजावणारे राजकारणी मतदारांना आकर्षित करतात. याचा कौशल्य असलेल्या इतर राजकारण्यांवर विपरीत परिणाम होतो.

उदाहरणार्थ, एखाद्या मंत्री-राजकारण्याची, क्षणाक्षणाला बदलणारी आकर्षक वेशभूषा, चित्तवेधक चित्ररथांवर ‘देवा’सारखे विराजमान होऊन, मतदारांना ‘भक्तांत’ रूपांतरित करत असलेले ‘रोड-शो’, परिणामकारक साउंड सिस्टम, मतदारांना संमोहित करण्यासाठी ‘विशिष्ट तंत्रज्ञानाद्वारे’ स्वत:ची प्रदर्शित केलेली ‘लार्जर देन लाइफ’ प्रतिमा, इंटरनेटवरील व्हायरल डान्स-व्हिडिओ-विनोदी पोस्ट, इ. मतदारांचे लक्ष वेधून घेतात. त्याचबरोबर गंभीर मुद्द्यांवरील मंत्री-राजकारण्यांच्या भूमिका नगण्य होतात.

प्रतिमेवरील भरामुळे ‘कुशल कलाकार’ असलेल्या परंतु जटिल सामाजिक आव्हानांना तोंड देण्यासाठी ‘खोली’ किंवा वचनबद्धतेचा अभाव असलेल्या नेत्यांची निवड होऊन, नेतृत्वाची गुणवत्ता कमी होते. निवडणूक प्रक्रियेच्या कलात्मक परिवर्तनामुळे मतदारांच्या हाताळणीचा धोका वाढतो. निवडणूक-मोहिमा ‘भावनिक ट्रिगर्स’वर अवलंबल्यामुळे संगीत, दृश्ये किंवा काळजीपूर्वक रंगवलेल्या घटनांचा वापर करून जनमत प्रभावित करतात. भावनिक दृष्टिकोन प्रेरणा देऊ शकतात, तसेच तर्कशुद्ध मूल्यांकनाला बाजूला ठेवून मानसिक असुरक्षिततेचा फायदाही घेऊ शकतात.

मतदारांचा निरनिराळ्या मार्गांद्वारे मिळवलेला ‘डेटा’ वापरून ‘मायक्रोटार्गेटिंग’चा वापर करीत त्यांच्या पसंती अत्यंत वैयक्तिकृत, भावनिकदृष्ट्या चार्ज केलेल्या सामग्रीद्वारे हाताळल्या जातात. जेव्हा निवडणूक प्रक्रियेचे कलेत रूपांतर होते, तेव्हा ‘धूर्त’ उमेदवारांना सत्य ‘अस्पष्ट’ करणे किंवा गंभीर मुद्द्यांपासून लक्ष ‘विचलित’ करणे सोपे होते. तथ्यांपेक्षा भावनांनी प्रभावित झालेले मतदार लोकशाही तत्त्वांना कमकुवत करतात. तसेच यामुळे सुजाण नागरिकांना वेगळेपण जाणवते.

वस्तुनिष्ठ धोरणात्मक चर्चांना महत्त्व देणाऱ्या लोकांचा भ्रमनिरास होतो. आकर्षक प्रचार आणि व्हायरल क्षणांवर लक्ष केंद्रित केल्याने गंभीर मतदारांना आपली किंमत कमी केल्याचे भासते. सोशल मिडिया, वर्तमानपत्र, सभांद्वारे ते महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर लक्ष केंद्रित न केल्याबद्दल आवाज उठवतात, परंतु उमेदवारांच्या सांस्कृतिक मुद्द्यांवर भर देण्याच्या भूमिकेमुळे त्यांचा आवाज क्षीण होतो. या अलिप्ततेमुळे सुजाण मतदारांच्या मतदानाचे प्रमाण कमी होऊन राजकीय ‘तमाशा’ने प्रभावित होणाऱ्यांकडे निवडणुकीचा निकाल वळतो. कालांतराने, कमीत कमी माहिती आणि ज्ञान असलेल्या लोकांद्वारे चालणारी लोकशाही निर्माण होण्याचा धोका वाढतो, कारण सुज्ञ नागरिक अशा वरवरच्या निवडणूक प्रक्रियेपासून दूर जातात.

निवडणुकीचे कलात्मक वळण लोकशाही संस्थांवरील विश्वास कमी करू शकते. जेव्हा निवडणुका नाटक, सिनेमा, रंगमंचावरील संघर्ष, रिअ‍ॅलिटी शो, टीव्ही शोप्रमाणे दिसतात, तेव्हा जनता प्रशासनाला गंभीर जबाबदारीऐवजी ‘नाट्यमयता’ म्हणून पाहते. ही धारणा निंदकतेला प्रोत्साहन देऊ शकते, कारण नागरिकांना प्रश्न पडतो की नेते जनतेच्या हितासाठी काम करत आहेत की फक्त भूमिका बजावत आहेत! एडेलमन यांच्या जागतिक सर्वेक्षणात, अनेक लोकशाही देशांमध्ये सरकारी संस्थांवरील विश्वास ऐतिहासिक नीचांकी पातळीवर गेला आहे. निवडणुकीचे राजकारण मनोरंजनापासून वेगळे न झाल्यास शासन आणि काल्पनिक कथा यांच्यातील रेषा अस्पष्ट होऊन लोकशाही व्यवस्थांची वैधता कमकुवत होईल.

सध्या भारतातील बिहारमध्ये निवडणूक आयोगाशी संघर्ष चालल्याचे प्रसारमाध्यमांतून दिसून येते. गोव्यातही, मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिलेल्या माहितीवरून पूर्णपणे माहिती आहे की, गोवा राज्य विधानसभा मतदारसंघ कायदेशीर नाहीत, जिथे सरकार नागरिकांचे ‘लेन्डलॉर्ड’ नाही. निवडणूक आयोगाने निवडणूक-प्रक्रिया निर्दोष राहील याची खात्री करावी.