Goa Politics: गोव्यात 'विरोधक' एकत्र येऊ शकतील?

मिलिंद म्हाडगुत

आता विधानसभा निवडणुकीला फक्त दीड वर्षाचा काळ राहिला आहे. पण अजूनही सर्व विरोधी पक्ष एकत्र येऊ शकतील की काय, हे सांगणे कठीण झाले आहे.

विधानसभा अधिवेशनाची रणनीती ठरविण्याकरता विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांनी बोलाविलेल्या बैठकीला गोवा फॉरवर्डचे आमदार विजय सरदेसाई व आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर हे अनुपस्थित राहिल्यामुळे परत एकदा विरोधकांच्या एकीवर प्रश्नचिन्ह उमटले आहे.

खाजगी ठरावाचा कालावधी संपल्यानंतर युरींनी ही बैठक बोलविल्यामुळे विजय यांनी आधीच आपली नाराजी प्रकट केली होती. त्यांचे म्हणणे चूक आहे असेही म्हणता येत नाही. विधानसभा अधिवेशनाची अधिसूचना जारी होताच विरोधी पक्षांची बैठक बोलाविली जाते. पण यावेळी ही बैठक बऱ्याच उशिरा बोलविण्यात आली यात शंकाच नाही. याचा अर्थ ही बैठक म्हणजे केवळ सोपस्कार होता असाही होऊ शकतो.

आता विरोधी पक्षात फक्त सात आमदार राहिले आहेत. त्यातल्या आरजीची भूमिका अजूनही स्पष्ट झालेली नाही. ‘विधानसभा अधिवेशनात आपण वेगळी चूल थाटणार’, असे आरजीचे आमदार वीरेश बोरकर यांनी आधीच जाहीर केल्यामुळे त्यांची भूमिका येत्या अधिवेशनात काय असणार याचा नक्की मागोवा घेता येत नाही. नाही तरी आरजीची भूमिका नेहमी संदिग्धच वाटत आली आहे. त्याचे प्रात्यक्षिक या अधिवेशनात बघायला मिळणार, असेच दिसते आहे.

दुसऱ्या बाजूला विजय हे जरी एकीचा मंत्र आळवत असले तरी त्यांनी नुकतेच गोवाभर आयोजित केलेले ‘जनता दरबार’ वेगळेच काही सांगून जातात. स्वतःच्या पक्षाची शक्ती वाढविणे यात काही गैर नाही. पण त्याचबरोबर युतीतल्या घटक पक्षांना विश्वासात घेऊन हे ’दरबार’ आयोजित केले असते तर दुधात साखर पडल्यासारखे झाले असते. कुडचडे येथे एकाच दिवशी विजयांचा दरबार व काँग्रेसची बैठक होणे याला निव्वळ योगायोग म्हणता येत नाही. एकमेकांना विश्वासात घेऊन जर हे कार्यक्रम आयोजित केले असते तर यातून जो चुकीचा संदेश गेला तो गेला नसता.

भाजपला जर २०२७साली सत्तेपासून रोखायचे असेल तर विरोधी पक्षांच्या युतीची अत्यंत आवश्यकता आहे. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस दक्षिण गोव्याची जागा राखू शकला तो केवळ विरोधी पक्षांच्या युतीमुळे हे विसरता कामा नये. मागच्या निवडणुकीत केवळ ३३% मते मिळूनसुद्धा भाजप सत्तेवर येऊ शकला तो केवळ विरोधकांनी थाटलेल्या वेगवेगळ्या बिर्‍हाडांमुळेच! आताही भाजपची रणनीती तीच आहे. विरोधकांनी एकत्र येणे त्यांना परवडणारे नाही हे भाजपला चांगलेच ठाऊक आहे. म्हणूनच तर विरोधकांच्या मनोधैर्याचे खच्चीकरण करणे हा त्यांच्या रणनीतीचाच एक भाग असू शकतो.

विधानसभा अधिवेशनापूर्वी सर्व सत्ताधारी आमदार-मंत्र्यांची बैठक बोलावून हे त्यांनी सिद्ध केले आहेच. विशेष म्हणजे या बैठकीला सभापती रमेश तवडकर हेसुद्धा उपस्थित होते. यामुळे सभापतींची निरपेक्षताच ऐरणीवर आली आहे. आता यातून भाजप विरोधकांना आव्हान देऊ पाहत आहे की, आम्हांला तुमची पर्वा नाही, असा संदेश देऊ पाहत आहे हे कळायला मार्ग नसला तरी यामागेही त्यांची ठोस अशी रणनीती असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

‘डिव्हाइड अँड रूल’ हा भाजपचा फॉर्म्यूला याआधीही यशस्वी ठरला आहे. नावेली मतदारसंघाचे उदाहरण घ्या. भाजप नावेलीसारख्या सासष्टीतल्या एका मतदारसंघात शिरकाव करू शकेल, असे भविष्य जर काही वर्षांपूर्वी कोणी वर्तविले असते तर लोकांनी त्याला वेड्यात काढले असते. पण २०२२साली काँग्रेस, तृणमूल व आम आदमी हे एकमेकांच्या विरोधात उभे ठाकल्यामुळे भाजपला सासष्टीतल्या एका मतदारसंघात शिरकाव करता आला. खरे तर विरोधकांनी यातून बोध घ्यायला हवा होता.

पण तसे न करता बाणावलीसारख्या मतदारसंघात आम आदमी व काँग्रेस एकमेकांच्या विरोधात दंड थोपटण्याची तयारी करताना दिसत आहे. यामुळे कधीकधी ही विरोधकांची भाजपला परत एकदा सत्तेवर आणण्याची तयारी तर नव्हे ना, अशी शंका येऊ लागली आहे. वास्तविक विरोधकांनी एकत्र येणे ही जनभावना आहे.

लोक ठिकठिकाणी असेच बोलताना दिसत आहेत. पण ही भावना विरोधकांच्या कानावर पडली आहे किंवा पडत आहे असे मात्र त्यांच्या वागणुकीवरून दिसत नाही. त्यांना जर खरेच जनभावनेची कदर असेल, तर त्यांनी या विधानसभा अधिवेशनापासूनच एकसंध होण्याचे बघितले पाहिजे. हा ‘ट्रेलर’ जर प्रभावी झाला तर आगामी निवडणुकीत विरोधकांच्या एकीच्या चलतचित्राला मतदारांची गर्दी झाल्याशिवाय नक्कीच राहणार नाही. आता खरोखरच सर्व विरोधक ही गोष्ट मनावर घेतात की काय, याचे उत्तर मात्र या अधिवेशनापासूनच मिळू लागणार आहे एवढे निश्चित.