कितीही आव्हाने आली, अडचणी आल्या तरी उमेद कायम ठेवत प्रकाशाचा उत्सव सर्वजण तेवढ्याच उत्साहाने साजरा करतात. यंदाच्या उत्सवाला देशभरात विविध ठिकाणी आलेल्या नैसर्गिक आपत्तींचा झाकोळ असला तरीही त्यामुळे हे साजरीकरण थांबलेले नाही. प्राप्तकाल कितीही कठीण असला तरी आशेचे किरण माणसांना कार्यप्रवृत्त करतात. मात्र आशा, आनंद आणि उत्साहाच्या जोडीला समाजात संवेदनशीलताही मनामनांत रुजायला हवी, अशी अपेक्षा व्यक्त करायला लावणारा यंदाचा हा दीपोत्सव आहे, असे म्हणावे लागेल.

याचे कारण सध्या दिसत असलेली, प्रकर्षाने जाणवत असलेली दोन समाजचित्रे. एकीकडे वस्तू-सेवा करातील (जीएसटी) घटीमुळे दिवाळी खरेदीचा अलोट उत्साह शहरांतील बाजारपेठांत दिसतो आहे. वाहने, मोबाईल, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणे, ग्राहकोपयोगी वस्तू, वस्त्र आभूषणे आणि दिवाळीची खरेदी करण्यासाठी प्रामुख्याने मध्यम व उच्चमध्यमवर्गीयांनी बाजारपेठा गजबजून टाकल्या आहेत. म्युच्युअल फंडांमधील मासिक बचतीचा ओघ हजारो कोटींच्या घरात पोहोचल्याचे आकडेवारी सांगते.

सोने-चांदीच्या दरांचे भाव उच्चांक गाठत असतानाही त्यांच्या खरेदीसाठी आलिशान वाहनांमधून उतरणाऱ्या श्रीमंताचीही अक्षरशः झुंबड उडालेली दिसते. हे झगमगाटी चित्र एकीकडे तर दुसरीकडे तामीळनाडू, कर्नाटक, केरळ, महाराष्ट्र, आदी ठिकाणच्या ग्रामीण भागात; विशेषतः जिथे अतिवृष्टीने जोरदार तडाखा दिला आहे, अशा भागांत अंधाराचे साम्राज्य आहे. मागणीला उठाव येणे, आर्थिक उलाढाल वाढणे हे काही मुदलातच वाईट नाही.

परंतु त्याच्याच जोडीला जे मागे राहिले आहेत, त्यांना हात देण्याची जाणीव आणि वृत्ती नसेल तर विशिष्ट ठिकाणी साचत जाणारी संपत्ती नवे प्रश्न जन्माला घालते. महाराष्ट्राचा विचार केला तर तीन-साडेतीन कोटी लोकांना आपत्तीचा दणका बसला आहे. त्यांच्या घरांत पणती लावायला तेल नाही, अशी विपदा आली आहे. या दुसऱ्या समाजचित्राकडे लक्ष वेधणे क्रमप्राप्त आहे. ते पाहिल्यानंतर या सणाच्या निमित्ताने मनामनांत संवेदशीलता रुजण्याचा मुद्दा किती महत्त्वाचा आहे, हे कळू शकेल.

यंदा एक जून ते ३० सप्टेंबरपर्यंतचे मान्सूनचे चार महिने महाराष्ट्र राज्यातील बहुतांश शेतकऱ्यांची ससेहोलपट करणारे ठरले. आता महाराष्ट्र, तामीळनाडू, कर्नाटक व केरळलाही अतिवृष्टीने झोडपले आहे. ऑगस्ट-सप्टेंबर महिन्यातील अतिवृष्टीचा तडाखा २९ जिल्ह्यांतील २५३ तालुक्यांना बसला. बहुतांश भागांमध्ये उभे पीक जमीनदोस्त झाले किंवा वाहून गेले.

काही ठिकाणी पुरामुळे अख्खी शेतजमीनच वाहून जाण्याचे प्रकार घडले, तर अनेक ठिकाणी जेमतेम शाबूत राहिलेली शेतजमीन अशी काही खरवडून निघाली की त्यावर रब्बीचे पीक उभे राहील याची आशा उरलेली नाही. घरे, दुकाने, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, गुरेढोरे, गोठे सर्वांची अतोनात हानी झाली.

महाराष्ट्रातील ४८ टक्के जमिनीवरील पिकांची अतिवृष्टीमुळे वाताहत झाली आहे. कोरडवाहू, हंगामी बागायती आणि बागायती मिळून साधारणपणे ६५ लाख हेक्टर शेतीतील पिके नष्ट होऊन ६० लाख शेतकऱ्यांना फटका बसला. महायुती सरकारनेच दिलेली ही आकडेवारी आहे. खरीपाच्या हंगामात ३६ पैकी २९ जिल्ह्यांवर एवढे व्यापक अस्मानी संकट यापूर्वी कोसळल्याचे स्मरणात नाही. शेतजमिनी खरडून निघाल्या. पुराच्या प्रवाहात त्या कापल्या गेल्या.

पशुधन वाहून गेले. बरीच जीवितहानी झाली. शेतकऱ्यांच्या हातात तात्काळ दहा हजार रुपये, याशिवाय खरडलेल्या जमिनींना हेक्टरी ४७ हजार रुपये थेट मदत आणि मनरेगाअंतर्गत कामांच्या माध्यमातून हेक्टरी तीन लाख रुपये खर्चून जमीन पूर्ववत करण्याच्या आश्वासनांसह सरकारने आश्वासनांची ‘अतिवृष्टी’ केली. पण त्याचा प्रभाव तूर्तास तरी कोरडा ठणठणीतच राहिला आहे. खरडलेल्या शेतात माती आणण्यासाठी मनरेगा योजनेचा अवलंब करण्याची कल्पना चांगली असली तरी मनरेगांतर्गत सुरू असलेल्या कामांनाच धड निधी उपलब्ध होत नाही.

अशा स्थितीत रब्बीसाठी वेळेत शेती सज्ज होणार नसेल तर शेतकरी आणि त्यांच्या मुलाबाळांनी कोणत्या आशेवर स्वप्ने पाहायची? शहरांनाही पावसाने अनेकदा झोडून काढले. पण मान्सूनने माघार घेताच शहरांचा नूर बदलला. ग्रामीण भागाच्या यातना मात्र संपलेल्या नाहीत. त्या संपायला हव्या असतील तर सत्ताधारी नेते व प्रशासनाने मदत पोचविण्याचे काम जीव ओतून करायला हवे. समाजात याविषयी जाणीवजागृती हेणे महत्त्वाचे.

पण तशी ती निर्माण करण्यासाठी राजकीय पक्षांचा पुढाकार हवा. चर्चाविश्व त्याने व्यापून जायला हवे. पण त्यांच्या उक्ती-कृतींकडे पाहिले तर काय दिसते? सगळ्यांची मतमग्नता तीव्र झालेली आहे. सत्तासमीकरणे जुळवण्यात, आरोप-प्रत्यारोपांच्या बहुरंगी लढती खेळण्यात, केलेल्या कामाचा दुप्पट आवाजात गाजावाजा करण्यात आणि अस्मितांचे ढोल बडवण्यात बहुतेक सारे पक्ष दंग आहेत. या कोलाहलात मुख्य प्रश्नांचा आवाज क्षीण झाला आहे. समाजात आणि राजकारणात संवेदनशीलतेची पहाट उगवावी, अशी आशा म्हणूनच व्यक्त करावीशी वाटते.